पुणे व पिंपरीतील पात्र झोपडपट्टी धारकांचे कालबद्ध नियोजन पद्धतीने पुनर्वसन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम !!!….
इमारतीची उंची, एफ.एस.आय., झोपडयांची घनता यामध्ये वाढ करून सुधारित झोपडपट्टी नियमावलीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर !!!….
पुणे–राज्यातील प्रमुख शहरात वाढत्या नागरिकरणामुळे विशेषत: पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्रात
खाजगी, शासकीय तसेच निम शासकीय जमीनींवर वसाहती स्वरूपात अतिक्रमणे होऊन मोठया
प्रमाणात झोपडपट्टया तयार झाल्या आहेत व त्यामध्ये दिवसेंदिवस अधिक वाढ होत आहे. या अनधिकृत
वसाहतींमध्ये कोणत्याही मुलभूत सुविधा नसल्यामुळे किंवा अपुऱ्या सुविधांमुळे तसेच तेथिल अस्वच्छ
व गलिच्छ वातावरणामुळे अशा वसाहती तसेच त्यांच्या आसपासचे क्षेत्र आरोग्याच्या दृष्टीने
अपायकारक झाले आहे. अशा वसाहतींमधील अरूंद रस्ते व दाटीवाटीने एकमेकांस जोडून बांधलेल्या
तळमजली तसेच बहुमजली झोपडयांमुळे या ठिकाणी योग्य नागरी सुविधा पुरविणे देखिल अशक्यप्राय
झाले आहे. त्यामुळे अशा सर्व वसाहतींचे महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्वसन)
अधिनियम 1971 च्या तरतुदी व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणांन्वये तसेच स्थापन करण्यात
आलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियमावली अंतर्गत कालबद्ध नियोजन पद्धतीने पुनर्वसन करणे
क्रमप्राप्त झाले आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे यांनी पुणे व
पिंपरी शहरातील सुमारे 600 झोपडपट्टयांमधील सुमारे अडीच लाख पात्र झोपडपट्टी धारकांचे त्यांना
कालबद्ध नियोजन पद्धतीने सर्व सुविधांयुक्त मोफत घर देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी
कार्यक्रम निश्चित केला आहे. याचाच प्राथमिक व महत्त्वाचा भाग म्हणुन प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्वसन
प्राधिकरण नियमावलीमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणाऱ्या विकसक / वास्तुविशारद, तसेच आसरा, क्रेडाई या
विकसकांच्या संस्था हे, योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी, तसेच योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी
होणेसाठी बऱ्याचशा सुचना या प्राधिकरणाकडे वेळोवेळी चर्चेमध्ये कार्यालयात सादर करत असतात.
‘आसरा’या विकसकांच्या संस्थेने विकास नियंत्रण नियमावलीमधिल अडचणी संबंधात शासनास सादर
केलेल्या त्यांचे दि. 16 जानेवारी 2019 चे पत्रान्वये प्रचलित नियमावलीमध्ये प्रचलित चटई निर्देशांक,
पुनर्वसन घटकातील इमारतींची उंची, झोपडपट्टी पुनर्विकासामधुन निर्माण होणाऱ्या TDRच्या
वापरावरील मर्यादा यासारख्या प्रमुख मुद्दयांवर योग्य ते बदल करणेबाबत शासनास विनंती केली आहे.
त्यामुळे या कार्यालयाने वरिल संदर्भान्वये सादर केलेल्या सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन
योजनेमध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी तसेच झो.पु. योजनेतील इमारती / सदनिका यांचा उत्तम दर्जा
राखण्यासाठी व योजना, विहीत कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी तसेच झोपडी धारकांचा पुनर्विकास
करताना त्यांचे झोपडीमधुन पक्क्या घरामध्ये स्थित्यंतर होताना त्यांचे राहणीमान व दृष्टीकोन यामध्ये
सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी देखील प्राधिकरणामार्फत समुपदेशनाचे सहाय्याने करावयाची
कार्यवाही या सर्व बाबी विचारात घेऊन त्यानुसार महत्त्वाचे बदल अंतर्भुत करून कलम 3 ब खालील
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे साठीचे ;सर्वसाधारण झोपडपट्टी
योजना सुधारणेचे सुधारित प्रारूप; त्याचे योग्य त्या कारण मिमांसेसह सादर करणेत आले आहेत.
अ) पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील झोपडयांचे पुनर्वसन करताना सद्या प्रामुख्याने
खालील मुख्य अडीअडचणी विचारात घेऊन त्यानुसार प्रचलित नियमावलीमध्ये आवश्यक ते प्रमुख
बदल पुढीलप्रमाणे सुचविण्यात आले आहेत:-
1) झोपडयांचे पुनर्वसन करताना सद्याचे नियमावलीनुसार झोपडीधारकांना 25 चौ.मी. (269
चौ.फुट) चटई क्षेत्राची विनामुल्य निवासी सदनिका देण्याची तरतुद आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन
प्राधिकरण, मुंबई यांच्या प्रचलित नियमावलीनुसार मात्र त्यांचे क्षेत्रातील झोपडयांचे पुनर्वसन
करताना झोपडीधारकांना 27.88 चौ.मी. (300 चौ.फुट) चटई क्षेत्राची विनामुल्य निवासी
सदनिका देण्याची तरतुद आहे. तसेच या कार्यालयात सदर नियमावली बदलाबाबत झालेल्या
चर्चासत्राचे वेळी गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी यांनी देखिल शासनाचे यापुढे झोपडीधारकांना
27.88 चौ.मी. (300 चौ.फुट) चटई क्षेत्राची विनामुल्य निवासी सदनिका देण्याचे धोरण असणार
आहे असे सांगितले आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई च्या धर्तीवर तसेच
शासनाचे अपेक्षित धोरणानुसार झोपडयांचे पुनर्वसन करताना सद्याचे नियमावलीनुसार
झोपडीधारकांना 25 चौ.मी. (269 चौ.फुट) चटई क्षेत्राच्या ऐवजी 27.88 चौ.मी. (300 चौ.फुट)
चटई क्षेत्राची विनामुल्य निवासी सदनिका देण्याबाबत प्रस्तावित करणेत आले आहे.
2) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे अंतर्गत योजना राबविताना सद्या योजनेच्या भूखंडावर चटई
क्षेत्र निर्देशांकाची 3 इतकी कमाल मर्यादा लागू असल्याने व पुनर्वसन घटक व मुक्त विक्री घटक
मिळुन अनुज्ञेय होणारे बांधकाम प्रत्यक्षात योजनेच्या ठिकाणी करता येऊ शकत नाही. परिणामी
बहुतांशी योजनांमध्ये मुक्त विक्री घटक नाममात्र अथवा काही योजनांमध्ये अजिबात होत
नसल्याने अशा सर्व योजनांची व्यवहारिकताही अशा योजनांमधुन शिल्लक राहणाऱ्या TDR
वरच पूर्णपणे आवलंबून राहते. तसेच TDRचे बाजारभाव मूल्य बांधकाम क्षेत्रातील बदलत्या
परिस्थितीनुसार अत्यंत अनिश्चित स्वरूपाचे असल्याने व ते मागिल काही वर्षांपासून दिवसेंदिवस
मोठया प्रमाणावर कमी झाल्याने सुमारे 4 ते 5 वर्षांपुर्वी योजना सुरु करताना असलेले TDRचे
भाव आज सुमारे निम्म्याहुन कमी इतके खाली आलेले आहेत. साहजिक अशा सर्व योजना सद्या
अर्धवट स्थितीत बंद अथवा अत्यंत धिम्या गतीनेसुरू आहेत. तसेच यामुळे भविष्यात देखिल
केवळ TDR वर अवलंबित झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना विकसक / जमीन मालक यांचेकडून
योग्य प्रतिसाद मिळु शकणार नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीतील चटई क्षेत्र निर्देशांकाची 3 ही कमाल
मर्यादा वाढवून ती किमान 4 अथवा प्रत्यक्षात जास्तीत जास्त पुनर्वसन घटक व मुक्त विक्री घटक
बांधकामास चालना मिळेल या दृष्टीने वाढवण्यात आली आहे.
3) आजमितीस प्रचलित व यापुर्वी प्रस्तावित केलेल्या नियमावलीत देखील प्रति हे. 360 अशी घनता
विचारात घेऊन पुनर्वसन घटक अनुज्ञेय केले जाते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे अंतर्गत
पुणे शहरामध्ये सुमारे 516 हे. क्षेत्रावर सुमारे 48६ ठिकाणी अंदाजे 2 लाखापेक्षा अधिक
झोपडया तर पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये सुमारे 110 हे. क्षेत्रावर सुमारे 71 ठिकाणी अंदाजे 50
हजार पेक्षा अधिक झोपडया आहेत. यापैकी नदीपात्र, डोंगर उतार, विकास आराखडयातील
आरक्षणे यावरील विकसन न होऊ शकणाऱ्या झोपडया विचारात घेतल्या तर झोपडपट्टी पुनर्वसन
प्राधिकरण, पुणे अंतर्गत पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडयांची सरासरी घनता ही प्रती
हे. सुमारे 400 ते 450 पेक्षा अधिक होईल. तसेच या कार्यालयाकडे मेट्रो व पुणे व पिंपरी-
चिंचवड महानगरपालिका यांचेकडून त्यांचे महत्त्वाचे व प्राधान्याचे प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या
व अतिक्रमण केलेल्या कुटुंबांना सरसकट त्यांची पात्रता विचारात न घेता त्यांचे पुनर्विकासासाठी
सदनिकांची वेळोवेळी मागणी केली जाते. त्यामुळे भविष्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील
जास्तीत जास्त झोपडयांच्या पुनर्वसनास चालना मिळणेकरिता तसेच या दोन्ही शहरातील
मेट्रोसारख्या प्रकल्पांनी बाधित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्विकासास वाव मिळून संबंधित प्रकल्प
वेळेत पुर्ण व्हावेत याकरिता सदर प्रचलित प्रति हे. 360 ही झोपडयांची घनता वाढवून ती 450
इतकी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
4) पुनर्वसन घटकाकरिता अनुज्ञेय होणारे बांधकाम प्रत्यक्षात योजनेच्या ठिकाणी करताना सद्य
स्थितीत 40 मी. उंचीची मर्यादा असल्याने उपलब्ध झोपडपट्टी व्याप्त क्षेत्रामुळे शहरातील
महत्त्वाच्या व मोक्याचे ठिकाणी असलेल्या मौल्यवान जमीनींचा अत्यंत मर्यादीत स्वरूपात वापर
होतो. तसेच उपरोक्त परिच्छेद 3 मध्ये आता प्रचलित प्रति हे. 360 ही झोपडयांची घनता
वाढवून ती 450 इतकी प्रस्तावित करणेत आली आहे. त्यामुळे सद्य स्थितीत पुनर्वसन
घटकाकरिता अनुज्ञेय असलेल्या 40 मी. उंचीच्या मर्यादेऐवजी अनुज्ञेय असणारे संपूर्ण बांधकाम
क्षेत्र विकसित होण्याचे दृष्टीने स्थानिक विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत अनुज्ञेय होणारी उंची
प्रस्तावित करणेत आली आहे.
5) वरिल परिच्छेद 4 मध्ये नमूद केलेनुसार सद्यस्थितीत पुनर्वसन घटकाकरिता अनुज्ञेय असलेल्या
40 मी. उंचीच्या मर्यादेऐवजी स्थानिक विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत अनुज्ञेय होणारी
उंची प्रस्तावित करताना संबंधित इमारतींच्या सभोवताली सोडावयाच्या सामासिक अंतरामध्ये
देखील इमारतीची सुरक्षा अग्नीशामक व इतर सुविधांकरिता आवश्यक किमान अंतरे विचारात
घेऊन योग्य ती सुट प्रस्तावित करणेत आलेली आहे.
6) उपरोक्त परिच्छेद 2 मध्ये नमूद केलेनुसार मागिल काही वर्षांपासुन TDR चे बाजारभाव मूल्य हे
दिवसेंदिवस मोठया प्रमाणावर कमी झाल्याने त्याचा विपरित परिणाम झोपडपट्टी पुनर्वसन
योजनांवर प्रत्यक्षपणे झालेला आहे. तसेच नविन भूसंपादन व पुनर्वसन अधिनियमांतर्गत संपादीत
जमीनीच्या मूल्यांकनाचा दर वाढल्याने पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी संपादीत
जमीनीच्या रोख मुल्यांकनाच्या वाढीव दराबरोबर TDR चे ही प्रमाण 1:2 या प्रमाणात
वाढविलेले आहे. तसेच या दोन्ही महापालिकांनी मागील काही कालावधीमध्ये त्यांचे विकास
नियंत्रण नियमावलीमध्ये प्रिमियम घेऊन अधिक FSI देण्याचे धोरण स्विकारले आहे. साहजिकच
त्यामुळे या शहरांमध्ये विकास योजनेतील आरक्षणे विकसित करताना व अन्य द्वारे मोठया
प्रमाणात TDR निर्मिती होत आहे. तथापि सद्य स्थितीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतुन निर्माण
होणाऱ्या TDRच्या वापरावर 20% कमाल मर्यादा लागू आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन
योजनेतुन निर्माण होणाऱ्या TDRच्या वापरास अधिक चालना मिळुन TDRचे भविष्यातील दर
संतुलित राहण्यासाठी सदर TDR वापराची किमान मर्यादा 33% व तो प्राधान्याने
वापरण्याबाबत प्रस्तावित करणेत आलेले आहे.
7) झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविताना सद्याचे व यापूर्वी प्रस्तावित केलेल्या नियमावलीनुसार
योजनेअंतर्गत व्याप्त झोपडीधारकांपैकी किमान 70% झोपडी धारकांची संमती आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल
करून खाजगी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी एकुण सभासदांपैकी केवळ 51%
सभासदांची संमती ही पुरेशी करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी व्याप्त क्षेत्राचाही
पुनर्विकास करताना झोपडपट्टी धारकांना मोफत व चांगल्या दर्जाचे घर देऊनही केवळ योजनेस
विरोध करून अडथळे निर्माण करणाऱ्या प्रवृत्तींवर आळा बसवून झोपडपट्टी पुनर्विकासास अधिक
चालना मिळणेकरिता प्रचलित 70% ही मर्यादा कमी करून ती 51% इतकी प्रस्तावित करणेत
आली आहे.
ब) झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविताना उपरोक्त नमूद अडीअडचणीचे निराकरण करण्यासोबतच
झो.पु. योजनेतील इमारती / सदनिका यांचा उत्तम दर्जा राखण्यासाठी व योजना विहीत
कालमर्यादेत पूर्ण करण्याबरोबरच झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना त्यांचे झोपडीमधुन पक्क्या
घरामध्ये स्थित्यंतर होताना त्यांचे राहणीमान व दृष्टीकोन यामध्ये सकारात्मक बदल
घडविण्यासाठी देखील प्राधिकरणामार्फत समुपदेशनाचे सहाय्याने करावयाची कार्यवाही काही
नियमामध्ये सुधारणा तर कांही नवीन नियम खालीलप्रमाणे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत :-
1) झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील पुनर्वसन घटक आणि मुक्त विक्री घटक इमारतीच्या
बांधकामाचा दर्जा व मानके (specifications) यामध्ये बऱ्याच वेळा लक्षणीय तफावत आढळून
येते. पुनर्वसन घटक इमारती व त्यामधील सदनिका यांच्या बांधकामाचा दर्जा उत्तम
राखण्यासाठी किमान आवश्यक बांधकाम मानके (Construction specifications) ठरवून
देण्यात आलेली आहेत. यामध्ये दरवाजे / खिडक्या, फरशी, रंगरंगोटी, स्वयंपाकासाठीचा ओटा,
इमारतींचे बाहय रंग इत्यादीबाबत सविस्तर मानके प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.
जेणेकरून सर्व झो.पु. योजनेतील पुनर्वसन घटक इमारतीचा दर्जा गुणवत्तापूर्ण होवून
झोपडीधारकास किमान आवश्यक सामुहिक सुविधांसह मोफत घरे प्राप्त होतील.
2) यापूर्वी लागू विशेष नियमावली नुसार झो.पु.योजना पूर्ण करण्यासाठी कालावधी नमूद नसल्याने
योजना विविध कारणांमुळे प्रलंबित राहून झोपडीधारकास सदनिका मिळण्यासाठी बराच
कालावधी जात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकरणी कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी
यांच्या वेळ व उर्जा विनाकारण खर्च होते. तसेच यामुळे झोपडीधारकांच्या तक्रारीमध्येही वाढ
होऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या एकंदरीत कामकाज व निर्णय क्षमतेवर अविश्वास
निर्माण होतो व याचा प्रत्यक्ष प्रतिकुल परिणाम शहरातील अन्य झोपडीधारकांच्या त्यांचे
पुनर्विकास योजनेमध्ये सहभागी होण्याच्या प्रक्रीयेवर होतो. यासाठी झो.पु.योजनेतील सदनिका
संख्येनुसार योजना पूर्ण करण्याचा कमाल कालावधी ठरवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे मुदतीत
योजना पूर्ण होवून झोपडीधारकास किमान वेळेत घर मिळण्यास व एकंदरित झो.पु.
प्राधिकरणाच्या प्रति विश्वास वाढविण्यास व भविष्यातील पुनर्विकास योजनांना चालना देण्यास
मदत होईल.
अ.क्र.- योजनेमधील पुनर्वसन सदनिकांची संख्या – बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्राच्या दिनांका पासून कालावधी
1 – 1 -100 – 18
2 – 101 – 200 – 24
3 – 201 – 300 – 30
4 – 301 – 500 – 36
5 – 501 आणि जास्त – 48
3) झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविताना, मोबदल्यापोटी विकसकास बांधकामाच्या विविध
टप्प्यावर, जसे जोते तपासणी 25%, आर.सी.सी. / वीट बांधकाम 35%, इमारत पुर्णत्वासाठी
(भोगवटा) 30%, आणि झोपडीधाकाची सहकारी गृहनिर्माण संस्था गठण/नोंदणी व जमीन
हस्तांतरणानंतर 10% TDR संबंधित म.न.पा. मार्फत प्रदान करण्यात येतो. यामधील चौथा
टप्पा पूर्ण होण्यासाठी विकसकाकडून दिरंगाई होत असल्याचे दिसून येते. ती टाळण्यासाठी वरील
चार टप्प्यामधील TDR मोबदला प्रत्येक टप्प्यावर 25% इतका प्रस्तावित केला आहे. तसेच
सद्यस्थितीत झोपडपट्टी (स्लम) TDR बाबतचे विकास हक्क प्रमाणपत्र (DRC) हे संबंधित
म.न.पा.चे आयुक्त यांचेमार्फत देण्यात येत असल्याने यामध्ये प्रदीर्घ कालावधी जात असल्याचे
विकसकाचे अनुभव आहेत. तसेच या संदर्भात मा. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांनी देखिल
झो.पु.प्रा. बाबतची सर्व प्रक्रीया झो.पु. प्राधिकरण कार्यालयाकडून राबविण्यात येत असल्याने व
त्यासाठी स्वतंत्रपणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झो.पु.प्रा. यांची नियुक्ती झाली असल्याने यापुढे
झोपडपट्टी (स्लम) TDR बाबतचे विकास हक्क प्रमाणपत्र (DRC) हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
झो.पु.प्रा. यांचे स्वाक्षरीने वितरित करणेबाबत व सदर विकास हक्क प्रमाणपत्र (DRC) पुणे
म.न.पास TDR खर्ची कामी कळविण्यासाठी योग्य ते आदेश होण्याबाबत त्यांचे दि. 31 मे 2019
चे पत्रान्वये शासनाकडे प्रस्तावित केले आहे. (पत्राची प्रत संलग्न) सबब भविष्यातील झोपडपट्टी
(स्लम) TDR बाबतची कार्यवाही विनाविलंब व वेळेत पुर्ण करण्यासाठी संबंधित विकास हक्क
प्रमाणपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा, पुणे यांनी देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आलेले
आहे. त्यामुळे झो.पु.योजना पूर्ण करण्याच्या कामास गती मिळेल, असे मत आहे.
4) झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना त्यांचे सुरूवातीला तात्पुरत्या निवारा (संक्रमण) इमारतीमध्ये
स्थलांतरीत केल्यानंतर व योजना पुर्ण होऊन पक्क्या इमारतीमध्ये पुनर्वसन केल्यानंतरही
संबंधित काही झोपडी धारकांच्या अस्वच्छता व त्यामुळे होणारे आरोग्याचे प्रश्न, व्यसन व अन्य
चुकीच्या सवयी त्याचबरोबर त्यांचे कौशल्य विकास, मुलांचे शिक्षणाचे महत्त्व इ. सारख्या
महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष न दिल्याने त्यांचे राहणीमानामध्ये प्रत्यक्षात कोणतेही सकारात्मक
बदल होताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे झो.पु. योजनेतील इमारती / सदनिका यांचा उत्तम दर्जा
राखण्यासाठी व योजना विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करण्याबरोबरच झोपडी धारकांचा पुनर्विकास
करताना तो केवळ भौतिक दृष्टया मोफत घर देण्यापर्यंतच मर्यादित न करता त्यांचे सामाजिक,
आर्थिक, आरोग्य, स्वयंरोजगार / कौशल्य विकास तसेच त्यांचे झोपडीमधुन पक्क्या घरामध्ये
स्थित्यंतर होताना त्यांचे राहणीमान व दृष्टीकोन यामध्ये सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी
देखील प्राधिकरणामार्फत त्यांचे समुपदेशनाचे सहाय्याने करावयाची कार्यवाही करणे आवश्यक
वाटते. त्यामुळे प्रस्तावित नियमावलीमध्ये नव्याने नियम आर.32 चा समावेश करून
विकसकांकडून जमा करण्यात येणाऱ्या देखभाल व दुरूस्ती शुल्काच्या व्याजामधुन संबंधित
विषयामधील पारंगत संस्था तसेच पुणे व पिंपरी चिंचवड म.न.पा. यांचे समन्वयाने मुख्य
कार्यकारी अधिकारी आवश्यक तो वाजवी खर्च करून संबंधित झोपडीधारकांचे समुपदेशनाची
उचित कार्यवाही करणेबाबतची तरतुद नमूद करणेत आलेली आहे.
वरिलप्रमाणे प्रचलित व यापूर्वी प्रस्तावित केलेल्या नियमावलीबाबत झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी
संबंधित सर्व विकसक, वास्तु विशारद तसेच गृहनिर्माण विभागाकडील व मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास
प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांनी सुचविलेले योग्य ते बदल देखिल विचारात
घेणेत आलेले आहेत. त्यासाठी या कार्यालयाने विकसक, वास्तुविशारद, आसरा, क्रेडाई, मराठी बांधकाम
व्यावसायिक असो., पुणे, नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल, मुंबई यांची दि.18/07/2019
रोजी तसेच गृहनिर्माण विभागातील अधिकारी, झो.पु.प्रा. मुंबई, पुणे म.न.पा., पिंपरी चिंचवड
म.न.पा., पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे अशा विविध विभागातील अधिकारी यांचे
दि.25/07/2019 व दि.26/07/2019 असे दोन दिवसाचे चर्चासत्र या कार्यालयामध्ये आयोजित करून
त्यानुसार सदर नियमावलीतील बदल एकमताने प्रस्तावित केलेले आहेत. तथापि प्रस्तावित
नियमावलीमध्ये झो.पु.प्रा. योजनेकरिता पुनर्वसन घटकाच्या तुलनेत द्यावयाच्या मुक्त विक्री घटक व
TDR बाबत शासनाने दि. 17/12/2018 अन्वये प्रस्तावित केलेला रेशो यामध्ये कोणताही बदल
प्रस्तावित न करता तो तसाच कायम ठेवण्यात आला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे दि 30 जून 2005 रोजी अस्तित्वात आले असून सदर
प्राधिकरण स्थापन झालेपासून मागील 15 वर्षांमध्ये प्रत्यक्ष केवळ सुमारे 8343 झोपडीधारकांचे
म्हणजेच एकुण झोपडीधारकांपैकी 4% पेक्षा कमी इतके पुनर्विकासाचे काम पुर्ण झाल्याचे दिसून येत
आहे. व प्रचलित नियमावली ही सक्षम पुनर्वसनाचे आवश्यक असणाऱ्या बाबींशी सुसंगत नसणे हेच
याचे प्रमुख कारण आहे. झो.पु. प्राधिकरणाने आता पुढील 5 वर्षांमध्ये म्हणजेच सन 2025 पर्यंत
विकसन होवू शकणाऱ्या पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील सद्याचे एकूण सुमारे 550 झोपडपट्ट्यांपैकी
किमान 50% झोपडपट्टयांचे व अस्तित्त्वात असलेल्या झोपडीधारकांपैकी किमान 1,00,000
झोपडीधारकांना पक्की घरे देऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याचे महत्वाकांक्षी
नियोजन केले आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई यांची प्रचलित कलम 3ब योजनेमधील चटई क्षेत्र
निर्देशांक, झोपडयांची किमान घनता, इमारतीची उंची तसेच सामासिक अंतरांमधील सवलती या
सारख्या प्रमुख तरतुदी पाहता वरील (अ) मध्ये सुचविलेल्या तरतुदीनुसारच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक
पुनर्विकासास वाव देणाऱ्या आहेत. त्यामुळे सदर उद्दीष्टानुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रक्रियेस योग्य व जलदगतीने चालना देणेकरिता शासनास पूर्व मंजूरीसाठी सादर
करणेत आलेल्या सर्वसाधारण झोपडपट्टी योजनेच्या सुधारित प्रारूपामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा
होऊन, त्यानुसारची सुधारित नियमावली लागू होणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता दि. 15 सप्टें.2019 पासून लागू होण्याची
शक्यता आहे. विषयांकित बाबीची निकड विचारात घेता सदर प्रस्तावित योजनेस शासनाची पूर्व मंजुरी
मिळून हरकती / सूचना मागवण्यासाठी सदरची सुधारित प्रारूप योजना प्रसिद्ध करणे कामी झोपुप्रा,
पुणे व महाराष्ट्र शासनाकडून योग्य ती कार्यवाही करणेत येत आहे.
प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्वसन नियमावली सुधारणेसह प्राधिकरणाने खालीलप्रमाणे 12 कलमी
कार्यक्रम निश्चित केला आहे : –
1) योजनेच्या अंमलबजावणीत अंतर्भूत अडथळे दूर करण्यासाठी आणि विशेषतः कमीतकमी
विनामूल्य विक्री घटक आणि योजनेच्या व्यवहार्यतेमध्ये संतुलन राखण्यासाठी विद्यमान
नियमांमध्ये बदल.
2) माहिती तंत्रज्ञान विभाग (आयटी), अभियांत्रिकी व देखभाल विभाग इत्यादी अतिरिक्त
आवश्यक विभागांच्या निर्मितीसह विद्यमान संवर्ग आणि कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंधात सुधारणा
करून वाढ करणे.
3) सद्याची कार्यालयीन जागा अपुरी व योग्य सुविधांसह नसल्याने सर्व आवश्यक व पुरेशा
सुविधांसह नुतन कार्यालयीन जागेत स्थलांतर करणे.
4) कार्यालयीन अधिकारी / कर्मचारी आणि विकसक इ. यांची क्षमता वाढविणे.
5) कार्यक्षम निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी शास्त्रोक्त माहिती व्यवस्थापन वाढविणे.
6) झोपडपट्ट्यांचे त्यांचे क्षमतेनुसार वर्गीकरण करून त्यानुसार प्राधान्याने त्यांचे पुनर्विकास
पात्रता देणे.
7) सर्व झोपडपट्टीधारकांचे कालबद्ध सर्वेक्षण करणे.
8) कालबद्ध व दर्जात्मक पुनर्विकास योजनांना चालना देण्याकरिता सर्व प्रकल्पांचे वेळोवेळी
परिक्षण (ऑडीट) करणे.
9) संक्रमण आणि इतर उद्देशांसाठी घरांचा अतिरिक्त साठा तयार करण्यासाठी PPP च्या
सहभागासाठी प्रोत्साहित करणे.
10) गुणात्मक आणि कालबद्ध पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने झोपडपट्टीधारकांच्या संमतीचे प्रमाण
सध्याच्या 70% वरून 51% कमी करणे.
11) पुनर्वसन केलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक आणि वर्तणुकीशी
संबंधित विकासाच्या दृष्टीने आधारभूत आधार देणे.
12) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे आणि इतर सरकारी / निम-सरकारी संस्था विशेषत: पुणे
महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्यात समन्वय साधणे.
-मुख्य कार्यकारी अधिकारी
झो.पु.प्रा.,पुणे
