Home Blog Page 2630

लोक हो… घरात बसा हो … नगरसेवकाची हडपसर मध्ये दवंडी १२ वी …

0

पुणे- पुणे तिथे काय उणे म्हणतात ..तसा कोरोना येथे उणे नाहीच ..अन हटवादी लोकांची इथे कमतरता नाही . जनता कर्फ्यू  झाल्यानंतर लॉक डाऊन सुरु झाले .. दिवसेदिवस पुणे कोरोनाच्या विळख्यातून बाहेर पडेल असे काही दिसेना ..पण शासकीय पातळीवरून होणारे प्रयत्न हि पराकाष्ठेने सुरूच आहेत .अशाच प्रयत्नांना चक्क एकमेव लोकप्रतिनिधीने हाथभार लावला आहे. हा लोकप्रतिनिधी दररोज वेगवेगळ्या भागात भोंगा घेऊन फिरतो आहे. आणि लोक हो घरातच बसा हो अशी आरोलो ठोकतो आहे.

पोलिसांची आरोळी वेगळी अन लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीची आरोळी -दवंडी वेगळी …पण हडपसर परिसरात मात्र रस्त्यावर लोक दिसतातच .

जन पळभर म्हणतील हाय हाय …ची प्रचीती इथे येते ..  कोणी काहीही म्हणो..पण लोकांना , कोरोनाचे संकट गंभीर पणे घ्या अशी आर्त विनवणी करणारा  जनहितासाठी झपाटलेला हा एकमेव लोकप्रतिनिधी पुण्यातून दिसून येतो आहे. त्याची माय मराठीने घेतलेली हि झलक पहा ….

कोविड -19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने एमजी-एनआरईजीएस वेतनात सरासरी 20 रुपये वाढ केली

0

नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020-कोविड 19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या  ग्रामीण विकास विभागाने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने विविध उपाययोजना सुरु केल्या आहेत.   ग्रामीण विकास विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (एनआरईजीएस)  वेतनात 1 एप्रिल  2020. पासून सुधारणा केली आहे. यात सरासरी 20.रुपये वाढ करण्यात आली आहे. महात्मा गांधी एनआरईजीएसचा भर वैयक्तिक लाभार्थी-केंद्रित कामांवर असला तरी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलां प्रमुख असलेल्या कुटुंबांना तसेच छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि इतर गरीब कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळतो. मात्र तरीही लॉकडाऊन अटींचे उल्लंघन होणार नाही आणि सामाजिक अंतराच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांबरोबर विस्तृत चर्चा आणि मार्गदर्शन आवश्यक असेल.

वेतन आणि अन्य थकित रक्कम अदा करायला ग्रामविकास मंत्रालय प्राधान्य देत आहे. चालू आर्थिक वर्षातील ही देय रक्कम अदा करण्यासाठी या आठवड्यात विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना  4,431  कोटी रुपये निधी जारी करण्यात आला आहे आणि 2020-21 वर्षातील पहिल्या हप्त्यासह उर्वरित देय रक्कम  15 एप्रिल  2020.पूर्वी जारी केली जाईल.  आंध्र प्रदेश राज्य सरकारला 721 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

वाहन चालन परवाना आणि वाहन नोंदणीसाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ

0

‘फिटनेस’, परवाना,वाहन चालन परवाना, नोंदणी आणि इतर मोटर वाहन कागदपत्रांच्या वैधतेलाही मुदतवाढ

नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020-ज्या नागरिकांचा वाहन चालन परवाना, इतर परवाने आणि वाहन नोंदणी यांची मुदत 1 फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे, त्यांच्या परवान्यांच्या वैधतेला दि. 30 जून 2020पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने घेतला आहे. कोरोना साथीचा विचार करून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रालयाने परवाना संपत असलेल्या सर्व वाहन विषयक कागदपत्रांच्या वैधतेला मुदतवाढ दिली आहे.

संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्व शासकीय वाहतूक परवाने कार्यालये बंद आहेत. त्यामुळे  वाहन विषयक कागदपत्रांच्या  वैधतेचे नूतनीकरण करणे नागरिकांना शक्य नाही. सद्यस्थितीची समस्या लक्षात घेवून वाहतूकविषयक सर्व परवान्यांच्या वैधतेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या कागदपत्रांमध्ये सर्व प्रकारचे ‘फिटनेस’प्रमाणपत्र, वाहन चालन परवाना, वाहनांची नोंदणी त्याचबरोबर मोटार वाहन नियमाअंतर्गत येत असलेल्या इतर सर्व कागदपत्रांचा समावेश आहे.

वाहतूकविषयक कागदपत्रांच्या वैधतेला दिलेली मुदतवाढ लक्षात घेवून सर्व राज्यांनी कृती करावी आणि अत्यावश्यक सेवा देणा-या वाहनांची तसेच नागरिकांची,संस्थांची कागदपत्रांच्या वैधतेवरून अडवणूक करू नये. त्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये,याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

ज्योती लॅब्ज लि तर्फे कोविड- 19 रिलीफसाठी 5 कोटी रुपयांचे योगदान

मुंबई, 31 मार्च 2020 –भारतातील आघाडीच्या एफएमसीजी कंपन्यांपैकी एक असलेल्या ज्योती लॅब्ज लि. (जेएलएल) कंपनीने कोविड- 19 रिलीफसाठी 5 कोटी रुपयांचे योगदान दिल्याचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक श्री. एमपी रामचंद्रन यांनी आज जाहीर केले,केरळ मुख्यमंत्री निधीसाठी दोन कोटी रुपये देण्यात आले असून आसाम मुख्यमंत्री निधी आणि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री निधी यांच्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त करत श्री. रामचंद्रन म्हणाले, ‘आपण सर्वजण एका अनपेक्षित गंभीर परिस्थितीला तोंड देत आहोत आहोत आणि या क्षणी अडचणीत असलेल्या प्रत्येकाला आपण एकजुटीने मदत करण्याची गरज आहे. आमचे सर्व कर्मचारी तसेच संपूर्ण समाजाप्रती आमची सामाजिक जबाबदारी आहे. या राष्ट्रीय संकटाला तोंड देण्यासाठी आम्ही आमचा खारीचा वाटा उचलत आहोत आणि मला आशा वाटते, की आपली तसेच आपल्यासाठी अविरतपणे झटत असलेल्या प्रत्येकाच्या सुरक्षेची जबाबदारी आपण घ्यायला हवी. समाज या नात्याने आपण सर्वांनी सध्याच्या परिस्थिती आर्थिक तसेच इतर योगदान द्यायला हवे.’

ज्योती लॅब्जबद्दल

श्री. एमपी रामचंद्रन यांनी १९८३ मध्ये ज्योथी लॅबोरेटरीज लि. या ही वेगाने विकसित होणाऱ्या ग्राहकोपयोगी वस्तूच्या कंपनीची स्थापना केली होती. इतक्या वर्षांत कंपनीने एका ब्रँडच्या प्रोप्रायटरी कंपनीचे मल्टी ब्रँड, बीएसई आणि एनएसई नोंदणीकृत कंपनीमध्ये रुपांतर केले आहे. या कार्यकाळात कंपनी फॅब्रिक केयर, मस्किटो रिपेलंट, सरफेस क्लिनिंग, वैयक्तिक सेवा आणि सुगंधी अगरबत्ती क्षेत्रातील उत्पादन आणि विपणन क्षेत्रांत कार्यरत आहे.

कंपनीचे दहा ब्रँड कार्यरत असून त्यात उजाला, मॅक्सो, एक्सो, प्रिल, मार्गो, नीम, चेक आणि श्री. व्हाइट यांचा समावेश असून हे सर्व ब्रँड्स त्यांच्या विभागात सुप्रसिद्ध आणि प्रस्थापित आहेत.

कंपनी संघटित लाँड्री क्षेत्रातील सेवा विभागातही कार्यरत असून ती ज्योथी फॅब्रिकेयर सर्व्हिसेस लिमिटेड या आपल्या उपकंपनीद्वारे ‘जागतिक दर्जाची लाँड्री सेवा, परवडणाऱ्या दरांत आणि घरपोच’ उपलब्ध करून देते.

कोरोना शी लढा देणाऱ्या रुग्णालयांना निर्जंतुक करण्यासाठी पुण्यातील सायटेक पार्कमधील उदयोन्मुख स्टार्टअपने आणले नवे तंत्रज्ञान

0
  • कोविड-19 चे रुग्ण व संशयित यांच्यामुळे संसर्गित होऊ शकणारे बंदिस्त क्षेत्र निर्जंतुक करण्यासाठी व हवा स्वच्छ करण्यासाठी याचा उपयोग होणार
  • विलगीकरण सुविधांमध्ये काम करणाऱ्या परिचारिका, कर्मचारी व डॉक्टर यांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून तसेच विषाणूशी लढण्याची क्षमता वाढवून त्यांच्या आरोग्याची काळजी यामुळे घेतली जाणार

नवी दिल्ली-

पुण्याच्या सायटेक पार्कमधील एका उदयोन्मुख कंपनीने, निर्जंतुकीकरणाच्या एका नवीन तंत्रज्ञानाच्या रूपाने कोविड-19 विरुद्धच्या भारताच्या लढाईमध्ये एक प्रभावी तोडगा शोधून काढला आहे. बंदिस्त व संसर्गित अशा कक्षातील विषाणूंच्या प्रमाणात तासाभरात लक्षणीय घट करणारे हे तंत्रज्ञान, DST अर्थात, विज्ञान तंत्रज्ञान विभागाच्या ‘निधी प्रयास’ कार्यक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आले आहे.

या यंत्रांच्या निर्मिती व उत्पादनवाढीसाठी DST ने 1 कोटी रुपये दिले असून, अशी 1000 यंत्रे लवकरच महाराष्ट्रातील विविध रुग्णालयांमध्ये बसवली जाणार आहेत. पुण्यातील ‘जेक्लीन वेदर टेकनॉलॉजिस’ नामक कंपनी या यंत्रांची निर्मिती करणार आहे.

‘सायटेक एरॉन’ नावाच्या या ऋण आयन जनित्रामुळे बंदिस्त कक्षातील विषाणू, जीवाणू व बुरशीजन्य संसर्गावर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होऊ शकणार आहे. कोविड-19 चे रुग्ण व संशयित यांच्यामुळे संसर्गित होऊ शकणाऱ्या बंदिस्त क्षेत्रातील हवा स्वच्छ करण्याचे तसेच ती क्षेत्रे निर्जंतुक करण्याचे काम या यंत्रामुळे होऊ शकणार आहे. परिणामी, विलगीकरण क्षेत्रात अहोरात्र काम करणारे कर्मचारी, परिचारिका व डॉक्टर्स यांची रोगप्रतिकारक शक्ती व विषाणूशी लढण्याची क्षमता वाढून, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाणार आहे.

रोगकारक विषाणू व जीवाणू नष्ट करण्यासाठीची याची उपयोगिता जगभरातील अनेक सुप्रसिध्द प्रयोगशाळांनी- घरे,रुग्णालये, शाळा, उद्योग, इ. विविध बंदिस्त वातावरणांमध्ये- वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तपासलेली आहे. आयन जनित्र 1 तास चालविले असता त्या बंदिस्त कक्षातील विषाणूंचे प्रमाण 99.7.%नी कमी होते. (कक्षाच्या आकारानुसार).

हे यंत्र, दर 8 सेकंदांत अंदाजे 10 कोटी इतके (10 आयन प्रति सेकंद) ऋणभारित आयन तयार करते. हे ऋणभारित आयन, हवेतील सूक्ष्म कणांभोवती- जसे हवेतून पसरणारे मोल्ड, कोरोना  आणि फ्ल्यू चे विषाणू, ॲलर्जीकारक सूक्ष्मजंतू, जीवाणू, परागकण, धूलिकण, इत्यादींभोवती क्लस्टर अर्थात पुंज तयार करतात. त्यानंतर अतिक्रियाशील असे हायड्रॉक्सिल (OH) मूलकण आणि  वातावरणीय डिटर्जन्ट अर्थात अपमार्जके (H O) तयार करून, म्हणजेच रासायनिक अभिक्रियेद्वारे, ते विषाणूंना व जीवाणूंना निष्प्रभ करतात.

ॲलर्जीकारक सूक्ष्मजंतू, विषाणू आणि जीवाणू यांच्याभोवतीचे प्रथिनयुक्त बाह्य आवरण फोडण्यासाठी, आयन जनित्राद्वारे निर्माण झालेल्या अपमार्जक द्रव्यांचा उपयोग होतो. तसेच संसर्गाविरुद्ध व वातावरणातील घातक घटकांविरुद्ध शरीराची प्रतिकारक्षमता वाढविण्यासही यामुळे मदत होते. कार्बन मोनॉक्साइड (कार्बन डाय ऑक्साइडच्या 1,000 पट धोकादायक), नायट्रोजन डाय ऑक्साइड, आणि अस्थिर सेंद्रिय संयुगे अशा वायुजन्य प्रदूषकांचेही हे यंत्र विघटन करते.

फ्लू चा विषाणू, कॉक्ससॅकी विषाणू, पोलिओचा विषाणू, मानवी कोरोना विषाणू, विविध ॲलर्जीकारक सूक्ष्मजंतू, जीवाणू आणि बुरशी/ कवके अशा निरनिराळ्या रोगकारक घटकांविरुद्धही या आयन जनित्राची परिणामकारकता दिसून आली आहे. तसेच, रहदारीच्या ठिकाणी, रेल्वेस्थानके, विमानतळ अशा ठिकाणी, आणि खासकरून विमानातील केबिन, घर, रुग्णालयातील वॉर्ड, अशा बंदिस्त भागात आढळणाऱ्या हवेतील तरंगत्या विषाणूंविरूद्धही हे आयन जनित्र उपयोगी ठरू शकते.

स्वयंपाकाच्या गॅसचा घरोघरी पुरवठा करणाऱ्या डिलिव्हरी सेवकांना 5 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची तेल विपणन कंपन्यांची घोषणा

0

दिल्ली-कोविड-19 च्या प्रसाराच्या काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून, घरोघरी गॅसचा पुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत, काही दुर्दैवी घटना(मृत्यू) झाल्यास त्यांना मदत म्हणून 5 लाख रुपयांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या IOCL, BPCL आणि HPCL यांनी केले आहे. या काळात सेवा देणारे सर्व कर्मचारी, म्हणजे दुकानातील सेवक वर्ग, गोदामातील कामगार, डिलिव्हरी कर्मचारी अशा सर्वांना हे अनुदान लागू असेल.

स्वयंपाकाचा गॅस ही अत्यावश्यक वस्तू असल्याने लॉकडाऊनमधून त्याच्या पुरवठ्याला वगळण्यात आले आहे. आणि या कसोटीच्या काळात या क्षेत्रातील कर्मचारी ही पुरवठा साखळी सुरळीत चालू राहावी म्हणून कार्यरत आहेत.

तेल कंपन्यांच्या या निर्णयाचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्वागत केले आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी घेतलेला हा निर्णय मानवतेच्या दृष्टीकोनातून कौतुकास्पद असून, या काळात सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रती सद्‌भावना व्यक्त करणारा आहे. आपल्या सर्व कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे हित जपणे ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. असे प्रधान यांनी यासंदर्भात केलेल्या ट्वीट मध्ये म्हटले आहे.

पुणे विभागातील शासकीय धान्य गोदामात 19 हजार 975 मेट्रिक टन धान्यसाठा उपलब्ध

0

विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांची माहिती

विभागात अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध व फळांचा पुरेसा साठा

पुणे, दि.31: पुणे विभागातील शासकीय धान्य गोदामात 19 हजार 975 मेट्रिक टन धान्यसाठा उपलब्ध आहे. मार्केट मध्ये विभागात 9 हजार 330 क्विंटल अन्नधान्याची तर 18 हजार 330 क्विंटल भाजीपाल्याची आवक झाली असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी आज दिली.
पुणे जिल्ह्यात 4 हजार 473 मेट्रिक टन धान्यसाठा, सातारा जिल्ह्यात 4 हजार 88 मेट्रिक टन, सोलापूर जिल्ह्यात 3 हजार 354 मेट्रिक टन, सांगली जिल्ह्यात 5 हजार 463 मेट्रिक टन, कोल्हापूर जिल्ह्यात 2 हजार 582 मेट्रिक टन धान्यसाठयाची आवक झाली आहे. विभागात 18 हजार 330 क्विंटल भाजीपाल्याची आवक झाली आहे. यात पुणे जिल्ह्यात 12 हजार 458 क्विंटल भाजीपाला, सोलापूर जिल्ह्यात 1 हजार 315 क्विंटल, कोल्हापूर जिल्ह्यात 1हजार 204 क्विंटल, सांगली जिल्ह्यात 1 हजार 848 क्विंटल, सातारा जिल्ह्यात 1 हजार 505 क्विंटल भाजीपाला आवक करण्यात आला आहे. विभागात 3 हजार 842 क्विंटल फळांची तसेच 11 हजार 122 क्विंटल कांदा- बटाट्याची आवक झाली आहे. विभागात 18 हजार 535 क्विंटल अन्नधान्य मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. विभागात 89.14 लाख लिटर दुधाचे संकलन झाले असून 24.32 लाख लिटर दुधाचे पॅकेजिंग स्वरुपात वितरण झाले असून उर्वरित दूध सुट्ट्या स्वरुपात वितरित करण्यात आले आहे, अशी माहिती डॉ. म्हैसेकर यांनी दिली.

व्यवसाय कसा करायचा याचे मार्गदर्शन सरकार व प्रशासनाने करावे

0

पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे सरकार व प्रशासनाला आवाहन
पुणे, दि. 31 मार्च : किरकोळ किराणा दुकानदार वाढीव किंमतीने मालाची विक्री करीत आहेत या म्हणण्यात तथ्य नाही. मुळात किळकोळ किराणा दुकानदारांना मिळणारा माल होलसेल बाजारातच तुटवडा झाल्याने थोड्याशा वाढीव दराने मिळत आहे. त्यामुळे करोनाची परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वी असलेल्या दरात किलोमागे काही रुपयांची वाढ झाली आहे. किराणा दुकानदारांची खरेदीच पूर्वीच्या विक्रीच्या किंमतीला होत असेल, तर त्यांनी विक्री कशी करायची आणि व्यवसाय कसा करायचा असा प्रश्न या संकटसमयी किरकोळ विक्रेत्यांना पडला आहे. सरकार व प्रशासनानेच व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन करावे, असे आवाहन पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे करण्यात आले आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सध्या बंद आहे. सरकारच्या आदेशानुसार व नागरिकांची गरज म्हणून फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यवसाय सुरू आहे. परंतु, अनेक किरकोळ किराणा दुकानदारांना अत्यावश्यक सेवेसाठीचे ओळखपत्र नोंदणी करूनही मिळत नाही. आणि ओळखपत्र नाही म्हणून पोलिसांकडून कारवाई होते. नागरिकांच्या सोईसाठी होम डिलीव्हरी दिली जाते. पण, कामगारांना ओळखपत्र नसल्याने अडवले जाते. याबरोबरच काही लोक करोनापूर्वीचे भाव सांगून आता जादा दराने विक्री करीत असल्याचे सांगून व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर बदनामी करण्याची धमकी देतात. परंतु, ते यामागचं वास्तव समजून घेत नाहीत. करोनाची परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वी असलेल्या दरात किलोमागे काही रुपयांची वाढ निश्चित झाली आहे. परंतु त्याला तशी कारणे आहेत. होलसेल बाजारात मालाचा तुटवडा आहे. तिथेच किंमती वाढल्या आहेत. किराणा दुकानदारांची खरेदीच पूर्वीच्या विक्रीच्या किंमतीला होत असेल, तर त्यांनी विक्री कशी करायची आणि व्यवसाय कसा करायचा असा प्रश्न या संकटसमयी किरकोळ विक्रेत्यांना पडला आहे, असे पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी सांगितले.

किरकोळ विक्रेत्यांनी या करोना संसर्गाच्या काळात दुकाने सुरू ठेवून नागरिकांना जीवनावश्यक सेवा पुरविण्यात महत्वाची भूमिका बजावली आहे. जीवावर उदार होत हे किरकोळ विक्रेते काम करीत आहेत. सरकारकडून या किरकोळ विक्रेत्यांना या करोनाच्या संकटात कोणतीही विशेष सवलत नसताना केवळ माणुसकीच्या नावाखाली किरकोळ दुकानदार सेवा देत आहेत. नागरिकांनी, प्रशासनाने व सरकारने कृपया याची नोंद घ्यावी, असेही सचिन निवंगुणे म्हणाले.

माणुसकी नजरेसमोर ठेवून संकटकाळी किरकोळ विक्रेते काम करीत असतील आणि तरीही त्यांच्यावर आरोप होणार असतील, तर सरकार व प्रशासनानेच सांगावे की, किरकोळ विक्रेत्यांनी या संकटसमयी व्यवसाय कसा करावा? असा प्रश्न सर्वच व्यापारी व व्यावसायिकांना पडला असून याप्रकरणी मार्गदर्शन करण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे.

पिरामल समुहातर्फे कोविड-19 विरोधातील लढ्यासाठी 25 कोटींचे योगदान

मुंबई: पिरामल उद्योगसमुहाने ‘कोविड-19’ विरुद्धच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार, ‘पंतप्रधान नागरीक मदत व आपत्कालीन सहाय्य निधी’ला (पीएम-केअर्स फंड) 25 कोटी रुपये दिले आहेत.

जगभरातील कोट्यवधी लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणणाऱ्या या साथीच्या आजारावर मात करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांमागे पिरामल समूह एकजुटीने उभा आहे. करोना व्हायरसच्या या संकटामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व आव्हानाचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने यापूर्वीच तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळ आणि सेवांना आर्थिक पाठबळ देण्याचा हा पिरामल समुहाचा प्रयत्न आहे.

पिरामल समुहाची पिरामल फाउंडेशन ही समाजसेवी संस्था असून ती संपूर्ण भारतभरातील 25 राज्यांमध्ये कार्यरत आहे. प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि पोषण सेवा (पिरामल स्वास्थ्य), शिक्षण नेतृत्व आणि महिला व युवा सबलीकरण (पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप), तसेच पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची सुविधा (पिरामल सर्वजल), असे प्रकल्प राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्या भागीदारीत चालविले जातात. यातून, समाजातील उपेक्षित घटकांना सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलच्या माध्यमातून चांगले जीवनमान देण्याचा समुहाचा उद्देश आहे.

पिरामल समुहाने सरकारच्या भागीदारीत देशाच्या दुर्गम भागात कोविड-19 विषाणूवर मात करण्यासाठी तीन पद्धतींनी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या सहकार्याने, ‘पिरामल स्वास्थ्य’ या संस्थेने 7 राज्यांमध्ये आरोग्य हेल्पलाइनची स्थापना केली आहे. डॉक्टर, रुग्णालये आणि वैद्यकीय माहिती यांच्यापासून वंचित राहिलेल्या समाजातील विविध घटकांना या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून आरोग्यविषयक सल्ला, मदत व उपाय पुरविण्यात येत आहेत. दररोज 50 हजार जणांचे कॉल्स या हेल्पलाइनला येत असतात, त्यापैकी 20 टक्के कॉल ‘कोविड-19’शी संबंधित असतात. राजस्थानच्या झुंझुनू येथील ‘पिरामल स्कूल ऑफ लीडरशिप’ने आपल्या 40 हजार चौरस फुटांच्या प्रशिक्षण सोयीसह इतर पिरामल अनुदानित शाळांचा उपयोग विलगीकरण केंद्र म्हणून करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा अधिकाऱ्यांना दिला आहे. पिरामल सर्वजल या संस्थेतर्फे दररोज 7 लाख जणांना शुद्ध पेयजल पुरविले जाते. यासाठी 627 हून अधिक पाण्याची एटीएम केंद्रे वापरली जातात. या सुविधांचा उपयोग आता ‘कॉन्टॅक्टलेस स्मार्टकार्ड’ तंत्रज्ञानासह होत आहे. त्यामुळे करोना व्हायरसचा संसर्ग कमी होण्यास मदत होणार आहे.

पिरामल समुहाचे अध्यक्ष अजय पिरामल हे स्वतः, तसेच भारतीय उद्योग क्षेत्रातील इतर नामवंत व्यक्ती  महाराष्ट्र राज्य सरकारला ‘कोविड-19’चे संकट हाताळण्याच्या प्रयत्नांमध्ये सक्रियपणे सहकार्य करीत आहेत. विद्यमान रूग्णालयांचा सर्वतोपरी सक्षमपणे उपयोग करून घेणे, रुग्णांच्या विलगीकरणासाठी  नवीन वेगळे बेड्स उपलब्ध करणे, रुग्णालयांमध्ये अतिआवश्यक अशी औषधे, सुविधा, उपकरणे व व्हेंटिलेटर्स यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, अन्न-धान्य व इंधन यांचा पुरवठा करून देणे अशी मदत हे सर्व उद्योजक करीत आहेत. राज्यांची आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा करोना व्हायरसच्या संकटाला पिटाळून लावण्यासाठी पुरेशी सक्षम असावी, हा यामागे या उद्योजकांचा हेतू आहे.

पिरामल समुहातील औषधनिर्माण कंपन्यांमध्ये जीवरक्षक औषधे व आरोग्यविषयक उपकरणे, सेवा यांचे उत्पादन करण्यात येते. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रासाठी ही उत्पादने महत्वपूर्ण मानली जातात. सध्याच्या या महामारीच्या संकटात पिरामल समुहाचे जगभरात असलेले अतिआवश्यक औषधांचे 14 कारखाने संपूर्णपणे कार्यरत आहेत.

कल्याणी ग्रुप ऑफ कंपनीजतर्फे कोविड- 19 साथीविरोधातील लढ्यासाठी 25 कोटी रुपयांचे योगदान

पुणे -कल्याणी समूहाची प्रमुख कंपनी भारत फोर्ज आणि समूहातील इतर कंपन्यांनी पंतप्रधानांच्या सिटीझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमरजन्सी सिच्युएशन फंडासाठी (पीएमकेयर्स फंड) कोविड- 19 साथीविरोधातील लढ्यासाठी 25 कोटी रुपयांचे योगदान देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. निधी देणाऱ्या इतर समूह कंपन्यांमध्ये कल्याणी स्टीलसारलोहा अडव्हान्स्ड मटेरियल प्रा. लि., ऑटोमोटिव्ह अक्सल्स अँड हिकल लि. यांचा समावेश आहे.

भारत फोर्ज लिमिटेडचे अध्यक्ष बाबा कल्याणी म्हणाले, ‘या साथीविरोधात लढण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य सरकार तसेच स्थानिक प्रशासनाला मदत करण्यासाठी आमचा समूह बांधील आहे. त्याशिवाय व्हेंटिलेटर्स, रेस्पिरेटरी उपकरणे आणि स्वच्छतेशी संबंधित इतर उपकरणे अशा महत्त्वाच्या वैद्यकीय उपकरणांचा तुटवडा कमी करण्यासाठी आम्ही आमच्या संशोधन आणि विकास विभागाचा वापर करत आहोत. सीएसआर उपक्रमाचा एक भाग म्हणून आम्ही स्थानिक समाजातील खाद्यपदार्थांची गरज पूर्ण करण्यास सुरुवात केली असून येत्या काही दिवसांत त्यादिशेने आणखी प्रयत्न केले जाणार आहेत.’

जे म्हटलं ते करून दाखवलं वीजदर कमी झाल्याने उद्योग व व्यवसाय वृद्धीला मोठा हातभार लागणार – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला विश्वास

0

मुंबई – राज्यात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन अनेक उपाययोजना करत आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने उर्जा विभागाच्या प्रस्तावर चर्चा करून वीज दर कमी करून राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. यामुळे राज्यातील उद्योग व व्यवसाय वृद्धीला मोठा हातभार लागणार आहे. राज्यातील वीजदर व वीजगळती कमी करून 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणा मी ऊर्जा खात्याचा पदभार स्वीकारताच केली होती. त्या दृष्टीने 5 वर्षांसाठी कमी करण्यात आलेले वीजदर हे एक मोठं यश असल्याची प्रतिक्रिया ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात वीज दर कमी करण्यात आलेले आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने विजेचे दर कमी करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, त्याबद्दल डॉ. नितीन राऊत यांनी सर्व अधिकारी वर्गाचे अभिनंदन केले आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीच सरकार स्थापन झाले. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री होते आणि त्यांच्याच विचारांने प्रेरित झालेल्या लहानशा व्यक्ती असलेल्या मला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात ऊर्जा खात्याच मंत्रीपद देण्यात आलं. त्यानंतर लोकांनी माझ्याकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या. काँग्रेसने नेहमीच तळागाळातील जनतेचा विचार केला, त्यादृष्टीने मी 100 युनिट मोफत विजेची घोषणा केली. आणि या विभागातील भ्रष्टाचार, गळती बंद करून वीज दर कमी करून आणणे हे माझे आद्य कर्तव्य मानले आणि वीजेचे दर कमी करून राज्याला दिलासा दिला आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व युवा काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दाखवलेल्या विश्वासाबद्दल देखील डॉ. नितीन राऊत यांनी सर्वांचे आभार मानलेत.

   वाणिज्यिक व औद्योगिक दरात येणाऱ्या पाच वर्षांमध्ये वापर आकारानुसार सुमारे दहा ते बारा टक्के वीजदर कमी करण्यात आलेले आहेत. तर घरगुती विजेचे दर हे वापर आकारानुसार पाच टक्के एवढे कमी करण्यात आलेले आहेत. अदानी, टाटा, बेस्ट व महावितरण या चारही कंपन्यांचे दर कमी करण्यात आले आहे. वीज  ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी जे आवश्यक आहे त्यापेक्षा अधिक मान्यता देण्यात आली आहे.

सौर ऊर्जा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस 2000 MW येईपर्यंत लागणार नाही, यामुळे सौरउर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन  देणे शक्य होईल. महापारेषण कंपनीने मागणी केली त्यापेक्षा अधिक इनसेन्टीव देण्यात आले आहेत. महाजनकोला कोळसा व अन्य स्वरूपाच्या येणा-या अडचणींवर मात करण्यासाठी खूप मोठी सूट दिली आहे. त्यामुळे महाजनकोला काम करण्यासाठी वाव मिळणार आहे. महावितरण कंपनी व अन्य कंपन्यांच्या अधिका-यांना वारंवार दिलेल्या सूचना व त्यांनी त्यासंदर्भात आयोगाशी केलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने मोठी दरकपात केली आहे.

जानेवारी २०२० मध्ये महाराष्ट्र वीज  नियामक आयोगाला दिलेल्या वीज दर प्रस्तावावर राज्यातील विविध घटकाकडून  प्रतिक्रिया आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने गंभीर दखल घेऊन विविध कंपन्या व संबंधित अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली होती आणि तिला मान्यता मिळाल्याने राऊत यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

17 एप्रिलपर्यंत इनकमिंग सेवेवर मर्यादा नाही आणि 10 रुपयांचे टॉक टाइम क्रेडिटही देणार

मुंबई/नवी दिल्ली, 31 मार्च 2020

कोविड- 19 च्या उद्रेकामुळे तयार झालेल्या अनपेक्षित परिस्थितीत विविध गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, विशेषतः कमी उत्पन्न गटातील फीचर फोन वापरणाऱ्या प्रीपेड ग्राहकांना तीव्र अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशा ग्राहकांना या कठीण काळात कनेक्टेड राहाता यावे यासाठी भारतातील आघाडीची दूरसंचार सेवा पुरवठादार असलेल्या व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड (व्हीआयएल) कंपनीने आज पुढील घोषणा केल्या आहेत –

कमी उत्पन्न गटातील ग्राहकांच्या प्रीपेड योजनांची वैधता 17 एप्रिल 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. वैधतेच्या वेळमर्यादेतील ही वाढ मोफत असून त्यामुळे व्होडाफोन आणि आयडियाच्या लाखो ग्राहकांच्या योजनेची वैधता संपली, तरी इनकमिंग कॉल्स येणे बंद होणार नाही.

सुमारे 100 दशलक्ष फीचर फोन वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या खात्यात 10 रुपयांचे क्रेडिट जमा करण्यात आले असून यामुळे त्यांना फोन किंवा एसएमएसच्या माध्यमातून आपल्या कुटुंबियांच्या आणि मित्रपरिवाराच्या संपर्कात राहाता येणार आहे.

सर्व पात्र ग्राहकांना येत्या काही दिवसांत शक्य तितक्य जलदपणे वैधतेमधे करण्यात आलेली वाढ आणि टॉक टाइम देण्यात येणार आहे.

व्होडाफोन आयडियाचे विपणन संचालक अवनीश खोसला म्हणाले, आजच्या अवघड काळात ग्राहकांनी कोणत्याही अडथळ्यांची चिंता न करता आपल्या कुटुंबियांशी कनेक्टेड करावे. वैधतेमधे करण्यात आलेली वाढ आणि टॉक टाइम क्रेडिटचा प्रतिबंधात्मक लॉकडाउनमुळे सर्वात जास्त फटका बसलेल्या स्थलांतरित कामगार तसेच रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना फायदा होणार आहे. कनेक्टिव्हिटी सुरळीत राहावी यासाठी आमच्या नेटवर्क टीम्स 24X7काम करत आहेत.

कमी उत्पन्न गटातील फीचर फोन युजर्ससाठी देण्यात आलेल्या या खास उपक्रमामुळे व्होडाफोन आयडियाच्या ग्राहकांना त्यांच्या प्रियजनांच्या संपर्कात राहाता येणार आहे तसेच स्थानिक पातळीवरील ताज्या घडामोडी जाणून घेता येणार आहेत.

स्मार्टफोनच्या माध्यमातून व्होडाफोन आयडियाच्या सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांना ऑनलाइन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या मदतीने त्यांचे अकाउंट रिचार्ज करता येणार आहे.

–    अप्स – मायव्होडाफोन अप, मायआयडिया अप

–    संकेतस्थळ – www.vodafone.inwww.ideacellular.com

–    ई- वॉलेट्स – पेटीएम, गुगल पे, फोन पे, अमेझॉन पे इत्यादी

–    युएसएसडी – तुमच्या व्होडाफोन/आयडिया क्रमांकावरून *121# डायल करा

व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडबद्दल

 व्होडाफोन आयडिया ही आदित्य बिर्ला समूह आणि व्होडाफोन समूहाची भागिदारी आहे. ही भारतातील आघाडीची दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपनी आहे. कंपनी पॅन भारताला टुजीथ्रीजी आणि 4जी प्लॅटफॉर्मद्वारे व्हॉइस आणि डेटा सेवा पुरवते. डेटा आणि व्हॉइसच्या वाढत्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी मोठ्या स्पेक्ट्रमची सोय करण्यात आली असून कंपनी ग्राहकांचा चांगली सेवा देण्यासाठी आणि लाखो नागरिकांना अधिक चांगले भविष्य घडवण्यासाठी मदत करून खऱ्या अर्थाने डिजिटल इंडियाला योगदान देण्यासाठी बांधील आहे. कंपनी नवे आणि जास्त स्मार्ट तंत्रज्ञान उपलब्ध करण्यासाठी पायाभूस सुविधा विकसित करत असून त्याद्वारे रिटेल आणि व्यावसायिक ग्राहकांना नाविन्यपूर्ण उत्पादनांसाठी तयार करत आहे.जे डिजिटल चॅनेल्सच्या यंत्रणेद्वारे तसेच प्रत्यक्ष अस्तित्वाद्वारे सहज उपलब्ध असेल. कंपनीची राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) आणि मुंबई शेअर बाजारात (बीएसई) नोंदणी झालेली आहे.

व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड(पूर्वीची आयडिया सेल्युलर लि.) – सीआयएन L32100GJ1996PLC030976, नोंदणीकृत कार्यालय: सुमन टॉवर्स, प्लॉट नं. 18, सेक्टर 11, गांधीनगर 382011, गुजरात, भारत. फोन: 91 79 6671 4000, फॅक्स: 91 79 2323 2251

पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनतर्फे सीएसआर उपक्रमांतर्गत ‘पीएम केयर्स फंडा’साठी कोविड- 19 विरोधात लढण्यासाठी 200 कोटी रुपयांचे योगदान

नवी दिल्ली – उर्जा क्षेत्रातील आघाडीची एनबीएफसी असलेल्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लि. (पीएफसी) कंपनीने पंतप्रधानांच्या सिटीझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमरजन्सी सिच्युएशन फंडासाठी (पीएम- केयर्स फंड) 200 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. हा फंड कोविड- 19 विरोधात लढण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.

त्याशिवाय पीएफसीचे कर्मचारी आपला एका दिवसाचा पगार ‘पीएय- केयर्स फंडासाठी’ देण्यात येणार असून या मदतीमुळे करोना साथीविरोधात लढण्यासाठी देशाला बळ मिळेल.

यापूर्वी पीएफसीने राजस्थानमधील इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीसाठी 50 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचे मान्य केले होते. सीएसआर उपक्रमांतर्गत पीएफसीची आर्थिक मदत कोविड- 19 विरोधात प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मास्क आणि सॅनिटायझर्सचे वितरण करण्यासाठी वापरली जाणार आहे.

पीएफसी आणि त्यांचे कर्मचारी या कठीण काळात सर्व प्रकारची सावधगिरी बाळगत असून खंबीरपणे समाजाच्या पाठीशी उभे आहेत. एक जबाबदार कॉर्पोरेट या नात्याने पीएफसी या साथीविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक त्य सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा अवलंब करत आहे.

सार्स-कोव्ह-2 विषाणूविरोधात पुण्यातील नोव्हालीड फार्मातर्फे 42 मान्यताप्राप्त औषधांची यादी सादर

पुणेमार्च 31, 2020 – भारतात औषध पुनरुत्पादनाच्या क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या नोव्हालीड फार्मा या कंपनीने ‘सार्स-कोव्ह-2’ विषाणूविरूद्ध संभाव्यतः प्रभावी ठरू शकणारी व मानवी शरीरावर होणारे परिणाम कमी करणारी 42 औषधे शोधली आहेत. ‘सार्स-कोव्ह-२’ संसर्गाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर रूग्णांना उपयुक्त ठरू शकतील, अशा सुमारे 2010 मान्यताप्राप्त ओषधांची व 30 संभाव्य विषाणुजन्य व मानवी लक्ष्यांची यादी नोव्हालीडने आपले संगणकीय तंत्रज्ञान वापरून तपासली आहे.

‘नोव्हालीड फार्मा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुप्रीत देशपांडे म्हणाले, “काही औषधे कोविड-19 विषाणूवर उपचार करण्यास प्रभावी असल्याचे आढळू शकते. नियामकांनी आधीच मंजूर केलेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या अशा औषधांचा वापर अल्प व मध्यम मुदतीत मोठा दिलासा देऊ शकेल. या पध्दतीचा मोठा फायदा म्हणजे ही मान्यताप्राप्त औषधे आधीपासूनच मानवांसाठी सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. ती सक्रियपणे तयार केली जात आहेत आणि म्हणूनच फारच कमी वेळात उपयोगात येऊ शकतात. ती उपचारावर यशस्वी ठरल्यास, लोकांचे प्राण वाचू शकतात, तसेच लागण झाल्यावर प्राथमिक अवस्थेतील आजार गंभीर होण्यापासून रोखू शकतात. ‘कोविड-19’ विरुद्धची लढाई ही काळाविरुद्धची शर्यत आहे. त्याकरीता आम्ही ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’सह (एआय) सुसज्ज असलेल्या आमच्या संपूर्ण संगणकीय पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म तैनात करीत आहोत. यामध्ये गहन सांख्यिकी मॉडेलिंग आणि ‘सिम्युलेशन्स’सह ‘मशीन लर्निंग’ (एमएल) तंत्राचा वापर आम्ही करीत आहोत.”

नोव्हालीड कंपनीने ‘गॅल्नोबॅक्स’ हे पुनर्रचित औषध मधुमेही रुग्णांच्या पायाच्या अल्सरवर विकसीत केले असून ते चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे. आतापर्यंत या अल्सरवर अन्यत्र विशेष औषधे निर्माण झालेली नाहीत. सोरायसिस या आजारावरही नोव्हालीड कंपनीने ‘एनएलपी91’ हे पुनर्रचित औषध शोधून काढलेले असून ते 2021 मध्ये चाचणीसाठी दाखल करण्यात येईल.

औषधांच्या संशोधन स्थितीविषयी माहिती देताना ‘नोव्हालीड फार्मा’चे संशोधन प्रमुख डॉ. सुधीर कुलकर्णी म्हणाले, “नोव्हालीड अनेकविध संगणकीय दृष्टिकोन बाळगणार्‍या बहुआयामी रणनीतीचा अवलंब करीत आहे. आम्ही तर्कशुद्ध संगणकीय स्क्रीनिंगचे तीन टप्पे पूर्ण केले आहेत आणि आमच्या शोधांमध्ये आतापर्यंत अशी औषधे समाविष्ट आहेत जी विषाणू प्रथिनांवर थेट हल्ला करून किंवा मानवी प्रथिनांचा प्रसार कमी करण्यास सक्षम बनवून प्रभावी उपचार करू शकतात. सार्स-कोव्ह-२ विषाणूची लागण झालेल्या विशिष्ट टप्प्यातील रुग्णांवर, तसेच श्वसनाच्या तीव्र त्रासाच्या टप्प्यात (एआरडीएस) पोहोचलेल्या रुग्णांवर चाचण्या करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.”

कोविड-19 हा साथीचा आजार जगभरात फार कमी वेळात पसरला आहे. याचा संसर्ग रोखण्यासाठी आणि आधीच संक्रमित लोकांना ओळखण्यासाठी सामाजिक अंतर राखणे महत्वाचे आहे. तथापि, हे केवळ प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत. ‘कोविड-19’शी त्वरीत लढा देण्यासाठी औषधोपचार शोधणे हा खरा शाश्वत उपाय आहे. या विषाणूवर उपयुक्त औषधे आणि लस शोधण्यासाठी जगभरात शास्त्रज्ञ झगडत आहेत,  परंतु आतापर्यंत त्यांना अतिशय मर्यादीत यश मिळालेले आहे.  कोणतेही नवीन औषध किंवा लस शोधून, विकसीत करून त्यास नियामकांची मंजूर मिळण्याची प्रक्रिया प्रचंड वेळखाऊ असेल, तसेच त्यास अनेक सुरक्षितता मूल्यांकनांची आवश्यकता असणार आहे.

 नोव्हालड फार्मा प्रा. लि.विषयी

नोव्हालीड फार्मा ही पुण्यातील कंपनी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने औषधांचा शोध व विकास करण्याच्या क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. जागतिक पातळीवर ज्या वैद्यकीय गरजांवर विशेष लक्ष देण्यात आले नाही, अशांसाठी गेल्या 10 वर्षांपासून ही कंपनी भारत सरकारच्या सहकार्याने विशेष स्वरुपाचे काम करीत आहे. ‘नोव्हालीड’च्या सर्व औषधांना मोठ्या बाजारपेठांमध्ये पेटंट्स मिळालेली आहेत. अशा वेळी मोठ्या फार्मा कंपन्यांच्या भागीदारीत या औषधांचे परवाने किंवा औषधे विकसीत करणे हा नोव्हालीडच्या व्यवसायाचा गाभा आहे. ‘नोव्हालीड’च्या संशोधनाला ‘बीआयआरएसी इनोव्हेटर अवॉर्ड’, ‘टेक्नोलॉजी लीडर फॉर ड्रग रीपर्पोजिंग इन इंडिया’ ही पारितोषिके ‘फ्रॉस्ट अॅंड सलिव्हन’ यांच्याकडून मिळालेली आहेत. तसेच, या कंपनीच्या संस्थापकांनाही ‘बायोस्पेक्ट्रम एशिया’द्वारे ‘एंटरप्रेन्योर ऑफ द इयर’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

 

पाँच वर्षे 7 ते 8 टक्क्याने वीजदर कमी – ऊर्जा मंत्री

0

राज्यात नवीन उद्योगधंदे वाढून रोजगार निर्मिती होणार

मुंबई : पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यात दरवाढ होण्याऐवजी 7 ते 8 टक्क्याने वीजदर कमी करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने आज जाहीर केल्याने वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून यामुळे राज्यात उद्योगधंदे वाढीस चालना मिळणार असल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न सोडविण्यास याची मदत होणार आहे, असा आशावाद राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या कित्येक  वर्षांपासून  विजेच्या दर वाढीचा आलेख वाढतच राहिल्याने राज्यात मोठे उद्योग येत नव्हते. दर परवडत नसल्याने राज्यातून उद्योगाचे पलायन जवळच्या राज्यात होत असल्यामुळे राज्याचा विकास मंदावला होता. त्यामुळे वीजदर कमी करण्याचा प्रयत्न यावेळी ऊर्जा विभागाकडून करण्यात आला.

पहिल्यांदाच अशा प्रकारची दर कपात होत असून यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असल्याचे डॉ राऊत यांनी म्हटले आहे.

विजेच्या वाढत्या दरामागे विजेची गळती कारणीभूत असल्यामुळे ऊर्जा विभागाचे सूत्र हातात घेतल्यानंतर डॉ राऊत यांनी गळती कमी करण्याच्या सूचना देऊन त्वरित गळती कमी करण्याचे आदेश दिले. तसेच वीज दर वाढू नये अशी कडक भूमिका घेतली. त्याचाच हा परिणाम असल्याचे मत ग्राहकांनी व्यक्त केले आहे. उद्योजक व वेगवेगळ्या वीज ग्राहक संघटनांनी वीज दर कमी झाल्याने आंनद व्यक्त केला असून डॉ राऊत यांचे आभार मानले आहे.

आयोगांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उद्योगासाठीचे वीज दर तब्बल 10 ते 12 टक्क्यांनी कमी होणार असून घरगुती विजेकरिताचे दर 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत तर शेतीसाठीचे वीज दर 1 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.

मुंबईत बेस्टचे उद्योगासाठीचे वीज दर 7 ते 8 टक्क्यांनी, तर व्यवसायासाठीचे वीज दर 8 ते 9 टक्क्यांनी आणि घरगुती विजेचे दर 1 ते 2 टक्क्यांनी कमी होतील. मुंबईत बऱ्याच मोठया भागात टाटा आणि अदानी या कंपन्या वीज वितरण करतात. त्यांच्यासाठीही आयोगाने वीज दर कपात सुचविली आहे. त्यानुसार या कंपन्यांचे उद्योगासाठी विजेचे दर 18 ते 20 टक्क्यांनी तर व्यवसायासाठी विजेचे दर 19 ते 20 टक्क्यांनी आणि घरगुती वापराचे विजेचे दर तब्बल 10 ते 11 टक्क्यांनी कमी होणार आहेत.