Home Blog Page 2583

कोरोनाचे आज १६०६ नवीन रुग्ण; राज्यात एकूण रुग्ण ३० हजार ७०६ – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

0

मुंबई, दि.१६ : राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या ३० हजार ७०६ झाली आहे. आज  १६०६ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज  ५२४ कोरोनाबाधित रुग्णांना घरी सोडण्यात आले असून आतापर्यंत राज्यभरात ७०८८ रुग्ण बरे झाले आहेत. राज्यात सध्या २२ हजार ४७९ रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज सांगितले.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या २ लाख ६१ हजार ७८३ नमुन्यांपैकी २ लाख ३१ हजार ०७१ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर ३० हजार ७०६ जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात ३ लाख ३४ हजार ५५८ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून १७ हजार ४८ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यात ६७ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद आज झाली आहे. त्यापैकी २२ मृत्यू हे गेल्या २४ तासातील आहेत तर उर्वरित मृत्यू हे १४ एप्रिल ते १४ मे या कालावधीतील आहेत. आज झालेल्या मृत्यूपैकी मुंबई मधील ४१,  पुण्यात ७, ठाणे शहरात ७, औरंगाबाद शहरात ५, जळगावमध्ये  ३, मीरा भाईंदरमध्ये २, नाशिक शहरात १ तर  सोलापूर शहरामध्ये  १ मृत्यू झाला आहे.

आज नोंद झालेल्या मृत्यूंपैकी ४७ पुरुष तर २० महिला आहेत. आज झालेल्या ६७ मृत्यूंपैकी ६० वर्षे किंवा त्यावरील ३८ रुग्ण आहेत तर २५ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. तर ४ जण ४० वर्षांखालील आहे. या ६७ रुग्णांपैकी ४४ जणांमध्ये (६६ टक्के) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत.

राज्यातील जिल्हा व मनपानिहाय रुग्णांचा आतापर्यंतचा तपशील: (कंसात मृत्यूंची आकडेवारी)

मुंबई महानगरपालिका:  १८,५५५ (६९६)

ठाणे: २०५ (३)

ठाणे मनपा: १४१६ (१८)

नवी मुंबई मनपा: १२८२ (१४)

कल्याण डोंबिवली मनपा: ५०२ (६)

उल्हासनगर मनपा: १००

भिवंडी निजामपूर मनपा: ४६ (२)

मीरा भाईंदर मनपा: २८३ (४)

पालघर: ५० (२)

वसई विरार मनपा: ३४० (११)

रायगड: २१८ (२)

पनवेल मनपा: १९६ (१०)

*ठाणे मंडळ एकूण: २३,२०९ (७६८)*

नाशिक: १०२

नाशिक मनपा: ६६ (१)

मालेगाव मनपा:  ६६७ (३४)

अहमदनगर: ५६ (३)

अहमदनगर मनपा: १६

धुळे: १० (३)

धुळे मनपा: ६७ (५)

जळगाव: १९३ (२६)

जळगाव मनपा: ५७ (४)

नंदूरबार: २२ (२)

नाशिक मंडळ एकूण: १२५६ (७८)

पुणे: १८९ (५)

पुणे मनपा: ३३०२ (१७९)

पिंपरी चिंचवड मनपा: १५६ (४)

सोलापूर: ९ (१)

सोलापूर मनपा: ३६२ (२१)

सातारा: १३१ (२)

पुणे मंडळ एकूण: ४१४९ (२१२)

कोल्हापूर: २१ (१)

कोल्हापूर मनपा: ६

सांगली: ३८

सांगली मिरज कुपवाड मनपा: ७ (१)

सिंधुदुर्ग: ७

रत्नागिरी: ९१ (३)

कोल्हापूर मंडळ एकूण: १७३ (५)

औरंगाबाद:९७

औरंगाबाद मनपा: ७७६ (२५)

जालना: २१

हिंगोली: ६६

परभणी: ५ (१)

परभणी मनपा: १

औरंगाबाद मंडळ एकूण: ९६६ (२६)

लातूर: ३३ (१)

लातूर मनपा: ०

उस्मानाबाद: ७

बीड: १

नांदेड: ५

नांदेड मनपा: ५४ (४)

लातूर मंडळ एकूण: १०१ (५)

अकोला: १९ (१)

अकोला मनपा: २१७ (१३)

अमरावती: ६ (२)

अमरावती मनपा: ९६ (११)

यवतमाळ: ९९

बुलढाणा: २६ (१)

वाशिम: ३

अकोला मंडळ एकूण: ४६६ (२८)

नागपूर: २

नागपूर मनपा: ३५० (२)

वर्धा: २ (१)

भंडारा: १

गोंदिया: १

चंद्रपूर: १

चंद्रपूर मनपा: ४

गडचिरोली: ०

नागपूर मंडळ एकूण: ३६१ (३)

इतर राज्ये: ४१ (१०)

एकूण:  ३० हजार ७०६  (११३५)

(टीप  आय सी एम आर पोर्टलवर दर्शविलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील  दिनांक ७ मे २०२० पासूनच्या २३६ रुग्णांचा समावेश रिकॉन्सिलिएशन अभावी वरील तक्त्यामध्ये करण्यात आलेला नाही.ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर. पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड१९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

राज्यातील ज्या भागात रुग्णांचे क्लस्टर सापडले आहेत त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्लस्टर कंटेनमेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात सध्या १५१६ कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून आज एकूण १४ हजार ४३४ सर्वेक्षण पथकांनी  काम केले असून त्यांनी ६०.९३  लाख  लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे.

कारोनाबाधित रुग्णांचे मृत्यूदर कमी करण्यात रुग्णालयाची भूमिका महत्वाची -विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुण्यातील 60 रुग्णालय प्रमुखासोबत वेबीनारद्वारे साधला संवाद

पुणे, दि. 16 -कारोनाबाधित रुग्णांवर तातडीने उपचार करुन रुग्णांचे मृत्यूदर कमी करण्यात शहरातील रुग्णालयाची भूमिका महत्वाची असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी वेबीनार संवादाप्रणालीद्वारे संवाद साधताना सांगितले.
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयातील परिस्थितीच्या अनुषंगाने पुण्यातील प्रमुख 60 रुणालय प्रमुखासोबत वेबीनार प्रणालीद्वारे डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी आज संवाद साधला.
या वेबीनार संवादप्रणालीमध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसकर यांच्या समवेत पुणे कोविड 19 कार्यबल गटाचे प्रमुख तथा समन्वयक सुधीर मेहता, कार्य बल गटाचे अध्यक्ष डॉ.दिलीप कदम, पुणे महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे, बी.जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे तथा ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे, पुण्यातील 60 रुग्णालय प्रमुख उपस्थितीत होते.
विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, शहरातील डॉ. दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल, भारती हॉस्पिटल, सिम्बॉयसिस युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटल, रुबी हॉल हॉस्पिटल, इन्लक्स अँड बुद्राणी हॉस्पिटल आदी रुग्णालयामध्ये कोरोनाबधित रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहेत. या कोरोनाबाधित रुग्णावर डॉक्टर तातडीने उपचार करीत असून त्याची परिणाम सकारात्मक बाजू लक्षात घेता रुग्णांचे मृत्यूदर कमी होत असून रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. रुग्णांची काळजी घेण्यात रुग्णालयातील डॉक्टर कोणतीही कसूर करीत नसल्याचे यावेळी विशेषत्वाने नमूद केले. शासनाच्या वतीने कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या रुग्णालयाला गरजेनुसार आवश्यकत ती मदत करण्यात येत आहे,असल्याचे त्यांनी सांगितले .

श्री मेहता म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा प्रशासन चांगले काम करीत आहे. प्रशासनाच्या वतीने कमी वेळेत परिस्थिती हाताळून कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करीत असलेल्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना समाधानकारक आहे. त्यामध्ये नागरिकांचे मास स्क्रिनिग, खाजगी रुग्णालयात रुग्णांच्या करीता निर्माण केलेल्या पायाभूत सोयीसुविधा, प्लस ऑक्सिमीटर तपासणी यासारख्या विविध उपक्रम यशस्वीरित्या राबवत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

एक्टिव पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा 45 वरून 7 वर – 38 लोकांना सुट्टी

0

यवतमाळ –
वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आयसोलेशन वार्डमध्ये भरती असलेल्या व सुरवातीला पॉझेटिव्ह रिपोर्ट्स आलेले 38 लोक, 14 दिवसाच्या कालावधीनंतर उपचारामुळे पूर्णपणे बरे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे. या 38 पैकी 3 जणांना संस्थात्मक विलागिकरण कक्षात ठेवण्यात येणार असून उर्वरित 35 जण गृह विलागिकरणात राहणार आहे. जिल्ह्यात आता एक्टिव पॉझिटिव्हची संख्या 45 वरून 7 वर आली आहे. विशेष म्हणजे 24, 25 आणि 26 एप्रिल या दरम्यान सर्वात जास्त पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संख्येत भर पडली. त्यानंतर रुग्ण वाढीचा वेग कमी झाला असला तरी एक-दोन, एक-दोन पॉझिटिव्ह रुग्ण येणे सुरू होते. त्यामुळे जिल्ह्याचा एकूण आकडा पाहता पाहता 98 वर गेला होता. यापैकी तब्बल 91 जणांना बरे करण्यात आरोग्य विभागाला लक्षणीय यश आले आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यसाठी ही अतिशय दिलासादायक बातमी असून जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड यांनी सर्व जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन आणि आरोग्य विभागाचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे.
सुरवातीला केवळ यवतमाळ शहरात कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले होते, मात्र नंतर नेर आणि उमरखेड़ (मौजा धानोरा) येथे पॉझेटिव्ह रुग्ण आल्याने चिंतेत भर पडली. उमरखेड़ येथील पॉझेटिव्ह रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या सर्व हाय रिस्क व लो रिस्क अशा 68 लोकांचे नमूने तपासनिसाठी पाठविले. हे सर्व रिपोर्ट्स नेगेटिव्ह आले आहे. तसेच नेर येथील हाय रिस्क व लो रिस्क अशा 76 जणांचे रिपोर्ट्स तपासनिसाठी पाठवले असता यापैकी 3 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह तर 73 रिपोर्ट्स नेगेटिव्ह आल्याचे आरोग्य विभागाने कळविले आहे.
उमरखेड़, महागाव, नेर आणि सर्व यवतमाळ जिल्ह्यसाठी ही अतिशय समाधानाची बाब आहे.

वारीची परंपरा खंडित होणार नाही, कोरोनाची काळजीही घेणार देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वारकरी प्रतिनिधींची चर्चा

0

नागपूर, 16 मे-
असंख्य वर्षांची परंपरा असलेली पंढरीच्या वारीची परंपरा खंडित होणार नाही. पण, त्याचवेळी कोरोनाच्या संकटात आवश्यक असलेली सर्व ती खबरदारी घेण्यात येईल, असा सूर आज माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेतून निघाला.
वारकरी प्रतिनिधींशी झालेल्या या संवादात प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील, श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान आळंदीचे अ‍ॅड. विकास ढगे पाटील, दिंडी संघटनेचे राणा महाराज वासकर, संत तुकाराम महाराज संस्थान देहूचे माणिक महाराज मोरे, विशाल महाराज मोरे, संत सोपानकाका संस्थान, सासवडचे श्रीकांत गोसावी, संत एकनाथ महाराज पालखी सोहोळ्याचे रघुनाथबुवा पालखीवाले, संत निवृत्तीनाथ महाराज संस्थानचे संजय महाराज धोंडगे, संत आदिशक्ती मुक्ताबाई संस्थानचे रवींद्र भैयासाहेब पाटील, संत नामदेव महाराज संस्थानचे बळीरामजी महाराज सोळंके, श्री विठ्ठल-रूख्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूरचे गहिनीनाथ महाराज औसेकर, विश्वस्त प्रकाश महाराज जवंजाळ, शिवाजी महाराज मोरे, आचार्य तुषार भोसले आणि फेसबुक दिंडीचे स्वप्नील मोरे इत्यादी सहभागी झाले होते.
आगामी वारीच्या नियोजन आणि वारकरी संप्रदायाच्या भावना यासंदर्भात ही चर्चा व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या मदतीने झाली. यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गेल्या असंख्य वर्षांची परंपरा खंडित न होऊ देता, पण, कोरोनाबाबत योग्य ती खबरदारी घेत, वारकर्‍यांची काळजी घेत ही परंपरा पुढे नेण्याचा जो संकल्प आपण सर्वांनी केला आहे, तीच आम्हा सर्वांची सुद्धा भावना आहे. सरकारकडेही त्याचा पाठपुरावा करण्यात येईल. या संकटकाळात समाजाला सोबत घेत, समाजाला जागे करण्याचे काम वारकरी संप्रदाय मोठ्या प्रमाणात करीत आहे. आपली वारकरी परंपरा किती मोठी आहे, याचेच प्रत्यंतर यातून येते. मला आनंद आहे की, कोरोनाचे संकट असले तरी वारीची परंपरा खंडित होणार नाही. वारकरी प्रतिनिधींनी तीन प्रस्ताव सरकारला दिले आहेत आणि या कठीण काळात सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आश्वासन सुद्धा दिले आहे.

नागपुरातील सेवाकार्यांना भेटी
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुरात भारतीय जनता पार्टीतर्फे सुरू असलेल्या विविध सेवाकार्यांना भेटी दिल्या. दक्षिण-पश्चिम नागपूर मतदारसंघात सोमलवाडा, मनिषनगर, दक्षिण नागपूर मतदारसंघात सक्करदरा, उत्तर नागपूर मतदारसंघात प्रल्हाद लॉन टेकानाका येथे त्यांनी भेटी देऊन कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली आणि सेवाकार्याची माहिती जाणून घेतली. गेल्या महिन्याहून अधिक काळापासून कार्यकर्ते हे काम करीत असल्याबद्दल त्यांनी कौतूकही केले.
या दौर्‍यात आमदार प्रा. अनिल सोले, मिलिंद माने, आ. मोहन मते, रामदास आंबटकर, अविनाश ठाकरे, किशोर वानखेडे, विशाखा मोहोड, जयश्री वाडिभस्मे, मुन्ना यादव, वनिता दांडेकर, आशीष पाठक, बंडु राऊत, देवेंद्र दस्तुरे, विक्की कुकरेजा, प्रभाकरराव येवले, सुरेंद्र यादव त्यांच्यासोबत होते.

मेगा पॅकेज ब्लूप्रिंट-4 / कोळसा क्षेत्रातील मक्तेदारी संपणार, कमर्शिअल उत्खननाला मिळेल परवानगी; कंपन्यांना शेअर करावा लागेल महसूल

0

नवी दिल्ली. स्वावलंबनाचा अर्थ जगापासून वेगळे व्हा असे मुळीच नाही. सोबतच, पत्रकार परिषदेच्या चौथ्या टप्प्यात पायाभूत सुधारणांवर भर दिला जात असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या आहेत. कोरोना आणि लॉकडाउनच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचा तपशील अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देत आहेत. गेल्या तीन दिवसांत अर्थमंत्र्यांनी 20 लाख कोटींपैकी 18 लाख कोटींचे विश्लेषण आणि ब्रेक-अप सांगितले. त्याच्या शेवटच्या टप्प्यात उर्वरीत 2 लाख कोटींचे पॅकेज कुठे खर्च केले जाणार याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली.

 

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी गेल्या तीन दिवसांत एमएसएमई, मजूर, कंत्राटदार, कंत्राटी कर्मचारी, व्यापक उद्योग, प्रवासी मजूर, मोफत अन्नधान्य, शेतकऱ्यांना सवलती, कृषी सुविधा, मायक्रो फूड एंटरप्राइज, मत्स्यपालन, पशुपालन, औषधी वनस्पती, मधमाशीपालन अशा उद्योगांसाठी पॅकेज घोषित केले आहे. शेवटच्या पत्रकार परिषदेत कुणाला किती पैसे मिळणार त्याचा तपशील त्यांनी दिला.

निर्मला सीतारमण म्हणाल्या-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला संबोधित करताना मंगळवारी 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. तेव्हापासून पॅकेजचा तपशील देण्याचा हा चौथा दिवस आहे. पंतप्रधानांनी गरीब कल्याण पॅकेजच्या माध्यमातून लोकांना मोठा दिलासा दिला. छोट्या आणि लघू उद्योगांसाठी घोषणा करण्यात आल्या.

पीएम मोदी म्हणाले होते, की आपल्याला स्वावलंबी व्हावे लागेल. स्वावलंबनाचा अर्थ जगापासून वेगळे पडणे असा नाही. अनेक क्षेत्रांना धोरणांशी संबंधित हालचाली आवश्यक आहेत.

थेट अनुदान योजना अंतर्गत अनेकांना फायदा झाला. जीएसटी, आयबीसी अशा सुधारणांचा फायदा झाला. ईज ऑफ डुइंग बिझनेससाठी अनेक महत्वाची पावले उचलण्यात आली. सरकारी बँकांशी संबंधित अनेक सुधारणा केल्या.

औद्योगिक पायाभूत विकासासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. लँड बँक बनवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करता पुढे जायचे आहे. भविष्यासाठी 5 लाख हेक्टेर जमीन मॅपिंग करण्यात आली आहे.

कोळसा, खनिज, संरक्षण उत्पादन, एअरो स्पेस मॅनेजमेंट, एअरपोर्ट, मेंटेनंस अँड ओव्हरहॉल, केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कंपन्या, अंतराळ आणि अणु ऊर्जा यावर चर्चा होत आहे.

कमर्शिअल कोळसा उत्खननाला परवानगी

या क्षेत्रात महसूल शेअर करण्याच्या आधारावर कमर्शिअल मायनिंगला परवानगी दिली जाणार आहे. भारत जगातील तीव सर्वात मोठ्या कोळसा उत्खनन क्षमता असलेला देश आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात कोळसा उपलब्ध आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावाची प्रक्रिया सोपी आणि सुलभ केली जाणार आहे. नवीन 50 कोळसा ब्लॉकवर लिलाव उपलब्ध केला जाणार आहे. कोल मायनिंगसाठी 50 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. पारदर्शी लिलावाच्या माध्यमातून 500 मायनिंग ब्लॉक उपलब्ध केले जाणार आहेत. अलुमीनियम इंडस्ट्रीतत स्पर्धा वाढवण्यासाठी बॉक्साइट आणि कोल ब्लॉक संयुक्तरित्या लिलाव केले जातील. खनिजांची यादी केली जाईल आणि स्टँप ड्युटीमध्ये सवलत दिली जाईल.

संरक्षण

सुरक्षा दलांना आधुनिक शस्त्रांची आवश्यकता आहेत. सैन्य व्यवहार विभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतर आम्ही हळू हळू काही शस्त्रांच्या आयातीवर बंदी घालणार आहे. गुणवत्ता लक्षात घेऊन घरगुती उत्पादन वाढवणार आहे. संरक्षण उत्पादनात स्वयंचलित मार्गावरील एफडीआय मर्यादा 49% वरून 74% करण्यात येईल. ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डचे कॉर्पोरेटायझेशन केले जाईल. कॉर्पोरेटायझेशन म्हणजे खासगीकरण समजू नये.

एअरस्पेस मॅनेजमेंट

एअरस्पेसचा जास्तीत जास्त उपयोग केला जाईल. यामुळे एअरलाइन्सच्या इंधन आणि वेळेची बचत होईल. पीपीपी तत्त्वावर 6 नवीन विमानतळांचा लिलाव केला जाईल. देशाच्या विमानतळावर सुविधा वाढतील. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला 2300 कोटी रुपयांचे डाउन पेमेंट दिले जाईल. एअरस्पेस वाढविल्यामुळे विमान कंपन्यांना 1000 कोटी रुपयांचा वार्षिक नफा मिळेल. विमानतळ खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 12 विमानतळांवर 13 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल.

वीज वितरण

वीज क्षेत्रात बदल होतील. ग्राहकांना त्यांचे हक्क मिळतील. डिस्कॉम्सला पुरेशी वीज उपलब्ध करावी लागेल. सुविधांच्या आधारे वीजनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांची निवड केली जाईल.

वीज कंपन्यांना पैसे वेळेवर मिळतील, याची काळजी घेतली जाईल. स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येतील. केंद्रशासित प्रदेशात डिस्कॉमच्या खासगीकरणाची पावले उचलली जात आहेत, यामुळे सेवेत सुधारणा होईल.

सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी 8100 कोटी रुपये दिले जातील. ही रक्कम 30% व्हायबिलिटी गॅप फंडिंगच्या आधारे दिली जाईल.

अंतराळ क्षेत्र

गेल्या काही वर्षांत देशाने अंतराळ क्षेत्रात खूप चांगले काम केले आहे. यात खासगी क्षेत्रालाही समाविष्ट केले जाईल. भविष्यातील योजनांमध्ये खासगी क्षेत्राला संधी दिली जाईल जेणेकरुन त्यांना समान हक्क मिळतील. खासगी कंपन्यांना इस्रोच्या सुविधा पुरविल्या जातील, जेणेकरुन ते आपली क्षमता वाढवू शकतील. स्टार्टअप्स इकोसिस्टमला अणू क्षेत्राशी जोडतील.

अणु ऊर्जा

वैद्यकीय समस्थानिके तयार करण्यासाठी पीपीपी मोडवर संशोधन अणुभट्ट्यांची रचना केली जाईल. कर्करोग आणि इतर आजारांवर स्वस्त उपचार देऊन मानवतेच्या भल्यासाठी उन्नती करेल.

रेडिएशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून अन्न संरक्षणासाठी पीपीपी मोडमध्ये सुविधा विकसित करण्यात येईल. देशातील स्टार्ट अप्स इकोसिस्टमला अणू क्षेत्राशी जोडले जाईल. तंत्रज्ञान विकास सह उष्मायन केंद्रे बांधली जातील.

18 लाख कोटी रुपयांचा हिशोब

पहिल्या पॅकेजमध्ये 7.35 लाख कोटी रुपये जाहीर झाले

पंतप्रधानांनी 25 मार्च रोजी 1,70,000 कोटी रुपयांचे पहिले पॅकेज जाहीर केले. त्यानंतर आरबीआयने कित्येक टप्प्यात घोषणा केली. म्हणजेच पंतप्रधानांच्या घोषणेपूर्वी एकूण 7,35,000 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. त्यात 1.70 लाख कोटी रुपयांचे पंतप्रधानांचे पॅकेज होते. तर आरबीआयने बाजारात तरलता वाढविण्यासाठी वेगवेगळ्या दिवशी 5,65,200 कोटी रुपयांची घोषणा केली होती.

दुसर्‍या पॅकेजमध्ये 5.94 लाख कोटी रुपये जाहीर झाले

दुसरे पॅकेज बुधवारी अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. हे 5,94,250 कोटी रुपयांचे पॅकेज होते. या पॅकेजमध्ये एसएमईसाठी कर्ज, संपार्श्विक, कर्ज आणि इक्विटी इत्यादींसाठी एकूण 3,70,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले होते. एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआय अर्थात गैर-बँकिंग, गृहनिर्माण वित्त आणि मायक्रो फायनान्ससाठी 75,000 कोटी रुपयांची लिक्विडिटी देण्यात आली. याच दिवशी डिस्कॉम्स, वीज कंपन्यांसाठी 90,000 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. तर टीडीएस, टीसीएसच्या वजावटीवर 5 हजार टी रुपये जाहीर केले.

तिसर्‍या पॅकेजमध्ये 3.16 लाख कोटी जाहीर झाले

गुरुवारी तिसर्‍या पॅकेजमध्ये 3,16,000 कोटी रुपये जाहीर झाले. यामध्ये पीडीएससाठी 3,500 कोटी रुपये, मुद्रा योजने अंतर्गत शिशु लोनसाठी 1,500 कोटी रुपये, स्पेशल क्रेडिट फेरीवाल्यांसाठी 5,000 कोटी रुपये, सीएएमपीएसाठी 6,000 कोटी रुपये, नाबार्डसाठी 30,000 कोटी रुपये, क्रेडिट किसान कार्डसाठी 2 लाख कोटी रुपये, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी साठी 70,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.

चौथ्या पॅकेजमध्ये 1.55 लाख कोटी रुपये जाहीर

शुक्रवारी चौथ्या पॅकेज टप्प्यात 1,55,000 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर करण्यात आली. यात प्रामुख्याने कृषी इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. यासाठी एक लाख कोटी रुपये जाहीर केले. पशुसंवर्धनसाठी 15 हजार कोटी रुपये, टॉप टू टोटलसाठई 500 कोटी रुपयांसारख्य़ा इतर घोषणा करण्यात आल्या. अशाप्रकारे, स्वयंपूर्ण भारतासाठी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमधून 18 लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी आज उर्वरित दोन लाखांविषयी सांगितले. हे 20 लाख कोटी रुपये भारताच्या जीडीपीच्या 10 टक्के आहेत.

११ हजार ३७९ बसेस मधून १ लाख ४१ हजार ७९८ मजुरांचा प्रवास

0

 

मुंबई दिनांक १६- महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ज्या एस.टी बस कडे पाहिले जाते त्या एस.टी बसेसही स्थलांतरीत मजुर आणि कामगारांच्या मदतीला धावून आल्या आहेत. आतापर्यंत ११ हजार ३७९ बसेसद्वारे सुमारे १ लाख ४१ हजार ७९८ स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत बसची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  आतापर्यंत आपल्या लाल परीने मध्यप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक यासारख्या राज्यांच्या सीमेपर्यंत धावून स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या घरी जाण्यास मदत केली आहे.

यातील काही स्थलांतरीत मजुरांनी पुढच्या प्रवासासाठी श्रमिक रेल्वे सेवेचा ही लाभ घेतला आहे.  महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसच्या माध्यमातून जसे इतर राज्यातील स्थलांतरीत मजुर आणि कामगारांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवले जात आहे तसेच इतर राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना राज्यात आणण्याचे ही काम केले जात आहे.

श्रमिक रेल्वेने २ लाखाहून अधिक मजुर आपल्या राज्यात परतले

महाराष्ट्रात अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी सुरु केलेल्या श्रमिक रेल्वे सेवेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १९१ रेल्वेगाड्यातून २ लाख ४५ हजार ०६० स्थलांतरीत कामगारांना सुखरूप त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यात आले आहे. परराज्यातील कामगारांना त्यांच्या राज्यात  सकुशल पाठविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून त्यांच्या तिकिटासाठी ५४ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे.

तुम्ही आहात तिथेच थांबा, तुम्हाला तुमच्या राज्यात सुखरूप पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी वारंवार दिली होती.  आता ही व्यवस्था गतीने काम करत असून त्यामुळे इतर राज्यातील स्थलांतरीत कामगार आणि मजुरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रोज धावताहेत २५  रेल्वेगाड्या

कोविड १९ या विषाणुच्या प्रादुर्भावानंतर महाराष्ट्रात अडकलेल्या इतर राज्यातील कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या गावी परतण्याची तीव्र इच्छा होती. त्यांची हीच इच्छा लक्षात घेऊन त्यांना सुखरूपपणे त्यांच्या राज्यात परतता यावे, त्यांचे हाल होऊ नयेत यासाठी विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यास केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आता राज्याच्या विविध शहरातून परराज्यातील स्थलांरतीत मजुरांसाठी आणि कामगारांसाठी रोज २५ रेल्वे गाड्या धावत आहेत. बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्रपदेश, ओरिसा,  जम्मु  या राज्यातील मजुर आता या श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून घरी परतू लागले आहेत. यात प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेशच्या स्थलांतरीत मजुरांची संख्या अधिक आहे.
…मुंबई दिनांक १६- महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी म्हणून ज्या एस.टी बस कडे पाहिले जाते त्या एस.टी बसेसही स्थलांतरीत मजुर आणि कामगारांच्या मदतीला धावून आल्या आहेत. आतापर्यंत ११ हजार ३७९ बसेसद्वारे सुमारे १ लाख ४१ हजार ७९८ स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत बसची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.  आतापर्यंत आपल्या लाल परीने मध्यप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, कर्नाटक यासारख्या राज्यांच्या सीमेपर्यंत धावून स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या घरी जाण्यास मदत केली आहे.

यातील काही स्थलांतरीत मजुरांनी पुढच्या प्रवासासाठी श्रमिक रेल्वे सेवेचा ही लाभ घेतला आहे.  महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसच्या माध्यमातून जसे इतर राज्यातील स्थलांतरीत मजुर आणि कामगारांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत पोहोचवले जात आहे तसेच इतर राज्यात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना राज्यात आणण्याचे ही काम केले जात आहे.

श्रमिक रेल्वेने २ लाखाहून अधिक मजुर आपल्या राज्यात परतले

महाराष्ट्रात अडकलेल्या स्थलांतरीत मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यासाठी सुरु केलेल्या श्रमिक रेल्वे सेवेच्या माध्यमातून आतापर्यंत १९१ रेल्वेगाड्यातून २ लाख ४५ हजार ०६० स्थलांतरीत कामगारांना सुखरूप त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यात आले आहे. परराज्यातील कामगारांना त्यांच्या राज्यात  सकुशल पाठविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून त्यांच्या तिकिटासाठी ५४ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला गेला आहे.

तुम्ही आहात तिथेच थांबा, तुम्हाला तुमच्या राज्यात सुखरूप पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे अशी ग्वाही मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी वारंवार दिली होती.  आता ही व्यवस्था गतीने काम करत असून त्यामुळे इतर राज्यातील स्थलांतरीत कामगार आणि मजुरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रोज धावताहेत २५  रेल्वेगाड्या

कोविड १९ या विषाणुच्या प्रादुर्भावानंतर महाराष्ट्रात अडकलेल्या इतर राज्यातील कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या गावी परतण्याची तीव्र इच्छा होती. त्यांची हीच इच्छा लक्षात घेऊन त्यांना सुखरूपपणे त्यांच्या राज्यात परतता यावे, त्यांचे हाल होऊ नयेत यासाठी विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यास केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि आता राज्याच्या विविध शहरातून परराज्यातील स्थलांरतीत मजुरांसाठी आणि कामगारांसाठी रोज २५ रेल्वे गाड्या धावत आहेत. बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, झारखंड, आंध्रपदेश, ओरिसा,  जम्मु  या राज्यातील मजुर आता या श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून घरी परतू लागले आहेत. यात प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेशच्या स्थलांतरीत मजुरांची संख्या अधिक आहे.

पुणे विभागात ॲक्टीव रुग्ण 1 हजार 979…

पुणे विभागातील 2 हजार 75 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
विभागात कोरोना बाधित एकूण संख्या झाली 4 हजार 271 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे दि. 16 :- पुणे विभागातील 2 हजार 75 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 हजार 271 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 1 हजार 979 आहेत. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 217 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 153 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
यापैकी पुणे जिल्हयातील 3 हजार 720 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 1 हजार 880 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 649 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 191 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 142 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.
सातारा जिल्हयातील 126 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 45 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 79 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 2 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हयातील 353 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 112 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 219 आहे. कोरोना बाधित एकूण 22 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हयातील 43 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 29 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 14 आहे. कोरोना बाधित एकूण 1 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्हयातील 28 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 9 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 18 आहे. कोरोना बाधित एकूण 1 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 45 हजार 593 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 40 हजार 911 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 680 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 36 हजार 583 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 4 हजार 271 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.
आजपर्यंत विभागामधील 1 कोटी 8 लाख 96 हजार 717 घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून त्याअंतर्गत 4 कोटी 67 लाख 20 हजार 516 व्यक्तींची तपासणी केली आहे. त्यापैकी 2 हजार 900 व्यक्तींना अधिक तपासणीसाठी संदर्भीत करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील उद्योग व्यवसायावर परिणाम होऊ नये यासाठी मायक्रो कंटेन्मेंट झोनवर भर द्या -जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या सूचना

पुणे, दि.16: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊमुळे जिल्हयातील ग्रामीण भागातील उद्योग व्यवसायावर परिणाम होणार नाही, या पध्दतीने प्रतिबंधित क्षेत्र ठरवावे. तसेच सुक्ष्म नियोजन करुन ज्या भागात आवश्यकता आहे, त्याच परिसरात सुक्ष्म प्रतिबंधित क्षेत्र (मायक्रो कंटेन्मेंट झोन) करावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केली.

जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकारी, महसूल व अन्य विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत आज जिल्हाधिकारी श्री. राम यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्स द्वारे संवाद साधला. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.जयश्री कटारे, उपजिल्हाधिकारी सुधीर जोशी, सुभाष भागडे, संदेश शिर्के, निता शिंदे आदी सहभागी झाले.

पुणे जिल्ह्यात ग्रामीण भागातील सर्वात जास्त कोविड-19 चे रुग्ण हे हवेली तालुक्यात आहेत. येथील रुग्णसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विशेष खबरदारी घ्यावी, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री.राम म्हणाले, शहरानजीक असणाऱ्या चाकण, तळेगाव, हिंजवडी आदी औद्योगिक क्षेत्रांच्या कामावर टाळेबंदीमुळे परिणाम होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी.

कोरोना प्रतिबंधासाठी जुन्नर तालुक्यात सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने उत्तम नियोजन केले आहे. त्या धर्तीवर अन्य तालुक्यांत देखील विविध विभागांच्या मदतीने सुक्ष्म नियोजन करुन त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. बिहार व उत्तरप्रदेश अशा परराज्यांमध्ये परतण्यासाठी इच्छूक सुमारे 1 लाख 21 हजार कामगारांना परवानगी मिळवून देण्यासाठी तेथील प्रशासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून त्यांच्याकडून परवानगी प्राप्त झाल्यावर पाठविण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे सांगून संबंधित प्रशासनाची परवानगी मिळाल्यावर विद्यार्थी व कामगारांना परतण्यासाठीचे पासेस वेळेत तयार करावेत. तसेच त्यांच्या प्रवासासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने बसेस उपलब्ध करुन द्याव्यात, याबरोबरच निवारागृहातील मजुरांच्या राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था चोख पार पाडून याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्री. राम यांनी दिल्या.

परराज्यातून व जिल्हयातून पुणे जिल्हयात प्रवेश करणाऱ्या व बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची माहिती अद्ययावत ठेवणे, त्यांची वैद्यकीय तपासणी करुन घेणे, गृह अथवा संस्थात्मक विलगीकरण करणे आदी आवश्यक त्या बाबी पूर्ण करुन घेण्यासाठी महसूल व आरोग्य विभागाच्या मदतीने पोलीस विभागाने अद्ययावत प्रणाली विकसीत करुन कार्यवाही करावी.

शेतकऱ्यांना बि-बियाणे, खतांचा तुटवडा भासू नये यासाठी खरीप हंगामपूर्व कामे करुन घ्यावीत. तसेच मान्सूनपूर्व कामांचा आढावा घेऊन सर्व कामे वेळेत पुर्ण करा. महत्वाच्या प्रकल्पांसाठीची भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील पूर्ण करावी ही सर्व कामे पार पाडतांना सोशल डिस्टंन्सींग, मास्कचा वापर करुन आरोग्याची काळजी घ्या, असेही श्री. राम यांनी सांगितले.

यावेळी पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजित शिंदे यांनी योग्य त्या सूचना केल्या. तसेच विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

कोरोनाच्‍या मुकाबल्‍यासाठी युध्‍द पातळीवर प्रयत्‍न

          पुणे जिल्‍ह्यामध्‍ये कोरोनाचा पहिला रुग्‍ण आढळल्‍यानंतर जिल्‍हा प्रशासनाने युध्‍दपातळीवर प्रयत्‍न सुरु केले. कोरोनाशी मुकाबला करतांना उद्भवणा-या भावी संकटांचा सर्वंकष विचार करण्‍यात आला होता. राज्‍यपातळीवर मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्‍य मंत्री राजेश टोपे यांच्‍यासह सर्व प्रशासकीय यंत्रणा नियोजनबध्‍द काम करत असल्‍याने जिल्‍हा पातळीवर परिस्थितीनुसार आवश्‍यक ते निर्णय घेण्‍याचे स्‍वातंत्र्य देण्‍यात आले होते.
          विभागीय आयुक्‍त डॉ. दीपक म्‍हैसेकर, जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्‍यासह पुणे महा‍पालिकेचे आयुक्‍त शेखर गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर, जिल्‍हा परिषदेचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्‍यासह पोलीस विभाग, आरोग्‍य विभाग आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणा समन्‍वयाने काम करीत आहे.
          उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी नियमितपणे बैठका घेवून काही अडचणी निर्माण होणार नाहीत, यासाठी आवश्‍यकतेनुसार मार्गदर्शन केले. ‘लॉकडाऊन’ घोषित झाल्‍यामुळे जिल्‍हा बंदी करण्‍यात आली. त्‍यामध्‍ये परराज्‍यातीलच नव्‍हे  तर इतर जिल्‍ह्यातील विद्यार्थी, कामगार, नागरिक मोठ्या प्रमाणात पुणे जिल्‍ह्यात अडकले. लॉकडाऊनमुळे बेघर झालेल्‍या, अडकून पडलेल्‍या कामगारांचे व्‍यवस्‍थापन करण्‍याची मोठी जबाबदारी जिल्‍हा प्रशासनावर येवून पडली. जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जिल्‍हास्‍तरीय  कक्ष स्‍थापन करुन त्‍याचा वारंवार आढावा घेतला. जिल्‍हा प्रशासनामार्फत 62 निवारा केंद्रे स्‍थापन करण्‍यात आली. सध्‍या (15 मे अखेर) या केंद्रात 3218 कामगार असून त्‍यांच्‍यासाठी ठेकेदारांमार्फत भोजन व्‍यवस्‍था करण्‍यात आली आहे.  पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका वगळून पुणे जिल्‍हयात 88 सामुदायिक स्‍वयंपाक गृहे सुरु करण्‍यात आली आहेत. ही सर्व सामुदायिक स्‍वयंपाक गृहे स्‍थानिक स्‍वयंसेवी संस्‍थामार्फत चालविण्‍यात येत आहेत. या स्‍वयंपाक गृहांमार्फत 51 हजार 518 जेवण पुरविण्‍यात आले. निवारा केंद्रांमध्‍ये जेवण वाटपासाठी 131 स्‍वयंसेवी संस्‍था सहभागी झाल्‍या असून त्‍यांच्‍यावतीने वाटप करण्‍यात आलेल्‍या जेवणांची (फूड पॅकेट्स) संख्‍या 1 लाख 80 हजार 357 इतके आहे. जिल्‍ह्यातील अनेक स्‍वयंसेवी संस्‍थांनी धान्‍य, मास्क,सॅनिटायझर्स इत्‍यादी आवश्‍यक वस्‍तूंचेही वाटप केल्‍याचे जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
          लॉकडाऊन किंवा संचारबंदी कालावधीत (दिनांक 19 मार्च 2020 पासून) आदेशाचे उल्‍लंघन  केलेल्‍या प्रकरणांची संख्‍या 33 हजार 42 तर अटक केलेल्‍या व्‍यक्‍तींची संख्‍या 712 इतकी आहे. आतापर्यंत 4090 वाहने जप्‍त करण्‍यात आली असून एकूण दंडाची रक्‍कम 4 लक्ष 14 हजार 700 रुपये इतकी आहे.
           पुणे जिल्‍ह्यातील विविध भागात इतर राज्‍यातील अडकलेल्‍या मजुरांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या राज्‍यात परत जाण्‍यास परवानगी मिळाल्‍यानंतर जिल्‍हा प्रशासनाकडे 1 लक्ष 17 हजार 70 जणांनी विनंती केली. त्‍यातील परराज्‍यात  रेल्‍वेने 19 हजार 339 मजूर पाठविण्‍यात आले. परराज्‍यात पाठविण्‍यासाठी संबंधित राज्‍याचे ना हरकत घेण्‍यासाठी  124 प्रस्‍ताव पाठविण्‍यात आले आहेत. परराज्‍यात आपल्‍या मूळ गावी जाऊ इच्छिणारे 1 लक्ष 15 हजार 87 इतके मजूर आहे. परराज्‍यातील नाहरकत पत्र मिळण्‍यासाठी 103 प्रस्‍ताव प्रलंबित असून त्‍यामध्‍ये  उत्‍तरप्रदेश 37, बिहार 24, छत्‍तीसगड 5, मध्‍यप्रदेश 17, झारखंड  7 प्रस्‍तांवाचा समावेश आहे. पुणे जिल्‍ह्यातील विविध भागात अडकलेल्‍या मजुरांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या राज्‍यात पाठविण्‍यास जिल्‍हा प्रशासन तयार आहे. तथापि, त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या
राज्‍याचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्‍त झाल्‍याशिवाय या मजुरांना  पाठविणे शक्‍य होणार नसल्‍याचेही जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्‍पष्‍ट केले आहे.
           इतर राज्‍यातील 5336 मजुरांना त्‍यांच्‍या राज्‍यात 238 खाजगी बसच्‍या सहाय्याने पाठविण्‍यात आले आहे. अडकलेले मजूर आणि इतर व्‍यक्‍तींना त्‍यांच्‍या राज्‍यात 29 रेल्‍वेंच्‍या सहाय्याने 7 दिवसांत पाठविण्‍याचे नियोजन करण्‍यात आले आहे.
          महाराष्‍ट्र राज्‍यातील विविध जिल्‍ह्यांमधील 17 हजार 834 इतके मजूर पुणे जिल्‍ह्यात विविध ठिकाणी अडकून पडले होते. त्‍यापैकी सर्वाधिक मजूर हे जळगाव (1425), नांदेड (2387), यवतमाळ (1775), अहमदनगर (1233), बुलढाणा (1226), लातूर ( 1041), वाशिम (719), औरंगाबाद (339) येथील आहेत. जिल्‍हा प्रशासनाकडे 17 हजार 834 मजुरांची नोंदणी झाली होती. त्‍यासाठी खाजगी 687 बस, 122 एसटी बस अशा एकूण 809 बसेसद्वारे 10 हजार 265 मजूर पाठविण्‍यात आले. साधारणपणे 5000 मजुरांची यादी त्‍या-त्‍या जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडे ना-हरकत मिळण्‍यासाठी पाठविण्‍यात आली आहे. जवळपास 50 हजारांहून अधिक ऊसतोड मजुरांना त्‍यांच्‍या मूळ गावी सर्व निकषांचे पालन करुन पाठविण्‍यात आले असल्‍याचेही जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
          पुणे ग्रामीण भागातील 15 हजार मजूर आणि इतर व्‍यक्‍ती व त्‍यांचे कुटुंबिय यांना जिल्‍हा प्रशासनामार्फत त्‍यांच्‍या मूळ गावी जाण्‍याकरिता 5429 पास द्वारे परवानगी देण्‍यात आली आहे. पुणे महानगर पालिका हद्दीतील व पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका हद्दीतील विविध व इतर व्‍यक्‍ती यांना 7591 पासद्वारे मंजूरी देवून त्‍यांच्‍या मूळ गावी पाठविण्‍यात आले आहे. विविध राज्यात 9 बसेसच्‍या माध्‍यमातून 212 विद्यार्थी पाठविण्‍यात आले तर 28 बसेसच्‍या माध्‍यमातून विविध जिल्‍ह्यात 592 विद्यार्थी पाठविण्‍यात आले आहेत.
           पुणे जिल्‍ह्यात इतर राज्‍यातून 297 नागरिक आले असून इतर जिल्‍ह्यातून 2674 नागरिक आले आहेत. 1 मे 2020 पासून (15 मे पर्यंत) 4412 पास देण्‍यात आले आहेत. पास साठी 67 हजार 549 अर्ज प्राप्‍त झाले होते. त्‍यापैकी 30 हजार 571 अर्ज नामंजूर करण्‍यात आले. मेडीकल सर्टीफीकेट जोडलेले नाही, सहप्रवाशांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडलेले नाही, प्रवासाचे साधन नमूद केलेले नाही, सध्‍याचा पत्‍ता कंटेन्‍मेंट झोन मधील आहे, अशा प्रमुख कारणांमुळे अर्ज नामंजूर करण्‍यात आले. साधारणपणे 15 हजार व्‍यक्‍ती इ-पास प्राप्‍त करुन स्‍वत:च्‍या वाहनाने त्‍यांच्‍या मूळ गावी परत गेल्‍या आहेत.
          10 मे 2020 पासून आज अखेर परदेशातून आलेल्‍या व क्‍वारंटाईन केलेल्‍या व्‍यक्‍तींची संख्‍या 353 इतकी आहे. जिल्‍ह्यात क्‍वारंटाईन सुविधा उपलब्‍ध करण्‍यात आलेली ठिकाणे 291 असून उपलब्‍ध खाटांची संख्‍या 40 हजार 303 इतकी तर अॅक्‍टीव्‍ह ठिकाणी उपलब्‍ध असलेल्‍या डॉक्‍टर्सची संख्‍या 25 इतकी आहे. आयसोलेशनची सुविधा 76 ठिकाणी उपलब्‍ध असून तेथील खाटांची संख्‍या 10 हजार 780 आहे. वापरण्‍यात आलेल्‍या खाटांची संख्‍या 2690 इतकी आहे. फीव्‍हर क्लिनीकची संख्‍या 230 असून दररोज साधारणपणे 15 हजार रुग्‍णांची तपासणी होते. आतापर्यंत सुमारे 5 लाख रुग्‍णांची तपासणी करण्‍यात आली आहे.
          आरोग्‍य, पोलीस यांच्‍यासोबतच संपूर्ण जिल्‍हा प्रशासनयुध्‍दपातळीवर कार्यरत आहे.
  ‘कोरोना’ हे जागतिक संकट असल्‍याचे यापूर्वीच सिध्‍द झाले आहे. या कोरोनाचा मुकाबला करण्‍याचे आव्‍हान मोठे असले तरी अवघड निश्चितच नाहीए. आवश्‍यक ती खबरदारी घेवून सकारात्‍मक पध्‍दतीने कृती करुन त्‍यावर निश्चितच मात करता येईल.
  •        राजेंद्र सरग, जिल्‍हा माहिती अधिकारी, पुणे

आतापर्यंत महाराष्ट्रातून जवळपास २ लाख ४५ हजार कामगारांची त्यांच्या मूळ राज्यात पाठवणी

0

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती

मुंबई, दि.१६ : लॉकडाऊन मुळे महाराष्ट्रात अडकून पडलेल्या परराज्यातील जवळपास दोन लाख ४५ हजार कामगारांची पाठवणी विशेष श्रमिक ट्रेनद्वारे त्यांच्या मूळ राज्यात करण्यात आली असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

२२ मार्च पासून राज्यात लॉकडाऊन सुरू आहे.अनेक राज्यातील कुशल, अकुशल कामगार महाराष्ट्रात लॉकडाऊनने अडकून पडले होते. त्यांच्या विनंतीनुसार लॉकडाऊनच्या नियमांचे पालन करून १९१ ट्रेनने २ लाख ४५ हजार ०६० कामगार, मजूरांची पाठवणी त्यांच्या मूळ राज्यात करण्यात आली.

पश्चिम बंगाल व बिहार

पश्चिम बंगालमध्ये एकही ट्रेन गेली नव्हती व बिहारमध्ये काही तांत्रिक अडचणी होत्या. मा. खा.शरदचंद्र पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्तीशः पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना फोनद्वारे विनंती केली त्यानंतर त्यांनी परवानगी दिली. आजच दि. १६ रोजी सकाळी ८.१५ वाजता पश्चिम बंगाल साठी वांद्रे ते हावडा ही पहिली विशेष रेल्वे ट्रेन सोडण्यात आली. या दोन्ही राज्यांसाठी प्रत्येकी कमीत कमी दहा ट्रेन दररोज सोडण्याची गरज आहे. या परप्रांतीय कामगारांना पाठविण्याचा सर्व खर्च मुख्यमंत्री यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीतून केला आहे. यासाठी एकूण ५४.७० कोटी रुपये त्यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले आहेत.

आज आपल्या राज्यात जवळपास ३८८४ शेल्टर असून यामध्ये ३ लाख ७१ हजार कामगार आहेत त्यांची खाण्यापिण्याची सर्व व्यवस्था राज्य शासन करत आहे.

१९१ विशेष श्रमिक ट्रेन

राज्याच्या विविध भागातून एक मे पासून १५ मे पर्यंत राज्यातील विविध स्टेशनवरून १९१ विशेष श्रमिक ट्रेनद्वारे या सर्वांना पाठविण्यात आले.

यात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश (११७), राजस्थान (९), बिहार (२६), कर्नाटक (३), मध्यप्रदेश (२१), जम्मू (२), ओरिसा (७), झारखंड (५), आंध्र प्रदेश (१) या नऊ राज्यांचा समावेश आहे.

भिवंडी ६, डहाणू १, कल्याण २, पनवेल १३, ठाणे ५, लोकमान्य टिळक टर्मिनस ३०, सीएसटी ३५, वसई रोड ७, पालघर ३, बोरिवली ९, वांद्रे टर्मिनस १८, अमरावती २, अहमदनगर २, मिरज ४, सातारा ४, पुणे १४, कोल्हापूर ९, नाशिक रोड ४, नंदुरबार ४, भुसावळ १, साईनगर शिर्डी २, जालना २, नागपूर ४, औरंगाबाद ६, नांदेड १, कुर्डूवाडी १, दौंड १ या स्टेशन वरून उपरोक्त श्रमिक विशेष ट्रेन सोडण्यात आल्या.

मानवतेचा “स्पर्श” मनाला खूप प्रोत्साहित करणारा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

0

मुंबई, दि. 16 : स्पर्श गौरव सागरवेकर, वय वर्षे १२, गिरगावचा राहणारा,  खेळणीसाठी साठवलेले ३२५७ रुपये स्पर्शने मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केले आणि बाल योद्धा म्हणून कोरोना विषाणूविरुद्धच्या लढ्यात आपला सहभाग नोंदवला. बालमनाला झालेला हा “मानवतेचा स्पर्श” मनाला खूप प्रोत्साहन देणारा, या युद्धाशी नेटाने लढण्यासाठी बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

वाढदिवसाच्या निमित्ताने मिळालेल्या पैशातून स्पर्शने गरजूंना १०० किलो साखरेचे वाटप केल्याचेही त्याने कळवले आहे. अशी संस्कारक्षम मुले आणि त्यांना घडवणारे पालक यांचे कौतूक करावे तेवढे थोडेच आहे. या सहृदय मदतीबद्दल मी सर्वांचा मनापासून आभारी आहे, या बालभावनेला मला मनापासून सलाम करावा वाटतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

आतापर्यंत मुख्यमंत्री सहायता निधीत ३३८.११ कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे.

सढळ हाताने मदत करा

राज्य शासन आज अनेक पातळीवर कोरोना विषाणूविरुद्ध लढत आहे अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री सहायता निधीत देणगीची रक्कम जमा करून शासनाला सहकार्य करणारे सर्व हात अनमोल आहेत. ज्यांना मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम जमा करून या कामात सहभागी व्हायचे आहे त्यांच्यासाठी मदत जमा करण्याबाबतची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

इंग्रजीत-

Chief Minister’s Relief Fund-COVID 19
Savings Bank Account number 39239591720
State Bank of India,
Mumbai Main Branch,
Fort Mumbai 400023
Branch Code 00300
IFSC CODE- SBIN0000300

मराठीत-

मुख्यमंत्री  सहाय्यता निधी-कोविड 19
बँकेचे बचत खाते क्रमांक- 39239591720
स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
मुंबई मुख्य शाखा, फोर्ट, मुंबई 400023
शाखा कोड 00300
आयएफएससी कोड SBIN0000300

सदर देणग्यांना आयकर अधिनियम 1961 च्या 80 (G) नुसार आयकर कपातीतून 100 टक्के सूट देण्यात येते. या खात्यात सढळ हाताने मदत करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

मुंबईत 32 वर्षीय पोलिस अधिकाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू, राज्यात आतापर्यंत 1140 पोलिसांना कोरोनाची लागण

0

मुंबई. महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाचा सर्वाधिक फटका पोलिसांना बसला आहे. राज्यात आतापर्यंत 1 हजार 140 पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली. आज 32 वर्षीय पोलिस अमोल कुलकर्णी यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. कोरोनामुळे मृत्यू झालेले ते सर्वात कमी वयाचे पोलिस कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पश्चात पत्नी व 3 वर्षाची मुलगी आहे..

बाथरूममध्ये सापडला अमोल कुलकर्णी यांचा मृतदेह

मुंबई पोलिसांकडून सांगण्यात आले की, 32 वर्षीय सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल कुलकर्णी यांचा आज राहत्या घरी मृत्यू झाला. शनिवारी कोरोनाचा रिपोर्ट येण्यापूर्वीच त्या अधिकाऱ्याचा घराच्या बाथरुममध्ये मृत्यू झाला. पोलिस अधिकाऱ्याचा मृतदेह त्यांच्या बाथरूममधून ताब्यात घेण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार 13 मे रोजी अधिकाऱ्याची कोरोना चाचणी घेण्यात आली होती.

लक्षणे न दिसल्यामुळे सतत ड्यूटीवर होते तैनात

मुंबई पोलिसांनुसार, पोलिस अधिकाऱ्यात कोरोनाचे कोणतेही लक्षण दिसले नसल्याने त्यांना ड्यूटीवर तैनात करण्यात आले होते. त्यांची ड्यूटी साहूनगर पोलिस ठाण्यात होती. हा परिसर धारावी भागात येतो. अमोल कुलकर्णी यांच्या पश्चात पत्नी व 3 वर्षाची मुलगी आहे.

मागील 24 तासांत 79 पोलिसांना कोरोनाची लागण

महाराष्ट्रात आतापर्यंत 1140 पोलिस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. यामध्ये 120 अधिकारी आणि 1020 कर्मचारी आहेत. मागील 24 तासांत 79 पोलिस कर्मचारी कोरोनाच्या विळख्यात आले आहेत. महाराष्ट्र पोलिसांनुसार, राज्यात कोरोनामुळे आतापर्यंत 11 पोलिस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

व्यापाऱ्यांना मिळकतकरात 25 टक्के सुट द्या – दीपक मानकर यांची मागणी (व्हिडीओ)

पुणे- कोरोनाच्या संकटाने लॉक डाऊन च्या स्थितीत व्यापाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले असून खर्चाचा अतिरिक्त भार त्यांच्यावर पडला आहे. अशा स्थितीत त्यांच्या दुकानांना मिळकत कर आकारताना  किमान ३ महिन्याचा बंद धरून करातून 25 टक्केची सूट देण्यात यावी अशी मागणी आपण राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादीचे नेते उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे केली असल्याचे राष्ट्रवादीचे पुण्यातील नेते माजी उपमहापौर दिपक मानकर यांनी येथे दिली . नेमके ते यावेळी काय म्हणाले ते ऐका त्यांच्याच शब्दात …..

 

बालेवाडीत ११०० रुग्णांसाठी महापालिकेने उभारले आयसोलेशन सेंटर

पुणे- वेळ आलीच तर …. तयारी असावी म्हणून बालेवाडीत पुणे महापालिकेने ११०० रुग्णासाठी कोविड १९ केअर सेंटर ची उभारणी केली आहे. महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, अतिरिक्त आयुक्त रुबल आगरवाल, शांतनू गोयल आणि पत्रकारांनी आज या केअर सेंटर ला भेट दिली . रुग्ण आढळून येण्याच्या संख्ये पेक्षा सध्या तरी बरे होणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे त्यामुळे १३०० प्रत्यक्षात अॅक्टीव्ह रुग्ण आहेत आणि आणखी साडेचार हजार रुग्णांची व्यवस्था महापालिकेकडे उपलब्ध असताना या केअर सेंटर ची उभारणी केल्याचे आगरवाल यांनी सांगितले. साधारणतः जून च्या पहिल्या आठवड्यात येथील केअर सेंटर चा उपयोग करण्याची वेळ येवू शकते असे त्या म्हणाल्या. पहा हा व्हिडीओ रिपोर्ट ….

कोरोनाच्या आक्रमणातही खाजगी रुग्णालयांची भूमिका व्यापाराचीच -महापालिका आयुक्तांची खंत

पुणे : महापालिका , राज्य शासन , केंद्र शासन विविध स्वयंसेवी संस्था या पुण्यात कोरोनाशी लढा देत असताना खाजगी रुग्णालयांचा यात किती व कसा सहभाग आहे?  असा सवाल करत  अप्रत्यक्षपणे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शहरातील वैद्यकीय सेवा व्यवसाय म्हणून करणाऱ्या रुग्णालयांना सणसणीत चपराक लगावली आहे. किमान  महामारी च्या काळात तरी वैद्यकीय सेवेचा धंदा होवू नये. पुण्यात कोरोना विरोधात लढाई सुरु असताना पुण्यातील खाजगी रुग्णालये या लढाईत आहेत कुठे असा ही सवाल त्यांनी केला .तसेच याबाबत आपण आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या कानावर देखील हि बाब घातल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले .सिंहगड रस्त्यावरील स्मार्त सिटी च्या कोविड १९ च्या वॉर रूम मध्ये पत्रकारांना आपल्या लढाई बाबतची माहिती देताना ते बोलत होते. हे सर्व झाल्यावर आपण सुमारे ५०० पानांचे एक पुस्तक हि लिहिणार आहोत . आपणा या महामारीत नेमके काय काय केले , काय करायला हवे होते काय राहिले , कोणाचा कसा प्रतिसाद मिळाला , किती बैठका कोणा कोणा बरोबर कशा झाल्या , एकंदरीत या लढाईचा इतिहास आपण आपल्या नजरेतून लिहून काढू ज्या अन्वये पुढील काळात जर अशी परिस्थिती उद्भवली तर त्या त्या काळातल्या लढवय्यांना तिचा उपयोग व्हावा

शेखर गायकवाड यावेळी म्हणाले ,’ कोरोना बाधितांचा एकूण आकडा जनते समोर आणला जातोय , त्यात बरे झालेले, मृत्यू पावलेले यांचाही समावेश एकूण संख्येत असतो आणि तीच संख्या वाढताना पुढे पुढे दिसते . आणि कागदावर ती लिहावी लागते. परंतु प्रत्यक्षात किती रुग्ण जे पोझीटीव्ह आहेत आणि उपचार घेत आहेत अशांची संख्या ॲक्टीव्ह  संख्या म्हणून लिहिली जाते तेवढेच खरे कोरोनाग्रस्त असतात . जे सध्या १२०० चे १३०० च्या घरात आहेत .कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येचा आढावा घेऊन सध्या शहरात असलेल्या 69 कन्टेन्मेंट झोनमध्ये (प्रतिबंधित क्षेत्रांत) बदल करण्याचे संकेत पुणे महापालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले.

प्रतिबंधित क्षेत्रातील ज्या भागातली रुग्णसंख्या कमी झाली आहे, असा भाग प्रतिबंधित क्षेत्रातून वगळण्यात येईल. तसेच ज्या भागात नव्याने रुग्ण आढळत आहेत, अशा ठिकाणी सूक्ष्म कन्टेन्मेंट झोन नव्याने निर्माण केले जाऊ शकतात, असे गायकवाड यांनी सांगितले.
पुण्याचा मृत्यूदर 14 टक्क्यांवरून 5.18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात प्रशासनाला यश; अर्थात ही टक्केवारी अजूनही राज्य आणि राष्ट्रीय टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे.मेअखेरपर्यंत शहरात 9,600 पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळतील, या अंदाजानुसार प्रशासनाचे नियोजन चालू होते. आता परिस्थिती बदलली असून मेअखेरपर्यंत जास्तीत जास्त 5,000 कोरोनाबाधित आढळतील, अशी शक्यता आहे.
18 तारखेपासून शहरात जास्तीत जास्त शिथिलता आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असेल. त्यानुसार खासगी कार्यालयांना परवानगी, सरकारी कार्यालयांमध्ये 100 टक्के मनुष्यबळ उपस्थिती यावर भर दिला जाईल. कन्टेन्मेंट क्षेत्रातदेखील रोजगार आणि जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता वाढविण्यावर प्रशासनाचा भर असेल.