Home Blog Page 2573

संकटात राजकारणापेक्षा जबाबदारी पार पाडणे महत्त्वाचे-मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

0

मुंबई दि. २४: संकटाच्या काळात राजकारण न करता मदत करणे हा महाराष्ट्राचा संस्कार आहे. हा संस्कार आपण पाळत असून त्यावर अधिक भाष्य न करता आपण आजघडीला जनतेच्या आरोग्यावर आलेले संकट दूर करण्यास प्राधान्य दिले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहताना जनहितासाठी कृषी, शिक्षण, उद्योग  आणि अर्थ या क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी रमजान ईद निमित्ताने राज्यातील मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा दिल्या. सर्वधर्मियांनी आतापर्यंत घरातच सण, उत्सव आणि समारंभ साजरे केले असल्याचे सांगताना त्यांना घरात राहूनच नमाज अदा करण्याचे   व संपूर्ण जग कोरोनामुक्त होण्यासाठी अल्लाहकडे प्रार्थना करण्याचे आवाहन  केले.

https://www.facebook.com/MyMarathiNews/videos/2715864195325794/

लॉकडाऊन एकदम लागू करणे जसे योग्य  नव्हते तसेच लॉकडाऊन एकदम उठवणेही योग्य नसल्याचे, हळूहळू आपली आयुष्याची गाडी पूर्वपदावर आणताना जपून पावले टाकत असल्याचेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.  टाळेबंदी उठवताना काळजीपूर्वक सुरु केलेल्या गोष्टी गर्दी करून आणि बेशिस्तीने वागून पुन्हा बंद होणार नाही याची काळजी प्रत्येक नागरिकाने घेण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांनी आज समाजमाध्यमांद्वारे राज्यातील जनतेशी संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

हे राज्यातील जनतेसाठीचे पॅकेज – मुख्यमंत्री

हे सरकार अनेक प्रकारे राज्यातील जनतेला मदत करत आहे. रेशनकार्ड नसलेल्या लोकांना अन्नधान्य देण्याची राज्य शासनाची मागणी  केंद्र शासनाने आता मान्य केली आहे. त्याबद्दल आपण केंद्र शासनाला धन्यवाद देतो असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले,  शिवभोजन योजनेअंतर्गत ५ रुपये थाळी याप्रमाणे रोज लाखो थाळ्यांचे वितरण होत आहे. गोरगरिबांना जेवणाची सोय उपलब्ध होत आहे. उपचार, अन्नधान्याचे आणि जेवणाचे वितरण हाही मदतीचाच एक भाग आहे.

राज्यातील १०० टक्के नागरिकांना महात्मा ज्योतिबा फुले  जन आरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. निवारा केंद्रात असलेल्या परराज्यातील साडेपाच ते सहा लाख मजुरांना नाश्त्यासह दोन वेळच्या जेवणाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली गेली आहे.

राज्य शासनाला या श्रमिकांचे ओझे नव्हतेच; परंतु मजूर घरी जाऊ इच्छित होते त्यांना ट्रेनच्या माध्यमातून घरी जाण्याची मान्यता मिळवल्यानंतर सुमारे ७ लाख मजूर ४८१ ट्रेन्सच्या माध्यमातून त्यांच्या राज्यात गेले. यांच्या प्रवासी भाड्याची ८५ टक्क्यांची रक्कम केंद्र सरकार राज्याला देईल तेव्हा देईल परंतु त्या आधी राज्य शासनाने मजुरांच्या प्रवास शुल्कासाठी १०० टक्के खर्च करत आतापर्यंत ८५ कोटीहून अधिक रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. राज्याची रोज ८० ट्रेन सोडण्याची मागणी असताना केवळ ३० ते ४० ट्रेन्स उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. मजुरांची व्यवस्थित नोंदणी करून त्यांना चांगल्या पद्धतीने पाठवले जात आहे त्यामुळेच जातांना परराज्यातील हे मजूर महाराष्ट्राचा जयजयकार करत परतत आहेत असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

रेल्वेप्रमाणेच राज्याच्या ३२ हजाराहून अधिक बसेसद्वारे ३ लाख ८० हजार मजुरांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत किंवा रेल्वे स्टेशनपर्यंत पोहोचवण्यात आले आहे. यावर राज्य शासनाने ७५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

हवाई मार्गाने येणाऱ्या लोकांना क्वारंटाईन केले जात असून योग्य तयारीसह आणि नियोजनासह ही सेवा सुरु करावयाची असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले.

शाळा आणि शेतीचा हंगाम

जूनमध्ये शाळा आणि शेतीचा हंगाम सुरु होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबणार नाही, अंतिम वर्षाच्या परिक्षांबाबतही लवकरात लवकर निर्णय होईल, पालकांनी काळजी करू नये.

राज्याची गाडी हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न

राज्यात ७० हजार उद्योगांना परवानगी दिली. त्यात ५० हजार उद्योग सुरु झाले आहेत. सहा लाख लोक कामावर परतले आहेत अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्रीन झोनमध्ये जिल्हांतर्गत एसटी बसची वाहतूक सुरु करण्यात आली आहे. मालवाहतूक सुरुच आहे. राज्या-राज्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होतेय, देशातील सर्वात मोठे स्थलांतर म्हणून याकडे पाहिले जातेय अशा वेळी राज्याच्या जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांनी थोडा धीर धरावा, हे सांगण्याचा मला हक्क आहे कारण तुम्ही माझे आहात अशी भावनिक सादही मुख्यमंत्र्यांनी घातली.

रंगभूमी, चित्रपट आणि मालिका चित्रिकरणासाठी योग्य काळजीसह ग्रीन झोनमध्ये मान्यता देण्याचा विचार सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही-मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

खरीपाच्या हंगामाची पूर्ण तयारी करण्यात येत असल्याचे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या बांधावर बि-बियाणे आणि खतांची उपलब्धता करून देण्यात येत असल्याची व हा एक नवा प्रयोग असल्याची माहिती दिली. टाळेबंदीत शेती, शेतीविषयक कामे, कृषिमालाची वाहतूक, अवजारांची वाहतूक यावर कधीच बंदी नव्हती आणि राहणार नाही, शेतकऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडणार नाही याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

कापूस खरेदी व इतर धान्य खरेदी

आतापर्यंत ७५ ते ८० टक्के कापूस खरेदी झाली असून यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तरमहाराष्ट्रातील कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळाल्याचे ते म्हणाले.कापसाबरोबरच इतर धान्ये जसे मका, भरड, धानासह इतर धान्याचीही राज्य शासन खरेदी करत आहे.

तुमच्या शिस्तीमुळे हे घडले

मुख्यमंत्री म्हणाले,  आतापर्यत राज्यातील जनतेने शासनाला खूप चांगले सहकार्य केले आहे. कारण त्यांचा शासनावर विश्वास आहे. परंतु काहीजणांना अजून याचे गांभीर्य नाही.त्यामुळेच राज्य शासनावर ते टीका करताना दिसत आहेत. मे अखेरपर्यंत केंद्र शासनाने महाराष्ट्रात दीड लाख रुग्ण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. ही माहिती खबरदारी घेण्यासाठी कळविण्यात आली होती. परंतु आजघडीला राज्यात ४७ हजार १९० रुग्ण आहेत यापैकी १३ हजार ४०४ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. म्हणजे सध्या राज्यात कोरोनाचे ३३ हजाराच्या आसपास ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. हे सर्व तुमच्या प्रयत्नांचे आणि सहकार्याचे फलित आहे. तुम्ही शिस्त पाळली म्हणून हे घडले असल्याचेही ते म्हणाले.

आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ

राज्यातील विविध आरोग्य सुविधांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले की राज्यात ३ लाख ४८ हजाराहून अधिक कोरोना चाचण्या केल्या गेल्या त्यात २ लाख ९८ हजारांहून अधिक चाचण्या कोरोनासाठी निगेटिव्ह आल्या. दुर्देवाने राज्यात १५७७ मृत्यू झाले. यात हाय रिस्क पेशंटसह ऐनवेळी रुग्णालयात आलेल्या रुग्णांची संख्या अधिक आहे. सर्दी, ताप, पडसे,खोकला यासह आता थकवा येणे, तोंडाला चव नसणे, वास न येणे यासारख्या नवीन लक्षणांची त्यात भर पडली आहे. कोरोना  विषाणूची ही सर्व प्राथिमक लक्षणे ज्यांना जाणवत असतील त्यांनी अंगावर दुखणे न काढता तात्काळ रुग्णालयात येऊन तपासणी करावी उपचार करून घ्यावेत असे आवाहनही त्यांनी केले. नवजात अर्भकापासून ९० वर्षांच्या आजीपर्यंतची माणसे कोरोनामुक्त होऊन घरी गेल्याचे उदाहरणही त्यांनी दिले.

पुढची लढाई आणखी गंभीर असेल, रुग्णांची संख्या वाढेल. असे असले तरी घाबरून जाऊ नका राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सुविधा उभ्या केल्या आहेत हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी देशातील पहिले फिल्ड हॉस्पिटल वांद्रा कुर्ला संकुलात उभे केल्याचे सांगितले तसेच ऑक्सिजनसह आयसीयू बेड्स असलेल्या रुग्णालयांची मुंबईसह महाराष्ट्रात उभारणी होत असून काही लाखात रुग्णशय्या निर्माण केल्या जात असल्याची माहिती दिली. मे अखेरीस एकट्या मुंबईत १४ हजार बेड्स ऑक्सिजन आणि आयसीयूच्या सुविधांसह उपलब्ध होतील हे ही त्यांनी सांगितले.

रक्तदान करा-जीव वाचवा

राज्यातील रक्तसाठा कमी झाला असून कोविड-नॉनकोविड रुग्णांसाठी पुढे येऊन रक्तदात्यांनी रक्तदान करावे, राज्याला पुन्हा एकदा तुमच्या रक्ताची गरज असल्याचे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

पावसाळ्यात साथीच्या आजारापासून दूर राहा

पावसाळ्यातील साथीच्या आजारांना नियंत्रित ठेवण्यासासाठी पाणी उकळून पिणे, पावसात न भिजणे अशा गोष्टी कराव्याच लागतील असे स्पष्ट करून कोरोनासह सर्व साथीच्या आजारांपासून दूर राहण्यातच सर्वांचे भले असल्याचेही  मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले

कोविड योद्ध्यांचे आभार

मुख्यमंत्र्यांनी डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य सेवक आणि कोविड संकटात समोर येऊन लढणाऱ्या सर्व कोविड योद्ध्यांना त्यांच्या समर्पित सेवेसाठी धन्यवाद दिले. शासन त्यांच्या पाठीशी उभे असल्याची ग्वाही दिली. महापालिका घरोघरी जाऊन तपासणी करत आहे, काही लाख लोकांच्या तपासण्या झाल्या आहेत. रुग्णांनी दवाखान्यात येण्याआधी आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कौतुक…

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्र कोकणास राज्याचे सर्व भाग जिद्दीने कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यात उतरल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ग्रामीण भागातील जनतेने जिद्दीने कोरोनाला दूर ठेवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण भागाचे कौतुक केले.

मराठवाड्यात विदर्भात, कोकणात सिंधुदुर्गमध्ये कोरोना चाचणी प्रयोगशाळा सुरु केल्या असून आरोग्य सुविधांमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पीएमपीएलच्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या २१०० कामगारांच्या पगाराचे काय झाले ?

संचालक शंकर पवार यांच्या पुढे प्रश्न

पुणे-पीएमपीएल च्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या २१०० चालक, वाहक आणि अन्य बदली कामगारांना एप्रिल महिन्याचे वेतन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यांच्या साठी आपण काय नियोजन करावे याबाबत प्रशासनासह संचालक शंकर पवार यांच्या पुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे करोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दीड महिन्यापासून पीएमपीची प्रवासी सेवा बंद ठेवण्यात आली असून, पीएमपीला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. या परिस्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी, खर्च बचत आणि उत्पन्न वाढ यावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात २१०० कर्मचारी रोजंदारीवर काम करतात. या कर्मचाऱ्यांना लॉकडाउनपासून काम देण्यात आलेले नाही. काम न दिल्याने पीएमपी प्रशासनाने त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिलेले नाही.

महामंडळाची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे मोठे आव्हान पीएमपी प्रशासनासमोर आहे. सद्य परिस्थितीत रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे वेतन देण्यात आले आहे. मात्र, एप्रिल महिन्यात त्यांचे वेतन देण्यात आलेले नाही; तसेच याबाबत कामगार आयुक्तांकडून मार्गदर्शन मागितलेले आहे, अशी माहिती पीएमपीचे सहव्यवस्थाकीय संचालक अजय चारठाणकर यांनी दिली.

दस्तनोंदणी कार्यालयांत मृत्यूपत्र, बक्षीसपत्राची नोंदणी

पुणे

लॉकडाउनमुळे दस्तनोंदणीचे प्रमाण कमी असल्याने वर्षाला तीन हजारपेक्षा जास्त दस्त नोंदविल्या जाणाऱ्या दस्त नोंदणी कार्यालयांमध्येही मृत्यूपत्र, बक्षीसपत्र, वाटणीपत्र या प्रकारच्या दस्तांची नोंदणी करण्याचा निर्णय राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला आहे. जून महिन्यापर्यंत ही मुभा दिली जाणार असल्याने नागरिकांची गैरसोय टळणार आहे.

नोंदणी महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत. वर्षाला तीन हजारांपेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी होणाऱ्या कार्यालयांमध्ये मृत्यूपत्र, वाटणीपत्र हे वैकल्पित दस्त; तसेच हक्कसोडपत्र, नात्यातील बक्षिसपत्र, चूक दुरुस्तीपत्र या कमी महत्त्वाच्या दस्तांची नोंदणी होत नाहीत. मात्र, सध्या दस्तनोंदणीचे प्रमाण कमी असल्याने या कार्यालयांमध्येही याप्रकारचे दस्त नोंदविले जाणार आहेत. मात्र, जून महिन्याअखेरपर्यंत ही सवलत दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे या प्रकारचे दस्त नोंदविण्यासाठी नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे.

कर्जव्यवहाराबाबतची माहिती असलेल्या नोटिसांचे (नोटीस ऑफ इंटिमेशन) प्रत्यक्ष फायलिंग दहा जूनपासून ऑगस्ट अखेरपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. या कामासाठी ई-फायलिंगचा पर्यायाचा अवलंब करण्याचे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘नोटीस ऑफ इंटिमेशन’ फाइल करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात न जाता संबंधित बँकेच्या शाखेतून ऑनलाइन पद्धतीने फाइल करण्याची सुविधा आहे. त्यामुळे सहजिल्हा निबंधकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील बँकांना ई-फायलिंग सुविधा १० जूनपूर्वी उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना देण्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी ई-सर्चचा पर्याय दिला आहे. त्याचा अवलंब नागरिकांनी करावा, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

नागरिकांकडून दस्तांची किंवा सूचीची प्रमाणित प्रत आणि मूल्यांकन अहवाल यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयांकडे अर्ज केले जातात. त्यासाठी या कार्यालयांत जाऊन शुल्क भरावे लागते. ही सुविधा स्थगित करण्यात आली आहे.

दस्तांची किंवा सूचीची प्रमाणित प्रत आणि मूल्यांकन अहवाल यासाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणे आणि नकलेची उपलब्धतता यासाठी ‘आपले सरकार’ सेवेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, शुल्क भरलेल्या नागरिकांना नक्कल किंवा मूल्यांकन अहवाल घेण्यासाठी कार्यालयात येता येणार असल्याचे या आदेशात स्पष्ट केले आहे

मुंबईत विविध क्षेत्रांत ८ लाख नोकऱ्या; स्थानिक संधीचा लाभ घेणार ?

0
मुंबई-    लॉकडाउनमुळे मुंबईसह देशभरातील लाखो नागरिकांनी रोजीरोटी गमावली आहे.   परराज्यांतील लाखो कामगारांनी परतण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, हीच महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी संधी ठरणार आहे. मुंबईत विविध क्षेत्रांमध्ये आठ लाख रोजगार स्थानिकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशातील सर्वांत मोठे बंदरही मुंबईजवळच आहे. यामुळेच येथील सोने-चांदीचा व्यवसाय हा देशातील सर्वांत मोठ्या व्यवसायांपैकी आहे. देशातील ६५ टक्के व्यवसाय मुंबईत आहे. याच सराफा क्षेत्रात पश्चिम बंगाल, ओरिसा व उत्तर प्रदेशातील लाखो कारागीर कार्यरत आहेत. त्यांचा आकडा १० लाखांच्या घरात आहे. या १० लाखांपैकी ८० टक्के कारागीर पगारी आहेत. उर्वरित कारागीर गरजेनुसार काम करणारे आहेत. पगारदारांपैकी ७० टक्के अर्थात सुमारे ५.४० लाख कामगार परप्रांतीय आहेत. हे सर्व आता जवळपास गावी परतले आहेत. त्याजागी आता स्थानिक तरुणांना कामाची संधी आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी आता रोजगारासाठी पुढे यावे, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले होते.

निर्जंतुकीकरणाद्वारे दुकाने सुरू करण्यासाठी सराफ सज्ज आहेत. सर्व कारागीर सध्या गावी गेले आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना संधी आहेच.’ मुंबई आणि परिसरातील बांधकाम व्यवसायातदेखील परप्रांतीय मोठ्या संख्येने आहेत. मुंबई शहर आणि परिसरात या क्षेत्रात ७५ हजार बांधकाम मजूर नोंदणीकृत आहेत. तर ठाणे व नवी मुंबई परिसरातील हा आकडा ३५ हजार आहे. क्रेडाईशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनुसा, यापैकी ८० टक्के मजूर हे परप्रांतीय आहेत. त्यामुळे बांधकाम सुरू होताच या क्षेत्रात किमान १ लाख रोजगार असेल. बुडाल्याने परराज्यांतील लाखो कामगारांनी स्वराज्यांमध्ये परतण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, हीच महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी संधी ठरणार आहे. मुंबईत विविध क्षेत्रांमध्ये आठ लाख रोजगार स्थानिकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशातील सर्वांत मोठे बंदरही मुंबईजवळच आहे. यामुळेच येथील सोने-चांदीचा व्यवसाय हा देशातील सर्वांत मोठ्या व्यवसायांपैकी आहे. देशातील ६५ टक्के व्यवसाय मुंबईत आहे. याच सराफा क्षेत्रात पश्चिम बंगाल, ओरिसा व उत्तर प्रदेशातील लाखो कारागीर कार्यरत आहेत. त्यांचा आकडा १० लाखांच्या घरात आहे. या १० लाखांपैकी ८० टक्के कारागीर पगारी आहेत. उर्वरित कारागीर गरजेनुसार काम करणारे आहेत. पगारदारांपैकी ७० टक्के अर्थात सुमारे ५.४० लाख कामगार परप्रांतीय आहेत. हे सर्व आता जवळपास गावी परतले आहेत. त्याजागी आता स्थानिक तरुणांना कामाची संधी आहे. त्यामुळे स्थानिकांनी आता रोजगारासाठी पुढे यावे, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले होते.

उद्यापासून देशांतर्गत विमाने सुरू, पहाटे 4.30 वा. दिल्ली-कोलकाता पहिले विमान

0
नवी दिल्ली- देशात ६१ दिवसांपासून बंद असलेली अंतर्गत विमानसेवा सोमवारपासून सुरू होत आहे. पहिल्या दिवशी ११७३ विमाने उडतील, ज्यातून सुमारे १८ हजार प्रवासी प्रवास करतील. पहिले विमान इंडिगोचे 6 ई 282 राहील. ते दिल्लीच्या आयजीआय विमानतळाच्या टर्मिनल -३ वरून पहाटे ४.३० वाजता कोलकात्याकडे उड्डाण घेईल. मात्र, विमानसेवा सुरू करण्यावरून केंद्र आणि राज्यांत वाद निर्माण झाला आहे. सर्वाधिक संसर्ग असलेल्या महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूने ३१ मेपर्यंत विमानसेवा सुरू करण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्राने लॉकडाऊन अधिसूचनेत दुरुस्तीस नकार दिला आहे. ९ राज्यांनी या विमानांनी येणाऱ्या प्रवाशांना क्वॉरंटाइन ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. यात पंजाब, छत्तीसगड, केरळ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि जम्मू-काश्मीरचा समावेश आहे. नागरी उड्डयनमंत्री हरदीपसिंह पुरी म्हणाले की, आरोग्य सेतू अॅपमध्ये ग्रीन स्टेटस असेल तर क्वॉरंटाइनची गरज नाही.
तत्पूर्वी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे ऑगस्टपूर्वी सुरू करण्याचे संकेत मिळाले. नागरी उड्डयनमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी शनिवारी फेसबुक लाइव्ह वेळी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपासून पूर्ण क्षमतेने आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू होऊ शकली नाही तरी काही प्रमाणात उड्डाणे सुरू करण्याचा प्रयत्न राहील. ही उड्डाणे सुरू होण्याची तारीख मी सांगू शकत नाही. मात्र, ही उड्डाणे ऑगस्टपूर्वी सुरू होतील. सर्वकाही सुरळीत राहिले तर जूनच्या मध्यात किंवा जुलैमध्येही उड्डाणे सुरू होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी देशात मालवाहू जहाजे आणि मालवाहू आंतरराष्ट्रीय विमानांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, दिल्ली, मप्रतून येणारे क्वॉरंटाइन : कर्नाटक
केरळ, कर्नाटक, आसाम, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, छत्तीसगड, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरने म्हटले की, येणाऱ्या विमान प्रवाशांना ते १४ दिवस क्वॉरंटाइन करतील. कर्नाटकाने म्हटले की, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, दिल्ली आणि मध्य प्रदेशातून येणाऱ्यांना क्वॉरंटाइन व्हावे लागेल. सात दिवसांनंतर अहवाल निगेटिव्ह अाल्यास, त्यांना घरीही सात दिवस क्वॉरंटाइन राहावे लागेल. तर केरळने म्हटले, या विमानातून येणाऱ्या सर्व प्रवाशांना क्वॉरंटाइन व्हावे लागेल, मग ते कामासाठी एक-दोन दिवसांसाठी येत असतील तरी. जम्मू-काश्मिरात रस्ते, रेल्वे आणि विमानाने येणाऱ्या लोकांना क्वॉरंटाइन व्हावे लागेल. दिल्ली विमानतळाने म्हटले की, प्रवाशाच्या शरीराचे तापमान ९८.७ अंश असेल तर विमानतळात प्रवेश दिला जाणार नाही.
कंपन्या महाराष्ट्राची तिकिटे बुक करताहेत, अधिकारी म्हणाले – तिकिटे रद्द होतील
गोएअर वगळता जवळपास सर्व विमान कंपन्या २५मेपासून मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांतील विमानांची तिकिटे बुक करत आहेत. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप देशांतर्गत विमानांना परवानगी दिलेली नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सद्य:स्थितीत विमानसेवा सुरू करता येणार नाही. ते म्हणाले की, कंपन्यांकडून बुक होणारी तिकिटे नंतर रद्दही होऊ शकतात. विशेष म्हणजे, राज्यात आंतरजिल्हा वाहतुकीवर बंदीनंतर नुकतीच रेल्वेने तिकिटेही रद्द केली होती. दरम्यान, डीजीसीएच्या सूत्रांनी सांगितले की, राज्य सरकारशी चर्चा सुरू आहे. दोन-तीन दिवसांत तोडगा निघेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

पाचव्या लॉक डाउन मध्ये पुण्याबाबत आयुक्त गायकवाड़ यांनी केली ही शिफारस

पुणे, 23 मे  : सध्याची चौथ्या कोरोना टाळेबंदीची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे ३१ मे नंतर पुणे महापालिका हद्दीतील सर्व शासकीय कार्यालये कर्मचाऱ्यांच्या १०० टक्के उपस्थितीत सुरु केली जावीत. त्याचबरोबर शहरातील खासगी कार्यालयेही सुरु करावीत आणि सध्या सायंकाळी ७ ते सकाळी ७ या कालावधीत असलेली संचारबंदी रात्री ११ ते सकाळी ७ या कालावधीपुरतीच सुरु ठेवली जावी अशी शिफारस राज्य शासनाला केल्याचे पुणे महापालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत आपण या सूचना केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या टाळेबंदीची मुदत  संपल्या नंतर च्या काळात पुणेकरांना जास्तीत जास्त सवलती देण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु असून त्यावेळी परिस्थिती आणखी सुधारल्याचे निश्चितपणे जाणवेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.पुण्यातील एकदा सुरु झालेली दुकाने किंवा व्यवसाय काही कारणासाठी पुन्हा बंद कारण्याबद्दलचे कोणतेही आदेश आपण दिले नसल्याचे गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

सलून व्यावसायिकांनाही दुकाने सुरू करण्यास परवानगी द्या-मागणी

पुणे : प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून शहराच्या अन्य भागात इतर व्यावसायिकांप्रमाणे सलून व्यावसायिकांनाही दुकाने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाने महापालिका आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांच्याकडे पत्रकाद्वारे केली आहे.

महामंडळाचे पुणे शहराचे अध्यक्ष महेश सांगळे, युवा अध्यक्ष नीलेश पांडे, गजानन पंडित यांच्यासह समाजाच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांना भेटून ही मागणी केली. कोरोना विरोधातील लढ्यात प्रशासनाला साथ देण्यासाठी लॉकडाऊनच्या आधीच पासून सलून व्यावसायिकांनी दुकाने बंद ठेवली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून अधिककाळ दुकाने बंद राहिल्याने सलून व्यावसायिक आणि कारागीर यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

लॉकडाऊन नंतरही व्यवसाय सुरळीत होण्यास वेळ लागणार आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता शहरातील अन्य भागातील व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास शासन आणि महापालिकेकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप सलून व्यावसायिकांना ही परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र वगळून अन्य भागातील दिलेल्या वेळेत दुकाने सुरू करण्यास परवानगी द्यावी.

ग्राहक आणि दुकान मालक व कारागिरांना कोरोना विषाणूची बाधा होऊ नये, यासाठी सर्व अटींचे पालन करून आम्ही व्यवसाय करू, असे आश्‍वासनही आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रात संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहे. त्यावर लवकरच दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येईल, असे आश्‍वासन आयुक्तांनी दिले असल्याचे सांगळे यांनी सांगितले.

 

दस्तनोंदणीसाठी जाताना वकिलांना अडवू नये

जनअदालत संस्थेची ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे मागणी

पुणे – जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयात वकिलांना दस्त नोंदणी करण्यास जाताना अथवा येताना अटकाव करण्यात येऊ नये, अशी मागणी जनअदालत संस्थेतर्फे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे.

सध्या लॉकडाउनचा काळ सुरू आहे. मात्र, महसुली उत्पन्नाची बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कामकाजाला परवानागी दिली आहे. 15 मे 2020 च्या जिल्हधिकारी यांच्या परिपत्रकाअन्वये काही कार्यालये वगळता सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालये सुरू झाली आहेत. मात्र, वकिलांना दस्त नोंदणी करताना आंतर तालुक्‍यात जाताना त्यांची अडवणूक सुरू झाली आहे, पोलीस त्यांच्या पास किंवा कागदपत्रे मागत आहेत.

आंतर तालुक्‍यात जाताना अथवा जिल्ह्यात कोठे ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाताना वकिलांना अटकाव करू नये. बार कौन्सिलच्या अथवा स्थानिक वकील बार संघटनेच्या ओळख पत्रावर वकिलांना सोडण्यात यावे, अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष अॅड. सागर नेवसे, अॅड. राणी कांबळे , अॅड. अनिशा फणसाळकर, अॅड. नरहर कुलकर्णी, अॅड. स्वरूप कुमार चौधरी यांनी केली आहे.

खरीप हंगामासाठी ११ लाख शेतकऱ्यांना ८ हजार कोटी – सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची माहिती

0

सातारा दि. 23 (जिमाका): खरीप हंगामासाठी राज्यातील सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांना 8 हजार कोटींची रक्कम उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज दिली.

ज्या  शेतकऱ्यांनी अल्प मुदतीचे कर्ज घेतले होते, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. याची कार्यवाही सुरू असतानाच दुर्देवाने कोरोनाचे महासंकट आले. या रोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाल्याने  राज्यामध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाला. प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सुरक्षित अंतर ठेवणे गरजेचे होते. यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्या. कर्जमाफीची जी अंतिम यादी राहिलेली आहे, त्या यादीमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्या शेतकऱ्यांचे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व इतर बँकांमध्ये कर्ज आहे या बँकांनी अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे, असे गृहित धरुन या शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामात कर्ज उपलब्ध करुन देण्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

यामध्ये राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने आणि काही बँका स्वत:च्या फंडातून रक्कम उपलब्ध करतील. ही रक्कम कर्ज खात्यामध्ये गेल्यानंतर ते कर्ज खात्यामध्ये गेलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे. त्याप्रमाणे राज्यभर कार्यवाही सुरू झाली आहे. साधारणपणे 11 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि साधारणपणे 8 हजार कोटींची रक्कम आहे. याचा निश्चित शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी उपयोग होईल आणि शेतकऱ्यांना याचा निश्चित दिलासा मिळेल असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

कोरोनाचे आज २६०८ नवीन रुग्ण; राज्यात एकूण रुग्ण ४७ हजार १९० – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

0

मुंबई, दि.२३: राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या ४७ हजार १९० झाली आहे. आज २६०८ नवीन रुग्णांचे निदान झाले आहे. राज्यात आज ८२१ कोरोनाबाधित रुग्णांना घरी सोडण्यात आले असून आतापर्यंत राज्यभरात १३ हजार ४०४ रुग्ण बरे झाले आहेत. राज्यात सध्या ३२ हजार २०१ रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज सांगितले.

आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ३ लाख ४८ हजार २६ नमुन्यांपैकी २ लाख ९८ हजार ६९६ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने करोना करता निगेटिव्ह आले आहेत तर ४७ हजार १९० जण पॉझिटिव्ह आले आहेत. राज्यात ४ लाख ८५ हजार ६२३ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये असून ३३ हजार ५४५ लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

राज्यात ६० करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद आज झाली असून एकूण संख्या १५७७ झाली आहे. आज झालेल्या मृत्यूपैकी मुंबई मध्ये ४०, पुण्यात १४, सोलापूरात २, वसई विरारमध्ये १, साताऱ्यात १, ठाणे १ तर नांदेड शहरात १ मृत्यू झाले आहेत. आज नोंद झालेल्या एकूण मृत्यूंपैकी ४२ मृत्यू हे मागील २४ तासातील असून उर्वरित मृत्यू हे मागील पंधरवड्यातील आहेत.

आज नोंद झालेल्या मृत्यूंपैकी ४१ पुरुष तर १९ महिला आहेत. आज झालेल्या ६० मृत्यूपैकी ६० वर्षे किंवा त्यावरील २९ रुग्ण आहेत तर २४ रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. तर ७ जण ४० वर्षांखालील आहे. या ६० रुग्णांपैकी ३६ जणांमध्ये (६० टक्के) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत.

राज्यातील जिल्हा व मनपानिहाय रुग्णांचा आतापर्यंतचा तपशील : (कंसात मृत्यूंची आकडेवारी)

मुंबई महानगरपालिका: २८,८१७ (९४९)

ठाणे: ३९४ (४)

ठाणे मनपा: २४४०५ (३५)

नवी मुंबई मनपा: १७७८ (२९)

कल्याण डोंबिवली मनपा: ७८४ (७)

उल्हासनगर मनपा: १४५ (३)

भिवंडी निजामपूर मनपा: ८२ (३)

मीरा भाईंदर मनपा: ४४२ (४)

पालघर:१११ (३)

वसई विरार मनपा: ४९९ (१५)

रायगड: ३२१ (५)

पनवेल मनपा: २९५ (१२)

ठाणे मंडळ एकूण: ३६,१७३ (१०६९)

नाशिक: ११५

नाशिक मनपा: १०५ (२)

मालेगाव मनपा: ७११ (४४)

अहमदनगर: ५३ (५)

अहमदनगर मनपा: १९

धुळे: १७ (३)

धुळे मनपा: ८० (६)

जळगाव: २९० (३६)

जळगाव मनपा: ११३ (५)

नंदूरबार: ३२ (२)

नाशिक मंडळ एकूण: १५३५ (१०३)

पुणे: ३१२ (५)

पुणे मनपा: ४८०५ (२४५)

पिंपरी चिंचवड मनपा: २३० (७)

सोलापूर: २२ (१)

सोलापूर मनपा: ५४५ (३४)

सातारा: २०४ (५)

पुणे मंडळ एकूण: ६११८ (२९७)

कोल्हापूर:२०६ (१)

कोल्हापूर मनपा: २३

सांगली: ६३

सांगली मिरज कुपवाड मनपा: ११ (१)

सिंधुदुर्ग: १०

रत्नागिरी:  १४२ (३)

कोल्हापूर मंडळ एकूण: ४५५ (५)

औरंगाबाद:२२

औरंगाबाद मनपा: ११९७ (४२)

जालना: ५४

हिंगोली: ११२

परभणी: १७ (१)

परभणी मनपा: ५

औरंगाबाद मंडळ एकूण: १४०७ (४३)

लातूर: ६४ (२)

लातूर मनपा: ३

उस्मानाबाद: २९

बीड: २६

नांदेड: १५

नांदेड मनपा: ८५ (५)

लातूर मंडळ एकूण: २२० (७)

अकोला: ३१ (२)

अकोला मनपा: ३४२ (१५)

अमरावती: १३ (२)

अमरावती मनपा:  १४३ (१२)

यवतमाळ: ११३

बुलढाणा: ३९ (३)

वाशिम: ८

अकोला मंडळ एकूण:६८९ (३४)

नागपूर: ३

नागपूर मनपा: ४६२ (७)

वर्धा: ३ (१)

भंडारा: ९

गोंदिया: ३९

चंद्रपूर:  ८

चंद्रपूर मनपा: ७

गडचिरोली: १३

नागपूर मंडळ एकूण:  ५४५ (८)

इतर राज्ये: ४८ (११)

एकूण:  ४७ हजार १९० (१५७७)

(टीप- आय सी एम आर पोर्टलवर दर्शविलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील  दिनांक ७ मे २०२० पासूनच्या २६९ रुग्णांचा समावेश रिकॉन्सिलिएशन अभावी वरील तक्त्यामध्ये करण्यात आलेला नाही. ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर. पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड१९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

राज्यातील ज्या भागात रुग्णांचे क्लस्टर सापडले आहेत त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार क्लस्टर कंटेनमेंट कृतियोजना अंमलात आणण्यात येत आहे. राज्यात सध्या २३४५ कंटेनमेंट झोन क्रियाशील असून आज एकूण १६ हजार ४१४ सर्वेक्षण पथकांनी काम केले असून त्यांनी ६५.९१  लाख  लोकसंख्येचे सर्वेक्षण केलेले आहे.

ओबीसींना राष्ट्रीय कोट्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी २७ टक्के आरक्षण मिळावे – मंत्री छगन भुजबळ

0

मुंबई, दि.२३ :- वैद्यकीय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना नियमानुसार २७ टक्के आरक्षण मिळणे आवश्यक असुनही केंद्रीय वैद्यकीय प्रवेश समितीने देशभरातील १७७ वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील केंद्राच्या राखीव जागांमधील १५ टक्के केंद्रीय कोट्यातून केवळ ३.८ टक्केच आरक्षण ओबीसींना दिले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून न डावलता त्यांना राष्ट्रीय कोट्यातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी हक्काचे २७ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन आणि सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गेहलोत यांच्याकडे केलेली आहे.

श्री. भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, शासनाने मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण बेकायदेशीररित्या कमी केले तर ते उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. देशभरातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६६,३३३ जागांमधून केंद्रीय कोट्यातील १५ टक्के प्रमाणे ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणानुसार २ हजार ५७८ जागा आरक्षित असायला पाहिजे परंतु केवळ ३७१ जागा नावापुरत्या ओबीसींना आरक्षित करून देण्यात आल्या आहेत. ही टक्केवारी केवळ ३.८ टक्के एवढी आहे. त्या खालोखाल १३८५ जागा एस.सी (१५ टक्के) व  ६६९ (७.५ टक्के) जागा एस.टी ला त्यांच्या आरक्षणानुसार आरक्षित ठेवलेल्या आहेत. तर खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय कोट्यातून ७ हजार १२५ जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनारक्षित जागांची  टक्केवारी ७३.७ टक्के एवढी असल्याचे श्री. भुजबळांनी निदर्शनास आणुन दिले आहे.

मंडल आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी २७ टक्के, एस.सी १५ टक्के व एस.टी ७.५ टक्के असे घटनात्मक आरक्षण आहे. परंतु आरक्षणाचे सर्वनिकष, सुचना तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना डावलून  केंद्रीय  मंडळाने वैद्यकीय शिक्षणासाठी फक्त ३७१ जागा ओबीसींसाठी आरक्षित ठेवल्या आहेत. ओबीसींच्या वाट्याच्या २२०७ जागांसह एकुण ७ हजार १२५ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सोडण्यात आलेल्या आहेत. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय असल्याचे भुजबळांचे म्हणणे आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे २७ टक्के आरक्षण देवून महाराष्ट्रासह देशातील केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या २ हजार ५७८ जागांवर त्यांना प्रवेश देण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी अशी आग्रही मागणी श्री. भुजबळ यांनी केली आहे.

समन्वयाच्या अभावामुळे कोरोनाची परिस्थिती गंभीर – विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांची टीका

0

मीरा-भाईंदर मधील कोरोना परिस्थितीची घेतला आढावा
भाईंदर दि.२३:- राज्य शासन कोरोनाची परिस्थिती हाताळत असताना राज्य सरकार आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही. मुख्य सचिव आणि आयुक्तांमध्ये समन्वय नाही. तसेच जिल्हा स्तरावरही जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि उप-आयुक्त यांची मनमानी काम करण्याची पद्धतही काही वेगळीच आहे. अशाप्रकारे आरोग्य यंत्रणेत अव्यवस्था असून ‘समन्वयाचा अभाव आणि अनियंत्रण’ हे कोरोनाची परिस्थिती गंभीर झाल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आज केली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी आज मीरा भाईंदर येथील कोरोनोची परिस्थिती तसेच शासना मार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. तसेच मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या टेंभा येथील भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालय येथे उभारण्यात आलेल्या कोविड सेंटरला भेट दिली. तेथील डॉक्टर,वैदयकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची भेट घेतली तसेच रुग्णांच्या व्यवस्थेची विचारपूस केली. त्याचप्रमाणे गोल्डन नेक्स्ट या ठिकणच्या मोठ्या इमारतीत मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या क्वारांटाईन सेंटरला भेट दिली. तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. याप्रसंगी प्रसंगी मीरा भाईंदरच्या महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे, पालिका आयुक्त चंद्रकांत डांगे, भाजप जिल्हाध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, उप महापौर हसमुख गेहलोत,स्थायी समिती सभापती अशोक तिवारी, पालिकेचे सभागृह नेते रोहिदास पाटील,भाजपचे नगरसेवक ध्रुव किशोर पाटील, भाजपचे अमरजित मिश्रा आदी उपस्थित होते.
याप्रंसगी पत्रकारांशी संवाद साधताना श्री.दरेकर म्हणाले,राज्यात कोरोनाची भीषण परिस्थिती ओढवली असताना काही गोष्टी या घटना स्थळी मैदानात उतरल्यावरच समजतात.कार्यक्षेत्रात उतरल्यावर या विषयांचे खोल गांभीर्य लक्षात येते.तुलनात्मक पाहता मीरा भायंदर येथे कोरोना बाधित रुग्ण संख्या कमी असून आतापर्यंत बारा रुग्ण दगावले आहेत.एकंदर येथील परिस्थिती नियंत्रणात आहे. परंतु मीरा भाईंदर येथे सर्व यंत्रणांमध्ये अव्यस्था आहे. प्रशासनाचा प्रमुख म्हणून मीरा भायंदर येथील व्यवस्था नीट मार्गी लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्त, महापौर,लोकप्रतिनिधी,स्वयंसेवी संघटनांचे प्रतिनिधी यांचे समवेत बैठक घेणे आवश्यक होते. परंतु,जिल्हाधिकारी येथे फिरकले नाही. जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांनी इकडे येऊन समाजातील लोकप्रतिनिधी आणि वेगवेगळ्या घटकांशी चर्चा केल्यावर त्यांना या परिस्थिती बाबत अधिक माहिती मिळाली असती. या माहितीच्या आधारे नियंत्रण करणे सोपे झाले असते. मात्र तसे घडले नसल्याचा खेद श्री.दरेकर यांनी व्यक्त केली.
कोरोनाशी लढण्यासाठी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, महापौर, लोकप्रतिनिधी, पक्ष प्रमुख आदीं सोबत विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे. ही सर्व मंडळी ऑन फिल्ड काम करत असल्याने यांच्याकडून अधिक माहिती मिळते.यामुळे व्यवस्था आणि नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते तरी जिल्हाधिकाऱ्यांना अशाप्रकारच्या घटकांना सोबत घेऊन बैठक आयोजित करण्यास सांगणार असल्याचे श्री.दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम दिसताहेत; कोरोनाचा वाढता प्रसार आपण निश्चित थांबवू

0

मुख्यमंत्र्यांचा मुंबई पालिका रुग्णालय डॉक्टर्सशी संवाद

मुंबई, दि २३ : मुंबईमध्ये रुग्णसंख्या वाढत असली तरी रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी १४ दिवसांवर गेला आहे तसेच रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आपण सर्व अविरत ही लढाई लढत आहात आणि त्यामुळेच आपण निश्चितपणे कोरोनाचा प्रसार पूर्णपणे थांबवू शकतो असा मला विश्वास आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. त्यांनी आज बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील रुग्णालये, वैद्यकीय अधिकारी, डीन, डॉक्टर्स यांच्याशी आज दुपारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली. यावेळी प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव डॉ. संजय मुखर्जी, टास्क फोर्सचे डॉ. संजय ओक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन उपसंचालक डॉ. तात्याराव लहाने देखील सहभागी होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, एकीकडे आपण या वैद्यकीय आणीबाणीत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेले सर्व निदेश व प्रोटोकॉल काटेकोर पाळत आहोत तसेच प्लाझ्मा थेरपी, प्लस ऑक्सिमीटरचा उपयोग या माध्यमातून उपचारामध्ये सहाय्यभूत ठरेल अशी पाउले उचलत आहोत.

पुढील काळासाठी आपण फिल्ड हॉस्पिटल उभारणीवर भर दिला पाहिजे तसेच सुसज्ज कंट्रोल रूमच्या माध्यमातून कोरोना विषयक वैद्यकीय सेवा व सुविधाचे सुयोग्य व्यवस्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबईत विविध ठिकाणी आयसीयू व आयसोलेशन बेड्सची सुविधा आपण निर्माण केली आहे. या सुविधांचा उपयोग करण्याची वेळ येऊ देखील नये परंतु आपले नियोजन चांगले आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, येणाऱ्या पावसाळ्यात लेप्टो, डेंग्यू सारख्या आजारांमुळे रुग्ण वाढतील. त्यावरही तातडीने उपचार करावे लागतील यादृष्टीने पालिकेने तयारी ठेवावी. मला तुमच्याकडे पाहून हुरूप येतोय असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही साथ ओसरल्यावर तुम्ही या विजयाचे खरे शिल्पकार असणार आहात यात काही शंकाच नाही.

राखीव खाटा- बिल आकारणी याबाबत शासन आदेशानुसार खाजगी रुग्णालयांना सेवा देणे बंधनकारक – विभागीय आयुक्त

शासन आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना या आदेशात जे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करावी लागणार
— विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर

पुणे,दि.23- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व खाजगी व धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या रुग्णालयांमधील एकूण खाटांच्या 80 टक्के खाटा कोरोना व अन्य रुग्णांच्या उपचारासाठी राखीव ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाला खाजगी रुग्णालय व्यवस्थापनाने सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर यांनी आज केले. रुग्णालयांच्या अडचणीसंदर्भात निश्चितपणे मार्ग काढू असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने कोरोना उपचारासाठी घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुशंगाने विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी आज विधानभवनातील (कॉन्सिल हॉल) झुंबर हॉलमध्ये बैठक घेऊन विविध बाबींचा आढावा घेतला, या बैठकीला जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम,पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हर्डिकर, जमाबंदी आयुक्त एस.चोक्कलिंगम, उपायुक्त संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक नांदापूरकर, पुणे महानगरपालिकेचे आरोग्य विभाग प्रमुख डॉ. रामचंद्र हंकारे, डॉ. दिलीप कदम आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
विभागीय आयुक्त डॉ म्हैसेकर म्हणाले, राज्य शासनाच्या या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी मेस्मा, आपत्कालिन व्यवस्थापन कायदा, साथरोग नियंत्रण कायद्यांमधील तरतुदींच्या अनुषगांने खाजगी रुग्णालयांना राज्य शासनाने काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक आहे. शासन आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना या आदेशात जे दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत त्याप्रमाणेच आकारणी करावी लागणार आहे. रुग्णालयात कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी दर निश्चित केले आहेत. त्यामुळे या आदेशानुसार खाजगी रुग्णालयांनी आपल्या सेवा दिल्याच पाहिजे असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी दिला.
पुणे शहरात विविध अंदाजानुसार कोरोनाबाधितांची संख्या वाढण्याची शक्यता गृहित धरून नियोजन करावे लागणार असल्याचे सांगून डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, रुग्णालयाने शासनाकडे अद्ययावत व वस्तूस्थितीदर्शक माहिती सादर करावी, जेणेकरून व्यवस्थापन करणे सुलभ होईल. खाजगी रुग्णालय व प्रशासन मिळून पुणेकरांसाठी एकत्रित काम करूया व पुण्याला कोरोनामुक्त करूया, प्रत्येक रुग्णाला उपचार मिळणे आवश्यक असून ती आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, आपण मिळून ही जबाबदारी निश्चितपणे पार पाडू, असा विश्वासही डॉ. म्हैसेकर यांनी व्यक्त केला.
पुणे विभागातील पुणे,सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर या पाच जिल्हयातील कोरोना उपचार करणा-या हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन, रुग्णवाहिका व्यवस्थापन तसेच इतर वैद्यकीय सुविधांचे व्यवस्थापन व इतर आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवण्यासाठी तयार केलेल्या कोविड केयर सॉप्टवेअरबाबतही डॉ. म्हैसेकर यांनी सविस्तर माहिती दिली. या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने पुणे विभागातील कोरोना रुग्ण, उपचार, हॉस्पिटल व्यवस्था, रुग्णवाहिका व्यवस्था, रुग्ण असलेली क्षेत्रे याबाबत माहिती संकलन करणे सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी राम यांनी कोरोना संसर्गाचा मुकाबला करण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी रुग्णालये मिळून काम करू व यातून आपण निश्चितपणे कोरोनावर मात करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महानगरपालिका आयुक्त श्री गायकवाड यांनी रुग्णालयांनी बेड व्यवस्थापन व्यवस्थित हाताळल्यास अडचण निर्माण होणार नाही व प्रत्येक गरजू रुग्णाला तातडीने उपचार देणे सुलभ होणार आहे.
पिंपरी चिंचवडचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थापन महत्त्वाचे असल्याचे सांगतानाच कोरोनाबाबत समाजमाध्यमांमध्ये जनजागृतीसाठी डॉक्टरांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले. यावेळी पुण्यातील खाजगी रुग्णालय व्यवस्थापाचे प्रमुख, डॉक्टर तसेच कोरोना प्रतिबंधासाठी कार्यरत अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे विभागात ॲक्टीव रुग्ण 3 हजार 15

पुणे विभागातील 3 हजार 159 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
विभागात कोरोना बाधित 6 हजार 487 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे दि. 23 :- पुणे विभागातील 3 हजार 159 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 6 हजार 487 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 3 हजार 15 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 312 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 195 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
यापैकी पुणे जिल्हयातील 5 हजार 367 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 2 हजार 770 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 2 हजार 334 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 263 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 187 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.
कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये पुणे जिल्ह्यात 353, सातारा जिल्ह्यात 40, सोलापूर जिल्ह्यात 24, सांगली जिल्ह्यात 8, कोल्हापूर जिल्ह्यात 33 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
सातारा जिल्हयातील 241 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 114 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 121 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हयातील 548 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 224 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 284 आहे. कोरोना बाधित एकूण 40 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हयातील 70 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 38 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 31 आहे. कोरोना बाधित एकूण 1 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्हयातील 228 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 13 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 213 आहे. कोरोना बाधित एकूण 2 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 68 हजार 668 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 58 हजार 801 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 9 हजार 779 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 52 हजार 403 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 6 हजार 487 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.
आजपर्यंत विभागामधील 1 कोटी 27 लाख 40 हजार 696 घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून त्याअंतर्गत 5 कोटी 68 लाख 40 हजार 875 व्यक्तींची तपासणी केली आहे. त्यापैकी 3 हजार 636 व्यक्तींना अधिक तपासणीसाठी संदर्भीत करण्यात आले आहे.
(टिप : – दि.23 मे 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा.पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार)