Home Blog Page 2555

पुणे विभागात ॲक्टीव रुग्णसंख्या झाली 4 हजार 203

पुणे विभागातील 6 हजार 981 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी
विभागात कोरोना बाधित 11 हजार 723 रुग्ण
-विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

पुणे दि. 6 :-पुणे विभागातील 6 हजार 981 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 11 हजार 723 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 4 हजार 203 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 539 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 231 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
यापैकी पुणे जिल्हयातील 9 हजार 115 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 5 हजार 637 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 77 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 401 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 220 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत.
कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 283 ने वाढ झाली आहे, यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 199, सातारा जिल्ह्यात 19, सोलापूर जिल्ह्यात 50, सांगली जिल्ह्यात 9, कोल्हापूर जिल्ह्यात 6 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
सातारा जिल्हयातील 618 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 260 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 332 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 26 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सोलापूर जिल्हयातील 1 हजार 194 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 586 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 507 आहे. कोरोना बाधित एकूण 101 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 137 रुग्ण असून 79 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 54 आहे. कोरोना बाधित एकूण 4 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कोल्हापूर जिल्हयातील 659 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 419 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 233 आहे. कोरोना बाधित एकूण 7 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 98 हजार 394 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 94 हजार 343 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 51 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 82 हजार 461 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 11 हजार 723 चा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.

(टिप : – दि. 6 जून 2020 रोजी दुपारी 3.00 वा.पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार)
0000

निसर्ग’ आपत्‍तीत शासन जनतेच्‍या पाठीशी

0

‘आई जशी संकटाच्‍या येळेला कंबर बांधून लेकरांच्‍या पाठिशी वुभी राहती, तसंच तुमी प्रजेसाठी वुभे रहावा’ अशा शब्‍दांत मावळ तालुक्‍यातील पवळेवाडी येथील 70 वर्षी सावित्रीबाई गुणाजी जागेश्‍वर यांनी आपल्‍या भावना व्‍यक्‍त केल्‍या. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात त्‍यांच्‍या फुलशेतीचे अतोनात नुकसान झाले असले तरी या संकटाच्‍या काळी शासन आपल्‍या पाठीशी उभे आहे, हा विश्‍वास त्‍यांच्‍या शब्‍दां-शब्‍दांतून ओसंडून वाहत होता. आपदग्रस्‍तांना दिलासा मिळावा तसेच शासन आपल्‍या पाठीशी उभे आहे, ही भावना निर्माण व्‍हावी यासाठी राज्‍याचे उपमुख्‍यमंत्री तथा जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्‍ह्याचा दौरा केला, त्‍यावेळी श्रीमती सावित्रीबाईंनी उपमुख्‍यमंत्री पवारांना एक प्रकारे साकडेच घातले.

उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी मावळ तालुक्‍यातील भोयरे, पवळेवाडी, खेड तालुक्‍यातील नवलाख उंबरे, करंजविहिरे, शिवे, वहागाव, धामणे, जुन्‍नर तालुक्‍यातील सावरगाव, पांढरे, येणेरे, ढगाडवाडी या भागाचा दौरा केला. जिल्‍हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्‍यासह आमदार सुनील शेळके, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, आमदार अतुल बेनके, उपविभागीय अधिकारी संजय तेली, संदेश शिर्के, सहायक जिल्‍हाधिकारी जितेंद्र डुडी, तहसिलदार सुचित्रा आमले, जिल्‍हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब पलघडमल आणि इतर अधिकारी त्‍यांच्‍यासमवेत होते. यावेळी उपमुख्‍यमंत्री पवार यांनी आपद्ग्रस्‍त शेतकरी, नागरिकांच्‍या भावना जाणून घेवून त्‍यांना दिलासा दिला. त्‍यांच्‍याशी संवाद साधला.

‘निसर्ग’ चक्रीवादळामुळे पुणे जिल्‍ह्यातील जुन्‍नर, आंबेगाव, खेड, मावळ, मुळशी, शिरुर आणि इंदापूर या तालुक्‍यातील 371 गावात मोठे नुकसान झाले आहे. नजरअंदाज अहवालानुसार बाधित शेतक-यांची संख्‍या 28 हजार 496 इतकी असून एकूण बाधित क्षेत्र 7 हजार 874 हेक्‍टर इतके आहे. पुरंदर, जुन्‍नर, शिरुर, आंबेगाव, खेड, हवेली, वेल्‍हा, मावळ आणि मुळशी या तालुक्‍यातील एकूण 87 गावातील 317 शेतक-यांच्‍या पॉलिहाऊस, शेडनेटचेही नुकसान झाले. हे बाधित क्षेत्र सुमारे 100 हेक्‍टर इतके आहे. जिल्‍ह्यातील बाजरी 572.50 हेक्‍टर, कांदा 35.40 हेक्‍टर, मका 574.65 हेक्‍टर, भाजीपाला 2692.72 हेक्‍टर, फळपिके 2906.10 हेक्‍टर, इतर पिके 1092. 45 हेक्‍टर असे एकूण 7874 हेक्‍टरवरील शेतीपिके, भाजीपाला आणि फळपिके यांचे नुकसान झाले.

जिल्‍ह्यात खेड तालुक्‍यातील वहागाव येथील मंजाबाई अनंत नवले (वय 65 वर्षे) आणि नारायण नवले (वय 47 वर्षे) यांचा भिंत पडून, हवेली तालुक्‍यातील मोकरवाडी येथील प्रकाश किसन मोकर (वय 52 वर्षे) यांचा उडणारा पत्रा पकडतांना आणि जुन्‍नर तालुकयातील अजित साहेबराव साळुंखे (वय 18 वर्षे) यांचा अंगावर झाड पडल्‍याने दुर्दैवी मृत्‍यू झाला. वहागाव येथे उपमुख्‍यमंत्री पवार यांच्‍या हस्‍ते नवले यांच्‍या वारसांना प्रती व्‍यक्‍ती 4 लाखांचा धनादेश वितरित करण्‍यात आला.

निसर्ग चक्रिवादळामध्‍ये खेड तालुक्‍यातील वहागाव येथील सर्वेश नारायण नवले आणि तानाजी अनंत नवले हे भिंत पडून जखमी झाले. मुळशी तालुक्‍यातील धनवेवाडी येथील दिलीप नारायण धनवे हे डोक्‍याला पत्रा लागल्‍याने जखमी झाले.जखमींवर रुग्‍णालयात उपचार सुरु आहेत.

पुणे जिल्‍ह्यातील नुकसानीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 164 अंगणवाड्या, 273 शाळा, 23 स्‍मशानभूमी व दशक्रिया रोड तर 20 ग्रामपंचायतीचे नुकसान झाले आहे. बाधित गोठे 353 तर मयत जनावरे 26 आहेत. 200 झोपड्यांचे नुकसान झाले आहे. पूर्णत: नुकसान झालेली पक्‍की घरे 119, अंशत: नुकसान झालेली पक्‍की घरे 1668, पूर्णत: नुकसान झालेली कच्‍ची घरे 200, अंशत: नुकसान झालेली कच्‍ची घरे 4522 आहेत. भोर, वेल्‍हा, मावळ, मुळशी, खेड, आंबेगाव,जुन्‍नर, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, पुरंदर, शिरुर, दौंड या तालुक्‍यांमध्‍ये घरांचे, शाळेचे पत्र्याचे शेड उडून जाणे, झाडे कोसळणे, वीज खांब पडणे यासारख्‍या घटना घडलेल्‍या आहेत. या सर्व घटनांचे पंचनामे करण्‍यास प्रारंभ झाला आहे.

नुकसान भरपाई – 13 मे 2015 च्‍या शासन निर्णयानुसार मयत व्‍यक्‍तींसाठी 4 लाख रुपये, 60 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्‍त अपंगत्‍व आलेल्‍या व्‍यक्‍तीसाठी 2 लाख रुपये, 40 ते 60 टक्‍के अपंगत्‍व आलेल्‍या व्‍यक्‍तीसाठी 59 हजार 100, जखमी व्‍यकतीच्‍या इस्पितळ कालावधीनुसार 4300 ते 12 हजार 700 रुपये इतकी नुकसान भरपाई दिली जाते. मोठ्या मयात दुधाळ जनावरांसाठी 30 हजार रुपये, छोट्या मयत दुधाळ जनावरांसाठी 3 हजार रुपये, ओढकामाच्‍या लहान मयत जनावरांसाठी 16 हजार रुपये, ओढकामाच्‍या मोठ्या मयत जनावरासाठी 25 हजार रुपये, प्रती मयत कोंबडीसाठी 50 रुपये (जास्‍तीत जास्‍त प्रती कुटुंब 5 हजार रुपये) नुकसान भरपाई दिली जाते.

‘निसर्ग’ चक्रीवादळाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर जिल्‍हा परिषदेने हाय अलर्ट आणि अलर्ट अशा दोन प्रकारे तालुकयांचे वर्गीकरण करुन नियोजन केले होते. जेसीबी व वूडकटर यांची उपलब्‍धता ठेवली. जीवित व वित्‍त हानी कमीतकमी व्‍हावी यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांशी समन्‍वय आणि पाठपुरावा ठेवला. कच्‍च्या भिंतीच्‍या घरात राहणा-या नागरिकांच्‍या सुरक्षिततेचा आढावा घेण्‍यासाठी ग्रामसेवक, तलाठी यांच्‍यासोबत ऑडिओ ब्रिज निर्माण केला. संस्‍थात्‍मक विलगीकरण केंद्रे आणि कोवीड केअर सेंटर यांच्‍या सुरक्षिततेला प्राधान्‍य दिले. सर्व प्राथमिक आरोग्‍य केंद्र आणि उपकेंद्रे आपत्‍तीकाळात सुध्‍दा सुरु राहतील याची दक्षता घेतली. पोलीस पाटील, ग्रामसुरक्षा दल, आशा आणि अंगणवाडी सेविका तातडीच्‍या मदतीसाठी गावात उपस्थित राहतील याची दक्षता घेण्‍यात आली. जिल्‍हा परिषदेची ‘राजगड आपत्‍कालिन महिला घरदुरुस्‍ती योजना’ असून नैसर्गिक आपत्‍तीमध्‍ये घराच्‍या भिंतीची पडझड झाल्‍यास 25 हजार रुपयांपर्यंत आणि चक्रिवादळात घराचे पत्रे उडून गेल्‍यास 10 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळू शकते. यासाठी गरजू आणि पात्र महिला लाभार्थी ग्रामीण भागातील असणे आवश्‍यक आहे.

‘निसर्ग’ चक्रिवादळ ही एक नैसर्गिक आपत्‍तीच होती. निसर्गापुढे मानवाचे काहीही चालत नसले तरी योग्‍य ती खबरदारी आणि विविध विभागात समन्‍वय असल्‍यास जीवित व वित्‍तहानी टाळता येवू शकते. ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाच्‍या निमित्‍ताने हे प्रकर्षाने जाणवले.

राजेंद्र सरग, जिल्‍हा माहिती अधिकारी, पुणे

राज्य सरकार बांग्लादेशकडून कोरोनावर प्रभावी असलेल्या रेमडेसिवीरचे 10 हजार इंजेक्शन खरेदी करणार, आरोग्यमंत्र्यांची माहिती

0

मुंबई. कोरोनाविरोधातील लढाईत राज्य सराकरने मोठे पाऊल टाकले आहे. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रेमडेसिवीर इंजेक्शन राज्य सरकारकडून खरेदी केले जाणार असल्याची माहिती, राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. या औषधाचे शिफारस जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे.करोनाविरोधातील लढ्यासाठी राज्य सरकारने रेमडेसिवीरचे 10 हजार इंजेक्शन खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. ‘प्रयोगशाळा, प्राणी आणि क्लिनिकल अभ्यासाच्या पुराव्यांच्या आधारे MERS- CoV आणि SARS मध्ये यास आशादायक परिणाम मिळाला आहे, जो देखील कोरोना व्हायरसमुळे होतो,’ अशी माहिती त्यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे. रेमडेसिवीर औषध कोरोना रुग्णांसाठी संजीवनी ठरत असल्याचा दावा अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे. आरोग्य मंत्रालयानेही याआधी भारतात करोना रुग्णांवर रेमडेसिवीर औषधाची चाचणी केली जाणार असल्याचे सांगितले होते.

रेमडेसीवीर इंजेक्शन मुंबईतील काही रुग्णांना देण्यात आले. त्याचा चांगला परिणाम जाणवला. पण, औषध फार महाग आहे. ते त्या संबंधित रुग्णांनी विकत आणले होते. पण ते औषध शासनानेही खरेदी केले पाहिजे. हे औषध अँटी व्हायरल आहे. ते व्हायरसला नष्ट करण्याचे काम करत आहे, अशी माहिती टोपे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली.

पुढे ते म्हणाले की, हे औषध महागडे आहे. पण हे गरीब लोकांनाही उपलब्ध झाले पाहिजे. या दृष्टीकोनातून 10 हजार इंजेक्शन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डॉ. तात्याराव लहाने यांनी याबाबतची माहिती मला सांगितली. याचा परिणाम काही गंभीर रुग्णांवर होऊ शकेल. पण ते कोणाला द्यायचे, कोणला नाही याचाही काही प्रोटोकॉल असतो. त्या तपासून निश्चित त्याचा उपयोग होईल. सध्या हे इंजेक्शन आपल्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे आपण बांगलादेश मधून आपण त्याची खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा चांगला परिणाम येणाऱ्या दिवसात जाणवले. श्वसनाचा त्रास तसेच आणखी हृदयविकार, श्वसनासंबंधीचे आजार असे काही आजार आहेत. त्यांच्यासाठी हे कोरोना ब्रेक करण्यासाठी हे वापरले जाऊ शकते, अशीही माहिती राजेश टोपेंनी यावेळी दिली.

निसर्ग वादळाच्या संकटानंतर वीज व्यवस्था तातडीने सुरळीत करण्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे निर्देश

0

वीज वितरण व्यवस्थेचा घेतला आढावा

शिर्डी : कोरोना पाठोपाठ आलेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे राज्यातील अनेक भागांसह अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुका व नाशिक जिल्ह्याच्या काही भागात मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीबरोबरच अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला असून तो तातडीने सुरळीत करा, अशा सूचना महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या.

चक्रीवादळामुळे वीज वितरण व्यवस्थेच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक संगमनेर येथील सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाण्याच्या अतिथीगृहावर आयोजित करण्यात आली होती. नाशिक विभागाचे महावितरणचे मुख्य अभियंता ब्रिज पाल जणवीर, अहमदनगरचे अधीक्षक अभियंता श्री.सांगळे, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता डी.बी. गोसावी, कारखान्याचे कार्यकारी संचालक जगन्नाथ घुगरकर यावेळी उपस्थित होते. मंत्री बाळसाहेब थोरात यांनी निसर्ग वादळानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती, विस्कळीत झालेली वीज व्यवस्था तातडीने पूर्ववत करण्यासाठी करावयाच्या ठोस उपाययोजना याचा आढावा याप्रसंगी घेतला.  निसर्ग वादळानंतर उद्भवलेल्या विविध समस्यांवर श्री. थोरात यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली.

श्री.थोरात अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणाले, राज्यात कोरोना पाठोपाठ निसर्ग चक्रीवादळाचे मोठे संकट आले होते. शासन व प्रशासनाने नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आपत्कालीन व्यवस्था चोख ठेवली होती. समुद्रकिनारी वसलेल्या अनेकांचे वेळीच स्थलांतर करण्यात आले. समुद्रातून भूपृष्ठावर आल्यानंतर निसर्ग वादळाचा वेग काहीसा कमी झाला. मात्र तरीही पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ होणार असून अनेक ठिकाणी खंडित वीज पुरवठा तातडीने सुरळीत करण्यासाठी वीज वितरण विभागाने शिघ्रतेने काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

कोरोनावर मात करण्यासाठी नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळणे महत्त्वाचे असून कोरोना रोखण्यामध्ये शासनाला यश आले आहे. यामध्ये नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा राहिला आहे. पुढील काळातही प्रत्येकाने मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे महत्त्वाचे असून स्वत:ची काळजी घेणे गरजेचे असल्याचेही यावेळी ते म्हणाले.

राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्यास मान्यता

0

मुंबई, दि. ६ : राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०२०-२१ ते २०२२-२३ या तीन वर्षांसाठी राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक केली आहे. या योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करावी असे आवाहन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.

मृग बहारामध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरु, लिंबू व चिकू या सहा फळपिकांसाठी १८ जिल्ह्यांमध्ये तर आंबिया बहारामध्ये द्राक्ष, डाळिंब, केळी, संत्रा, मोसंबी, आंबा व काजू या सात फळ पिकासाठी २३ जिल्ह्यांमध्ये व स्ट्रॉबेरी हे फळ पिक प्रायोगिक तत्वावर फक्त सातारा या जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास मान्यता दिली असल्याचे असे कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

यासंदर्भात माहिती देताना कृषिमंत्री म्हणाले, योजनेत सहभागासाठी एकूण विमा हप्त्याच्या केवळ ५ टक्के विमा हप्ता शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. उर्वरित  विमा हप्ता राज्य व केंद्र शासन भरणार असून. त्यात या वर्षांपासून केंद्र शासन एकूण ३० टक्के विमा हप्त्याच्या ५० टक्के मर्यादेतच विमा हप्ता अनुदानाचा भार उचलणार आहे. त्यामुळे ३० टक्के पुढील उर्वरित विमा हप्ता अनुदानाचा मोठा हिस्सा राज्य शासन अदा करणार आहे.

पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, गारपीट व वेगाचे वारे या हवामान धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांचे विमा संरक्षणाद्वारे आर्थिक स्थैर्य आबाधित राखणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

मृग व आंबिया बहारामध्ये जिल्हा समूहांमध्ये ई-निविदा प्रक्रियेतून निवडलेल्या विमा कंपन्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

  • अहमदनगर, अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक, वाशिम, यवतमाळ तसेच सातारा, परभणी, जालना, लातूर, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी
  • रायगड, बुलढाणा, जळगाव, नांदेड, पुणे, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्स कंपनी
  • धुळे, पालघर, सोलापूर, रत्नागिरी, नागपूर, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी
  • बीड, औरंगाबाद, अकोला, सांगली, वर्धा, ठाणे, हिंगोली या जिल्ह्यांकरिता निविदा प्रक्रिया प्रगतिपथावर असल्याचे कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) योजनेतील सहभागाचा अर्ज सादर करणे, विमा हप्त्याची रक्कम कर्जदार किंवा बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामधून प्राथमिक सहकारी संस्था, बँक, आपले सरकार सेवा केंद्र, विमा प्रतिनिधी यांनी कपात करणे, शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक असे आहेत.

मृग बहाराच्या मोसंबी व चिकू पिकासाठी ३० जून, संत्रा पिकासाठी २० जून (मृग २०२० साठी), पेरू पिकासाठी १४ जून (मृग २०२१ व २०२२) डाळिंब पिकासाठी १४ जुलै. आंबिया बहारमधील द्राक्ष पिकासाठी १५ ऑक्टोबर, मोसंबी व केळीसाठी ३१ ऑक्टोबर, संत्रा, काजू आणि कोकणातील आंबा पिकासाठी ३० नोव्हेंबर, इतर जिल्ह्यातील आंबा पिकासाठी आणि डाळींबासाठी ३१ डिसेंबर, स्ट्रॉबेरीसाठी १४ ऑक्टोबर आहे.

योजनेत सहभागी होण्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी आपले खाते असलेल्या बँकेशी, आपले सरकार केंद्राशी नोंदणीस आवश्यक कागदपत्रांसह व फळबागेच्या अक्षांश रेखांश नोंदवलेल्या फोटोसह संपर्क करावा. यासोबतच शेतकऱ्यांना स्वत: ऑनलाइन पद्धतीने राष्ट्रीय पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे फळपिक विमा नोंदणी करता येईल. विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीची वाट न पाहता योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी कृषि विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क करण्याचे व पीक विमा संरक्षणासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी केले आहे.

कोळसा खाणींच्या क्षमतांचा योग्य उपयोग केल्यास वीजनिर्मितीची गरज संपूर्ण भागेल – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

0

नागपूर आदासा येथील कोळसा खाणींचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ऑनलाईन शुभारंभ

प्रदूषण कमी करण्याचे प्रयत्न व्हावेत

मुंबई दि ६ : संपूर्ण जगात कोळसा खाणींमध्ये आपल्या देशाचा चौथा क्रमांक लागतो. मात्र तरीदेखील आपण कोळशाची बाहेरून आयात करतो. कोळशाचे वीज निर्मितीतील महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.  आपण दर्जेदार कोळशाची उत्पादन क्षमता संपूर्णपणे उपयोगात आणली तर वीज निर्मितीचा प्रश्नही मिटेल आणि संपूर्ण ग्रामीण भागाला अव्याहतपणे परवडणाऱ्या दरात व अखंडित वीज पुरवठा करता येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

वेस्टर्न कोलफिल्डच्यावतीने महाराष्ट्रातील नागपूर जवळील आदासा याठिकाणी एक आणि मध्यप्रदेशातील दोन कोळसा खाणींचे आज मुख्यमंत्र्यांच्या तसेच मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी, यांनी देखील आपले विचार मांडले. भंडारा जिल्हा पालकमंत्री सुनील केदार, इतर लोकप्रतिनिधी तसेच वेस्टर्न कोलफिल्डचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी इलेक्ट्रॉनिक कळ दाबून ऑनलाईन पद्धतीने या खाणीच्या कामाचा शुभारंभ केला. आदासा  खाणीत ३३४ कोटी रुपये गुंतवणूक केली जात असून १.५ दशलक्ष टन कोळसा उत्पादन होणार आहे. ५५० जणांना रोजगार मिळणार आहे.

ग्रामीण भागात अखंडित वीज पुरवठा हवा

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, गेल्या दोन तीन महिन्यांपासून आपण सगळे कोरोनाशी लढतोय. आपले जीवनच जणू थांबले आहे की काय असे वाटत असतांना प्रचंड उर्जेचा स्त्रोत देणाऱ्या या कोळसा खाणीचा शुभारंभ आज आपण करतोय यातून खूप चांगला संदेश आपण देत आहात. अन्न, वस्त्र, निवारा या जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये आपल्याला उर्जेचाही समावेश करावा लागेल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, आज स्वातंत्र्याला इतकी वर्षे झाली पण आपल्याला खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या वीजेविषयीच्या मागण्या आणि अपेक्षा शंभर टक्के पूर्ण झाल्या असे म्हणता येत नाही. अजूनही भारनियमन पूर्णपणे बंद करणे, परवडणाऱ्या दरात, अखंडित वीज पुरवठा देणे या गोष्टींची पूर्तता आपल्याला करायची आहे. चांगल्या दर्जाच्या कोळशाचे उत्पादन झाले तर वीज निर्मितीच्या अडचणी भविष्यात दूर होतील.

प्रदूषण कमी व्हावे, खाणी पर्यावरणपूरक असाव्यात

कोळसा खाणींमुळे होणारे प्रदूषण हा चिंतेचा विषय आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, कोळसा खाणींमधून निघणाऱ्या धुळीमुळे आजूबाजूचे वातावरण प्रदूषित होऊन परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका पोहोचतो, श्वसन व इतर आजार उद्भवतात. कोळशातील राखेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कोळसा धुण्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे झाल्यास प्रमाण खूप कमी होऊ शकते. त्यासाठी वॉशरीज चांगल्या हव्यात. कोळशाच्या खाणी जेव्हा उत्पादन पूर्ण झाल्यावर बंद केल्या जातात तेव्हा त्या तशाच न सोडता त्यावर झाडे फुलवून, त्या जागेवर जंगल तयार केल्यास पर्यावरणाला मदत होईल. कोळसा खाणी बंद करण्याचा कालावधी पण निश्चित केला पाहिजे असेही ते म्हणाले.

अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नागपूर-नागभीड ब्रॉडगेज मार्गाचा शुभारंभही लवकरच करण्यात येईल. त्यादृष्टीने आवश्यक ती तयारी राज्य सरकारने केली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

महाराष्ट्रात १४ खाणी सुरु होणार

येणाऱ्या ४ वर्षांत महाराष्ट्रात १४ खाणी सुरु होत आहेत आणि त्यातील ३ याच वर्षी सुरु करण्याचे आपण ठरविले आहे. या खाणींमुळे ११ हजार ५०० कोटींची गुंतवणूक होईल आणि सुमारे १३ हजार लोकांना रोजगार मिळेल, अशी माहिती यावेळी वेस्टर्न कोलफिल्डने दिली.

शिवछत्रपतींचा वसा पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध होऊ या – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

0

मुंबई, दि. ६ : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोककल्याणकारी कारभाराचा जगापुढे आदर्श आहे. त्याअर्थाने शिवराज्याभिषेक दिन हा संकल्प दिन मानून शिवछत्रपतींनी दिलेला वसा पुढे नेण्यासाठी वचनबद्ध होऊ या, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

शुभेच्छा संदेशात मुख्यमंत्री म्हणतात, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शिवराज्याभिषेक दिन म्हणजे महाराष्ट्राच्या हृदयावर कोरलेला एक अपूर्व मंगल क्षण. क्षणोक्षणी केवळ रयतेच्या सुखाचा विचार करणाऱ्या शिवछत्रपतींवर अढळ श्रद्धा ठेवून वाटचाल करण्याचा हा संकल्प दिन. त्यांचा लोककल्याणकारी राज्य कारभार जगात आदर्श मानला जातो. आव्हानांवर मात करताना धीरोदात्तपणे पुढे जाण्याचा त्यांचा बाणा आज मार्गदर्शक ठरतो आहे. त्यांनी दाखविलेल्या वाटेवरून पुढे जाण्यासाठी,  दिलेला हा वसा आणि वारसा पुढे नेण्यासाठी आपण वचनबद्ध होऊ या. हे वचन त्यांच्या चरणी अर्पण करू या. यानिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शिवछत्रपतींना त्रिवार मुजरा!

‘निसर्ग’बाधीत शेवटच्या घराचा वीजपुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत दुरुस्तीचा वेग कायम ठेवा

पुणे जिल्ह्याच्या आढाव्यामध्ये उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे निर्देश

पुणे: महावितरणकडे मनुष्यबळ किंवा साहित्याची कोणतीही कमतरता नाही. दुरुस्ती खर्च व साहित्य खरेदीसाठी स्थानिक अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे ‘निसर्ग’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या पुणे जिल्ह्याच्या दुर्गम अतिदुर्गम भागातील शेवटच्या घराचा वीजपुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत वीजयंत्रणेच्या दुरुस्तीचा जलद वेग कायम ठेवा, असे आदेश राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले.

‘निसर्ग’ चक्रीवादळाचा वीजयंत्रणेला तडाखा बसल्यानंतर वीजपुरवठ्याची स्थिती आणि दुरुस्तीच्या कामांबाबत शनिवारी (दि. 6) व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी पुणे, कोकण, नाशिक, कल्याण, भांडूप परिमंडलांचा आढावा घेतला. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. दिनेश वाघमारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री. सचिन तालेवार यांनी चक्रीवादळाच्या तडाख्याने बाधीत झालेली वीजयंत्रणा, दुरुस्ती मोहीम व वीजपुरवठ्याची सद्यस्थिती याबाबत सविस्तर माहिती दिली. 

ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत म्हणाले, कोरोनाच्या संकट काळातच चक्रीवादळाचा तडाखा बसला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्याच्या उपाययोजना करून चक्रीवादळाच्या बाधीत भागामध्ये अत्यावश्यक असलेला वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात यावे. सध्या उपलब्ध असलेले सर्व साहित्य या वादळग्रस्त भागासाठी वापरण्यात यावे. दुरुस्ती खर्च किंवा साहित्य खरेदीसाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहे. आवश्यकता भासल्यास पेडींग अॉर्डरची जलद पूर्तता करून साहित्य उपलब्ध करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. यासोबतच चक्रीवादळामुळे नादुरुस्त झालेली वीजयंत्रणा व दुरुस्तीनंतर पूर्ववत झालेल्या वीजपुरवठ्याची दैनंदिन स्थिती याबाबत उपमुख्यमंत्री व पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. श्री. अजित पवार यांना तसेच संबंधीत खासदार व आमदार यांना सुद्धा अवगत करण्यात यावे, असे आदेश ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी दिले. 

या आढाव्यामध्ये पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता श्री. सचिन तालेवार यांनी सांगितले, की प्रामुख्याने खेड, मावळ, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील वीजयंत्रणेला चक्रीवादळाचा मोठा तडाखा बसला आहे. वादळादरम्यान सावधगिरीचा उपाय म्हणून वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे कोणतीही जिवितहानी झाली नाही. मात्र वीजयंत्रणेची मोठी पडझड झाल्यामुळे या चार तालुक्यातील 47 उपकेंद्र बंद पडले होते. प्राथमिक अंदाजानुसार सुमारे 2420 उच्च व लघुदाबाचे वीजखांब नादुरुस्त झाले आहेत. 389 उच्चदाब वीजवाहिन्या बंद पडल्या. वादळ व पावसाचा वेग ओसरल्यानंतर युद्धपातळीवर दुरुस्ती काम सुरु करण्यात आले. या भागामध्ये सध्या 950 अभियंते व कर्मचारी, 19 कंत्राटदारांचे 550 कर्मचारी तसेच पुण्यातून पाठविण्यात आलेले अभियंता व कर्मचाऱ्यांचे 19 पथके दुरुस्ती कामे करीत आहेत. प्राथमिक स्वरुपात सध्या 600 लोखंडी व 2400 सिमेंट खांबांचा व 35 किलोमीटर वीजतारांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. आणखी वीजखांब व इतर साहित्य पाठविण्यात येत आहे. शनिवार (दि. 6)पर्यंत 358 वीजवाहिन्या कार्यान्वित करून वीजपुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. मात्र दुर्गम व मोठी झाडे पडलेल्या भागातील 31 वीजवाहिन्या अद्याप नादुरुस्त आहे. या उर्वरित सर्व वीजवाहिन्या रविवारी (दि. 7)पर्यंत कार्यान्वित होतील. त्यानंतर वाड्या-वस्त्या किंवा एक-दोन घरांचा वीजपुरवठा खंडित असल्याच्या तक्रारींचे लघुदाब वाहिन्यांच्या दुरुस्तीद्वारे निवारण करण्यात येणार आहे. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात चक्रीवादळामुळे विविध भागात वीजपुरवठा खंडित झाला होता. या दोन्ही शहरांमध्ये सर्व भागातील वीजपुरवठा सुरळीत झाल्याचे मुख्य अभियंता श्री. तालेवार यांनी सांगितले. 

या आढावा बैठकीमध्ये कोकण प्रादेशिक विभागाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक श्री. गोविंद बोडके, महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री. दिनेशचंद्र साबू, नागपूर प्रादेशिक संचालक (प्र.) श्री. सुहास रंगारी, कार्यकारी संचालक श्री. अरविंद भादीकर व संबंधीत परिमंडलांचे मुख्य अभियंत्यांची उपस्थिती होती. 

कोरोना रुग्णांवर उपचारात हलगर्जीपणा करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करा -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे-कोरोनासारख्या संकटकाळात काही खासगी हॉस्पिटलकडून हलगर्जीपणा होत असल्याची बाब गंभीर आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांवरील उपचारात हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. हलगर्जीपणा करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी, तसेच या रुग्णालयांशी समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.पुणे येथील विधान भवनच्या ‘झुंबर हॉल’ मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कोरोना’ संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महापौर मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, पुणे पोलीस आयुक्त के.व्यंकटेशम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त संदीप बिष्णोई,  पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त श्रावण हार्डिकर,  साखर आयुक्त सौरभ राव, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, भूजल सर्व्हेक्षण संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, पीएमआरडीएचे आयुक्त विक्रमकुमार,अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, शांतनू गोयल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य विभागाचे निवृत्त महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे आदींसह  विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले की, एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळणे व दुसरीकडे सार्वजनिक व्यवहार सुरळीत करून अर्थचक्राला गती आणणे, हे आपल्यासमोरचे आव्हान आहे. त्यासाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांची काटेकोर अंमलबजावणी करून हळूहळू अर्थचक्राला गती देणे आवश्यक आहे. याकामी नागरिकांनी शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. अनेकदा काही ठिकाणी बेशिस्त दिसते. त्याला आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधक कारवाया नियमितपणे करून शिस्त निर्माण करणे गरजेचे आहे. विविध यंत्रणांच्या समन्वयातून यासाठी प्रयत्न व्हावेत. लॉकडाऊन संदर्भातील नियम, केंद्र व राज्य शासनाकडून येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना, तसेच पुणे जिल्हा व शहरातील स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन सुरक्षिततेसाठी नियोजन करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, लॉकडाऊनमुळे विविध क्षेत्रांतील उद्योग, व्यवसाय यांचे नुकसान झाले आहे. उद्योगांना उभारी देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. रोजगार उपलब्धेतसाठी उद्योग-व्यवसाय सुरु करून जनजीवनात सुरळीतता आणणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यात यावे, यासाठी शासनाच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमा अंतर्गत रोजगार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. उद्योग, व्यवसाय सुरू करताना सुरक्षितताही सांभाळली पाहिजे. हे लक्षात घेऊन नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित यंत्रणांना  दिल्या.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षितता जपून व निश्चित कार्यपद्धती ठरवून शाळा कशा व केव्हा सुरु करता येतील, याचा निर्णय लवकरच घेऊ. शैक्षणिक नुकसान टळावे यासाठी प्रयत्न केले जातील  व विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेण्यात येईल. ससून रुग्णालयासाठी मनुष्यबळ तसेच तातडीच्या साधनसामुग्रीच्या दृष्टीने मंत्रालयस्तरावर असलेल्या प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात येईल. राज्य शासनाकडून आवश्यक निधी तातडीने देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यासोबतच स्त्राव तपासणी क्षमता, पॉझिटिव्ह रुग्णसंख्या स्थिती, वॉर्डनिहाय रुग्णसंख्या, कंन्टेनमेंट झोननिहाय स्थिती, संस्थात्मक क्वारंटाईन क्षमता, ज्येष्ठ नागरिकांची तपासणी, शाळा सुरू करण्यापूर्वी तसेच शाळा सुरू झाल्यानंतरची काळजी, उपचारसुविधा आदी विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी आरोग्य विभागाचे निवृत्त महासंचालक तथा साथरोग नियंत्रणचे सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या विचारात घेता त्यांना तिथेच उपचाराचे नियोजन करावे, असे सांगितले.
विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, कोरोना रुग्णांसाठी शासकीय व खाजगी रुग्णालयात उपलब्ध असणाऱ्या बेडची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावी, यासाठी डॅशबोर्ड स्थापन करण्यात आला आहे. या डॅशबोर्डची सुविधा संगणकीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  रुग्णालयातील बेड च्या उपलब्धतेची माहिती या डॅशबोर्ड वर वेळोवेळी अद्ययावत करण्याच्या सूचना विभागातील रुग्णालय प्रशासन व संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. ही माहिती रुग्णवाहिकेची सेवा  देणाऱ्या संस्थांनाही देण्यात येणार आहे, जेणेकरुन बेड उपलब्ध असणाऱ्या नजीकच्या रुग्णालयात रुग्णाला जलदगतीने दाखल करणे शक्य होईल. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनाही या डॅशबोर्ड सुविधेचा निश्चितच उपयोग होईल. पुणे शहरासह पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर व कोल्हापूर या जिल्हयात सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी झोपडपट्टी व प्रतिबंधीत क्षेत्रात ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य तपासणीवर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. लॉकडाऊन कालावधीत सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील कोरोना नियंत्रणासाठी महापालिकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. साखर आयुक्त सौरभ राव यांनी कोरोना उपाययोजना तर जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी ससून रुग्णालयाच्या सोईसुविधेबाबत सविस्तर माहिती दिली. अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी कोरोनाबाबत सादरीकरणाव्दारे सविस्तर माहिती दिली. यावेळी विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

३२३ रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी स्थायी समितीत बेकायदा कारभाराची चिन्हे – अविनाश बागवे

पुणे- शहरातील विकास आराखडे राज्य सरकारने मंजूर केले असताना एखाद्या रस्त्यात फेरबदल स्थायी समिती करू शकेल पण शहरातील ३२३ रस्त्यांमध्ये बदल करू शकणार नाही . असे असताना स्थायी समिती कलम २१० अन्वये ३२३ रस्त्यांचे रुंदीकरण करू पाहत आहे हा प्रकार  नियमबाह्य आणि बेकायदा असून स्थायी समितीने हा विषय मंजूर करू नये केल्यास नाईलाजात्सव आम्हाला न्यायालय आणि लोकायुक्तांकडे इछ्या नसताना तक्रार करावी लागेल असा इशारा आज कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी दिला . सध्या महापालिकेत 6 ते साडेसात मीटर रुंदीच्या ३२३ रस्त्यांचा स्थायी मधील विषय गाजतो आहे. या संदर्भात आज बागवे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन यास विरोध केला . ते म्हणाले, पालिका हद्दीतील विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली महापालिका आणि राज्य सरकार या दोहोंनी २०१७/१८ मध्ये कलम ३१ (१) अन्वये मंजूर केली आहे ९७ मध्ये समाविष्ट झालेली गावे आणि नव्याने समाविष्ट झालेली गावे याचाही विकास आराखडा २०१२ साली राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव पूर्णपणे बेकायदा नियमबाह्य असा आहे. केवळ एखादा रस्ता बदल करून रुंद करायचा असेल तर कलम २१० प्रमाणे स्थायी ते करू शकते. पण ३२३ रस्ते करायचे झायास त्यास पुन्हा ३७ (१) अन्वये मुख्यसभेची मंजुरी घेऊन कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच ते करावे लागेल कोरोना सारख्या महामारी णे पुणे त्रस्त झाले असताना हि बाब बेकायदेशीरपणे राबविण्याच्या प्रयत्न करणे अयोग्य आहे. असे केल्यास आपणास लोकायुक्तांकडे तक्रार करावी लागेल असे ते म्हणाले.

पर्यावरण दिनानिमित्त वनमंत्री संजय राठोड यांचा ‘नागरी वनांचा’ निर्धार

केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांशी व्हीसीद्वारे संवाद

यवतमाळ : पर्यावरणाचे संरक्षण करावयाचे असेल तर जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करणे गरजेचे आहे. सध्या शहरात सिमेंटचे जंगल उभे झाले आहे. नागरी भागात जर वनांची उभारणी झाली तर शहरासाठी ते फुफ्फुस म्हणून काम करू शकते. त्यामुळे नागरी / शहरी भागात वनांचा निर्धार करण्याची वेळ आली आहे. या उद्देशाने वनमंत्री संजय राठोड यांनी केंद्रीय वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्याशी संवाद साधला.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वनमंत्री श्री. राठोड व्हीसीद्वारे सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य वनसंरक्षक आर.के.वानखडे, यवतमाळचे उपवनसंरक्षक डॉ. भानदास पिंगळे, सामाजिक वनीकरणचे विभागीय वनअधिकारी गौपाल आदी उपस्थित होते.

यवतमाळ शहरात वन विभागाने उभारलेल्या ‘ऑक्सीजन पार्क’ च्या धर्तीवर जिल्ह्यात इतरही नागरी भागात वनांची निर्मिती काळाची गरज आहे. लोकसहभागातून हे काम शक्य आहे. मानवाच्या शरीरात फुफ्फुसाचे जे कार्य आहे, तेच कार्य शहरात नागरी वनांचे राहू शकते. त्यामुळे पर्यावरणाबाबत जनजागृती व्हावी. राज्यातील ११ वनवृत्तांमध्ये सुसज्ज असे वन्यजीव संरक्षण दल तयार करण्याचे राज्याचे नियोजन आहे. या प्रस्तावास केंद्राने मान्यता द्यावी.

यवतमाळ जिल्हा हा वनांनी नटलेला जिल्हा आहे. वनविभागामार्फत येथे वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यात स्मृतीवन, सर्वधर्मवने, संस्कृती वृक्षांचे पूजन आदींचा समावेश आहे. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी या सर्व उपक्रमांत नागरिकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन वनमंत्र्यांनी केले. यावेळी पुणे जिल्ह्यातील वारजे येथे उभारण्यात आलेल्या नागरी वनाबाबत पुण्याचे मुख्य वनसंरक्षक यांनी सादरीकरण केले. सदर कार्यक्रम हा वेबलिंकद्वारे सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला होता.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वनविभागाने तयार केलेल्या होर्डींग्जचे जिल्हाधिकारी कार्यालयात वनमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

रुग्णांवर त्वरित उपचार करा : महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड

सर्व खाजगी रुग्णालये, नर्सिंग होमला पत्र

– संपूर्ण भारतात कोरोना विषाणूची साथ झपाट्याने पसरत आहे. त्यातही महाराष्ट्रात व विशेषतः पुणे शहरात या साथीच्या रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे आपल्या रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांवर विनाविलंब उपचार करा, औषधोपचाराभावी रुग्णाचा मृत्यू अथवा दिरंगाई होणार नाही, याबाबत काळजी घ्यावी, असे महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पुण्यातील सर्व खाजगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होमला बजावले आहे.

पुणे-शासनाने आदेश दिल्याप्रमाणे साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 ची शहरात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सामान्य आजारी व्यक्तींना, नागरिकांना उपचार मिळविताना अडचणी निर्माण होत आहेत.

महापालिका प्रशासनातर्फे आवाहन करूनही आजही कोविड – 19 व्यतिरिक्त अन्य आजाराने त्रस्त व अपघातग्रस्त रुग्णांना वेळीच उपचार मिळत नाही.

त्यामुळे रुग्णांना अन्य ठिकाणच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्यास सांगितले जाते. अशा तक्रारी महापालिकेकडे करण्यात आल्या आहेत. याबाबत नगरसेवक, विविध पक्ष संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांनाही नाराजी व्यक्त केली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे.

राज्यातील नॉन कोविड रुग्णांसाठी शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांमधून आवश्यक त्या उपचारात्मक सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. मात्र, नॉन कोविड – 19 इतर आजारी व्यक्तींना, नागरिकांना उपचार मिळवण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.

पुणे महापालिका कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या सर्व खाजगी रुग्णालये, दवाखाने यांनी आपल्या सेवा नियमितपणे द्याव्यात, कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय ही सेवा संबधितांनी रुग्णास उपलब्ध करून न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा आयुक्तांनी पुण्यातील सर्व खाजगी रुग्णालये आणि नर्सिंग होमला पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.

ठराविक बिल्डरांसाठी ३२३ रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा घाट – शिवसेना (व्हिडीओ)

पुणे- महापालिकेतील स्थायी समिती मध्ये ३२३ रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी सुरु असलेला प्रयत्न म्हणजे ठराविक बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्याचा प्रकार असून ,यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे असा आरोप करीत ९ मित्र रुंदीचे रस्ते करण्याऐवजी सर्वच सहा मित्र रस्त्यांवर टीडीआर लागू करावा , खालचे २ मजले पार्किंग चे सोडून त्यावर इमारतीची उंची मोजली जावी अशी मागणी आज शिवसेनेने पत्रकार परिषदेतून करत भाजप आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर या प्रकरणी प्रहार केले आहेत .सेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे, सेनेचे महापालिकेतील गटनेते पृथ्वीराज सुतार ,माजी नगरसेवक शाम देशपांडे ,प्रशांत बढे यांनी आज महापालिकेत पत्रकार परिषद घेतली . यावेळी ते म्हणाले,’ पालिकेत २०१७ पासून भाजपची सत्ता आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी तेव्हा 6 मीटर रस्त्यावर टीडीआर द्यायला मनाई करूनच पुण्याच्या तिजोरीवर आणि पुणेकरांवर अन्याय  केला . शहराचा विकास आराखडा मंजूर करताना नागरिकांपेक्षा त्यांनी बिल्डरांचे हित जोपासले. सध्या आता 6 मीटर चे केवळ निवडक ३२३ रस्ते ९ मीटर रुंद करून पुन्हा काही बिल्डरांचे उखळ पांढरे करण्याचा यत्न होतो आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्यांच्या जागा या बांधकाम योग्य उरणार नाहीत आणि त्या आपोआप बिल्डरांच्या घशात घातल्या जातील . त्यापेक्षा जेवढे 6 मीटर रुंदीचे रस्ते आहेत त्या सर्व रस्त्यांवर टीडीआर देण्यात यावा . आणि त्यांना नियमानुसार २ माजले पार्किंग चे बंधन घालण्यात यावे.

चक्री वादळाने झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा – महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात

0

शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन जाणून घेतल्या व्यथा

शिर्डी : निसर्ग चक्रीवादळामुळे राज्याच्या विविध भागात घरांचे, वीज वितरण व्यवस्था आणि शेतीचे नुकसान झाले आहे. संगमनेर तालुक्यातील अनेक भागात शेती पिकांसह झालेल्या विविध नुकसानीची पाहणी, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानींचे पंचनामे तातडीने करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी प्रशासनाला दिले. नुकसानग्रस्तांना लवकरात लवकर जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

संगमनेर तालुक्यातील आंबी खालसा, तांगडी, पाणसवाडी यासह पठार भागातील विविध गावांतील नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी महसूलमंत्री श्री.थोरात यांनी केली. यावेळी त्यांच्यासमवेत आमदार डॉ.किरण लहामटे, सभापती सुनंदाताई जोर्वेकर आदींसह महसूल प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

नामदार थोरात म्हणाले, राज्यात कोरोना पाठोपाठ निसर्ग चक्रीवादळाचे मोठे संकट राज्यावर आले होते. वादळाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासन व प्रशासनाने राज्यात सर्वत्र आपत्कालीन व्यवस्था चोख ठेवली होती. कोकण किनारपट्टीवर या निसर्ग चक्रीवादळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. संगमनेर तालुक्यासह शेजारील तालुक्यांमध्ये उभ्या पिकांचे तसेच इतर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास चक्रीवादळाने हिसकावून घेतला आहे. शासन कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. या वादळामुळे नुकसान झालेल्या सर्व पिकांचे व इतर नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करा, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. याचबरोबर या वादळाने तालुक्यात अनेक ठिकाणचा वीज पुरवठा खंडीत झाला असून तोही तातडीने सुरळीत करावा. या वादळामुळे नुकसानग्रस्तांना जास्तीत जास्त मदत देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्नशील राहील, असे सांगून राज्यातील विविध भागात निसर्गचक्रीवादळाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश महसूल विभागास दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

अनेक शेतकऱ्यांनी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे आपल्या व्यथा यावेळी मांडल्या. या सर्वांच्या समस्या त्यांनी आत्मियतेने जाणून घेतल्या आणि तातडीने पंचनामे व मदत करण्याची सूचना प्रशासनाला केली. मंत्रीमहोदयांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

१५ मेपासून आतापर्यंत ९ लाख ४७ हजार ग्राहकांना घरपोच मद्य विक्री

0

राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप  यांची माहिती

मुंबई -दि.१५ मे 2020 पासून ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात येत आहे. 15 मे 2020 ते 5 जून 2020 या काळात 9 लाख 47 हजार 859  ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात आली. आज दिवसभरात 59 हजार 498 ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात आली. यापैकी मुंबई शहर आणि  मुंबई उपनगरात 34 हजार 004 ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात  आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त कांतीलाल उमाप यांनी दिली.

मद्यविक्रीसाठी सशर्त मंजुरी दिल्यानंतर, राज्यात एकूण 10,791 किरकोळ मद्य विक्री अनुज्ञप्ती पैकी 7,261 अनुज्ञप्ती सुरू  आहेत. राज्य शासनाने 3 मे, 2020 पासून लॉकडाऊन कालावधीत सीलबंद  मद्यविक्री सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली आहे. राज्यात दि.15-05-2020 पासून घरपोच मद्यविक्री योजना अंमलात आली असून ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री सेवा देण्यात येतआहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने तयार केलेल्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या संकेतस्थलावरऑनलाईन मद्यसेवन परवाना प्राप्त करण्याचीसुविधा उपलब्ध आहे. 1 मे 2020 ते 31 मे 2020 या काळात 1 लाख 20 हजार 547 ग्राहकांनी मद्यसेवन परवाने मिळवण्यासाठी अर्ज केले होते; यापैकी 1 लाख 10 हजार 763 ग्राहकांना परवाने मंजूर करण्यात आले आहे.

ऑनलाईन मद्यसेवन परवाना घेतांना येत असलेल्या सर्व तांत्रिक अडचणींची सुधारणा करण्यात आली असूनआता इच्छुक व्यक्ती संगणक, लॅपटॉप, अँड्रॉइड फोन, तसेच IOS प्रणालीव्दारे ऑनलाईन परवाने घेऊ शकतात. तसेच कोणाला ऑनलाईन परवाना घ्यायाचा नसेल तर राज्य उत्पादन शुल्कविभागाच्या सर्व अधीक्षक/निरीक्षक/दुय्यम निरीक्षकांच्याकार्यालयात दररोज मद्यसेवन परवाने Offline पध्दतीने सुध्दा उपलब्ध आहेत. सदर मद्यसेवन परवाने एक वर्षाकरीता रु.100/- किंवा आजीवन परवान्याकरीता रु.1,000/- एवढे शुल्क अदा करुनमिळू शकतात.

दि.24 मार्च, 2020 पासुन राज्यात लॉकडाऊन सुरु आहे.महाराष्ट्र राज्यात शेजारील राज्यांमधुन होणारी अवैध मद्य तस्करीरोखण्यासाठी सर्व विभागीय उप आयुक्त तसेच संबंधित अधीक्षकांनी नाकाबंदी केली असुन 12 सीमा तपासणी नाक्यांवर विभागातीलअधिकारी/कर्मचारी तैनात आहेत. दि.5 जून 2020 रोजी राज्यात 77 गुन्हे नोंदविण्यात आलेअसून 43 आरोपींना अटक करण्यात आली असून 9 लाख 60 हजार रूपये किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

दि.24 मार्च, 2020 पासुन दि.5 जून 2020 पर्यंत लॉकडाऊन काळात राज्यातएकूण 7,225 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 3,344 आरोपींना अटककरण्यात आली आहे. 662 वाहने जप्त करण्यात आली असून 18 कोटी 67 लाख रुपये किंमतीचा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाआहे.

अवैध मद्य निर्मिती वाहतूक, विक्री विरुद्ध तक्रार स्वीकारण्या करिता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियंत्रण कक्ष 24X7  सुरू आहे. त्यावर तक्रारदार आपली तक्रार नोंदवू शकतात. तक्रार करणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते.  यासाठी टोल फ्री क्रमांक –  १८००८३३३३३३  व्हाट्सअँप क्रमांक – ८४२२००११३३ हा असून  commstateexcise@gmail.com हा ई-मेल आहे.