मुंबई, दि १२ : राज्यातील भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अनुभवाचा फायदा अर्थव्यवस्थेचे गाडे रुळावर आणण्यासाठी करून देण्याचे ठरविले आहे त्याचे स्वागत असून उद्योग-व्यवसाय-कृषी क्षेत्रात अधिक जोमाने काम करण्यासाठी आणखीही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी पुढे आल्यास त्यांचे निश्चितपणे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. आज त्यांनी भारतीय प्रशासन सेवेतील जुन्या जाणत्या अधिकाऱ्यांसमवेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला व त्यांच्या सुचना ऐकून घेतल्या. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी या बैठकीचे सूत्र संचालन केले.

या बैठकीत निवृत्त आयएएस अधिकारी यशवंत भावे, रामनाथ झा, सुबोधकुमार, जयंत कावळे आदींनी आपल्या सुचना मांडल्या.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात नवीन उद्योग आले पाहिजेत हे बरोबर आहे. मी काही महिन्यांपूर्वी सह्याद्री अतिथिगृह येथे देशातील नामवंत उद्योगपतींशी चर्चा करून त्यान येणाऱ्या अडचणींविषयी विचारले होते तसेच राज्य सरकार त्यांच्यासाठी काय करू शकते अशी विचारणा केली होती. मुळात आपण बाहेरून नव्या उद्योगांना निमंत्रित करताना आपल्याकडे पूर्वी पासूनचे जे उद्योग आहेत त्यांना काय अडचणी येताहेत, त्यांना काही मदत पाहिजे का याचा विचार करीत नाही. घरातल्या उद्योगपतींची काळजी अगोदर घेतली पाहिजे. आज आपण नागरिकांकडे केवळ कर आणि इतर माध्यमांतून उत्पन्न देणारा वर्ग एवढेच पाहतो. आज मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय मजूर वर्ग राज्याबाहेर गेला आहे. हे कामगार मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या पार पडायचे, आता राज्यातील स्थानिकांना आपण मोठ्या प्रमाणावर या उद्योग, व्यवसाय, पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये सहभागी करून घेत आहोत. कोरोनाचे संकट गंभीर असले तरी याने आपल्याला खूप काही शिकवले आहे. अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत. सर्वच राज्यांना सारखी संधी आहे अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे काहीतरी खास वैशिष्ट्य हवे ज्याकडे सर्व जण आत्कृष्ट  होतील  म्हणून आपण त्या दृष्टीने आपल्या कार्य पद्धतींत तत्परतेने बदल करून, लवचिकता आणून पाऊले उचलली पाहिजेत. हे करतांना प्राधान्यक्रमही ठरविला पाहिजे. राज्याच्या प्रत्येक भागाची काही बलस्थाने आहेत. त्याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. आता तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे, राज्याला नेमका फायदा देणाऱ्या गोष्टींत गुंतवणूक करणे आणि अशा बाबींना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी हे केवळ ज्ञानी नसतात तर त्यांना एक दूरदृष्टी असते. महाराष्ट्रातील हे अधिकारी विविध क्षेत्रांत जाणकार म्हणून ओळखले जातात. एकेकाळी त्यांनी राज्याचे नाव मोठे केले आहे. आज त्यांची ताकद आम्हालाही मिळाल्यास कोरोना काळात अर्थचक्र कसे गतीने फिरवता येईल यावर त्यांचे मार्गदर्शन आम्हाला मिळाल्यास राज्याला फायदाच होईल असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना अधिकाधिक निवृत्त अधिकाऱ्यांना आपल्याबरोबर सहभागी करा, आमच्या  पुढील अनेक क्षेत्रांतील धोरण निश्चितीत आपल्या योगदानाचे आम्ही स्वागत करूत असे सांगितले.

निवृत्त भाप्रसे अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे स्वागत

याप्रसंगी या अधिकाऱ्यांनी अनेक सुचना केल्या. राज्यातील सूक्षम, लघू, मध्यम उद्योगांना संपूर्ण पाठबळ देण्याची गरज, त्यांना मदतीचा हात देणे, राज्यातील लँड  बँक समृद्ध करणे, पायाभूत सुविधा, बांधकामे आदि क्षेत्रे जोमाने सुरु करणे, जिल्हा उद्योग केंद्रांना अधिक कार्यतत्पर करणे, जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांना सहभागी करून घेऊन उद्योग वाढीची जबाबदारी टाकणे, सेवा क्षेत्र विस्कळीत झाले आहे ते रुळावर आणणे, जिम, वेलनेस, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, हॉटेल्स असे व्यवसाय परत पूर्ण क्षमतेने उभे राहू शकणार नाहीत त्यामुळे तेथील मनुष्यबळाला दुसऱ्या क्षेत्रात संधी देणे, सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे सुरु करून कोविडच्या नियमानुसार ती चालवणे, रेल्वे आणि बसेसमध्ये मर्यादित प्रवासी संस्ख्या ठेवणे व त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे, उद्योग मित्रांना प्रोत्साहित करणे, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान यावर भर देणे, कृषी पणन क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेणे, आरोग्य क्षेत्राला बळकटी देणे, वर्क फ्रॉम होम आणि नव्या कार्य संस्कृतीला उत्तेजन देणे, गरीब व कमी उत्पन्न गटाच्या लोकसंख्येला समोर ठेऊन शहरांचे नियोजन करणे, एमएसएमई यांना त्यांच्या थकीत थकबाकीच्या रकमा, जीएसटी परतावा 8 ते १० दिवसांत देणे, महापरवाना योजना परिणामकारकरित्या राबविणे अशा अनेक सूचनांचा यात समावेश होता.

यावेळी अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, बी वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनबलगन यांनी देखील या चर्चेत सहभागी होऊन अनेक मुद्दे मांडले.

दुर्गम आणि ग्रामीण भागात कनेक्टीव्हीटी वाढवणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, पर्यटनाला विविधांगाने प्रोत्साहन व मदत देणे, कृषी क्षेत्राला वित्तीय पुरवठा, कोविड सुरक्षा नियम पाळून सार्वजनिक वाहतूक सुरु करणे, राज्यात संरक्षण क्षेत्राशी सबंधित उद्योग वाढविणे अशा सुचना केल्या तसेच उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कोविड परिस्थितीत कुठले नवीन उपक्रम सुरु केले तसेच नवीन धोरणे ठरविली आहेत त्याची माहिती देण्यात आली.

राज्यात ४९ हजार ६१६ कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

मुंबई, दि.१२ : राज्यात आज १७१८ रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. आतापर्यंत घरी सोडण्यात आलेल्या रुग्णांची एकूण संख्या ४७ हजार ७९६ झाली आहे. दरम्यान, आज कोरोनाच्या ३४९३ नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून सध्या राज्यात ४९ हजार ६१६ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिली.

राज्यात सध्या ५३ शासकीय आणि ४२ खाजगी अशा एकूण ९५ प्रयोगशाळा कोरोना निदानासाठी कार्यरत आहेत. आजपर्यंत पाठविण्यात आलेल्या ६ लाख २४ हजार ९७७ नमुन्यांपैकी १ लाख ०१ हजार १४१ नमुने पॉझिटिव्ह (१६.१८ टक्के ) आले आहेत राज्यात ५ लाख ७९ हजार ५६९ लोक होम क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यात  १५५३ संस्थात्मक क्वारंटाईन सुविधांमध्ये ७५ हजार ६७ खाटा उपलब्ध असून सध्या २८ हजार २०० लोक संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

● राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ४७.३ टक्के एवढे आहे.

● राज्यातील मृत्यू दर – ३.७ टक्के

राज्यात आज १२७ करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे.आज नोंद झालेल्या मृत्यूंपैकी आरोग्य मंडळ निहाय मृत्यू असे: ठाणे- १०६ (मुंबई ९०, ठाणे ११, कल्याण-डोंबिवली ३, मीरा-भाईंदर १, वसई-विरार १), नाशिक- ३ (नाशिक २, धुळे १), पुणे- १२ (पुणे १२), कोल्हापूर-३ (सांगली ३), औरंगाबाद-२ (औरंगाबाद २), अकोला -१ (अमरावती १).

आज नोंद झालेल्या मृत्यूंपैकी ९२ पुरुष तर ३५ महिला आहेत. आज नोंद झालेल्या १२७ मृत्यूपैकी ६० वर्षे किंवा त्यावरील ६७ रुग्ण आहेत तर ५२  रुग्ण हे वय वर्षे ४० ते ५९ या वयोगटातील आहेत. तर ८ जण ४० वर्षांखालील आहे. या १२७ रुग्णांपैकी ८९ जणांमध्ये (७० टक्के) मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, अशा स्वरुपाचे अतिजोखमीचे आजार आढळले आहेत. कोरोनामुळे राज्यात झालेल्या मृत्यूंची संख्या आता ३७१७ झाली आहे.

आज नोंद झालेल्या एकूण मृत्यूपैकी ५० मृत्यू हे मागील दोन दिवसांतील आहेत तर उर्वरित मृत्यू  २० मे ते ९ जून या कालावधीतील आहेत. या कालावधीतील ७७ मृत्यूंपैकी मुंबई ५५, ठाणे -१०, सांगली -३, कल्याण डोंबिवली – २,पुणे -२, मीरा भाईंदर – १, वसई विरार – १, नाशिक -१, धुळे -१आणि अमरावती – १ मृत्यू असे आहेत.

राज्यातील जिल्हानिहाय ॲक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील

मुंबई महानगरपालिका: बाधित रुग्ण- (५५,४५१), बरे झालेले रुग्ण- (२५,१५२), मृत्यू- (२०४४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(७), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२८,२४८)

ठाणे: बाधित रुग्ण- (१६,४४३), बरे झालेले रुग्ण- (६६४५), मृत्यू- (४१३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९३८४)

पालघर: बाधित रुग्ण- (२०५३), बरे झालेले रुग्ण- (६८८), मृत्यू- (४८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१३१७)

रायगड: बाधित रुग्ण- (१७११), बरे झालेले रुग्ण- (१०३८), मृत्यू- (५८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६१३)

नाशिक: बाधित रुग्ण- (१७८५), बरे झालेले रुग्ण- (११६४), मृत्यू- (१०२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५१९)

अहमदनगर: बाधित रुग्ण- (२२६), बरे झालेले रुग्ण- (१६५), मृत्यू- (९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५२)

धुळे: बाधित रुग्ण- (३५३), बरे झालेले रुग्ण- (१६८), मृत्यू- (२६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१५८)

जळगाव: बाधित रुग्ण- (१५४०), बरे झालेले रुग्ण- (६३४), मृत्यू- (१२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७८६)

नंदूरबार: बाधित रुग्ण- (४८), बरे झालेले रुग्ण- (३०), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१४)

पुणे: बाधित रुग्ण- (११,२८१), बरे झालेले रुग्ण- (६३७९), मृत्यू- (४५९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४४४३)

सोलापूर: बाधित रुग्ण- (१६२०), बरे झालेले रुग्ण- (६५४), मृत्यू- (१२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८४६)

सातारा:  बाधित रुग्ण- (७१७), बरे झालेले रुग्ण- (३८४), मृत्यू- (२७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३०६)

कोल्हापूर: बाधित रुग्ण- (६८१), बरे झालेले रुग्ण- (५०४), मृत्यू- (८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१६९)

सांगली: बाधित रुग्ण- (२०७), बरे झालेले रुग्ण- (१०९), मृत्यू- (७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९१)

सिंधुदुर्ग: बाधित रुग्ण- (१४८), बरे झालेले रुग्ण- (६०), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (८८)

रत्नागिरी:  बाधित रुग्ण- (३९१), बरे झालेले रुग्ण- (२३९), मृत्यू- (१५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१३७)

औरंगाबाद: बाधित रुग्ण- (२४५७), बरे झालेले रुग्ण- (१३६०), मृत्यू- (१२५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९७२)

जालना: बाधित रुग्ण- (२५०), बरे झालेले रुग्ण- (१४८), मृत्यू- (६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९६)

हिंगोली: बाधित रुग्ण- (२३६), बरे झालेले रुग्ण- (१८४), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५१)

परभणी: बाधित रुग्ण- (८१), बरे झालेले रुग्ण- (६८), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१०)

लातूर: बाधित रुग्ण- (१६०), बरे झालेले रुग्ण- (११८), मृत्यू- (६), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (३६)

उस्मानाबाद: बाधित रुग्ण- (१४०), बरे झालेले रुग्ण- (९६), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४१)

बीड: बाधित रुग्ण- (६९), बरे झालेले रुग्ण- (४९), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१८)

नांदेड: बाधित रुग्ण- (२०४), बरे झालेले रुग्ण- (११७), मृत्यू- (९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (७८)

अकोला: बाधित रुग्ण- (९७९), बरे झालेले रुग्ण- (५०५), मृत्यू- (४०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४३३)

अमरावती: बाधित रुग्ण- (३२४), बरे झालेले रुग्ण- (२३६), मृत्यू- (२१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६७)

यवतमाळ: बाधित रुग्ण- (१७१), बरे झालेले रुग्ण- (११७), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (५२)

बुलढाणा: बाधित रुग्ण- (११७), बरे झालेले रुग्ण- (७३), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४१)

वाशिम: बाधित रुग्ण- (२६), बरे झालेले रुग्ण- (६), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१८)

नागपूर: बाधित रुग्ण- (९६९), बरे झालेले रुग्ण- (५३६), मृत्यू- (१२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (४२१)

वर्धा: बाधित रुग्ण- (१४), बरे झालेले रुग्ण- (७), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६)

भंडारा: बाधित रुग्ण- (४७), बरे झालेले रुग्ण- (३१), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (१६)

गोंदिया: बाधित रुग्ण- (६८), बरे झालेले रुग्ण- (६८), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (०)

चंद्रपूर:  बाधित रुग्ण- (४६), बरे झालेले रुग्ण- (२६), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (२०)

गडचिरोली: बाधित रुग्ण- (४८), बरे झालेले रुग्ण- (३८), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (९)

इतर राज्ये: बाधित रुग्ण- (८०), बरे झालेले रुग्ण- (०), मृत्यू- (२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टिव्ह रुग्ण- (६०)

एकूण: बाधित रुग्ण-(१,०१,१४१), बरे झालेले रुग्ण- (४७,७९६), मृत्यू- (३७१७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१२),ॲक्टिव्ह रुग्ण-(४९,६१६)

(टीप-आय सी एम आर पोर्टलवर दर्शविलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील  दिनांक ७ मे २०२० पासूनच्या २२३ रुग्णांचा आणि ठाणे जिल्ह्यातील १४० रुग्णांचा समावेश रिकॉन्सिलिएशन अभावी वरील तक्त्यामध्ये करण्यात आलेला नाही. ही माहिती केंद्र सरकारच्या आय. सी. एम. आर. पोर्टलवर मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांनी भरलेल्या कोविड१९ बाधित रुग्णांच्या आकडेवारीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. प्रयोगशाळा अहवाल छाननी आणि त्यानुसार उपलब्ध होणारी आकडेवारी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असल्याने राज्याच्या एकूण आकडेवारीमध्ये बदल होऊ शकतो.)

मुंबई १२ जून 2020: प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक  2020 हे शेतकरी व गरीब  विरोधी असल्याने ते त्वरित मागे घेण्याची विनती राज्याचे  ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी पत्राद्वारे केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना केली आहे.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात डॉ. राऊत यांनी प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकात क्रॉस सबसिडी संपूर्णपणे रद्द करण्याविषयीच्या धोरणाचा खूप मोठा फटका घरगुती, शेतकरी व गरीब ग्राहकांना बसत असल्याने त्यांना वीज दर परवडणारे नसल्याने या वर्गवारीतील ग्राहकांवर मोठा आघात होणार असल्याचे म्हटले आहे.
त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, राज्य वीज नियामक आयोग हे क्रॉस सबसिडीला कमी करण्याच्या अनुषंगाने वीज दर निश्चित करून कोणत्याही ग्राहकांच्या वर्गवारीवर याचा आघात होणार नाही याची खबरदारी घेऊन नियमानुसार वीज दर निश्चित करीत असते. परंतु एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता व मागील ऐतिहासिक पार्श्वभूमी विचारात घेता आजच्या घडीला क्रॉस सबसिडीला पूर्णतः रद्द करणे अशक्य आहे.
त्यांनी पुढे हे स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक राज्यातील विशिष्ट स्थिती पाहता वेगवेगळ्या  वर्गवारीतील ग्राहकांची संख्या वेगवेगळी असून क्रॉस सबसिडीच्या गरजाही वेगवेगळ्या आहेत. जसे देशातील सगळ्यात जास्त कृषीपंप महाराष्ट्रात आहेत व कृषीपंपाचा वीज वापरही देशाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. मात्र काही राज्याचा विचार करता कृषिपंपासाठी वीज वापर फारच कमी आहे. अश्या परिस्थितीत जर वीज दर धोरण सगळ्याच राज्यात समान राहीले तर काही वर्गवारीतील ग्राहकांना ते अतिशय जाचक व आर्थिकदृष्टया न परवडणारे असल्याने सामाजिक रोष निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे राज्य वीज नियामक आयोगांना क्रॉस सबसिडीचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमी करण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याचे अधिकार अबाधित ठेवणे गरजेचे असून प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकातील वीज दर धोरण हे अयोग्य आहे.
प्रत्येक राज्याला त्यांच्या गरजेनुसार क्रॉस सबसिडीचे धोरण निश्चित करून व वीज पुरवठ्याचा सरासरी दर विचारात घेऊन त्यानुसार वीज दर निश्चित करण्याचे अधिकार असले पाहिजे परंतू प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयकामुळे हे अधिकार केंद्र सरकारच्या हातात देण्याचे प्रयोजन अनुचित आहे, असे डॉ. राऊत यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावित वीज (सुधारणा) विधेयकात ग्राहकांना वीज पुरवठ्याच्या खर्चानुसार वीज दर आकारण्यात येणार असून त्यांना वीज बिलात कोणतीही सबसिडी देण्यात येणार नसल्याने ते बिल भरणे बंधनकारक आहे. मात्र जर त्याला वीज दरात सबसिडी द्यायची असेल तर ती त्याच्या बँक खात्यात सरळ जमा करण्यात येईल. विज बिलात त्याचे समायोजन करता येणार नाही. सबसिडीची अग्रीम रक्कम अश्या ग्राहकांच्या खात्यात वीज बिल अदा करण्यापूर्वी जमा करावी लागेल.
ग्राहकांना सबसीडीचा सरळ लाभ देण्यापूर्वी वस्तुस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. यात लाभार्त्यांची योग्य निवड करण्याबाबत खरी अडचण आहे. बहुतांशवेळी वीज मीटर हे घरमालक अथवा त्याच्या नातेवाईकाच्या नावे असते. वापरकर्ता जर भाडेकरू असेल तर त्याच्या खात्यात सबसिडी सरळ जमा होणार नाही. तसेच सध्या बहुतांश कृषीपंप ग्राहक हे वीज बिल भरत नसल्याने सबसिडीचे पैसे सरळ कसे त्याच्या खात्यात जमा करता येईल, असा प्रश्न निर्माण होतो. ह्या ग्राहकांकडून वीज बिल खूप कमी प्रमाणात भरल्या जात असल्याने थकीत बिलाच्या विलंब दंडासोबत थकीत बिलाचा बोजा अधिकच वाढेल.यामुळे वितरण कंपन्यांपुढे आर्थिक अडचणी निर्माण होईल व परिणामत: अश्या कृषीपंप ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करावा लागेल. ग्राहकांना सबसिडीचा सरळ लाभ देतांना याचा विचार करण्यात आलेला नाही.सोबतच थकबाकीदार ग्राहक याचा लाभ घेऊन भविष्यातील वीज देयके अदा करणार नाही. त्यामुळे वीज बिलासंबंधी वितरण कंपन्यांपुढे निर्माण होणाऱ्या सगळ्या अडचणींचा विचार ह्या सुधारणा विधेयकात करण्यात आलेला नाही. मात्र नियमितपणे विज बीलाचा भरणा करणाऱ्या औद्योगिक व पॉवरलुम सारख्या वर्गवारीतील वीज ग्राहकांना जर सरळ लाभ हस्तांतरित करता येत असेल तर तसा प्रयत्न करता येईल, असे मत डॉ. राऊत यांनी यावेळी व्यक्त केले.———————–

मुंबई दि. १२: मान्सून काळात एकात्मिक पूर इशारा यंत्रणा (इं‍टिग्रेटेड फ्लड वॉर्निंग सिस्टीम) ही मुंबईसाठी वरदान ठरणार आहे. जीआयएस आधारित या यंत्रणेमुळे आता कोणत्या भागात पाणी साचणार, पूर येणार आहे तसेच अगदी वादळासारख्या संकटाची देखील पूर्व सूचना मिळून सावध होता येणार आहे. या यंत्रणेत उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या हायड्रोलिक मॉडेलमुळे एखाद्या भागात गटारी, नदी यातील रिअल टाईम होणारी पाण्याची होणारी हालचाल, त्याचे प्रवाह याचे आडाखे बांधता येणे शक्य होईल. यामुळे मुंबईला पुराच्या धोक्यापासून वाचविणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.

भारतीय हवामान विभागाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसमवेत तयार केलेल्या एकात्मिक पूर इशारा यंत्रणेचे  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते ई-उद्घाटन झाले. यावेळी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान व पृथ्वी विज्ञानमंत्री डॉ. हर्षवर्धन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. राजीवन, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग, प्रधान सचिव विकास खारगे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल, भारतीय हवामान विभागाचे महासंचालक डॉ.एम.महापात्रा, भारतीय हवामान विभाग मुंबईचे उपमहासंचालक डॉ.के.एस.घोसालीकर यांच्यासह देशातील विविध विभागीय हवामान वेधशाळेचे प्रमुख सहभागी झाले होते.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, मी सर्वप्रथम भारतीय हवामान विभागाचे मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनी मान्सून ११ तारखेला येणार असे जाहीर केले होते , त्याप्रमाणे बरोब्बर पावसाने हजेरी दिली. आणखी एका कारणासाठी अभिनंदन करायचे आहे ते म्हणजे निसर्ग चक्रीवादळाची सगळी इत्यंभूत माहिती हवामान खाते देत होते. या वादळाची दिशा बदलली तसेच त्याचा वेग मंदावला वगैरे गोष्टी आम्हाला कळत होत्या त्यामुळे तशी यंत्रणा सज्ज होती. यामुळे जीवितहानी टाळता आली.

कोणतीही आपत्ती आली तर आपण त्यापासून काय शिकतो हे महत्वाचे आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ.हर्षवर्धन सध्या देशातील सर्वात व्यस्त मंत्री असतील. आरोग्यमंत्री म्हणून ते कोरोनाचा मुकाबला करीत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने आता ब्लड मॅनेजमेंट आणि फ्लड मॅनेजमेंट दोन्ही महत्वाचे आहे. मुंबईसह राज्याने २००५ मध्ये पुरामुळे नुकसान अनुभवले. यात हाय टाईड आल्यावर समुद्रातून उलटे पाणी येऊन मुंबईत पाणी साचते या बाबी लक्षात आल्या. हे टाळण्यासाठी आम्ही पंपिंग स्टेशन्सही  बसवले. त्याचकाळात पावसाळ्यानंतर लेप्टो, डेंग्यू अशा साथी आल्या. या साथींचे निदान होण्यासाठी २००७ मध्ये मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयामध्ये देशातली पहिली मॉलिक्युलर लॅब आम्ही बनविली.  आता कोरोना साथीतही आम्ही शिकलो. त्यामुळेच पूर्वी २ लॅब होत्या त्या ८५ झाल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

तसेच आम्ही मंत्रिमंडळात पर्यावरण विभागाचे नाव बदलून ‘पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल’ विभाग असे केले आहे. पर्यावरणाकडे एका वेगळ्या नजरेने आणि गांभीर्यपूर्वक पाहण्यास आमची सुरुवात झाली आहे, असे नमूद करतांनाच, येत्या काळात भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसाठी डॉपलर रडार लवकरात लवकर बसविले पाहिजे जेणे करून हवामांचा अचूक अंदाज शक्य होईल, अशी मागणी ही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी केली.

केंद्रीयमंत्री डॉ.हर्षवर्धन म्हणाले की, या यंत्रणेच्या निमित्ताने पुराचा इशारा देणारी देशातील अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. ही यंत्रणा मुंबईसाठी खूप उपयोगी ठरणार असून ही कार्यान्वित केल्याबद्दल भारतीय हवामान खाते आणि मुंबई महापालिकेचे त्यांनी अभिनंदन केले.

यावेळी श्री.घोसालीकर यांनी मुंबईत ४ डॉपलर रडार लावण्याची प्रक्रिया सुरु असून पुढच्या मान्सूनच्या आधीच रडार कार्यरत होतील, असे सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री महोदयाच्या हस्ते पूर इशारा यंत्रणेच्या ई- उद्घाटनासह यंत्रणेच्या डिजिटल ब्राऊचर्सचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुलांचे आरोग्य ,त्यांची सुरक्षा आणि मुले अभ्यासात मागे पडतील व त्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल या दोन सर्वात मोठ्या चिंता महाराष्ट्रातील पालकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

पुणे, १२ जून, २०२०:  सध्या देशातील सर्वात मोठी ‘ऑनलाईन शाळा’ चालवत असलेल्या ‘लीड स्कूल’मार्फत नुकत्याच केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणामध्ये असे आढळून आले आहे की, आजाराच्या साथीमुळे शिशु वर्गांपासून बारावीपर्यंतच्या मुलांच्या पालकांना खूप मोठी चिंता भेडसावू लागली आहे.  या सर्वेक्षणातून असे निष्पन्न झाले आहे की, कोविड साथीच्या काळात समाज आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे आपल्या मुलांच्या भविष्याबाबत ८५% पेक्षा जास्त पालकांना आता अजून जास्त काळजी वाटू लागली आहे.

लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे आपल्या देशात ऑनलाईन शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होत आहे, या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की, महाराष्ट्रातील ५०% पेक्षा जास्त पालक असे मानतात की ऑनलाईन शाळा हा शिक्षणाचा प्रभावी मार्ग आहे आणि शाळेच्या वर्गांमध्ये बसवून दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाबरोबरीनेच ऑनलाईन शिक्षण देखील सुरु ठेवले गेले पाहिजे.  जवळपास ५३% पालक असे मानतात की, ते आपल्या मुलांना घरून चालणाऱ्या ऑनलाईन शिक्षणात मदत करू शकतात, आई आणि वडील दोघांनीही हे मत व्यक्त केले आहे.

महानगरे आणि इतर शहरांमधील जवळपास ५००० पालकांसोबत केल्या गेलेल्या या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणातून काही वास्तविक परंतु कठोर निष्कर्ष आढळून आले आहेत:  ७०% पालक त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर कोविडमुळे होत असलेल्या प्रभावामुळे खूप काळजीत आहेत.  नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे पालक थोडे जास्त चिंतीत झाले आहेत; सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या पालकांपैकी ७८% पेक्षा जास्त पालकांना आपल्या मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत चिंता वाटत आहे; आणि जवळपास ४०% पालकांनी त्यांची मुले अभ्यासात मागे पडतील आणि त्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाया जाईल अशी भीती व्यक्त केली आहे.

मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेबद्दलची भीती तसेच मुले अभ्यासात मागे पडतील आणि त्यांचे शिक्षणाचे एक वर्ष वाया जाईल या दोन सर्वात मोठ्या चिंता महाराष्ट्रातील पालकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

लीड स्कूलकडे असलेल्या माहितीनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हरयाणामधील पालक असे मानतात की ते आपल्या मुलांना शिक्षणात मदत करण्यात चांगल्या प्रकारे सक्षम नाहीत.  तर दुसरीकडे कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगाणा येथील पालक मानतात की, ते आपल्या मुलांच्या शिक्षणात मदत करण्यासाठी सक्षम आहेत.

सर्वेक्षणातून आढळून आलेली ही बाब आश्चर्यजनक नाही की, महाराष्ट्रातील ८४% पालक म्हणतात, ते आपल्या मुलांसोबत जास्त चांगल्या प्रकारे वेळ घालवण्यात सक्षम आहेत – मोठ्या आणि छोट्या दोन्ही प्रकारच्या शहरांमध्ये ही बाब आढळून आली आहे.  

भारतातील पालकांना भेडसावत असलेल्या मुख्य चिंता समजून घेणे हे या राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणाचे उद्धिष्ट होते.  यामध्ये सहभागी झालेल्या पालकांनी कोविड-१९ मुळे शाळा बंद असल्याच्या समस्येला सामोरे जात असतानाचे आपले अनुभव यामध्ये मांडले आहेत, त्यासोबत मुलांच्या बाबतीत त्यांच्या निर्णयांवर सद्यस्थितीचा कसा प्रभाव होत आहे, हे देखील त्यांनी सांगितले आहे.

लीड स्कूलचे सह-संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. सुमीत मेहता यांनी सांगितले, “आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याबाबत पालकांच्या मनात जी भीती आहे ती मी समजू शकतो.   आपल्या शाळांनी उच्च गुणवत्तापूर्ण ऑनलाईन शिक्षण अनुभव प्रदान करणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून जर आपण आपल्या मुलांना शाळांमध्ये न पाठवण्याचा निर्णय घेत असू तर त्यांचे काही नुकसान होणार नाही.  पण त्याचवेळी आपल्याला अशा पालकांच्या निर्णयाचा देखील आदर राखावा लागेल जे आपल्या मुलांना शाळेत पाठवू इच्छित आहेत.  शाळांमध्ये नियमांचे पालन होत आहे याची खात्री करून घेण्यासाठी सरकारने नियमितपणे लक्ष ठेवले पाहिजे आणि ज्या शाळा नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे कारण पालक आणि विद्यार्थी या दोघांच्याही मनात विश्वास निर्माण करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे.  पालकांनी या पर्यायाचा वापर करायला हवा आणि शाळांसोबत सहकार्य आणि समन्वयाने पुढे गेले पाहिजे कारण पालक आणि शाळांदरम्यानचे  विश्वासार्ह संबंधच कोविड-१९ ला भारतीय शिक्षण क्षेत्रासाठी सर्वात मोठी भेट बनवू शकतील.”  

लीड स्कूलने भारतातील शाळांसाठी ‘पोस्ट लॉकडाउन हँडबुक’ नुकतेच प्रकाशित केले आहे.  लॉकडाउननंतर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही दोन्ही उद्दिष्ट्ये एकाच वेळी पूर्ण करत शाळा चालवण्यासंदर्भात शिफारशी आणि मार्गदर्शक सूचना या हँडबुकमध्ये दिल्या गेल्या आहेत.

लीड स्कूल :

‘लीडरशिप बोलेवार्ड’ ही भारतातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करत असलेल्या शिक्षण कंपन्यांपैकी एक कंपनी लीड स्कूलची प्रायोजक आहे.  लीड स्कूलची स्थापन २०१२ मध्ये करण्यात आली.  ही शाळांसाठी तयार करण्यात आलेली एकात्मिक शिक्षण प्रणाली आहे जी विद्यार्थ्यांना उच्चतम स्तरावर शिक्षण घेण्यात मदत करते.  लीड स्कूलमध्ये तंत्रज्ञान, अभ्यासक्रम आणि अध्यापन शास्त्र यांचा मिलाप घडवून आणून शिकवण्याची आणि शिकण्याची एक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे, जेणेकरून देशभरातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची अभ्यासातील आणि शिक्षकांची शिकवण्यातील कामगिरी सुधारता येईल.  लीड स्कूलच्या मालकीच्या सहा शाळा असून देशभरातील १५ राज्यांमधील द्वितीय ते चतुर्थ श्रेणीच्या शहरांसह ३०० पेक्षा जास्त शहरांमधील ८०० पेक्षा जास्त शाळा लीड स्कूलच्या सहयोगी आहेत.  या शाळांमध्ये मिळून जवळपास ३ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.