मुंबई, मुंबई, ठाणे परिसरात शिधावाटपात गैरप्रकार करणाऱ्या  29  स्वस्तधान्य दुकानदारांवर दक्षता पथकाकडून कारवाई करण्यात आली असल्याची माहिती नियंत्रक शिधावाटप व मुंबईचे नागरी पुरवठा संचालक कैलास पगारे यांनी दिली.

मुंबई – ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना (NFSA), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना तसेच राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य तसेच गॅस सिलेंडर व पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा व वितरण यामध्ये कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याकरिता प्रधान कार्यालय तसेच परिमंडळ कार्यालय व परिमंडळ कार्यालय अधिनस्त शिधावाटप कार्यालयांतर्गत एकूण 44 दक्षता पथके गठीत करण्यात आलेली आहेत. या दक्षता पथकामार्फत लॉकडाऊनच्या कालावधीत जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत आतापर्यंत खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आलेली आहे.

1) एकूण 13 अधिकृत शिधावाटप दुकानांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. 

2) एकूण 4 अधिकृत शिधावाटप दुकाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आलेली आहे.

3) एकूण 12 अधिकृत शिधावाटप दुकानांवर जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

4) प्रधान कार्यालयाच्या फिरते पथकामार्फत 3 ठिकाणी धाडी टाकून खालीलप्रमाणे मुद्देमाल जप्त करुन जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

अ) दिनांक 04 एप्रिल 2020 रोजी अधिकृत शिधावाटप दुकान क्र.41-फ-218 येथे 1200 कि.ग्रॅ. अतिरिक्त गहू, जप्त   मुद्देमालाची किंमत रुपये 30,072/-, गुन्हा नोंद क्र.233/2020, नयानगर पोलीस ठाणे, जि.ठाणे.

ब) दिनांक 06.जून.2020 रोजी अधिकृत शिधावाटप दुकान क्र.33-ई-143 येथे टेम्पो क्र.एम.एच.-03-सी.पी.-3397, तांदूळ 2783 कि.ग्रॅ. व गहू 446 कि.ग्रॅ. अतिरिक्त, जप्त मुद्देमालाची किंमत रुपये 4,61,420/-, गुन्हा नोंद क्र.167/2020, टिळकनगर पोलीस ठाणे, मुंबई.

क) दिनांक 09.जून.2020 रोजी तुर्भे येथे पेट्रोल/डिझेल टँकर क्र.एम.एच.-06-बी.डी.-3777 मधून अवैधरित्या डिझेल चोरी प्रकरणी जप्त मुद्देमालाची किंमत रुपये 33,15,692/-, गुन्हा नोंद क्र.203/2020, तुर्भे एम.आय.डी.सी.पोलीस ठाणे, नवी मुंबई.

मुंबई परिसरात सांसर्गिक आजारांवर अत्याधुनिक उपचार सुविधेचे कायमस्वरुपी रुग्णालय तयार करावे-

३ हजार ५२० बेड्सच्या जम्बो सुविधेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

मुंबई, : कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी मुंबई आणि परिसरात मोकळ्या मैदानांवर आधुनिक उपचार सुविधांयुक्त रुग्णालयांची निर्मिती केली आहे. ऑक्सिजन तसेच आयसीयु देखील उभारले आहेत. ही सुविधा तात्पुरती असली तरी आता पुढचं पाऊल म्हणून मुंबई आणि परिसरासाठी सांसर्गिक आजारांवर अत्याधुनिक उपचार सुविधा असलेले कायमस्वरुपी रुग्णालय तयार करण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज येथे केले.

कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी सिडकोच्या सहाय्याने मुलुंड येथे, मुंबई मेट्रोच्या सहकार्याने दहिसर येथे, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून नमन समुहातर्फे महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे आणि बीकेसी येथील १२० खाटांचे आयसीयु अशा ३ हजार ५२० बेड्सच्या जम्बो सुविधांचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी श्री. ठाकरे बोलत होते. मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख, मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वप्रथम मोकळ्या मैदानावरील रुग्णालये ही संकल्पना आणली. त्यातही अशी मोकळ्या जागेवरील रुग्णालयांमध्ये आयसीयु सुरू करण्याची विक्रमी कामगिरी महाराष्ट्राने देशासमोर ठेवली आहे. ह्या सर्व अत्याधुनिक सोयीसुविधा तात्पुरत्या असल्या तरी त्यांचा दर्जा राखला गेला आहे. त्याची उभारणीही एखाद्या कायमस्वरुपी रुग्णालयां इतकीच भक्कमपणे झाली आहे. यासर्व सोयी अवाक करणाऱ्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

कोरोना बरोबरच युद्ध आपण नक्कीच जिंकू मात्र भविष्यातही अशाप्रकारे सांसर्गिक आजारांवर उपचारासाठी कायमस्वरुपी सोय होण्याच्या दृष्टीने मुंबई आणि परिसरात रुग्णालय उभारणीचे काम हाती घ्यावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, कोरोना उपचारासाठी जंबो सुविधांचा आदर्श महाराष्ट्राने देशापुढे उभा केला आहे. त्यामध्ये देशातील पहिले राज्य जेथे ६० टक्के ऑक्सिजनची सुविधा असलेल्या खाटा, आयसीयू खाटा आहेत. या सोयी सुविधांमध्ये रोबोटेक तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रुग्णांच्या उपचारासोबत डॉक्टर सुरक्षित राहतील याची काळजी घेतली जात आहे. या जंबो उपचार सुविधांच्या माध्यमातून लोकांना जीवनदान देतानाच जगाला दिशा देण्याचं कामही केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोरोना रुग्णांच्या उपचार सुविधांची निर्मिती करताना महाराष्ट्राने देशासमोर आदर्श उभा केला आहे. ज्याप्रकारे उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत ते पाहता कोरोनावर विजय मिळविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मंत्री अस्लम शेख यांनी यावेळी व्यक्त केला.

दरम्यान, मुलुंड, बीकेसी येथील कोरोना रुग्णालयातील आयसीयु सुविधा कार्यान्वित झाली असून उद्यापासून तेथे रुग्णांना दाखल करून घेतले जाणार आहे. याठिकाणच्या आयसीयु विभागात रुग्णांवर उपचार, देखभालीसाठी  खासगी विशेषज्ञ, डॉक्टर्स, कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात घेण्यात येणार आहे, हा देशातील हा पहिला प्रयोग असल्याचे महापालिका आयुक्त श्री. चहल यांनी सांगितले.

मुलुंड येथे सिडकोमार्फत उभारण्यात आलेल्या १६५० खाटांच्या कोरोना रुग्णालयात १००० खाटा ऑक्सिजन सोयींयुक्त असून ६५० खाटा विलगीकरणासाठी आहेत. याठिकाणच्या ५०० खाटा ठाणे महापालिकेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

दहिसर येथे मुंबई मेट्रोच्या सहकार्याने ९५५ खाटांचे रुग्णालय उभारले असून त्याठिकाणी १०८ खाटांचे आयसीयु उभारण्यात आले आहे. या रुग्णालयातील २०० खाटा मीरा-भाईंदर महापालिकेला उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. नमन समुहातर्फे महालक्ष्मी रेसकोर्सवर ६०० खाटांची क्षमता असलेले कोरोना उपचार केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.

आशियातील सर्वात मोठ्या योट्टा डेटा सेंटरचे ऑनलाईन उद्घाटन

राज्याची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आगेकूच

मुंबई, : हिरानंदानी ग्रुपने बदलत्या काळाची पाऊले ओळखून मुंबईनजीक आशियातले सर्वात मोठे डेटा सेंटर उभारल्याने निश्चितच राज्याला याचा फायदा होईल. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात आपली आगेकूच अशीच व्हावी. डाटाचे महत्त्व लक्षात घेऊन पुढील काळात सुद्धा राज्य शासन विशेषत: डाटा सेंटर्सना प्रोत्साहन देईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. ते आज पनवेल येथील ६०० एकर हिरानंदानी फोर्च्युन सिटीमध्ये ८.२ लाख स्क्वेफूट जागेवर उभारलेल्या ‘योट्टा डेटा सेंटर’चे ऑनलाईन उद्घाटन करीत होते. यावेळी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई  हेही सहभागी झाले होते. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने डेटावर आधारित अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य द्यायचे ठरविले आहे. त्यादृष्टीने राज्यात डेटा सेन्टर्स उभारण्याला प्राधान्य देत आहोत. या स्टेट ऑफ दि आर्ट डेटा सेन्टर्समुळे जागतिकस्तरावरही महाराष्ट्राची छाप पडणार आहे. मुळातच डेटा सेन्टर्स गुंतवणुकीस उत्तेजन देतात तसेच त्यांचे आयुष्यही मोठे असते. त्यांचा दीर्घकालीन फायदा राज्यातील अभियांत्रिकी, बांधकाम उद्योगाला विशेषत: जागतिक स्तरावरील सेवा देताना होतो.  

महाजॉब्स पोर्टलची सुरुवात करून महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपल्याला सर्व प्रकारच्या मनुष्यबळाची गरज असते. उद्योगांची गरज आणि नोकरी इच्छुक व्यक्ती यांची सांगड घालणारे महाजॉब्स हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण पोर्टल आहे. पूर्वी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या माध्यमातून फक्त बेरोजगारांची माहिती कळायची. पण किती लोकांना रोजगार मिळाला हे कळायचेच नाही. तसे या पोर्टलच्या बाबतीत अजिबात होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे. या पोर्टलचा नोकरी, रोजगार देण्यासाठी किती उपयोग होतो याचा नियमित आढावा घेतला जाईल. अडचणींची दखल घेऊन पोर्टलच्या माध्यमातून किती रोजगार उपलब्ध करून दिले गेले हे ही सांगितले जाईल. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज कोरोनाशी आम्ही लढतो आहोत तेव्हा तंत्रज्ञान आमच्या खूप मदतीला येतेय. टेलीमेडिसिन असो, टेलीआयसीयू किंवा आमच्या वरळी येथील कोविड केंद्रावर तर रोबो हे डॉक्टरांना मदत करीत आहेत. केंद्र सरकारचे मोबाईल ॲप आरोग्य सेतू, किंवा रुग्णांसाठी बेड्सची रिअल टाईम माहिती देणारे आमचे डॅशबोर्ड असो किंवा वैद्यकीय उपकरणे असोत. आताच्या युगातले हे तंत्रज्ञान जीवन देणारे आणि आयुष्य समृद्ध करणारे आहे. मुंबईत कशा रीतीने आरोग्य सुविधा वाढविण्यावर भर दिला आहे याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.  

सध्याच्या या कोविड परिस्थितीत दाता आणि डाटा या दोघांनाही खूप महत्त्व आले आहे असेही  मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  याप्रसंगी बोलताना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद म्हणाले की, आमचे सरकार येण्यापूर्वी केवळ २ मोबाईल कंपन्या देशात होत्या, आता २६० कंपन्या आहेत. इंटरनेट वापर जगाच्या तुलनेत २० टक्के असला तरी डेटा उपयोग केवळ २ टक्के आहे. येणाऱ्या काळात कृत्रिम बुद्धीमत्ता, मोबाईल इकॉनॉमी, डेटा व्यवस्थापन, डेटा साठवणूक आणि सुरक्षा याला प्रचंड महत्त्व येणार आहे. डेटा संरक्षण कायदाही आपण मंजूर केला आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन हिरानंदानी यांनी प्रास्ताविक करून या डेटा सेंटरची माहिती दिली. हिरानंदानी ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ निरंजन हिरानंदानी व योट्टा इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील गुप्ता यांनी आभार मानले.

मुंबई : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात या विधेयकाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली. परंतु, न्यायालयाने त्यांना कोणताही दिलासा दिला नाही. राज्य शासनाच्या वकिलांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, राज्य शासनाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. वकिलांच्या ज्या चमूने मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर मोहोर उमटवून घेतली होती, तो चमू सर्वोच्च न्यायालयातही बाजू मांडते आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षण वैध ठरेल, याचा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.

मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी राज्य सरकारने आवश्यक ती संपूर्ण तयारी केलेली आहे. वेळोवेळी त्याचा आढावा देखील घेण्यात आला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंदर्भातील याचिकेवर पुढील सुनावणी १५ जुलै रोजी होणार आहे. मराठा समाजाचे हे आरक्षण सुद्धा अबाधित रहावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार भक्कमपणे बाजू मांडेल, असेही श्री. चव्हाण म्हणाले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्रालयीन कामकाजाचा घेतला आढावा

मुंबई, : कोरोनातुन मुक्त झाल्यानंतर राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे आज मंत्रालयात कामावर परत रुजू झाले. मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात परतताच त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

श्री. मुंडे दर महिन्याला विभागामार्फत, पालकमंत्री असलेल्या बीड जिल्ह्यात तसेच त्यांच्या परळी या मतदारसंघात केलेल्या कामकाजाचा आढावा पक्षश्रेष्ठी व जनतेसमोर मांडतात. रुग्णालयात कोरोनावरील उपचार घेत असताना देखील त्यांनी ही परंपरा कायम राखत आपला कार्य अहवाल थेट रुग्णालयातून सादर केला होता.

तसेच होम क्वारंटाईन असताना त्यांनी घरून व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंत्रिमंडळ बैठकीतही हजेरी लावली होती. सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, बीडचे जिल्हाधिकारी यांच्याही ते सातत्याने संपर्कात होते.

दरम्यान आज श्री. मुंडे यांनी मंत्रालयात उपस्थित राहून विभागाचे सचिव पराग जैन, समाज कल्याण आयुक्त प्रवीण दराडे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार आदी महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांशी विविध माध्यमातून चर्चा करत कामकाजाचा आढावा घेतला.

महाराष्ट्र सायबरचे नागरिकांना आवाहन

मुंबई,- टीकटॉकवर बंदी घातली असली तरीसुद्धा आज ही या ॲपचे अनेक वापरकर्ते व चाहते इंटरनेटवर आहेत. याचा फायदा घेण्यासाठी सायबर गुन्हेगार व समाजकंटकांकडून एक फेक टीकटॉक प्रो लिंक बनविली आहे. त्यापासून सावधानता बाळगावी, असे आवाहन महाराष्ट्र सायबरचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव यांनी केले आहे.

सध्याच्या काळात भारत सरकारने टीकटॉक सहित अन्य ५८ ॲपवर बंदी घातली आहे. परंतु चाहते इंटरनेटवर आहेत. याचा फायदा घेण्यासाठी समाजकंटकांकडून उपरोक्त फेक लिंक बनवली असून त्याचा प्रसार व्हाट्सॲप मेसेजेस व एसएमएसवर केला जातो. तुमची सर्व माहिती सायबर भामट्यांकडे जाते. त्या मेसेजचा एक प्रकार खालीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र सायबर सर्व नागरिकांना विनंती करते की, तुम्ही अशा कोणत्याही मेसेजच्या लिंक वर क्लिक करु नये. तसेच हे लक्षात ठेवा की, अशा लिंक्समध्ये मलवार असू शकतो. त्यामुळे यापासून सावध असावे. तसेच केंद्र व राज्य सरकार वेळोवेळी जे नियम व आदेश प्रसिद्ध करतील त्याचे पालन करा व गरज नसल्यास कृपया घराच्या बाहेर पडू नका, असे आवाहन महाराष्ट्र सायबरमार्फत करण्यात आले आहे.

मुंबई, : लॉकडाऊनच्या काळात राज्यामध्ये समाजमाध्यमांचा गैरवापर करून आक्षेपार्ह पोस्टस केल्याप्रकरणी ५२४ विविध गुन्हे महाराष्ट्र सायबरने दाखल केले असून २७३ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र सायबरच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी दिली.

आक्षेपार्ह संदेश, पोस्टर्स, व्हिडिओ, ट्विट पोस्टस, शेअर केल्याप्रकरणी दि. ६ जुलैपर्यंत प्लॅटफॉर्मनिहाय गुन्हे खालीलप्रमाणे-

■ व्हॉट्सॲप-  १९९ गुन्हे

■ फेसबुक पोस्ट्स –  २२० गुन्हे दाखल

■ टिकटॉक व्हिडिओ-  २८ गुन्हे दाखल

■ ट्विटर – आक्षेपार्ह ट्विट – १२ गुन्हे दाखल

■ इंस्टाग्राम – चुकीच्या पोस्ट-  ४ गुन्हे

■ अन्य सोशल मीडिया (ऑडिओ क्लिप्स, युट्यूब) गैरवापर –  ६१ गुन्हे दाखल

■ वरील सर्व गुन्ह्यांमध्ये आतापर्यंत २७३ आरोपींना अटक.

■  १०८ आक्षेपार्ह पोस्ट्स समाजमाध्यमांवरून हटविण्यात यश

■ ठाणे शहरांतर्गत वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशनमध्ये एका गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे,त्यामुळे या विभागातील नोंदणीकृत गुन्ह्यांची संख्या १८ वर गेली आहे.

■ सदर गुन्ह्यातील आरोपीने कोरोना महामारीच्या काळात ज्या आयोजकांनी रक्त दान शिबिर आयोजित केले होते,तेच स्वतः कोरोनाग्रस्त आहेत. अशा आशयाचा मजकूर असणारी पोस्ट आपल्या व्हाट्सअँपद्वारे विविध व्हाट्सअँप ग्रुप्सवर शेअर केली होती.त्यामुळे परिसरात संभ्रम तयार होऊन, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकला असता.

कोरोना महामारीने जगभरात भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल बनली आहे. जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्यात, उद्योगधंदे ठप्प झालेत; अर्थचक्र थांबलेय. हातावरचे पोट असणार्‍यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. त्यातून कोरोनाची लागण झाल्यास उपचाराचा खर्च आणि उपलब्धतेविषयीची स्थिती चिंता वाढवणारी आहे. मात्र, ही एक लढाई आहे. आपल्याला एकत्रितपणे पण शारीरिक अंतर ठेवून लढायची आहे. गेल्या चार महिन्यात या लढाईचा आपण चांगल्या रीतीने सामना करतोय. दुर्दैवाने काही भागात रुग्णसंख्या वाढतेय. मात्र, ही साखळी तोडण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचे योगदान मोलाचे आहे. कोरोना विरोधातील या लढाईत ‘सुदर्शन परिवार’ आपल्यासोबत आहे. ‘सुदर्शन’ ही पहिली कंपनी आहे, जिथे वेळीच उपाययोजना केल्या गेल्या आणि आपल्या कामगारांवर पुण्यातील अत्याधुनिक सेवा असलेल्या खासगी रुग्णालयात उपचार करत आहे.

अन्न, निवार्‍याची सोय
अध्यात्मिकदृष्ट्या परिपूर्ण, सामाजिक दृष्टिकोनातून आणि पर्यावरणास शाश्वत राहून एकत्रित पुढे जाऊया, या उद्देशाने कार्यरत ‘सुदर्शन’ सुरुवातीपासूनच कोरोनाच्या या परिस्थितीशी सचोटीने लढा देत आहे. मार्च-एप्रिलपासून कामगारांची काळजी घेतली जात आहे. कामगार, कुटुंबीय, परप्रांतीय मजूर, तसेच महाड, रोहा, श्रीवर्धन आणि पुण्यातील पाच हजारांहून अधिक कुटुंबाना एक महिन्याचे धान्य, जीवनावश्यक वस्तूसंच पुरविण्यात आले. रोजंदारीवर असलेल्या परराज्यातील कामगारांना अन्न व दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू देण्यावर भर दिला आहे. कामगारांना मास्क, सॅनिटायझर आणि कॅन्टीनची सुविधा उपलब्ध केली आहे. शिवाय, 106 स्थलांतरित मजुरांना निवारा-जेवण उपलब्ध केले आहे. रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी, त्यांच्या पशुपालनासाठी सहाय्य दिले आहे.

आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण
आरोग्यसेवेतील मूलभूत सुविधांना बळकट करण्यासाठी सरकारला 10 व्हेेंटिलेटर्स, स्थानिक पातळीवर सरकारी रुग्णालयात व्हेंटिलेटर्स, सिरिंज पंप आणि ब्लड मॉनिटरिंग सिस्टिम व इतर वैद्यकीय उपकरणे, औषधे उपलब्ध करून दिली आहेत. बचतगटातील 100 हून अधिक महिलांच्या माध्यमातून ‘सुदर्शन’ पुरवलेल्या कच्च्या मालापासून उत्कृष्ट दर्जाचे एक लाख कापडी मास्क तयार करून वाटले आहेत. त्यातील तीस हजार आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, आशाताई आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रात वाटप केले. कामगारांसह कुटुंबीयांची आरोग्यतपासणी करण्यासह मास्क, सॅनिटायझर देण्यात आले आहे. ‘सुदर्शन’शी संलग्न 14 गावात आरोग्य स्वच्छतेसह कोरोनापासून बचावासाठी घ्यावयाची काळजी याचे मार्गदर्शन केले, तर बारा आरोग्य कर्मचार्‍यांनाही गुणवत्ता प्रशिक्षण दिले. याशिवाय ‘सुदर्शन’ने कर्मचार्‍यांना रक्तदान करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे; बरोबरच सरकारमान्य रक्तपेढीची माहिती पुरविण्याचेही काम सुरु आहे. रोहा उपजिल्हा रुग्णालयाच्या विलगीकरण केंद्रात रोज निर्जंतुकीकरण, सुरक्षारक्षक, जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या विलगीकरण केंद्राचे बहुतांशी व्यवस्थापन सुदर्शन पाहत असून, शहरात त्याचा प्रसार होऊ नये, यासाठी काळजी घेत आहोत.

उपचाराचा खर्च ‘सुदर्शन’कडे
24 जुनला कंपनीत पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर तातडीने रोहा प्लांटचे काम बंद करून त्याच्या संपर्कातील व्यक्तींचे विलगीकरण केले. ‘सुदर्शन’शी संबंधित कोरोना रुग्णावर पुण्यातील सिम्बायोसिस रुग्णालयात उपचार होत आहेत. कंपनीच्या प्लांटवरून रुग्ण नेण्यापासून, पुण्यात उपचार व उपचारानंतर घरी सोडण्यापर्यंत सर्व खर्च कंपनी करत आहे. सर्वांवर अतिशय चांगले उपचार होत असून, सुदैवाने आजवर एकही रुग्ण ‘क्रिटिकल’ नाही. ‘सुदर्शन’चे व्यवस्थापन, वरिष्ठ अधिकारी रुग्ण व नातेवाईकांच्या सतत संपर्कात आहेत. शासकीय यंत्रणेला वेळोवेळी माहिती पुरवली जात आहे. आजवर जवळपास 75 रुग्णांवर यशस्वीरीत्या उपचार होत आहेत.

कोविड मेडिकल टास्क फोर्स
कोरोना संकटापासून बचावासाठी ‘सुदर्शन’ने पूर्णवेळ ‘कोविड मेडिकल टास्क फोर्स’ (सीएमटीएफ) उभारलेय. व्यवस्थापकीय संचालक राजेश राठी यांच्या निरीक्षणाखाली हे टास्क फोर्स काम करीत असून, यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी व वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा, तज्ज्ञांचा समावेश आहे. कामगार व कुटुंबियांसाठी कोविड केअर हेल्पलाईन 24 तास सुरु आहे. सर्व कुटुंबाना मेडिकल किट देण्यात आलेले आहेत. एक कोविड ऍम्ब्युलन्स तत्पर सेवेसाठी उपलब्ध आहे. यासह ‘सुदर्शन’ कामगार कॉलनीत निवासी डॉक्टरांची व्यवस्था केली असून, कोविड तज्ज्ञांची टीम रोहा येथे नियमितपणे भेट देत आहे. तसेच कोविड चाचणी घेण्यासाठी शासनमान्य लॅबची मदत घेत आहोत; जेणेकरून शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होईल.

संपूर्ण परिसराचे निर्जंतुकीकरण
कंपनीने आजवर कामगारांच्या आरोग्याला प्राधान्य दिलेले आहे. हीच परंपरा लक्षात घेत तातडीने उच्च दर्जाच्या निर्जंतुकीकरण करणार्‍या संस्थेमार्फत संपूर्ण परिसराचे, कॉलनीचे निर्जंतुकीकरण करण्यात आले आहे. कंपनीचा परिसर, कॉलनी अधिक सुरक्षित राहावी, याकरिता काही नियमावली तयार केली आहे. काही ठिकाणी अत्यावश्यक काम सुरु असून, तिथेही फिजिकल डिस्टन्सचे काटेकोरपणे पालन, मास्क, सॅनिटायझरचा वापर अनिवार्य केला आहे. रोहामध्ये चार आणि महाडमध्ये दोन अशा वेगवेगळ्या झोनमध्ये विभागणी केली आहे. 15 लोकांचा एक गट करून त्यात सबझोन केले आहेत. ग्लोव्हज, मास्क, फेसशील्ड अनिवार्य आहे. अतिशय नियोजनबद्ध विलगीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

विलगीकरण कक्षाची उभारणी
कंपनीच्या परिसरात कामगार व त्यांच्या नातलगांसाठी स्वतंत्र विलगीकरण कक्षाची उभारणी केली आहे. त्यामध्ये गरजेनुसार वाढ करण्यात येत असून, सर्व आरोग्यसुविधा पुरवल्या जात आहेत. कोरोनाबाबत जनजागृतीसाठी कोविड तज्ज्ञ डॉक्टरांचे इंग्रजी आणि मराठीतून लाईव्ह वेबिनार होताहेत. विलगीकरण कक्षातील, उपचार घेत असलेल्या, तसेच स्थानिक नागरिकांसाठी सकारात्मक मार्गदर्शन सत्रे घेतली जात आहेत. कोरोनाबाबत जनजागृती अभियान, लाईव्ह वेबिनार्स, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे मार्गदर्शन सत्रे सुरु आहेत.

• पोलिस शिपाई भरतीच्या निर्णयानं शहरी व ग्रामीण तरुणांना नोकरीची संधी
• राज्यात पोलिस शिपाई संवर्गातील 10 हजार जागा भरणार,
• नागपूरच्या काटोल इथं एसआरपीएफची महिला बटालियन
  

मुंबई,:- राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्याबरोबरच पोलिस दलावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील पोलिस शिपाई संवर्गात दहा हजार तरुणांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याचा फायदा शहरी व ग्रामीण तरुणांना होईल, त्यांना पोलिस दलात सेवेची संधी मिळेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. नागपूरमधील काटोल येथे राज्य राखीव पोलिस दलाच्या महिला बटालियनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आज महत्वाची बैठक झाली. बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, महसुल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस. श्रीनिवास, एसआरपीएफच्या अपर पोलिस महासंचालक अर्चना त्यागी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत गृह विभागाकडून पोलिस शिपाई पदाच्या 8 हजार जागा भरण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यात आणखी 2 हजार जागा वाढवून एकूण 10 हजार पोलिस शिपाई भरती करण्याचे व ही भरतीप्रक्रिया येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. कोरोनासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही भरतीप्रक्रीया विनाअडथळा यशस्वीपणे कशी राबवता येईल, याचा विचार करुन सर्वंकष प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने मांडण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मंत्रिमंडळ मंजूरीनंतर भरतीप्रक्रियेची कार्यवाही वेग घेईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
राज्यात 10 हजार पोलिस शिपायांची भरती करण्याबरोबरच नागपूरच्या काटोल येथे राज्य राखीव पोलिस दलाची महिला बटालियन स्थापन करण्याच्या निर्णयावरही आज उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बटालियनसाठी 1384 पदे निर्माण करण्यात येणार असून प्रत्येक टप्प्यात 461 प्रमाणे 3 टप्प्यात ही पदे भरण्यात येणार आहेत. यातूनही शहरी व ग्रामीण युवतींना पोलिस सेवेची संधी मिळणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्यातील सण, उत्सव, सामाजिक-राजकीय मोर्चांमध्ये महिलांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेऊन कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे. उपराजधानी नागपूरची भौगोलिक स्थिती, रेल्वे, विमान व दळणवळणाच्या साधनांची उपलब्धता लक्षात घेवून एसआरपीएफच्या या केंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने काटोल गावच्या हद्दीत शासकीय जमिन उपलब्ध असल्याने त्याठिकाणी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे. आजच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील युवक, युवतींना पोलिस सेवेत दाखल होण्याची संधी मिळेलंच, त्याचबरोबर पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास,कायदा-सुव्यवस्था अधिक भक्कम होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

दिल्लीः करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाउनमुळे विद्यापीठ परीक्षा खोळंबल्या होत्या. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या परीक्षांना परवानगी दिली आहे. यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विद्यापीठ परीक्षा घेण्यात याव्यात, असं गृहमंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.

लॉकडाऊनमुळे विद्यापीठ परीक्षा रखडल्या होत्या. पण देशातील लॉकडाऊन खोलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. देशात आता अनलॉक दोनचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. यानुसार केंद्र सरकारकडून अनेक गोष्टांना परवानगी देण्यात येत आहे. आता केंद्र सरकारने विद्यापीठ परीक्षांना परवानगी दिली आहे. पण यासाठी विद्यापीठांनी यूजीसीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे आणि निश्चित केलेल्या परीक्षा प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करावे, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात उच्च शिक्षण सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रात विद्यापीठ परीक्षांना परवानगी देण्यातय येत असल्याचं गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे.