मुंबई : कोविड-१९ मुळे उद्धवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीचा विचार करता या वर्षी बकरी ईद साध्या पद्धतीने साजरी करावी, असे आवाहन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत नुकतीच लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी यांची एक  बैठक  संपन्न झाली होती.  त्या बैठकीत कोरोना पार्श्वभूमीवर या वर्षी बकरी ईद साधेपणाने साजरी करावी, असे सर्वानुमते ठरले.त्या अनुषंगाने शासनाने काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. त्याचे पालन सर्व संबंधितांनी करावे असे आवाहन  श्री. देशमुख यांनी केले आहे.      

कोविड-१९ मुळे उद्धवलेल्या संसर्गजन्य परिस्थितीत राज्यात सर्व धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी आहे. त्यास अनुसरुन बकरी ईदची नमाज मस्जिद अथवा ईदगाह अथवा सार्वजनिक ठिकाणी अदा न करता, नागरिकांनी आपल्या घरीच अदा करावी. सध्या कार्यान्वित असणारे जनावरांचे बाजार बंद राहतील.

नागरिकांना जनावरे खरेदी करावयाची असल्यास त्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अथवा दूरध्वनीवरुन जनावरे खरेदी करावी. नागरिकांनी शक्यतो प्रतिकात्मक कुर्बानी करावी.

प्रतिबंधित (Containment) क्षेत्रामध्ये सध्या लागू करण्यात आलेले निर्बंध कायम राहतील. त्यामध्ये बकरी ईद निमित्त कोणतीही शिथीलता देता येणार नाही.

बकरी ईदच्या निमित्ताने नागरिकांनी कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी  गर्दी करु नये किंवा एकत्र जमू नये. कोविड-१९ या विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महापालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहीत केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे बंधनकारक राहील.

तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालावधीत अजून काही सूचना प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नागपूर, :  अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने इयत्ता दहावी तसेच बारावीच्या  विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक सत्रात प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक असणारी जात पडताळणी प्रमाणपतत्रे वितरित करण्यासाठी अशी प्रकरणे  तातडीने निकाली काढावीत, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

येथील मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या समिती कक्षात नागपूर, गडचिरोली व अमरावती  अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीद्वारे गोवारी (गोंड गोवारी) जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत श्री. पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र खजांजी, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे उपसंचालक तथा सदस्य सचिव मनोज चव्हाण, आदिवासी गोवारी संघर्ष कृती समितीचे संयोजक दामोदर नेवारे, तक्रारदार नारायण सहारे, मारोतराव वाघाडे, वासुदेव नेवारे, गजाना कोहळे तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पुढील इयत्तेत प्रवेशासाठी नोंदणी केल्यानंतर दिलेल्या मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. लॉकडाऊन काळात प्रमाणपत्र मिळविणे विद्यार्थ्यांना गैरसोयीचे होत असल्याने विद्यार्थ्यांसमोर प्रवेशाचा मोठा पेच निर्माण झालेला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता समितीने तातडीने जात पडताळणी प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावेत. कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. तसेच जातपडताळणी प्रमाणपत्रांबाबत ज्यांच्या तक्रारी आहेत, त्या प्रकरणांची खात्री करून लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशा सूचना श्री. पटोले यांनी यावेळी दिल्या.

कोरोनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांनाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येऊ शकतात हे लक्षात घेऊन मराठा समाजासह अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अशा सर्व घटकांतील सर्व विद्यार्थ्यांना सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत उपस्थित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले. अमरावती अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने  प्रमाणपत्राची प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

प्रशासनालाही वैद्यकीय सुविधा वाढविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश  

मुंबई : कोकणातल्या गावोगावच्या दक्षता समित्या, गणेश मंडळे यांच्याकडून आपापल्या गावातला गणेशोत्सव सुरक्षितरित्या आणि आरोग्याचे कुठलेही विघ्न येऊ न देता पार पडण्यासाठी प्रशासनाला मोठे सहकार्य अपेक्षित आहे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. ते आज रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कोरोनाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेत होते. 

गणेशोत्सवात मुंबई भागातून काही लाख नागरिक विशेषत: रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात आपापल्या परंपरागत घरी जाऊन उत्सव साजरा करतात.सध्या कोरोनाचा संसर्ग शहरी भागात जास्त दिसत असला तरी ग्रामीण भागातही तो दिसू लागला आहे. मुंबईजवळच्या रायगड जिल्ह्यात तो वाढतोय.  त्या तुलनेत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथे  अजूनही त्याचा प्रादुर्भाव नसला तरी गणेशोत्सव काळात नागरिकांची होणारी ये-जा पाहता प्रशासनाने पुरेपूर काळजी घ्यावी आणि दक्ष राहावे अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्या.

एकूणच सार्वजनिक गणेशोत्सवासाठी राज्य सरकारच्या गृह विभागाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. त्यांचे कटाक्षाने पालन सर्वांकडून झाले पाहिजे. मुंबईत आपण मोठ्या गणेश मंडळांशी बोलून त्यांच्या एकमताने यंदाचा उत्सव साजरा करण्याबाबत काही नियम ठरविले आहेत. कोकणातही त्याचे पालन होणे खूप गरजेचे आहे. प्रशासनाने या काळात चेक पोस्ट अधिक सतर्क करावेत. त्यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त, आरोग्य कर्मचारी राहतील याची काळजी घ्यावी. गणेश मंडळांनीसुद्धा आपापल्या गावांत आरोग्य शिबिरे घ्यावीत, उत्सवाचे स्वरूप खूप साधे ठेवावे, गर्दी होणार नाही तसेच मास्क लावणे, शारीरिक अंतर ठेवणे हे नियम पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे म्हणजे तुमच्या भागात हा संसर्ग पसरणार नाही असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

बेड्स, रुग्णवाहिका तयार ठेवा

रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसाठी चाचणी प्रयोगशाळा सुरु झाली आहे. रायगडाची लवकरच कार्यान्वित होईल. त्यांच्या क्षमता वाढवता येतात का ते पाहण्याच्या तसेच या जिल्ह्यांमध्ये आयसोलेशन बेड्स तसेच इतर वैद्यकीय सुविधा तातडीने वाढवाव्यात रुग्णवाहिका पुरेशा राहतील हे पाहावे जेणे करून गणेशोत्सवापर्यंत वैद्यकीय तयारी राहील असे ही मुख्यमंत्री म्हणाले.

गावोगावच्या दक्षता समित्यांनी या काळात सर्व गावकरी कोरोना संदर्भातील सर्व नियमांचे, स्वच्छतेचे पालन करताहेत का ते नियमित पाहावे तसेच जनजागृतीही करावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वपक्षीय नेत्यांनी देखील या उत्सवाच्या निमित्ताने शासनास सहकार्य करावे व  सुरक्षितता राखण्याविषयी कोकण वासियांना आवाहन करावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

१५ ऑगस्ट रोजी प्रयोगशाळा सुरु होणार

रायगड जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी यावेळी सांगितले की,  सध्या ३५०० रुग्ण उपचार घेत असून १९०० नागरिक घरीच विलगीकरणात आहेत. मागील काही दिवसांत दक्षिण रायगड भागात कोरोनाचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक रुग्ण औद्योगिक कामगारांमध्ये आढळले आहेत.  पनवेल, महाड मध्ये अशीच परिस्थिती आहे. १० बिल्डींग विलगीकरण करण्यासाठी अधिग्रहित केली असून ५५०० आयसोलेशन बेड्स उपलब्ध करीत आहोत.  प्रत्येक तहसीलमध्ये २०० बेड्सची कोविड सेंटरची सुविधा केली असून खासगी कंपन्यांना देखील विनंती केली आहे. ३५० बेड्ससाठी कामोठे येथील एमजीएम रुग्णालय तसेच १५० बेड्ससाठी  डीवायपाटील रुग्णालय  यांच्याशी करार केले आहेत. जिल्ह्याला अजून १५ व्हेंटीलेटर्स मिळाले आहेत.

१५ ऑगस्टपूर्वी एक प्रयोगशाळा रायगड जिल्ह्यासाठी उभी करणार असून सध्या १ हजार ते १२०० चाचण्या दिवसाला होतात ते ३ हजार पर्यंत नेणार आहोत. 

रत्नागिरीत प्रत्येक गावात ग्राम कृती दल

 रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, १०४९ पैकी ६६५ रुग्णांवर सध्या उपचार सुरु आहेत. एकूण ३६ मृत्यू आजवर झाले आहेत. १४९६ बेड्सची सुविधा केली आहे. २०० रुग्ण सध्या याठिकाणी दाखल आहेत. 

१०० बेड्सचे महिला रुग्णालय लवकरच सुरु होणार आहे त्याचप्रमाणे रत्नागिरी प्रयोगशाळेत २०० चाचण्या होतात अशी माहितीही त्यांनी दिली. 

रत्नागिरीत प्रत्येक गावांत ग्राम कृती दल, नागरी कृती दल स्थापन केले आहेत तसेच जिल्ह्याच्या टास्क फोर्सच्या तीन बैठका झाल्या आहेत असेही ते म्हणाले 

सिंधुदुर्गात चेक पोस्ट सज्ज

सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी सांगितले की जिल्ह्यात सध्या २७० रुग्ण असून २७ जणांवर उपचार सुरु आहेत तर ५ मृत्यू झाले आहेत 

जिल्ह्यात टास्क फोर्स काम करीत असून ३२ सार्वजनिक गणेश मंडळांना योग्य त्या सूचना दिल्या आहेत. शांतता कमिटीच्या बैठका झाल्या असून मुंबई सीमेलगत व इतर ठिकाणीही चेक पोस्ट तयार झाले आहेत. दीड लाख लोक जिल्ह्यात येण्याची अपेक्षा आहे अशीही माहिती त्यांनी दिली. 

अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांचे विशेष प्रयत्न

मुंबई, ; कोविड-19 या कोरोना  विषाणूच्या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी औषधे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हावी त्यांचा तुटवडा भासू नये यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे हे विशेष लक्ष ठेवून आहेत. सातत्याने अधिकाऱ्यांच्या, पुरवठादारांच्या बैठका घेऊन ते आढावा घेत आहेत. तर रुग्णालय, फार्मसी या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करीत आहेत. कोविड -१९ चा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अनेक उपाययोजना आखल्या जात आहेत. राज्यातील कोरोनाग्रस्त रुग्णांना उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांचा काळाबाजार होणार नाही यासाठीदेखील विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे.

कडक कारवाईचे निर्देश

कोरोना आजाराच्या उपचारासाठी लागणारे  प्रामुख्याने रेमडेसिवर [Remdesivir 100 mg Inj] व टोसीलीझुमॅब  (Tocilizumab Inj) या औषधांची बाजारात अवाजवी दर आकारणी व साठेबाजी होत नसल्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी. असे आढळून आल्यास संबधितांविरुध्द कडक कारवाई करण्याचे सक्त निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले आहेत.

या दोन्ही औषधाचा राज्यात तुटवडा होत असून काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या, या पार्श्वभूमीवर डॉ.  शिंगणे यांनी दोन्ही औषधांच्या उत्पादक व वितरक तसेच अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत उत्पादक व वितरक कंपन्यांनी त्यांचे वितरक राज्यभरात वाढवावेत तसेच उत्पादन व आयात वाढवावी  अशा सूचना डॉ. शिंगणे यांनी दिल्या आहेत.

रेमडेसिवीर [Remdesivir 100 mg Inj] व टोसीलीझुमॅब  (Tocilizumab Inj) या दोन औषधांचे उत्पादक / आयातदार फक्त दोनच कंपन्या आहेत. त्यांचे उत्पादन  राज्याबाहेर होते. रेमडेसिवीरचे उत्पादन हेटेरो हेल्थकेअर, हैद्राबाद येथे  होते. तर सिपला कंपनी गोव्यात उत्पादन करते. टोसीलीझुमॅबची आयात मे.रोश कंपनी करते तर मे.सिपला ही कंपनी वितरण करते. 

पर्यायी औषधांचा सल्ला

टोसीलीझुमॅब (Tocilizumab Inj) चे पर्यायी औषध ईटियोझुलॅब Itiozulmab हे मे. बायोकॉन (Biocon) या कंपनीने बाजारात आणले आहे. टोसीलीझुमॅब(Tocilizumab Inj) ची आयात मर्यादित असल्याने रुग्णाची हेळसांड होऊ नये यासाठी उपचार करताना ईटियोझुलॅब (Itiozalmab) या पर्यायी औषधाचा वापर डॉक्टरांच्या सल्याने करावा असे ही डॉ. शिंगणे यांनी सांगितले आहे.

उपलब्ध औषधांची यादी प्रसिद्ध

महाराष्ट्रात मिळणाऱ्या या औषधाचा तपशील तसेच वापर / विक्री चे तपशील घेण्याबाबत डॉ. शिंगणे यांनीअधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. दर दिवशीच्या तपशीलावर ते स्वत: नजर ठेवून आहेत. तसेच गरजू रुग्णांना औषध कुठे उपलब्ध आहे याबाबत वितरकांची यादी प्रसिध्द केली असून औषधे उपलब्ध करुन देण्यास मदत करण्याचे काम अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून केले जात आहे.

प्रत्यक्ष भेट आणि तपासणी

गेल्या आठ दिवसात जवळपास 10-11 रुग्णालयातील औषधी वितरण केंद्रांना डॉ. शिंगणे यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन काळाबाजार किंवा जास्त किंमत आकारणी बाबत स्वत: चौकशी केली.  प्रत्येक रुग्णालयातील फार्मसीमध्ये Tocilizumab या इंजेक्शनची विक्री एम आरपीवर न करता फक्त माफक नफा ठेवून ग्राहकांना / रुग्णांना करावी असे आवाहन केले. ज्याला प्रतिसाद देऊन मुंबई व ठाणे येथील ज्युपिटर हॉस्पीटल, भायखळा फार्मसी, मे.एस.के.एजन्सीज व सैफी रुग्णालय यांच्याकडून Tocilizumab माफक दरात विक्री केली जाते आहे.  उत्पादक / आयातदार जास्तीत जास्त साठा जास्त रुग्ण असलेल्या क्षेत्रात उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

काळाबाजार प्रकरणी एफआयआर

रेमडीसीवर या औषधाची काळाबाजारी करण्याचे एक प्रकरण आढळून आले असून संबधिताविरुध्द पोलिसात प्रथम खबर अहवाल नोंदविण्यात आला आहे व दोन आरोपीस अटक करण्यात प्रशासन व पोलिसांना यश मिळाले आहे. डॉ. शिंगणे  स्वत: पूर्ण बारकाईने परिस्थितीवर नजर ठेवून आहेत.

उपलब्ध औषधांचा साठा

राज्यात औषधांच्या साठ्याचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. आज दि.१७.७.२०२० पर्यंत  असलेला साठा पुढील प्रमाणे आहे.

नवीनउत्पादनसुरु–औषधपुरवठ्यातवाढ

येत्या आठवडयात मे.मॉयलान ही कंपनी रेमडेसीवीर इंजेक्शन बाजारात आणणार आहे तसेच मे.हेटेरो हेल्थकेअर, गुजरात येथील नवसारी येथे उत्पादन लवकरच सुरु करणार आहे. मे. सिपला ही सुध्दा गुजरात येथे उत्पादन सुरु करण्याचा प्रयत्नात आहे. त्यामुळे वरील औषधांच्या पुरवठयात वाढ होणार आहे.

औषधे वैद्यकीय सल्ल्याने घ्यावीत

तुटवडा असलेल्या या दोन्ही औषधाचा वापर आयसीएमआरच्या सूचना विचारात घेऊन वैद्यकीय सल्ल्याने अत्यावश्यक / गंभीर रुग्णासाठी करण्यात यावा अशी सूचना डॉ. शिंगणे यांनी आरोग्य मंत्री, राजेश टोपे यांना केली आहे.  त्यांनी सदर बाब डॉक्टरांच्या टास्क फोर्स मार्फत अमलात आणण्यात येईल असे आश्वासित केले आहे.

या औषधाच्या काळाबाजारी बाबत काही माहिती असल्यास ती प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांक  1800222365 वर देण्यात यावी, असे आवाहनही डॉ. शिंगणे यांनी केले आहे.

उर्वरित मदत वाटपाचे कामही तातडीने आणि व्यवस्थित पूर्ण करा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई . निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्याचे काम व्यवस्थित सुरू आहे यावर समाधान व्यक्त करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मदतीचे उर्वरित कामही लवकरात लवकर पूर्ण होईल असे पाहण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईबाबत  आढावा घेण्यासाठी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार , मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, कोकण विभागीय आयुक्त लोकेशचंद्र व संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, रायगड रत्नागिरी व सिधुदुर्गमध्ये निसर्ग चक्रीवादळामुळे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्या नुकसानग्रस्तांना मोठ्या प्रमाणात मदत देण्यात आली आहे. अद्यापही मदत देण्याचे काम सुरूच आहे. नुकसानग्रस्तांना उर्वरित मदतही तात्काळ देण्यात यावी  यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करावे.कुठलाही नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी असे निर्देश ही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

कोकणात सध्या पाऊस सुरू आहे त्यामुळे निसर्ग चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्या रस्ते वीज पुरवठा मोबाईल कनेक्टिव्हीटी पूर्ववत करण्यात अडचण येत असली तरी या मधील प्रलंबित कामे ही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यास प्रशासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले

निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग  येथे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून व राज्य शासनाच्या निधीमधून विशेष  निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.

रायगड जिल्हासाठी 372 कोटी 97 लाख 16 हजार, रत्नागिरीसाठी

116 कोटी 78 लाख 69 हजार, आणि सिधुदुर्गसाठी

37 . 19 लाख असे 490 कोटी 13 लाख रुपयांचा निधी देण्यात  आला आहे.

जिल्हा रायगड

१.रायगड जिल्ह्यासाठी रु.३७२.९७ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

जिल्हा रत्नागिरी

१. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी रु.११६.७८ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

जिल्हा सिंधुदुर्ग

१. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रु. ३७.१९ लाख  इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे.

मुंबई, : मौजे भोसे (जि. सांगली) येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामामध्ये येणारा चारशे वर्ष जुना असलेला वटवृक्ष वाचविण्याबाबत राज्याचे पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे. त्याचबरोबर मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगली जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन हा वटवृक्ष वाचविण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना दिल्या.

मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, राज्याच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य शासन व्यापक कार्य करीत आहे. वृक्षसंवर्धनही त्याअनुषंगाने फार महत्त्वाचे आहे. सांगली जिल्ह्यातील संबंधित वटवृक्ष पुरातन असून त्याचे जतन होणे गरजेचे आहे.

केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांना लिहिलेल्या पत्रात मंत्री. श्री. ठाकरे म्हणाले की, आपल्या विभागामार्फत रत्नागिरी – कोल्हापूर – मिरज – सोलापूर या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ चे काम सुरु आहे. या नियोजित रस्त्याच्या कामामुळे परिसरातील शेतकरी बांधव आणि नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. याबद्दल मंत्री श्री. ठाकरे यांनी आभार व्यक्त केले. 

तथापि, मिरज ते पंढरपूर या शहरांच्या दरम्यान हा महामार्ग मोजे भोसे (तालुका मिरज, जि.सांगली) या गावातून देखील जातो. मोजे भोसे गावातील गट क्र. ४३६ येथे यल्लमा देवीचे पुरातन मंदिर असून या मंदिरासमोरच सुमारे ४०० वर्षापूर्वीचा महाकाय वटवृक्ष आहे. त्याचा विस्तार सुमारे ४०० चौ.मी. इतका व्यापक आहे. हा वटवृक्ष त्या परिसरातील एक ऐतिहासिक ठेवा तर आहेच, त्याचबरोबर ते वटवाघुळ आणि इतर दुर्मिळ पक्षी यांच्याकरिता नैसर्गिक निवासस्थान देखील आहे. 

तथापि, नियोजित राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६६ च्या कामामुळे या पुरातन वटवृक्षास बाधा पोहोचत असल्याने वटवृक्ष तोडावे लागेल किंवा पर्यायी जागेवरुन रस्ता करावा लागेल असे मिरज उपविभागीय अधिकारी यांच्या अहवालात नमूद केलेले आहे. या वटवृक्षाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता तसेच परिसरातील पर्यावरणाच्या होणाऱ्या ऱ्हासाचा विचार करता मोजे भोसे येथील संबंधित जागेवरील महामार्गाचे संरेखन काही प्रमाणात बदलून वटवृक्षाचे जतन होण्याबाबत कार्यवाही करण्याची विनंती मंत्री श्री. ठाकरे यांनी केली आहे.

मुंबई, : मालाड मालवणी येथे इमारतीच्या वरचा मजला बाजूच्या घरावर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेबाबत मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी काल संबंधित सर्व यंत्रणांशी संपर्क साधून दुर्घटनेची माहिती घेतली. आपत्तीग्रस्तांना सर्व प्रकारची मदत तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी महापालिका, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला दिल्या. दुर्घटनेमध्ये २ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत केली जाईल, असे त्यांनी जाहीर केले.

दुर्घटनेमध्ये इतर १३ जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार करुन त्यांना कालच सोडण्यात आले आहे. तसेच दुर्घटनेतील सर्वांची सुटका करण्यात आली आहे.

मालाड मालवणी येथील ओल्ड कलेक्टर कंपाऊंड भागातील गेट क्रमांक पाच येथील तळमजला अधिक २ प्रकारच्या एका इमारतीचा वरचा मजला काल बाजुच्या तळमजला अधिक १ प्रकारच्या घरावर कोसळला. घटना समजताच अग्निशमन दल, महापालिका कामगार, पोलीस यांच्यासह स्थानिक नागरीकांच्या मदतीने दुर्घटनाग्रस्त ठिकाणी तातडीने मदतीचे काम सुरु करण्यात आले. दुर्घटनेमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला. इतर सर्व १३ जणांना सुखरुपपणे बाहेर काढण्यात आले. त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार करुन त्यांना सोडण्यात आले. ढिगारा उपसण्याचे काम रात्री उशीरापर्यंत सुरु होते. या सर्व घटनेची पालकमंत्री श्री. ठाकरे यांनी सविस्तर माहिती घेतली. दुर्घटनाग्रस्तांना चांगल्या दर्जाचे उपचार देण्यात यावेत. तसेच त्यांच्यासाठी तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था करण्यात यावी अशा सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या. त्याचबरोबर इमारतीच्या उर्वरित भागातील घरांचीही इतरत्र तात्पुरती व्यवस्था करण्यासाठी त्यांना मदत करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबियांना तातडीने मदत उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. ठाकरे यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या. त्यानुसार मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये मदत देण्यात येणार असून बाधित कुटुंबांना प्रत्येकी ५ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून मृतांच्या कुटुंबियांना अतिरिक्त मदत मिळण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनास सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बांबूपासून बनविलेल्या पर्यावरणपूरक राख्या विदेशी बनावटीला सक्षम पर्याय

मुंबई, : माविमच्यावतीने सुरू करण्यात येत असलेला गोट बँकेचा उपक्रम अतिगरीब महिलांच्या आर्थिक  सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त ठरेल. शेळीपालनातून होणाऱ्या कमाईतून चलन फिरते राहिल्यामुळे उपजीविकेला हातभार लागण्यासह जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिलांनी बांबूपासून बनविलेल्या आकर्षक राख्यांचे उद्घाटन करताना या पर्यावरणपूरक राख्यांची निर्मिती हे कोविड परिस्थितीत संकटातून संधी कशा प्रकारे निर्माण करता येतात याचे उत्कृष्ट उदाहरण होय, असे कौतुकोद्गारही त्यांनी काढले.

अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यात प्रायोगिक स्वरूपात सुरू करण्यात येत असलेल्या ‘गोट बँक’ उपक्रमासाठी राज्य शासनाच्या वतीने महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि कारखेडा कृषी उत्पादक कंपनी, अकोला यांच्यामध्ये सामंजस्य करार (एमओयू) करण्यात आला. तसेच बांबूपासून निर्मित राख्यांच्या सचित्र यादीपुस्तकाचेही (कॅटलॉगचे) उद्घाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे लाभार्थी महिलांशी संवाद साधण्यात आला. याप्रसंगी राज्यमंत्री बच्चू कडू ऑनलाईनरित्या तर मंत्रालयात श्रीमती ठाकूर यांच्यासह माविमच्या अध्यक्ष श्रीमती ज्योती ठाकरे, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रद्धा जोशी, कारखेडा कृषी उत्पादक कंपनीचे संचालक नरेश देशमुख उपस्थित होते.

गरीब महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी माविम उत्कृष्ट काम करत असल्याचे सांगून मंत्री ऍड. ठाकूर म्हणाल्या, कोरोना महामारी हे मोठे संकट आहे. तथापि, ग्रामीण महिलांना नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहिल्यास कुटुंबाचे जीवनमानही उंचावले जाते. याच उद्देशाने महिलांसाठी विषेश उपजीविका प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. माविमअंतर्गत लोकसंचालित साधन केंद्र (सीएमआरसी) तसेच सामूहिक उपयोगिता केंद्रे (सीएफसी) त्यासाठी काम करत आहेत. गोट बँक उपक्रमांतर्गत माविमच्या महिला बचत गट सदस्य महिलांना नाममात्र प्रक्रिया शुल्क आकारून प्रत्येकी एक शेळी वितरित करण्यात येणार आहे. या शेळीच्या पहिल्या चार वेतातून ४ पिल्ले गोट बँकेला परत केल्यानंतर ही शेळी पुर्णतः संबंधित महिलेच्या मालकीची होईल. अशा प्रकारे गोट बॅंकेतील शेळ्यांची संख्या वाढत जाण्यासह जास्तीत जास्त महिला सदस्यांना या योजनेचा लाभ देता येईल. हा उपक्रम अकोला व अमरावतीमध्ये यशस्वी ठरल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्याचा मानस आहे, असेही ऍड. ठाकूर म्हणाल्या.

चंद्रपूर जिल्ह्यात चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन प्रशिक्षण केंद्राच्या सहयोगाने बांबू पासून कलात्मक वस्तू बनविण्याचे माविमच्या बचतगटातील महिलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी चिमूर, मूल तसेच चंद्रपूर तालुक्यात  ६ ‘सीएफसी’ स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यातून बांबूपासून घड्याळ, सोफा, बांबू डायरी, फोटो फ्रेम आदी कलात्मक हस्तकौशल्याच्या वस्तू बनविल्या जातात. त्या बनविण्यात येत असताना वाया जाणाऱ्या टाकाऊ वस्तूंपासून उत्कृष्ट अशा प्लास्टिकमुक्तीला चालना देणाऱ्या  पर्यावरणपूरक राख्या बनविण्यात येत असल्याचे समजून आनंद होत आहे. कोविड सारख्या संकटाच्या काळातही न डगमगता या महिलांनी संकटाचे रूपांतर संधीमध्ये केले आहे. चिनी उत्पादनांवरील नागरिकांचा रोष पाहता या स्वदेशी राख्यांना मोठा प्रतिसाद मिळेल. यामुळे ग्रामीण रोजगाराला चालना मिळेल. यापुढेही माविमने असे नाविन्यपूर्ण उत्पादनांचे उपक्रम हाती घ्यावेत, राज्य शासन या महिलांच्या पाठीशी खांबीरपणे उभे राहील, असेही मंत्री ऍड. ठाकूर म्हणाल्या.

श्रीमती ठाकरे म्हणाल्या, गोट बँक हा उपक्रम ग्रामीण महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणेल. अकोला, अमरावतीनंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक गोट बँक स्थापन करण्यात येईल. तसेच बांबूच्या पर्यावरणपूरक राख्यांना महिलांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असून पुढील काळात उत्पादनात मोठी वाढ करण्यात येईल.

श्रीमती श्रद्धा जोशी यांनी गोट बँक उपक्रमाची आणि राखी निर्मिती प्रकल्पाची माहिती यावेळी दिली. कार्यक्रमादरम्यान अकोला जिल्ह्यातील शेळी प्रकल्पातील निवडक लाभार्थ्यांशी तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील राखी तयार करणाऱ्या महिलांशी ऑनलाईन संवाद साधण्यात आला.

आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय जाहीर

मुंबई,: ग्रामीण भागातील आरोग्य विभागाचा कणा  म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यासंदर्भात आज आरोग्य विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे. हा वाढीव मोबदला दि. १ जुलैपासून मिळणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.  आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यासाठी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पुढाकार घेतला होता.

ग्रामीण भागात आशा स्वयंसेविका ७४ प्रकारचे विविध कामे करतात. त्याचा त्यांना कामानुसार मोबदला मिळतो मात्र राज्य शासनाकडून २००० रुपये कायमस्वरूपी मानधन देण्याचा निर्णय २५ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. यासंदर्भात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आग्रही भूमिका मांडली होती. त्याला यश मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

आरोग्य विभागाने आज जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे की, आशा स्वयंसेविकांना केंद्र शासनाकडून नियमित ४ कामांसाठी प्राप्त होणाऱ्या मोबदल्याच्या समप्रमाणात कमाल २००० रुपयांपर्यंत दरमहा तसेच गटप्रवर्तकांना दरमहा ३००० रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून देण्यात येणार आहे.

कार्यालये, आस्थापनांना  अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची माहिती संबधित नोडल अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेणे आवश्यक ​​​​​​​​​​- मुख्य सचिव

​मुंबई, : – अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात ये – जा करण्यासाठी ठराविक उपनगरी रेल्वे सेवा सुरु करण्यात आली आहे. यापुढे मात्र अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांकडे ‘क्यू-आर’ कोडचा ई-पास (ईलेक्ट्रॉनिक) असणे आवश्यक आहे,  असे ई-पास देण्यासाठी संबंधित कार्यालये, आस्थापनांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती एकत्रितरीत्या कार्यालय प्रमुखाकडे  सादर करावी.  संबंधित कार्यालयाच्या नोडल अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या कार्यालयातून ई- पास मिळविण्यासाठी समन्वय साधावा, असे आवाहन मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी केले आहे.

ई-पास कसा मिळेल?

● ​उपनगरीय रेल्वेने प्रवास करत असलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना आपल्या कार्यालयातील कार्यालय प्रमुखाकडे ई-पाससाठी अर्ज करावा लागेल. या अर्जात कर्मचा-यांची संपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असेल, ज्यामध्ये त्याचे नाव, पद, विभाग, राहण्याचे व कामाचे ठिकाण, मोबाईल नंबर यासह इतर बाबींची नोंद आवश्यक असेल.

● ​हा अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखाकडून राज्य सरकारच्या नोडल अधिकारी यांच्याकडे सॉफ्ट व हार्ड कॉपीद्वारे देणे अनिवार्य आहे. संबंधित नोडल अधिकारी यांना हे अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचे अधिकार राहतील.

● सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर,  मंजूर अर्जाच्या कर्मचाऱ्याला याबाबत एसएमएस लिंक पाठवली जाईल. त्या लिंकद्वारे संबधित कर्मचाऱ्यांना एक फॉर्म मोबाईलद्वारे पाठवावा लागेल. यासाठी असणाऱ्या सर्व सूचना पाठविलेल्या लिंकवर उपलब्ध राहतील.

● याबरोबरच संबधित कार्यालये, आस्थापना यांच्या नोडल अधिकाऱ्यांना एक आयडी आणि पासवर्ड दिला जाईल. याद्वारे संबंधित अधिकारी आपल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादीला मंजुरी देतील.

● हे सर्व काम राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वय साधून करण्यात येईल.

● ​सर्व प्रक्रिया झाल्यावर कर्मचाऱ्याच्या मोबाईल फोन वर  ‘ई-पास’चा ‘क्यू-आर’ कोड येईल.

● या ई-पास सोबतच संबंधित प्रवाशी कर्मचाऱ्याला उपनगरी रेल्वेचे नेहमीचे तिकीट/मासिक पास खरेदी करून प्रवास करता येईल.

अत्यावश्यक सेवेतील कार्यालयांनी इथे साधा संपर्क

​अत्यावश्यक सेवा म्हणून जाहीर केलेली कार्यालये, आस्थापना, संस्था यांना या अशी एकत्रित माहिती सॉफ्ट कॉपी (एक्सेलशीट) मध्ये द्यावी लागेल. ही माहिती कामकाजाच्या दिवशी सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा यावेळेत २७ जुलैपर्यंत सादर करता येईल. ​त्यासाठी श्री. प्रमोद सावंत किंवा देवांश शुक्ला किंवा ज्योतीमणी. टेक्नॉलॉजी सेल, पाचवा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, सीपी ऑफिस कंपाऊनड, डॉ. डी.एन. रोड, क्रॉफर्ड मार्केटच्या समोर, मुंबई –400001 येथे  8828119706 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.