मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीने तळागाळातील लोकांना ताकद देण्याचे कार्य केले आहे. ‘एकमेकां सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ हा सहकाराचा मूलमंत्र यशस्वी करण्यासाठी प्रशिक्षण उपक्रमांची अत्यंत आवश्यकता आहे. सहकाराच्या क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी निश्चित आराखडा तयार करावा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्यादित या संस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने सर्व उपाय करण्यात यावेत, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या .
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. यांच्या विविध मागण्यांबाबत सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ मर्या. चे अध्यक्ष रामदास मोरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे सचिव राजीव मित्तल तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास मोरे यांनी सहकार क्षेत्रातील अडचणी मांडल्या. ही संस्था राज्यात सहकार प्रशिक्षण, प्रचार, प्रसिध्दी व संशोधनाचे काम करते. प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण दयावे, प्रशिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, कर्मचाऱ्यांचे थकित पगार देण्यात यावे, अशा मागण्या यावेळी त्यांनी मांडल्या. सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी सहकारी संस्था पुनरुज्जीवीत करण्याची मागणी श्री. मोरे यांनी केली.
पुणे विभागातील 4 लाख 44 हजार 475 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी विभागात कोरोना बाधित 4 लाख 88 हजार 768 रुग्ण -विभागीय आयुक्त सौरभ राव
पुणे,दि.21 :- पुणे विभागातील 4 लाख 44 हजार 475 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 लाख 88 हजार 768 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 30 हजार 873 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 13 हजार 420 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.75 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 90.94 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली. पुणे जिल्हा पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख 15 हजार 756 रुग्णांपैकी 2 लाख 90 हजार 823 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 17 हजार 517 आहेत. कोरोनाबाधित एकूण 7 हजार 416 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.35 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 92.10 टक्के आहे. सातारा जिल्हा सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 43 हजार 865 रुग्णांपैकी 37 हजार 405 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 5 हजार 11 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 449 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सोलापूर जिल्हा सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 38 हजार 433 रुग्णांपैकी 33 हजार 128 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 946 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 359 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सांगली जिल्हा सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 43 हजार 236 रुग्णांपैकी 39 हजार 207 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 2 हजार 440 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 589 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे कोल्हापूर जिल्हा कोल्हापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 47 हजार 478 रुग्णांपैकी 43 हजार 912 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1 हजार 959 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 607 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 1 हजार 292 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 745, सातारा जिल्ह्यात 209, सोलापूर जिल्ह्यात 124, सांगली जिल्ह्यात 163 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 51 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे. कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण – पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या एकूण 2 हजार 823 रुग्णांमध्ये पुणे जिल्हयामध्ये 1 हजार 895 ,सातारा जिल्हयामध्ये 97, सोलापूर जिल्हयामध्ये 373, सांगली जिल्हयामध्ये 305 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 153 अशा रुग्णांचा समावेश आहे. पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 22 लाख 41 हजार 505 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 4 लाख 88 हजार 768 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.
( टिप :- दि. 20 ऑक्टोबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )
महाबळेश्वर आणि पाचगणी म्हटलं कि चटकन आठवतं ते म्हणजे थंड हवेचं ठिकाण … पण एवढ्यावर महाबळेश्वरची ओळख थांबत नाही… इथे पाच नद्या उगम पावल्या असल्यामुळे हे मोठं तीर्थस्थळ आहे… छञपती शिवरायांनी अफझलखानाचा वध ज्या किल्याच्या पायथ्याशी केला तो प्रतापगड इथल्या पंचक्रोशीत येत असल्यामुळे मराठ्यांच्या जाज्वल्य इतिहासाची पानं इथे आहेत… अशा या गिरिस्थानाला शासनाने आता ‘ ब ‘ वर्ग पर्यटनस्थळाचा दर्जा दिला आहे. आजूबाजूला जावळीच्या खोऱ्यातील जंगल आणि मध्ये टुमदार असं महाबळेश्वर गिरिस्थान म्हणून अधिक लक्षवेधी आहे. आता या दर्जामुळे उत्तम सुविधा मिळतील… लॉकडाऊनपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा महाबळेश्वर दौरा झाला होता, त्यावेळी पर्यटन म्हणून इथे काय काय विकास होऊ शकतो. याचे सादरीकरण झाले होते, त्या दिशेने हे पहिले पाऊल आहे… त्या निमित्ताने घेतलेला हा आढावा… !!
महाबळेश्वर गिरीस्थळ झाले कसे
देश, विदेशातील लोकांना खुणावणारे पर्यटकांचे शहर … इथे आलेला माणूस इथल्या पर्यावरणावर फिदाच होतो. हे भौगोलिक वातावरण पाहूनच ब्रिटीशांनी ब्रिटीश प्रेसिडेन्सीच्या काळात या गिरीस्थळाला जगाच्या नकाशावर प्रस्थापित केले. इथले हवामान युरोपमधील हवामानाशी मेळ खाणारे होते. त्यामुळे उन्हाळ्याची चाहूल लागताच सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी इथे राहायला येत असत. त्यातून अनेक पाश्चिमात्य गोष्टी इथे रुजू लागल्या. त्यातील स्ट्रॉबेरी हे अतिशय लाडकं फळ त्याच संस्कृतीतून इथे आलं. आज देशातल्या एकूण उत्पन्नापैकी ८० टक्के उत्पन्न एकट्या महाबळेश्वर तालुक्यात होतं.
दिसताक्षणी तोंडाला पाणी आणणारे फळ जगात पहिल्यांदा फ्रान्समधील पाचवा चार्ल्स याच्या रॉयल गार्डन मध्ये १३४० मध्ये जंगलातून आणून या स्ट्रॉबेरीचे १२०० रोपटी लावली गेली. हे प्रायोगिक तत्वावरील लावलेल्या रोपट्याला आलेली फळं कोणी चाखली की नाहीत याचा उल्लेख कुठेही नाही, मात्र फ्रान्समधील ब्रिटाशांनी या शहरात १७५० मध्ये याची लागवड झाली आणि बघता बघता या फळाने युरोपातील लोकांच्या जीभेवर राज्य करायला सुरुवात केली.
महाबळेश्वर आणि स्ट्रॉबेरी
महाबळेश्वरला गेलेला पर्यटकाने स्ट्रॉबेरी चाखली नाही हे अपवादानेच सापडेल. वाईचा घाट ओलांडून पाचगणीच्या जवळपास आल्यास जून जुलैमध्ये ढगांच्या करामती आणि हिरवाईने भरुन गेलेल्या दऱ्या, झिंगलेल्या माणसाची झोप उडविणाऱ्या आणि नवचैतन्य पेरणाऱ्या ठरतात. मोठ मोठी पॉलिहाउस लक्ष वेधून घेतात. गेल्या पाच एक वर्षापासून शासनाच्या मदतीने स्ट्रॉबेरीच्या रोपांसाठी हे पॉलिहाउस शेतकऱ्यांनी उभी केली आहेत. एका पॉली हाऊससाठी कृषी विभागाकडून २ लाख दहा हजार एवढे अनुदान प्राप्त झाले असून, आता पणन मंडळाच्या मदतीने परदेशात रोपांची निर्यात केली जाते.
महाबळेश्वर
महाबळेश्वर थंड हवेचे ठिकाण म्हणून केवळ राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देश पातळीवर लौकिकास आले आहे. तर जुने क्षेत्र महाबळेश्वर हे धार्मिक स्थळ आणि पंचनद्यांचा उगम म्हणून सर्वपरिचित आहे. महाबळेश्वर येथे कृष्णा, कोयना, वेण्णा, सावित्री व गायत्री या पाच नद्यांचा उगम होतो. या ठिकाणी ऐतिहासिक पंचगंगा मंदिर तसेच स्वयंभू शिवलिंगाचे महाबळेश्वर मंदिर आहे. परिसरातील अनेक पॉईंटस हे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरले आहेत. सनराईज किंवा विल्सन पॉईंट, आर्थर सीट पॉईंट, केट्स पॉईंट व त्यालाच जोडून असलेला नीडल होल पॉईंट किंवा हत्तीचा माथा, विल्सन पॉईंट, मंकी पॉईंट, लॉडविक पॉईंट, टायगर्स स्प्रिंग, कार्नेक पॉईंट, हेलेन्स पॉईंट, एलफिन्स्टन पॉईंट, बॅबींग्टन पॉईंट, बॉम्बे पॉईंट, फॉकलंड पॉईंट, बगदाद पॉईंट आदी वैशिष्ट्यपूर्ण पॉईंट महाबळेश्वर परिसरात आहेत. पावसाळ्यामध्ये महाबळेश्वर येथील लिंगमाळा धबधबा, चिनामन्स धबधबा, धोबी धबधबा नयनरम्य आनंद देतात. संपूर्ण महाबळेश्वर आणि आसपासच्या गावांना वेण्णा तलावातून पाणी पुरवठा करण्यात येतो. सौंदर्याने नटलेल्या महाबळेश्वरच्या पसिरातील पर्यटकांचे हे एक महत्त्वाचे जलविहाराचे ठिकाण आहे. याशिवाय महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, मध, जॅम, क्रशेस, चिक्की पर्यटकात प्रसिद्ध आहे. येथील माल्कमपेठ या नावाने प्रसिद्ध असलेली बाजारपेठ पर्यटकांचे आणखी एक आकर्षण आहे. महाबळेश्वर येथे पर्यटकांची बारमाही गर्दी असते.
पाचगणी
पाचगणी हेही थंड हवेचे ठिकाण असून तेथील टेबल लँड या ठिकाणास भेट दिल्याशिवाय पर्यटक परतत नाहीत. सिडनी पॉईंट, पारसी पॉईंट, डेव्हील्स किचन, मॅप्रो गार्डन याशिवाय मॉरल रिआर्मामेट सेंटरही येथे आहे. पाचगणी हे निवासी शाळांसाठी प्रसिद्ध असून देश-विदेशातून विद्यार्थी शिक्षणासाठी या ठिकाणी येत असतात. पाचगणीपासून जवळच असलेलं स्ट्रॉबेरीचं गाव म्हणून ओळख असलेलं आणि मागच्या काही वर्षात पुस्तकाचे गाव म्हणून नावारुपाला आलेले भिलार आणि बाजूची गावंही आता पर्यटकांनी बहरत आहेत.या दर्जामुळे याही गावांच्या अर्थकारणावर परिणाम होईल हे निश्चित.
”पर्यावरणाचे आणि निसर्ग संपन्न भोवताल याचे जतन करुन शाश्वत अशा पर्यटन विकासाचे प्रारूप महाबळेश्वर आणि पाचगणीसाठी तयार करत आहोत. यात सर्वंकष पर्यटन विकास समोर ठेवून योजना आखत आहोत. यासाठी शासनाने 100 कोटी रुपये जाहीर केलेले आहेत. हे सगळं करताना निसर्गाचं संवर्धन आणि त्याला अधिक बळकटी देणारं पर्यावरण कसं निर्माण होईल यासाठी आमचे प्रयत्न राहतील. देशातले एक सर्वांगसुंदर असं आदर्श पर्यटन स्थळ कसे होईल यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.”
– शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी, सातारा
बामणोली
महाबळेश्वरपासून जवळ असलेला निसर्गाची देणगी लाभलेले बामणोली. याला दक्षिण काश्मीरही संबोधले जाते. बामणोलीवरून पुढे कोयना धरणाच्या जलाशयाला भेट देण्यासाठी जाता येते. यासाठी बोटींगची व्यवस्था इथे आहे. या ठिकाणी असलेले शांत वातावरण मनाला खूप भावते. संपूर्ण जंगलाचा परिसर, तिन्ही बाजूला पाणी आणि एका बाजूला जमीन असा निसर्गसौंदर्याचा उत्तम नमुना अनुभवता येतो. बामणोली परिसरात अनेक हिंदी, मराठी चित्रपटांचे चित्रीकरणही झाले आहे. महाबळेश्वरला ब वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा मिळाला असल्यामुळे या पंचक्रोशीची आणखी झपाट्याने कायापालट होईल. नवे अर्थचक्र अधिक गतिशील होईल.नव्या कल्पना उदयाला येतील, पाश्चिमात्य देश पाण्याच्या कडेला असलेल्या भूभागावर पर्यटनाच्या नव्या नव्या संकल्पना निर्माण करून जगभरचे पर्यटक आकर्षित करत आहेत. त्या स्पर्धेत उतरण्यासाठीच हे पहिलं पाऊल शासनाने उचलले आहे… आता यात तुम्हाला आम्हाला अधिक गतीने पर्यावरण सांभाळून विकास करायचा आहे… ते करूया… !!
मुंबई, दि. २१ : अनाथ बालकांचा अनाथालयात प्रवेश झाल्यानंतर त्यांना तातडीने अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच गेल्या वर्षभरात दाखल झालेल्या अनाथ बालकांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात यावी, असे निर्देश महिला व बालकल्याण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, कामगार, बहुजन कल्याण विभाग राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी येथे दिले. तसेच मागासवर्गीयांच्या धर्तीवर अनाथ तरुणांना बारावी नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याच्या सूचनाही श्री.कडू यांनी यावेळी दिल्या.
अनाथ बालकांच्या हक्कासंदर्भात राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी यासंदर्भातील विविध समस्यांचा आढावा घेऊन निर्देश दिले. यावेळी विविध उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
आतापर्यंत किती अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र दिले त्याची माहिती सादर करावी. तसेच प्रमाणपत्र नाकारण्यात आलेल्यासंदर्भात सुनावणी घेण्यात यावी. अनाथालय अथवा अनाथ आश्रम संस्थेतून बाहेर पडलेल्या अनाथांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही श्री. कडू यांनी यावेळी दिले. अनाथ बालके संस्थेत दाखल झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत त्यांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच यावर्षी दाखल झालेल्या व अद्याप प्रमाणपत्र न मिळालेल्यांसाठी येत्या 14 नोव्हेंबरपासून विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
श्री. कडू म्हणाले, अनाथ बालकांची व्याख्या बदलण्याची गरज असून ज्या बालकांना कोणीही नातेवाईक नाही, अशा बालकांना संपूर्ण अनाथ समजून त्यांचा ‘अ’ गट करावा. तसेच ज्याचे पालक नाहीत, मात्र त्यांची जात माहित आहे, अशा बालकांना ‘ब’ गटात समावून घेण्यासंदर्भात बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच नोकऱ्यांमधील अनाथांसाठी असलेला आरक्षणाचा निकष हा एकूण रिक्त पदाच्या एक टक्केनुसार असावा, यासाठी पाठपुरावा करण्यात यावा.
सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व योजनांचा लाभ अनाथांना होण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. या योजनांमध्ये त्यांच्यासाठी 1 टक्का आरक्षण ठेवण्याबाबत व अपंगांच्या धर्तीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नातील एक टक्का निधी अनाथांसाठी खर्च करण्यासंदर्भात संबंधित विभागाना सूचित करण्यात यावे. इंदिरा आवास योजनेच्या धर्तीवर संत गाडगेबाबा अनाथ घरकुल योजना राबविण्यात यावी. तसेच अनाथालयात असलेल्या बालकांना त्यांना बालसंगोपन योजना व संजय गांधी निराधार योजनेचाही लाभ मिळावा, यासाठी तातडीने प्रस्ताव तयार करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई, दि. २१ : कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी तसेच रोजगारसंधी विस्तारल्या जाव्यात यादृष्टीने संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी मर्यादित, दर्यापूर जिल्हा अमरावती सुरु व्हावी यासाठी सहकार विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग आणि राज्य सहकारी बँक यांनी एकत्रितरित्या पावले उचलावीत, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
विधान भवन येथे आज संत गाडगेबाबा सहकारी सूतगिरणी मर्यादित, दर्यापूर सुरू करण्याच्या दृष्टीने आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले बोलत होते. या बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री तथा अमरावतीच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, वस्त्रोद्योग विभागाचे राज्य मंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर, आमदार बळवंत वानखेडे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजीव मित्तल, वस्त्रोद्योगाचे प्रधान सचिव पराग जैन आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, ही सूतगिरणी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे आवश्यक असून त्यामुळे जिल्ह्यातील कापूस उत्पादकांना दिलासा मिळेल. त्याचप्रमाणे तरूणांना रोजगार संधीही प्राप्त होईल. त्यादृष्टीने या तिन्ही घटकांची भूमिका महत्त्वाची असून, त्यासंदर्भात एक महिन्याच्या आत तातडीने कार्यवाही व्हावी. संबंधित विभागांच्या मंत्री महोदयांनी यासंदर्भात बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करावी अशा सूचनाही श्री. पटोले यांनी यावेळी दिल्या.
मुंबई, दि.२० : कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या मास्कची किंमत निश्चित करून योग्य त्या किमतीत नागरिकांना मास्क मिळावा यासाठी पुढाकार घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरले आहे. राज्यात आता एन ९५ मास्क १९ ते ४९ रुपयांपर्यंत तर दुपदरी आणि तिनपदरी मास्क ३ ते ४ रुपयांना मिळणार आहे. आज याबाबत राज्य शासनाने शासन निर्णय जाहीर केल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
विविध दर्जाच्या मास्कची विहित केलेली अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादा ही साथरोग कायदा अंमलात असेपर्यंत लागू राहणार आहे.
कोरोना प्रतिबंधासाठी राज्य शासन नागरीकांना मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर करण्याचे आवाहन करीत आहे. शिवाय मास्क न वापरणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई देखील करीत आहे. त्यामुळे मास्कच्या किमती सामान्यांना परवडणाऱ्या हव्यात यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हॅण्ड सॅनिटायझर व मास्क यांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याने त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार सॅनिटायझर व मास्कचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दर निश्चित करण्यापूर्वी उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केली. उत्पादक, पुरवठादार व वितरक यांचे उत्पादन क्षेत्र, कार्यालय, गोदाम यांना प्रत्यक्ष भेट दिली तसेच उत्पादित मालाच्या उत्पादनाचा खर्च व त्याची नक्त किंमत परिव्यय लेखा परिक्षक (Cost Auditor) यांच्या सहाय्याने निर्धारित केली आहे.
ही अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादा राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या/वितरक/किरकोळ विक्रेते यांना लागू राहील.
राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या/वितरक/किरकोळ विक्रेते यांनी मास्कचा दर्जा व त्याची निर्धारित कमाल विक्री किंमत दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक राहील.
या प्रकरणी काही तक्रार उद्भवल्यास, राज्य स्तरावर आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हा स्तरावर, जिल्हाधिकारी हे तक्रार निवारणासाठी सक्षम प्राधिकारी असतील.
राज्यातील मास्कची आवश्यकता लक्षात घेता, उत्पादकाने राज्यात उत्पादित केलेला व राज्यात आवश्यक असलेला माल विहित दराने उपलब्ध करुन देणे आवश्यक राहील.
रुग्ण सेवा देणाऱ्या महाराष्ट्रातील शासकीय व खाजगी रुग्णालये/नर्सिंग होम/कोवीड केअर सेंटर/डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पिटल्स इ. यांना मास्कचा पुरवठा करताना मास्कच्या विहित अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादेच्या ७० टक्के दराने उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. व खाजगी रुग्णालयांनी उपरोक्त दराने मास्कची खरेदी केल्यानंतर खरेदी किंमतीच्या ११० टक्के पेक्षा जास्त रक्कम रुग्णांकडून आकारता येणार नाही असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे
पुणे– गेल्या तीन दिवसांपासून शहरातील कचरा उचलला जात नाही. वॉर्ड ऑफिसकडून आवश्यक मनुष्यबळाअभावी सांडपाणी व्यवस्थापन होत नसल्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. कोरोनावरचा खर्च आणि त्याचा उपयोग जाहीर तरी करा अशा विविध प्रश्नांवर केवळ कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचेच नव्हे तर भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रश्नांची देखील गळचेपी होत असल्याचे वारंवार निष्पन्न झाले आहे.आॅनलाईन उपस्थिती लावणारी नगरसेवक मंडळी तर …उत्तरे तर सोडा पण प्रश्न हि धड मांडू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कालच्या मुख्य सभेत भाजपचे सहकरी पक्षाचे आणि भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रश्नांना देखील वाटाण्याच्या अक्षदा लावण्यात आल्या . एवढेच नव्हे तर माजी सभागृह नेते भिमाले यांनी ,’ आम्हाला माहिती आहे तुमचे पक्षनेत्यांचे जे ठरलेय तेच तुम्ही करणार ‘ अशा स्वरूपाचे विधान केले आहे . त्यामुळे महापालिकेची मुख्य सभा हि आता निव्वळ ‘फार्स ‘ किंवा रंगमंच बनल्याचे स्पष्ट होत आले आहे. सभेत नेमके काय कसे करायचे ते सर्व गटनेत्यांच्या गोपनीय बैठकीत अगोदरच ठरत असल्याचे जगजाहीर झाले आहे.
सत्ताधाऱ्यांसह विरोधक आपापले प्रश्न मांडत असतानाच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून मुख्य सभा तहकूब करण्याची प्रथा ,परंपरा नव्याने निर्माण करण्यात आली आहे आणि ती या वर्षी जोरदार पाने राबविण्यात येते आहे.
रिपाइंचे नगरसेवक सिद्धार्थ धेंडे, भाजप नगरसेवक आदित्य माळवे, अविनाश बागवे, गफूर पठाण अरविंद शिंदे यांच्यासह अन्य नगसेवकांनी विविध प्रश्न मांडले ,पण त्यांना स्रावांना डावलण्यात आले. कोरोनाकाळात साथीचे रोग पसरण्याची भिती व्यक्त करत महापालिकेने तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी सदस्यांकडून करण्यात आली.परंतु, महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी याकडे दूर्लक्ष करत मृत्यूमुखी पडलेल्या विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तीप्रती श्रद्धांजली वाहून सभा तहकूब केली .
पंतप्रधानांविषयी वक्तव्याचा माजी खासदार संजय काकडेंनी घेतला समाचार
पुणे, दि. 20 ऑक्टोबर : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषयी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी असंसदीय भाषेचा वापर केला. आंबेडकर घराण्यात जन्मलेल्या प्रकाशजींना हे शोभा देणारे नाही. प्रकाशजी हे बोलू शकतात पण, प्रकाश आंबेडकर हे बोलू शकत नाही. पंतप्रधान पद हे घटनात्मक पद आहे. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांचे पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयीचे वक्तव्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या राज्यघटनेची पायमल्ली करणारे आहे, अशा शब्दांत माजी खासदार संजय काकडे यांनी प्रकाश आंबेडकरांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषयी केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.
वंदनीय डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाची घटना लिहिली. या महामानवाचे प्रकाश हे नातु आहेत. त्यांच्याकडून आलेले हे वक्तव्य लज्जास्पद आहे. त्यांनी घटनात्मक पदावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विषयी केलेल्या वक्तव्याने राज्यघटनेची झालेली पायमल्ली ही थेट डॉ बाबासाहेब यांच्या विचारांचीच पायमल्ली आहे.
प्रकाश आंबेडकर हे सवंग प्रसिद्धी मिळणारी वक्तव्य करून राजकारण करीत आले. त्यांना अशी वक्तव्य करून स्टार व्हायचे आहे. परंतु, ते बाबासाहेबांच्या विचारांवर ठाम न राहिल्यानेच जनतेने त्यांना नाकारले आहे. आतापर्यंत ते चारवेळा लोकसभेची निवडणूक हारले. तसेच विधानसभेतील निवडणुकीतही त्यांच्या पक्षाचा दारुण पराभव झाला. महापालिका, नगरपालिकांतही त्यांना विजय मिळवता आला नाही. देवेंद्र फडणवीस जमिनीवर आहेत म्हणून त्यांच्या नेतृत्वाखाली 105 आमदार निवडून आले प्रकाश आंबेडकर जमिनीवर नसल्याने सगळीकडे हारले. त्यांनी जमिनीवर यावे.
प्रकाश आंबेडकर बाबासाहेबांच्या घराण्यातील असल्यानेच त्यांना मान मिळाला. मायावती बाबासाहेबांच्या विचारांना सोबत घेऊन गेल्या तर, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाल्या. परंतु, प्रकाश आंबेडकर सतत हार पत्करत गेले. राजकारणात जेव्हा प्रकाश आंबेडकर हे बाबासाहेबांच्या विचारांना घेऊन समोर येतील तेव्हाच जनता त्यांना स्वीकारतील.
रामदास आठवले बाबासाहेबांच्या विचारांवर चालतात. त्यामुळे ते खासदार झाले, मंत्री झाले. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर यांनी घटनात्मक पदांचा व राज्यघटनेचा सन्मान करावा तेंव्हाच त्यांचाही लोक सन्मान करतील ही अपेक्षा आहे, असेही माजी खासदार संजय काकडे म्हणाले आहेत.
सोलापूर : देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी 40 हजार कोटींपर्यंत महसूल देणारी नवरत्ने आहेत. त्यात ऑईल कंपन्या, विमानतळे, रेल्वे यांचा समावेश आहे. कोरोनामुळे अडचणीत सापडल्याचे कारण देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विमानतळेच विकल्याचा आरोप वंचित बहूजन आघाडीचे संस्थापक ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सोलापुरात केला. दारुड्या जवळचे सगळे संपले की घर विकायला काढतो, असा प्रकार मोदींकडून सुरु असून ते पंतप्रधान नसून दारुड्या असल्याची टिकाही ऍड. आंबेडकरांनी यावेळी केली.
माजी मुख्यमंत्र्यांना सत्ता गेल्याचा पडलाय विसर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असे कोणतेही घटनात्मक पद नसून देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता गेल्याचा विसर पडला आहे.त्यामुळे त्यांनी आता तर जमिनीवर येऊन विरोधकाची भूमिका बजावावी, असा सल्लाही ऍड. प्रकाश आंबेडकरांनी दिला. उपमुख्यमंत्री हेही पद घटनात्मक नाही. अर्थमंत्र्यांनी कोणते तरी कारण पुढे करुन कारखानदारांना मदत द्यायची आणि नुकसानग्रस्तांना मदत न देण्याची भूमिका बदलावी, असा टोलाही लगावला. कारखानदारांना थकहमी देण्यासाठी तीन पायाच्या सरकारमधील दोन पाय एका पायावर दबाव टाकत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, उसतोड कामगारांसोबतचा करार संपला असून आता नवा करार करण्याच्या निमित्ताने 25 ऑक्टोबरला विशेष परिषद आयोजित केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या अक्कलकोट तालुक्याची पाहणी करण्यासाठी ऍड. आंबेडकर आज सोलापूर दौऱ्यावर होते. त्यांनी नुकसानग्रस्तांशी संवाद साधल्यानंतर सोलापुरातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्तांना तातडीची मदत करण्याची मागणी सरकारकडे केली. खावटी योजनेअंतर्गत नुकसानग्रस्तांना प्रत्येकी पाच हजारांची मदत द्यावी, मुख्यमंत्र्यांनी ठरावीक जिल्ह्यातील काही भागांचीच पाहणी करण्यापेक्षा सर्वच नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करावा. जेणेकरुन त्यांना दिलासा मिळेल आणि सरकार आपल्या पाठिशी असल्याचा विश्वास निर्माण होईल. तसेच पुराच्या पाण्याने धान्य, कपडे खराब झाल्याने त्यांना अनुदानाच्या स्वरुपात धान्य, भांडी, कपड्यांचीही मदत करावी, अशीही आपली मागणी असल्याचे ऍड. आंबेडकरांनी सांगितले
पुणे विभागातील 4 लाख 41 हजार 652 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी विभागात कोरोना बाधित 4 लाख 87 हजार 476 रुग्ण -विभागीय आयुक्त सौरभ राव
पुणे,दि.20 :- पुणे विभागातील 4 लाख 41 हजार 652 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 लाख 87 हजार 476 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 32 हजार 479 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 13 हजार 345 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.74 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 90.60 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.
पुणे जिल्हा पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख 15 हजार 11 रुग्णांपैकी 2 लाख 88 हजार 928 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 18 हजार 703 आहेत. कोरोनाबाधित एकूण 7 हजार 380 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.34 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 91.72 टक्के आहे. सातारा जिल्हा सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 43 हजार 656 रुग्णांपैकी 37 हजार 308 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 4 हजार 910 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 438 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सोलापूर जिल्हा सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 38 हजार 309 रुग्णांपैकी 32 हजार 755 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 4 हजार 207 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 347 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. सांगली जिल्हा सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 43 हजार 73 रुग्णांपैकी 38 हजार 902 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 2 हजार 591 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 580 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे कोल्हापूर जिल्हा कोल्हापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 47 हजार 427 रुग्णांपैकी 43 हजार 759 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 2 हजार 68 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 600 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 1 हजार 88 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 549, सातारा जिल्ह्यात 145, सोलापूर जिल्ह्यात 128, सांगली जिल्ह्यात 215 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 51 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे. कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण – पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या एकूण 3 हजार 668 रुग्णांमध्ये पुणे जिल्हयामध्ये 2 हजार 191, सातारा जिल्हयामध्ये 726, सोलापूर जिल्हयामध्ये 263, सांगली जिल्हयामध्ये 357 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 131 रुग्णांचा समावेश आहे. पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 22 लाख 29 हजार 196 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 4 लाख 87 हजार 476 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.
( टिप :- दि. 19 ऑक्टोबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )
पुणे- पावसाचे पाणी नाल्यातून जावे आणि ड्रेनेजचे पाणी ड्रेनेज लाईन मधून जावे यासाठी ४ वर्षात १००० कोटीच्या ड्रेनेज लाईन टाकल्यात ..या ड्रेनेज लाईन प्रत्यक्षात कुठे आहेत हेच सापडत नाही . नकाशावर नाले दिसत नाहीत तर जागेवर नाल्यांना गटारे बनवलेली दिसतात . गेली चार वर्षातच कसे सातत्याने रस्त्यांच्या नद्या होतात ..याचा शोध महापालिका आयुक्तांनी घेतला पाहिजे .पूरस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून प्रायमा या संस्थेकडून महापालिकेने करवून घेतलेला अहवाल हा जागेवर जाऊन केलाय कि बंदिस्त घरात टेबलवर बसून केलाय याचाही शोध घेतला पाहिजे . जागेवर ची स्थिती आणि प्रायमा ने अहवालात दर्शविलेली स्थती हि वेगवेगळी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप देखील कॉंग्रेसचे गट नेते आबा बागुल यांनी केला आहे .
काही ठिकाणी आज आबा बागुल यांनी ड्रेनेज लाईन्स चा शोध घेण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन केला . त्यानंतर ..नेमके बागुल यांनी काय म्हटले आहे ते त्यांच्याच शब्दात ऐका ….
पुणे- कोथरुडमध्ये वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या तक्रारी येत असून, यासंदर्भात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरुडचे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा केली. यावेळी वीजपुरवठा सुरळीत करण्यातील अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच गरज पडल्यास अंडरग्राऊंड केबल्ससाठी आमदार निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली.
या बैठकीला कोथरुड-पौड रोड विभागाचे महावितरणचे कार्यकारी अभियंता अमित बारटक्के, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता भगवंत सावदे, वारजे विभागाचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता गवळी, कोथरुड-बावधन प्रभाग समिती स्विकृत नगरसेवक बाळासाहेब टेमकर आदी उपस्थित होते.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोथरुड मतदारसंघातील सृष्टी सोसायटी, वात्सल्य नगरी, गुरु गणेशनगर, वृंदावन, मौर्य गार्डन, शांतीबन, एकलव्य परिसर, रोहन गार्डन, सागर कॉलनी, श्रीकृष्ण कॉलनी, भुसारी कॉलनी, परमहंसनगर, रामबाग कॉलनी, डाहणूकर कॉलनी, महात्मा सोसायटी, गांधी भवन, वारजे परिसर आदी भागांत वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असून, याबाबतच्या अनेक तक्रारी श्री. पाटील यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात येत आहेत. काही ठिकाणी तर एक फेज लाईट असणे, डीपीचे वारंवार होणारे स्फोट व त्या मुळे होणारा खंडित वीजपुरवठा अशा तक्रारी येत आहेत.
या तक्रारींची दखल घेऊन श्री. पाटील यांनी महावितरणसोबत आवश्यक तो पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा केला होता. पण या तक्रारी कमी न झाल्याने चंद्रकांत पाटील यांनी आज संबंधित सर्व अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन सविस्तर चर्चा करुन अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी अधिकाऱ्यांनी विभागातील अंडरग्राऊंड केबल्स करणे, नवीन ट्रान्सफार्मर बसवणे आदी कामांसाठी महानगरपालिके तर्फे परवानगी न मिळाल्यामुळे अनेक कामे प्रलंबित असल्याचे श्री. पाटील यांना सांगितले.
यावर श्री पाटील यांनी महापालिकेतील विषयासाठी पुढील आठवड्यात मनपा आयुक्त व विद्युत विभाग व महावितरण अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढण्याची ग्वाही दिले. तसेच वीजपुरवठा सुरळीत राहण्याच्या दृष्टीने अंडरग्राऊंड केबलच्या कामासाठी गरज पडल्यास आमदार निधीतून निधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली.
पुणे : सनदी लेखापालांना सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा हक्क आहे. जीव धोक्यात टाकून कोरोनाच्या दडपणाखाली काम करणे योग्य नसल्याने लेखापरीक्षण करण्यासाठी २८ फेब्रुवारी २०२१, तर प्राप्तिकर विवरण पत्रके भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी सनदी लेखापालांनी केली आहे. दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष सीए अभिषेक धामणे यांनी याबाबत माहिती दिली.
सीए अभिषेक धामणे म्हणाले, “केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांसंबंधित महत्वाचे निर्णय अगदी वेळेत घेतले. एप्रिल ते सप्टेंबर हा कालावधी सनदी लेखापालांसाठी अत्यंत महत्वाचा असतो. परंतु, या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचे वर्ष त्याला अपवाद ठरले असून, सनदी लेखापालांपुढे अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. त्यामुळे कंपन्यांचे आणि प्राप्तिकर लेखापरीक्षण करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. जुलैअखेरपर्यंत लॉकडाऊन होता. Social डिस्टंसिन्ग चे नियम बाळगून आता हळूहळू गोष्टी पूर्वपदावर येत असून, अनेक सनदी लेखापालांनी आपले कामकाज सुरु केले आहेत. असे असले, तरी बराचसा कर्मचारी वर्ग आपापल्या गावी गेल्याने कार्यालयात येऊन काम करू शकत नाही. शिवाय अनेक क्लायंट ऑनलाईन किंवा व्हर्च्युअल लेखापरीक्षणासाठी तयार नाहीत. ऑनलाईन लेखापरीक्षण करण्याचा प्रवाह येण्यासाठी आणखी काही वर्षे जावी लागतील.”
“प्राप्तिकर विवरण अर्ज सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये आले आहेत. वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी कंपन्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, गतवर्षीच्या तुलनेत आजवर केवळ ३२% प्राप्तिकर विवरण पत्रके भरली गेली आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता लेखापरीक्षण व प्राप्तिकर विवरण पत्रके भरणा करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता आहे. सनदी लेखापालांना सुरक्षित वातावरणात काम करण्याचा हक्क आहे. मुदतवाढ मिळण्याबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक ज्येष्ठ सनदी लेखापाल आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. सद्यस्थितीत नियमांपेक्षा जीव महत्वाचा असून, शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढीची वाट पाहणे मानवतेच्या दृष्टीने संयुक्तिक होणार नाही. सनदी लेखापाल राष्ट्र बांधणीत मोलाचे योगदान देतात. त्यामुळे सकारात्मक विचारातून लवकरात लवकर मुदतवाढ जाहीर करावी, ही विनंती आहे.”
मुंबई, दि. 20 : केळी पिकासाठी लागू केलेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ न मिळता विमा कंपन्यांना फायदा होणार आहे या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी विभागाने तातडीने संबंधित पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करून निकष तसेच नुकसानभरपाई संदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे केंद्राला पत्र देखील लिहिणार आहेत.
वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत जळगावच्या केळी उत्पादक संघाच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या व यावर मार्ग काढण्यासंदर्भात निर्देश दिले.
बैठकीस कृषीमंत्री दादाजी भुसे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, शिरीष चौधरी, केळी उत्पादक शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी भागवत पाटील, रमेश पाटील, डॉ. राजेंद्र पाटील तसेच मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले, हवामान विभागाचे उपसंचालक के. एस. होसाळीकर यांची उपस्थिती होती.
या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी व चर्चा करून मार्ग काढावा, असे मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
विविध कारणांमुळे पिकांचे आणि फळपिकांचे नुकसान होते मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठा त्रास होतो. यावर केंद्राने कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ही बैठक घेण्याबरोबरच ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देता येते का तसेच एकूणच या पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करून त्यात तज्ज्ञांचा समावेश करावा व विम्याच्या विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करावा यावरही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत सूचना केली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, जळगाव भागात केळीचा 6 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील 4 तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन होते. देशातील 22 टक्के केळी उत्पादन जळगावमध्ये होते. केळीसाठी पीक विम्याचे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान होणार असून यावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही आपण मुद्दा उपस्थित केला असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी प्रारंभी याविषयी माहिती दिली. केंद्राने पीक विमा ऐच्छिक केला असून आपला विमा हप्त्यातील सहभागही आणखी मर्यादित केला आहे. सध्याच्या कंपन्यांची निविदा रद्द करण्याबाबत केंद्राकडे तीनदा विनंती केली आहे मात्र त्यास मान्यता मिळाली नाही. बीड येथे देखील विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना जिल्ह्याचा पीक विमा स्वीकारण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. ही कंपनी पुढील तीन वर्षांसाठी करारबद्ध असणार आहे. तसेच, कंपनीवर अधिकचा बोजा पडत असल्यास तो राज्य शासनामार्फत उचलण्यात येईल, अशाच स्वरूपाचा करार केळी पिकाबाबत करता येईल का याबाबतही विचार करता येईल, असे ते म्हणाले.
मुंबई, दि. 20 : इतर मागासवर्ग समाजाच्या आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यवाही होण्याच्यादृष्टीने तसेच अतिरिक्त सवलती/लाभ प्रस्तावित करण्यासंदर्भात अभ्यास करुन मंत्रिमंडळाला शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा समितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
या बैठकीत महाज्योती संस्थेसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह योजना सुरू करण्यात यावी व त्यासाठी आवश्यक तो निधी द्यावा. स्वाधार योजनेसारखी समकक्ष नवीन योजना ओबीसींना सुद्धा लागू करावी, सन २०१९-२० या वर्षाकरिता ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसईबीसी या प्रवर्गातील राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसह सन २०२०-२१ या वर्षासाठीचा तरतूद केलेला निधी एकत्रित करून उपलब्ध करून द्यावा, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसईबीसी, समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्याबाबत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला असून राज्यातील ओबीसी समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना राज्यातील नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश देण्यासाठी रकमेची तरतूद करण्यात यावी. यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अस्तित्वात नाही. इतर मागास प्रवर्गाकरीत प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात घरकुलांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
राज्य शासनाच्या विविध विभागात मागासवर्गीय अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या पदोन्नत्या प्रलंबित आहेत. इतर राज्यांनी मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्यात यावी, या विषयावर उपसमितीमध्ये चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस उपसमितीचे सदस्य इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, वनमंत्री संजय राठोड, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव जे पी गुप्ता उपस्थित होते.
