मुंबई – दिवाळी घरगुती स्वरुपात साजरी करणं हे न्यू नॉर्मल झालं आहे. बदलत्या काळाचा स्वीकार करत कल्याण ज्वेलर्सच्या ब्रँड अम्बेसिडर कतरिना कैफ कल्याण ज्वेलर्सच्या अद्यावत अमेया कलेक्शनमधील दागिने परिधान करून आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून #ट्रॅडिशनऑफटुगेदरनेस ट्रेंडमधे सहभागी झाल्या आहेत.

कतरिना यांनी मोत्यांच्या लडीपासून बनवलेला आणि माणकाचे पेंडंट असलेला राणी हार परिधान केला असून सोबत सुंदर झुमके परिधान केले आहेत. सोन्याच्या बांगड्या आणि टियरड्रॉप अंगठी परिधान करून त्यांनी हा लूक आणखी उठावदार केला आहे. उत्कृष्ट हस्तकारागिरीचा नमुना असलेल्या अमेय कलेक्शनची नाजूक कलाकुसर आणि श्रीमंती डिझाइन अभिजातता दर्शवणारे आहे.

आपला अतिशय सुंदर फोटो इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत कतरिना म्हणाल्या, ‘अमेयाच्या या सेटसह दिवाळीसाठी सज्ज  ट्रॅडिशन ऑफ टुगेदरनेससह घरीच सुरक्षित दिवाळीचा आनंद घ्या. दिवाली ट्रॅडिशन ऑफ टुगेदरनेस अमेया सेलिब्रेशनवेयर.’

कल्याण ज्वेलर्सच्या या अमेया कलेक्शनमधे माणकं, पाचू आणि मोती यांना सोने, हिरे व इतर प्रेशियस स्टोमधे गुंफण्यात आले आहेत. पारंपरिक प्रतीकं आणि अँटिक डिझाइन्स, कुंदन व पोलकी कारागिरी, प्राचीन वारशापासून प्रेरित टेम्पल डिझाइन्स, प्रेशियस स्टोन्ससह नकाशी वर्क, अनकट हिरे या कलेक्शनचा भाग आहेत. अमेया कलेक्शनमधला प्रत्येक सेट, ज्यात नेकलेस व कानातल्याचा समावेश असून त्यामुळे सणासाठी अगदी परफेक्ट लूक मिळवता येतो तसेच परंपराही जपता येते.

मुंबई, दि. 10 : सार्वजनिक जीवनात गेली ६० वर्षे केलेल्या समाजसेवेबद्दल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आज एका विशेष दीक्षांत समारोहात डी.लिट ही मानद पदवी प्रदान करण्यात आली.

राजस्थानच्या झुनुझुनु येथील श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठातर्फे राज्यपालांना राजभवन येथे ही मानद पदवी समारंभपूर्वक देण्यात आली.

डी. लिट. ही सन्माननीय पदवी घेण्याची आपली योग्यता नाही असे आपण मानतो, तरी देखील आयोजकांच्या प्रेमाखातर आपण ही पदवी विनम्रपणे स्वीकारीत असल्याचे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. आपण स्वत:ला ‘राज्य सेवक’ समजतो व त्याच भावनेने काम करीत आहे असे त्यांनी सांगितले.

भारतीय संस्कृती चीर पुरातन व नित्यनुतन आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात भारतीय संस्कृतीसह, संस्कार व मातृभाषेतील शिक्षणाला विशेष महत्त्व दिले गेले आहे. प्राथमिक शिक्षण शक्यतोवर मातृभाषेतून दिले जावे यावर नव्या शैक्षणिक धोरणाचा भर आहे असे त्यांनी सांगितले.

महिलांविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल चिंता व्यक्त करताना चारित्र्यसंपन्न युवक घडविण्यासाठी शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत संस्कार दिले पाहिजे असे राज्यपाल म्हणाले. त्यासोबतच शिक्षकांनी आपल्या आचरणातून विद्यार्थ्यांपुढे आदर्श ठेवावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

भारतीय संस्कृतीने नेहमीच विश्वातील चांगल्या गोष्टीचा स्वीकार केला आहे असे सांगून विकास सर्वसमावेशक राहिल्यास देश प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत करेल, असा विश्वास कोश्यारी यांनी व्यक्त केला.

श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिब्रेवाला विद्यापीठाचे अध्यक्ष डॉ.विनोद टिब्रेवाला आपल्या प्रास्ताविक भाषणात विद्यापीठा अंतर्गत चालणारे शैक्षणिक उपक्रम व भावी योजनांबद्दल यावेळी माहिती दिली.

राजस्थान सेवा संस्थेच्या शिक्षण संचालिका वनश्री वलेचा यांनी मानपत्राचे वाचन केले. यावेळी राजस्थानी संस्थेचे विश्वस्त रमाकांत टिब्रेवाला, सुनिल पटोडीया, विनोद दालमिया आदि उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 10 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये 1 लाख किलोमीटर लांबीचे पाणंद रस्ते व इतर खडीकरणाच्या रस्त्यांची निर्मिती करण्याचा संकल्प करण्यात आला असून ‘मनरेगा’मधून ‘हरघर गोठे – घरघर गोठे’ उपक्रमही राबविण्यात येणार आहे, अशी घोषणा ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. मनरेगांतर्गत बंधनकारक असलेले कुशल-अकुशल कामावरील खर्चाचे प्रमाण यामधून राखले जाणार असून गावांमध्ये याद्वारे रोजगार निर्मिती आणि शेतकऱ्यांसाठी मत्तानिर्मिती होणार आहे, असे श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले, पुणे जिल्हा परिषदेने या योजनेंतर्गत ‘हरघर गोठे – घरघर गोठे’ उपक्रम यशस्वीपणे राबविला असून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने पाणंद रस्ते निर्मिती व रस्ते खडीकरण करणे प्रस्तावित केले आहे. या उपक्रमातून शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक मत्तेचे निर्माण करण्याबरोबर रोजगार निर्मिती होणार आहे. ‘हरघर गोठे – घरघर गोठे’ या उपक्रमांतर्गत गाय-म्हैस यांचेकरिता गोठ्यात पक्के तळ, गव्हाण आणि मूत्रसंचय टाकी बांधणे, बचतगटांच्या जनावरांसाठी सामूहिक गोठे बांधणे, कुक्कुटपालन शेड (निवारा) बांधणे, शेळीपालन शेड निवारा इत्यादी मत्तेची निर्मिती करण्यात येत आहे. या कामामध्ये केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे कुशल-अकुशल प्रमाण योग्य राखण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याने गोठ्याच्या कामाबरोबरच बांधावर किंवा क्षेत्रावर कमीत कमी २० ते ५० फळझाडांचे किंवा वृक्षलागवडीचे मनरेगाअंतर्गत अतिरिक्त काम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच गावामध्ये पाणंद रस्ते निर्मिती व रस्ते खडीकरणाची कामे घेण्यात यावीत. या कामांबरोबरच मृद व जलसंधारण, गाळमुक्त धरणांची कामे, घरोघरी शोषखड्डे व घरकुल बांधणे इत्यादी कामेसुद्धा या योजनेंतर्गत घेता येतात, असे श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मनरेगांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या महत्वाच्या एकूण ९० कामांमध्ये रस्ता खडीकरण, विशेषत: पाणंद रस्ते तयार करणे या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. ही कामे घेतल्यास कुशल-अकुशल खर्चाचे प्रमाण राखण्यास मदत होते. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी या योजनेंतर्गत नियोजन विभागाच्या सर्व शासन आदेशातील अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करुन अनुज्ञेय असलेल्या कामांसाठी पुणे आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करुन ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करावे, जेणेकरुन शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक मत्तेचीही निर्मिती होईल, अशा सूचना जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

योजनेतील अभिनव उपक्रमाद्वारे मागेल त्याला काम मिळेल, लोकांचे स्थलांतर थांबविले जाईल, कुटुंबाचा आर्थिक स्तर उंचावेल, शेतकरी स्वावलंबी होईल आणि गावे समृद्धीकडे वाटचाल करतील. तसेच ही कामे घेतल्यास वैयक्तिक कामांबरोबर सामुहिक कामे घेऊन गावांचा विकास साधला जाईल व कुशल-अकुशलचे प्रमाणही राखले जाईल, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

राज्यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेली कामे ही ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती व शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने सहाय्यभूत ठरली आहेत. सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवून रोजगार निर्मिती करणे त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे मंत्री श्री.मुश्रीफ म्हणाले.

मुंबई, दि. 10 : राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन दि. ७ डिसेंबर २०२० पासून नागपूर येथे होणारे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीमध्ये घेण्यात आला.

मुंबईत विधानभवनात दोन्ही सभागृहाच्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे आयोजित करण्यात येते, पण सध्या जगावर, देशात आणि राज्यावर असलेले कोरोनाचे संकट आणि राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता नागपूरऐवजी हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच दि. ७ डिसेंबर २०२० ला अधिवेशन घेता येईल का आणि किती दिवस घ्यायचे याबाबतही या महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पुन्हा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

बैठकीत हिवाळी अधिवेशनासाठी लागणाऱ्या सुविधांचाही आढावा घेण्यात आला. अनेक विधिमंडळ सदस्यांनी नागपूर येथे कोविडच्या पार्श्वभूमीवर हिवाळी अधिवेशन घेणे उचित होणार नाही अशा सूचना यावेळी केल्या.

बैठकीला विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे देवेंद्र फडणवीस (व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे) संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मंत्रिमंडळातील सदस्य, विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्य, विधान मंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असल्याने बाधित झालेल्या गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी अतिदक्षता विभागातील विशेष कक्षात भरती करण्यात येते. याठिकाणी रुग्णांच्या नातेवाईकांना प्रवेश नसतो. त्यामुळे त्यांचा रुग्णाशी संपर्क तुटतो. त्या रुग्णाबाबत डॉक्टरांकडून माहिती मिळायला वेळ लागत असल्याने व माहिती मिळाली तरी समाधान न झाल्याने मनात हुरहुर राहत होती. खरेच आपल्या रुग्णाची तब्येत व्यवस्थित आहे का, योग्य औषधोपचार मिळतो काय, जेवणाची सोय वेळेवर होते का, यासारख्या नानाविध शंका आप्तस्वकीयांची मानसिक शांती भंग करीत होत्या. त्यात कोणी उपचाराला प्रतिसाद दिला नाही किंवा काही अनुचित घडले तर डॉक्टरांनी पर्यायाने शासनाने रुग्णांकडे लक्ष दिले नाही अशीदेखील ओरड होत होती. विशेषत: उपचारात दिरंगाई, उपचार योग्य नसणे, काळजी घेतली जात नाही असे आरोप नातेवाईकांकडून सातत्याने होत असत. नातेवाईक वॉर्डाबाहेर असल्याने त्यांना वॉर्डातील वस्तुस्थितीही माहिती होत नसे.

कोविड रूग्णांसंदर्भात वरील अडचण दूर करण्यासाठी चंद्रपूर येथील प्रशासकीय यंत्रणेने व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. या सुविधेमुळे नातेवाईकांना प्रत्यक्ष रुग्णांशी दृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधता येतो. रुग्णांची स्थिती प्रत्यक्ष बघता येते सोबतच उपचाराविषयी व प्रशासनाने करून दिलेल्या उपचाराच्या सुविधेबद्दल प्रत्यक्षात रुग्णाकडूनच माहिती घेता आल्याने मनातील हुरहुर कमी होऊन नातेवाईक व रुग्ण दोघांना आंतरिक समाधान मिळू लागले आहे. तसेच प्रत्येक बाबीवर वेळोवेळी स्पष्टीकरण देण्याचा रुग्णालय प्रशासनाचा भारदेखील कमी झाला असून उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांवरील मानसिक दडपणसुद्धा कमी झाले आहे. यामुळे एकंदरीत प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास नक्कीच मदत झाली आहे.

कोरोना रुग्णांशी व्हिडिओ कॉलिंगद्वारे संवाद साधण्याची ही सुविधा कोविड रुग्णालयासमोरील समुपदेशन केंद्रात रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी दररोज संध्याकाळी 4 ते 5 या वेळेत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी 10 ते 15 मिनिटे अगोदर रुग्णालयाच्या मदत केंद्रावर नोंदणी करणे आवश्यक राहील. यावेळी संबंधितांना रुग्णाचे नातेवाईक असल्याचे पटवून द्यावे लागेल. यासाठी आधार कार्ड किंवा इतर कोणताही नातेसंबंधाची खात्री होईल असा पुरावा आवश्यक आहे. या केंद्रावर नियुक्त सामाजिक वैद्यकीय अधीक्षक हे रुग्णांच्या नातेवाईकांना व्हिडिओ कॉल लावून रुग्णांशी बोलण्याची व त्यांना मोबाईलवर पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देतात. व्हिडिओ कॉल करणाऱ्या नातेवाईकांच्या नोंदी 1 नोव्हेंबरपासून घेण्यात आल्या असून त्यानुसार आजपर्यंत 110 वेळा या सुविधेचा लाभ घेण्यात आला असल्याची माहिती अधिष्ठाता डॉ.  अरूण हुमणे यांनी दिली आहे.

जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे यांनी दिनांक 27 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले होते. याची तात्काळ दखल घेऊन अधिष्ठाता डॉ. हुमणे यांनी व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा दुसऱ्या दिवसापासूनच सुरू केली आहे.

रुग्णासोबत  संवादासाठी रुग्णालय प्रशासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या या व्हिडिओ कॉलिंग सुविधेबाबत नातेवाईकांनी समाधान व्यक्त केले.

मुंबई, दि. 10 : सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय होऊ नये यादृष्टीने विना निविदा लॉटरी पद्धतीने काम वाटपाची मर्यादा 15 लक्ष करण्यासंदर्भात, तसेच, बांधकाम विभागातील क्षेत्रीय अभियंत्यांची संख्या कमी असलेले सर्व्हे, एस्टीमेट, गुणनियंत्रण देखरेखीसाठी सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंत्याची नेमणूक करण्यासंदर्भात व फेडरेशनला मान्यता देण्यासंदर्भातही सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राजेंद्र जवंजाळ, महाराष्ट्र सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप मेदगे, महासचिव महावीर पाटील, उपाध्यक्ष हिंमतराव कोळी आदी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, राज्यातील नवोदित सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दिल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये बीड कपॅसिटीच्या जाचक अटीमधून सुट मिळण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. याचबरोबर ३० लक्ष रूपयांच्या आतील रस्ते कामांना रिफायनरी मधून डांबर घेण्याची व गेट पासची अट शिथिल करणे, निविदा लॉटरी पद्धतीचे काम ३ लक्ष वरून १५ लक्ष करणे, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांवर अन्याय होऊ नये या दृष्टीने वनखात्याची कामेही त्यांना देण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही श्री. भरणे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. 10 : टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनच्या नवनिर्वाचित कार्यकारिणीचा सत्कार विधानभवन येथे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या हस्ते करण्यात आला.

या कार्यकारिणीचे अध्यक्ष विनोद जगदाळे, उपाध्यक्ष कल्पेश हडकर, सचिव राजेश माळकर, सहसचिव अक्षय कुडकेलवार, कोषाध्यक्ष राजीव रंजन, सदस्य समीर शेळके, राजू रेवनकर, सुरेश साहिल, अजित शिवतरकर, संतोष पानवलकर, संदीप पाटील, राजू सोनावणे, सर्वेश तिवारी, मनश्री पाठक, उर्वशी खोना यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

श्री.पटोले यांनी नवनिर्वाचित कार्यकारिणीसोबत अनौपचारिक संवाद साधला व त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. ही संघटना भविष्यामध्ये अधिक मजबूत व्हावी अशी आशा व्यक्त करुन पुढील वाटचालीसह दिपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या.

कार्यकारिणीचे अध्यक्ष श्री.जगदाळे यांनी टीव्ही पत्रकार आणि कॅमेरामन यांना अत्यावश्यक सेवेमधील कर्मचाऱ्यांसोबत लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी. तसेच पत्रकारांना कोरोनाची लागण झाल्यास खासगी व सरकारी रुग्णालयात आरक्षित बेडची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी केली.

• सौरऊर्जेसाठी उपकंपनी
• कोळसा वहन हानी रोखण्यासाठी ड्रोन वापरणार

मुंबई, दि. 10 : वीजक्षेत्रातील आपल्या उत्तम गतलौकिकाचे भान ठेवून महानिर्मितीने आता वीजक्षेत्रातील आगामी संधीचा वेध घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, नवनवीन संकल्पनाचा अवलंब करतानाच कार्यक्षमता वृद्धिंगत करून स्वस्त दराने वीजनिर्मिती करावी, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. ‘व्हिजन-2030 साठीचा नियोजन आराखडा’ या विषयावरील अभिनव संकल्पनेअंतर्गत मुंबई मुख्यालय येथे झालेल्या महानिर्मितीच्या आढावा बैठकीत डॉ.राऊत बोलत होते.

आगामी 10 वर्षांचा नियोजनबद्ध आराखडा बनवून त्याची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यास महानिर्मिती खुल्या स्पर्धेत उतरून देशाच्या वीजक्षेत्रात नक्कीच उज्ज्वल वाटचाल करू शकते, असा विश्वास  ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी व्यक्त केला. आगामी काळात मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच (एमओडी) प्रणाली ही केवळ राज्यपातळीवरच नव्हे तर देश पातळीवर राबवली जाईल, याची वेळीच दखल घेऊन कार्यक्षमता राखून वीजनिर्मिती साध्य करावी लागणार आहे, असेही डॉ.राऊत म्हणाले.

संगणकीय सादरीकरणाद्वारे गेल्या वर्षभरातील महानिर्मितीच्या कामगिरीचा समग्र आढावा घेत असताना ऊर्जामंत्र्यांनी विविध बाबींमध्ये मार्गदर्शन केले. महानिर्मितीची शक्तिस्थाने, विविध समस्या, स्पर्धात्मक वीजक्षेत्रातील भावी संधी यावर बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

सौरऊर्जेसाठी उपकंपनी

ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत म्हणाले, सर्वाधिक औष्णिक स्थापित क्षमता हे जरी सध्या महानिर्मितीचे बलस्थान असले तरी यापुढील काळ हा अपारंपरिक ऊर्जेचा आहे याचे भान ठेवून अंमलबजावणीत रखडलेले काही सौर प्रकल्प वेगाने मार्गी लावणे गरजेचे आहे. तसेच या क्षेत्रातील अद्ययावत संकरित तंत्रज्ञान अवगत करून टप्प्याटप्प्याने भावी काळातील सुमारे 2700 मेगावॅट क्षमतेचे सौरप्रकल्प गतिमानतेने साकारावेत, असे निर्देश डॉ.राऊत यांनी दिले.

हे नियोजन प्रभावीपणे करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनी अंतर्गत सौर ऊर्जेसाठी एक उपकंपनी स्थापन केल्यास उत्तरदायित्व निश्चित करून विहित वेळेत सौरऊर्जा क्षमता वाढ शक्य होईल. महानिर्मितीकडे सध्या उपलब्ध मोकळ्या जमिनींचा पर्यावरणपूरक छोटे छोटे सौर प्रकल्प  उभारणीसाठी कसा उपयोग होऊ शकेल, तसेच सध्याच्या पवनऊर्जा प्रकल्पांमध्ये मोकळ्या जागेत संकरित (हायब्रिड) पद्धतीने सौरऊर्जा पॅनेलद्वारेही वीजनिर्मिती करणे या अनुषंगाने व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

पारंपरिक चौकटीबाहेरचा विचार करून, प्रसंगी ‘संशोधन व विकास’ संदर्भात आयआयटी वा तत्सम तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेऊन व कालानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवून महानिर्मितीला पुन्हा उर्जितावस्था प्राप्त करता येईल. एनटीपीसी सारख्या उपक्रमातील उत्तम कार्यपद्धती अंगिकारून, महानिर्मितीमधील आंतरिक सुसंवाद वाढवून उत्तम कामगिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन व सुमार कामगिरी करणाऱ्यांवर कारवाई, असे धोरण आखणे गरजेचे असल्याचे मत डॉ.राऊत यांनी व्यक्त केले.

कोळसा हानी टाळण्यासाठी ड्रोनचा वापर

अनावश्यक खर्चात शक्य ती बचत करून महानिर्मितीने आपली आर्थिक सक्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यत्वे कोळसा इंधन खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. कोळसा वहन हानी टाळण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

अतिरिक्त कोळसा वहन खर्चामुळे तुलनेने काहीसे जास्त वीजदर असलेले परळी, नाशिक, भुसावळ येथील वीजसंच कार्यरत ठेवण्यासाठी व्यावसायिक दृष्टीकोन अंगिकारून खुल्या बाजारातील संधी शोधणे गरजेचे आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.

या बैठकीत एनर्जी मिक्स सारखी नवी संकल्पना, एनर्जी ऑडिट, आगामी काळात जलविद्युत निर्मिती क्षमता, कार्यक्षमता वाढविण्याची संभाव्यता लक्षात घेऊन त्यासाठी विशेष पथकाची निर्मिती, प्रकल्प विहित वेळेतच पूर्ण करण्याची निकड, उरण वायूविद्युत केंद्राचे अत्याधुनिकीकरण व क्षमतावाढ, महानिर्मितीला स्वतःच्या मालकीच्या गरे पालमा -2 कोळसाक्षेत्राच्या विकसन प्रक्रियेला गतिमान करण्याची निकड, तिथेच खाणीनजिक रिजेक्ट कोळशावर आधारित वीज प्रकल्प उभारण्याची संभाव्यता, गोसेखुर्द सारख्या विशाल जलसाठ्यावर तरंगते सौर प्रकल्प उभारणी, राखेची उपयोगिता वाढविण्यासाठीच्या विविध प्रभावी उपाययोजना, वीज वहनातील गळती कमी करण्यासाठी पारेषण या यंत्रणेशी योग्य समन्वय आदी महत्त्वपूर्ण बाबींवर देखील चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, संचालक(खनिकर्म) पुरुषोत्तम जाधव, संचालक (प्रकल्प) थंग पंडियन, प्रभारी संचालक (संचलन) राजू बुरडे, कार्यकारी संचालक (संचलन) अभय हरणे, कार्यकारी संचालक (राख व सौर) कैलास चिरुटकर, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) संजय मारुडकर आदी अधिकारी उपस्थित होते

मुंबई, दि. 10 : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व विधानसभा मतदार संघांच्या मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम दि. 17 नोव्हेंबरपासून सुरू होत असल्याची माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे. मतदार यादीतील नाव, पत्ता आदी दुरुस्त्या करण्याची संधी यामुळे मिळणार आहे.

1 जानेवारी 2021 या अर्हता दिनांकावर आधारित प्रारुप मतदार याद्या मंगळवार दि. 17 नोव्हेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. प्रारुप मतदार याद्यांमध्ये ज्या पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट केलेली नसतील असे मतदार नाव नोंदणीसाठी विहित नमुन्यात अर्ज करु शकतील. तसेच या याद्यांतील नावांबाबत आक्षेप असतील किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती, सुधारणा करावयाच्या असल्यासही दावे व हरकती दि. 15 डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) यांच्या कार्यालयात स्वीकारल्या जाणार आहेत.

दावे व हरकती निकाली काढण्याची मुदत दि. 5 जानेवारी 2021 पर्यंत आहे. डाटाबेसचे अद्यावतीकरण आणि पुरवणी याद्यांची छपाई आदी दि. 14 जानेवारी 2021 पर्यंत करुन दि. 15 जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल. पुन:रिक्षण कार्यक्रमादरम्यान दोन शनिवार आणि दोन रविवारी प्रत्यक्ष मतदान केंद्रांच्या ठिकाणी विशेष मोहिमेचे (स्पेशल कॅम्पेन) आयोजनही करण्यात येणार आहे.

पूर्वीच्या मतदार यादीतील मयत झालेल्या, इतरत्र स्थलांतरीत झालेल्या किंवा दुबार नोंदणी झालेल्या काही मतदारांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. अशा वगळण्यात आलेल्या नावांची यादी जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे.

सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्राकरीता त्यांच्या मतदान केंद्रस्तरीय अभिकर्त्याची (बूथ लेव्हल एजन्ट- बीएलए) नेमणूक करावी आणि शासनाच्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बूथ लेव्हल ऑफीसर- बीएलओ) यांच्या मदतीने मतदार याद्या अधिक अचूक व परिपूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे. ऑनलाईन अर्ज नोंदणीची सुविधा http://www.nvsp.in या वेबपोर्टलवरही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी www.ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. 10 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमातील नियम 82(4) मधील तरतुदीनुसार महामंडळावरील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अशासकीय सदस्य व विशेष निमंत्रित यांच्या नियुक्त्या शासनामार्फत रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र महामंडळामार्फत सुरु असलेल्या योजना निरंतर सुरु राहतील, या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना मिळत असलेल्या व्याज परताव्याचा लाभ यापुढे देखील निरंतर देण्यात येईल, असे महामंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर श्री. नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील तर उपाध्यक्ष पदावर श्री. संजय मारुतीराव पवार यांची नियुक्ती शासन निर्णय दि. 30 ऑगस्ट, 2018 अन्वये करण्यात आली होती. तसेच शासन निर्णय दि. 20 सप्टेंबर, 2019 अन्वये महामंडळामध्ये संचालकांची नियुक्ती केली होती.

महामंडळाच्या योजनांतर्गत 19000 पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना विविध बँकांमार्फत विविध व्यवसायांसाठी रु. 1215 कोटींचे कर्ज वितरीत केले आहे व या सर्व लाभार्थ्यांना महामंडळामार्फत रु. 61 कोटींची व्याज रक्कम लाभार्थ्यांच्या बचतखात्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे, असे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत कळविण्यात आले आहे.