मुंबई-पंजाबमधल्या, हरयाणामधल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं. या आंदोलनासंदर्भात चर्चा मोदी सरकारने सुरु केली. ती चर्चा करताना पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी काही सुधारणा सुचवल्या. सरकारने त्या मान्य केल्या, त्यानंतर त्यांनी सरकारकडे हे आश्वासन लेखी मागितलं ती मागणीही मान्य झाली. त्यानंतर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांनी भूमिका बदलली आणि सांगितलं की कायदेच आता रद्द करा. याचा अर्थ काय? की आंदोलकांमध्ये एक समूह असा आहे ज्याला मार्ग नाही काढायचा. ज्यांना वाटतं आहे की शेतकरी आंदोलनातून मार्ग निघायलाच नको. त्यांच्यामागे कोण आहे हे देखील शोधलं गेलं पाहिजे असं विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

आपण हे पण पाहिलं आहे की कशाप्रकारचे लोक तिथे पोहचले आहेत. बिहारचा जर विचार केला तर आपण पाहिलं की तेजस्वी यादव म्हणाले की आमचा या आंदोलनाला पाठिंबा आहे. मात्र बिहारने तर APMC च रद्द केल्या आहेत. या कायद्यांमध्ये ती तरतूद नाही… तरीही ते विरोध करत आहेत. आंदोलक चुकीचे आहेत, त्यांचा मार्ग योग्य नाही असं मला म्हणायचं नाही. मात्र काही लोक आहेत ज्यांना वाटतं आहे की हे आंदोलन सुरुच रहावं असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

कृषी कायदे करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे. २००६ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात आघाडीचं सरकार होतं तेव्हा लिझिंग संबंधीचा कायदा केला. तेव्हा केंद्रात शरद पवार हे कृषीमंत्री होते. प्रायव्हेट एपीएमसी अॅक्टही त्याच वर्षी तयार झाला. चांगलाच निर्णय घेतला. जे कायदे केंद्र सरकारने आत्ता केले आहेत ते महाराष्ट्राने २००६ मध्येच केले. आता मात्र राजकारण आडवं आलं आहे. शरद पवार यांच्या मुलाखतीतही उल्लेख आहे. तसंच त्यांच्या आत्मचरित्रातही शेतकऱ्यांना बाजारपेठ कशी उपलब्ध करुन दिली पाहिजे याचा उल्लेख आहे असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई, दि. ११ : महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्रात खूप सुसंधी आहेत. राज्यात पर्यावरणाचे रक्षण, त्याचबरोबर उद्योगांना चालना आणि पर्यटन विकासास प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. कोरोनोत्तर काळात राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला मोठा वाव असून त्या अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत या क्षेत्राला चालना देण्यात येईल. या माध्यमातून राज्यात पर्यटन विकास आणि त्यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, असे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी येथे सांगितले.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) सहयोगाने राज्यातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळी असलेल्या जागेवर आदरातिथ्य व्यवसायातील विविध खाजगी संस्थांचा सहभाग मिळविण्याच्या दृष्टीने सुसंवादाचा कार्यक्रम आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाला. त्यावेळी श्री.ठाकरे बोलत होते. या कार्यक्रमास पर्यटन राज्यमंत्री कु. अदिती तटकरे, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आशुतोष सलील, पर्यटन सहसंचालक धनंजय सावळकर यांच्यासह विविध नामांकित हॉटेल व्यावसायिक प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

पर्यटन मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवान्यांची संख्या 70 वरुन 10 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. राज्याचे कृषी पर्यटन धोरण, बीच शॅक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ अंतर्गत राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. राज्यात पर्यटन विकासास मोठा वाव असून पर्यटन आणि आदरातिथ्य क्षेत्रातील उद्योजकांना शासनामार्फत संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

राज्य पर्यटनात अव्वल असेल – पर्यटन राज्यमंत्री कु. अदिती तटकरे

पर्यटन राज्यमंत्री कु. अदिती तटकरे म्हणाल्या की, आदरातिथ्य व्यावसायिकांना उद्योगातील सवलती, राज्यातील विविध ठिकाणे, वास्तू येथे पर्यटनासाठी केलेले सामंजस्य करार अशी अनेक महत्त्वाची पावले पर्यटन विभाग टाकत आहे. सद्यस्थितीत पर्यटन विभाग व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ या क्षेत्रात नवनवीन उपक्रम राबवित आहे. यातून पर्यटकांसाठी दर्जेदार सोयी-सुविधा उपलब्ध होत असल्यामुळे राज्य पर्यटनात अव्वल असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील पर्यटन वाढीसोबतच महसूल, रोजगार व उद्योजकता वाढीला चालना मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत आणि सादरीकरणामध्ये विविध आदरातिथ्य उद्योग समुह, पर्यटन व्यावसायिक कंपन्या आदींनी सहभाग घेतला. ताज हॉटेल्स, हयात ग्रुप, इंटरकाँटीनेंटल, ओबेरॉय हॉटेल्स, क्लब महिंद्रा, फॅब हॉटेल्स, जीएचव्ही ग्रुप, आयटीसी हॉटेल्स, स्टर्लींग हॉलीडेज, टुलीप स्टार्स अँड सिल्व्हासा रिसॉर्ट, बावा ग्रुप, चॅलेट हॉटेल्स, हिल्ट ग्रुप, इनोवेस्ट हॉस्पिटॅलीटी, इंटरग्लोब हॉटेल्स, लॉर्डस् हॉटेल्स आदी विविध 50 हून अधिक नामवंत आदरातिथ्य उद्योग समुहांनी प्रत्यक्ष तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभाग घेतला.

मुंबई, दि. ११ : खासदार शरद पवार यांच्या ८० व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ‘महाशरद’ या दिव्यांग सहाय्यक उपकरणासंबंधीच्या ॲप्लिकेशन सोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (बार्टी) चे ‘ई-बार्टी’ हे मोबाईल ॲप्लिकेशन (E-Barti mobile app) तयार केले आहे. उद्या १२ डिसेंबर रोजी याचे लोकार्पण करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

श्री. मुंडे म्हणाले. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत ‘बार्टी’ संस्था कार्यरत असून याअंतर्गत शैक्षणिक विकासाच्या अनेक योजना राबविण्यात येतात. डिजिटल युगात राज्यात स्मार्टफोन मोबाईलधारकांची संख्या कोट्यवधीच्या घरात असून, ‘बार्टी’ अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती जनसामान्यांना कमीत कमी वेळेत, आपल्या मोबाईलवर एका क्लिकमध्ये मिळावी या दृष्टीने हे अॅप तयार केले असल्याचेही श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

एम-गव्हर्नन्सद्वारे बार्टीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा, व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम, कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, अधिछात्रवृत्ती, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना येरवडा शाळेत दिले जाणारे मोफत प्रवेश आदी सर्व बाबींचा या अॅपमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

ई -‘बार्टी’ या अॅपमध्ये डिजिटल लायब्ररी सुरू करून त्यात शासनाचे अहवाल, सामाजिक न्याय विभागाशी निगडित साहित्य, राज्यातील पुरोगामी समाजसुधारकांचे विचार व साहित्य मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र प्रक्रियादेखील या अॅपमध्ये समाविष्ट करण्यात आली असून, विविध जातीच्या सर्वेक्षणासाठी लागणारी माहिती संकलित करण्यासाठीही हे ॲप्लिकेशन उपयुक्त ठरणार असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

ऑनलाईन तक्रार निवारण, अभिप्राय आदी सुविधा उपलब्ध असलेल्या अॅपमुळे किती प्रमाणात जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे याची आकडेवारीही यातून स्पष्ट होणार आहे.

‘बार्टी’चे कामकाज पूर्ण क्षमतेने वाढवावे, सामान्य व गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रत्येक योजना मोबाईलवर पोचवावी या उद्देशाने व खासदार शरद पवार यांच्या 80 व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून हे अॅप लोकार्पित होत असल्याचा मनस्वी आनंद असल्याचे यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मजोती गजभिये उपस्थित होते.

मुंबई, दि. ११ : खासदार शरद पवार यांच्या ८० व्या वाढदिवसानिमित्त राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना एक अनोखी भेट दिली आहे. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयामार्फत दिव्यांग व्यक्तींना विविध सहाय्यक उपकरणे मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाशरद’ हा डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आला असून येत्या १२ डिसेंबर रोजी याचे लोकार्पण करणार असल्याची माहिती श्री.मुंडे यांनी दिली.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री श्री. मुंडे यांनी शुक्रवारी (दि. ११) पत्रकार परिषद घेत याबाबत माहिती दिली. त्यावेळी श्री.मुंडे बोलत होते.

श्री.मुंडे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तींना विविध आधुनिक उपकरणे वापरून सामान्य व्यक्तीप्रमाणे जीवन व्यथित करण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होते. बाजारात ब्रेल किट, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अवयव, बॅटरीवर चालणारी व्हील चेअर अशी दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार अनेक प्रकारची सहाय्यक उपकरणे उपलब्ध असतात, परंतु प्रत्येकाला ती विकत घेणे शक्य होत नाही.

समाजात अनेक दानशूर व्यक्ती, सेवाभावी संस्था, खासगी कंपन्या, उद्योजक असे अनेक घटक दिव्यांग व्यक्तींना असे उपकरण उपलब्ध करून देण्यासाठी इच्छुक असतात, या गरजू दिव्यांग व्यक्तींची व दात्यांची सांगड घालून देण्याचे काम ‘महाशरद’ या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून करणार असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

‘महाशरद’ प्लॅटफॉर्म वर नोंदणी करण्यासाठी www.mahasharad.in हे संकेतस्थळ शुक्रवारी (दि.१२) सुरू होत असून मार्च – २०२१ अखेरपर्यंत मोबाईल ॲप्लिकेशन स्वरूपात देखील हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात येईल.

‘महाशरद’चा ‘महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ रिहॅबिलिटेशन अँड असिस्टंस फॉर दिव्यांग’ असा विस्तार असून खासदार श्री.पवार यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून याचे लोकार्पण करताना आपल्याला अत्यंत आनंद होत आहे. या प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून सुमारे 29 लाख दिव्यांग व्यक्तींपर्यंत मदत पोचवण्याचे आपले लक्ष्य असल्याचेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

‘महाशरद’ हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म पोर्टल सुरू झाले असून ते अँड्रॉइड ॲप्लिकेशन च्या स्वरूपात प्ले-स्टोअर वर उपलब्ध करण्यात येणार आहे, विभागातील अधिकारी, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, दिव्यांग वित्त महामंडळ यातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी अत्यंत कमी वेळेत ‘महाशरद’ प्लॅटफॉर्म साकारला असून, याचे मोबाईल ॲप्लिकेशन मार्च 2021 पर्यंत प्ले-स्टोअर वर उपलब्ध होईल; श्री.मुंडे यांनी यासाठी त्यांचे कौतुक देखील केले.

१२ डिसेंबर पासून गरजू दिव्यांग नागरिक तसेच इच्छुक दात्यांना या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार असून, कोणत्या प्रकारची मदत, सहाय्यक उपकरण किंवा अन्य साहाय्य आवश्यक आहे याबाबत दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार यावर सविस्तर वर्गीकरण देण्यात आले आहे.

गरजू दिव्यांग नागरिक व त्यांना सहाय्य करू इच्छिणाऱ्या विविध सामाजिक घटकांना एकत्र करून मदत मिळवून देण्याचा राज्यातील हा पहिलाच प्रयोग असून याचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.

या पत्रकार परिषदेस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये उपस्थित होते.

मुंबई, दि. ११ : राज्यात छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे.  त्याअंतर्गत मतदार नोंदणी, नोंदणीतील दुरुस्ती आदींसाठी शनिवार दि. १२ आणि रविवार दि. १३ डिसेंबर २०२० या सुटीच्या दिवशी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून मतदार नोंदणीच्या कामास सर्व राजकीय पक्षांनी बूथस्तरीय अभिकर्त्यांची (बीएलए) नेमणूक करुन सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंह यांनी केले.

छायाचित्र मतदार याद्यांच्या पुनरिक्षण कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची बैठक मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली. यावेळी सहमुख्य निवडणूक अधिकारी अनिल वळवी, उपमुख्य निवडणूक अधिकारी शरद दळवी आदी उपस्थित होते.

बलदेव सिंह म्हणाले, राज्यात सर्व विधानसभा मतदार संघात दि. 1 जानेवारी 2021 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार याद्यांची विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. त्याअंतर्गत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारुप मतदार यादीतील नोंदीच्या अनुषंगाने दि. 15 डिसेंबरपर्यंत दावे आणि हरकती स्वीकारण्यात येणार आहेत. तसेच नवीन मतदार नोंदणीचे कामही सुरू आहे. या सर्व बाबींसाठी येत्या शनिवार दि. 12 आणि रविवार दि. 13 डिसेंबर रोजी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. मतदान केंद्रस्तरावर ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या कामात प्रशासनाला बूथस्तरीय अभिकर्त्यांची (बूथ लेव्हल एजन्ट्स- बीएलए) चांगली मदत होऊ शकेल. बहुतांश ठिकाणी राजकीय पक्षांनी बीएलए नेमले असले तरी उर्वरित भागांसाठीही बीएलएंची नेमणूक करुन मतदार याद्या अचूक व्हाव्यात यासाठी सहकार्य करावे.

जास्तीत जास्त पात्र मतदारांची नोंदणी व्हावी हा निवडणूक आयोगाचा हेतू आहे. तथापि, हे होत असताना त्यामध्ये कोणताही गैरप्रकार घडणार नाही याकडेही काळजीपूर्वक लक्ष देण्यात येत आहे. सध्याच्या कोविड कालावधीमध्ये मतदार नोंदणीचे अर्ज बऱ्याच प्रमाणात ऑनलाईन प्राप्त होत आहेत. प्राप्त ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्जांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा आणि कार्यपद्धती तयार आहे. तसेच या मोहिमेदरम्यान आलेल्या दावे आणि हरकतींच्या अर्जांची यादी मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर मतदार संघनिहाय उपलब्ध आहे, असेही श्री. सिंह म्हणाले.

यावेळी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मतदार याद्या पेन ड्राईव्हमध्ये उपलब्ध करुन द्याव्यात, मोहिमेची स्थानिक केबल वाहिन्यांवरुन मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करावी, आदी मागण्या केल्या.

यावेळी सहमुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. वळवी यांनी माहिती दिली की, या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण मोहिमेंतर्गत दावे व हरकती निकाली काढण्याची मुदत दि. 5 जानेवारी 2021 पर्यंत आहे. डाटाबेसचे अद्ययावतीकरण आणि पुरवणी याद्यांची छपाई आदी दि. 14 जानेवारी 2021 पर्यंत करुन दिनांक 15 जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल.

पूर्वीच्या मतदार यादीतील मयत झालेल्या, इतरत्र स्थलांतरीत झालेल्या किंवा दुबार नोंदणी झालेल्या काही मतदारांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. अशा वगळण्यात आलेल्या नावांची यादी जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात येणार आहे.

ऑनलाईन अर्ज नोंदणीची सुविधा http://www.nvsp.in या वेबपोर्टलवरही उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी www.ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान; तर १८ जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यासाठी आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी केली.

श्री. मदान यांनी सांगितले, एप्रिल ते जून 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या 1 हजार 566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 31 मार्च 2020 रोजी मतदान होणार होते; परंतु कोविड-19 ची परिस्थिती उद्‌भवल्याने 17 मार्च 2020 रोजी हा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला होता. त्यानंतर तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. यासह डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित होणाऱ्या सर्व  ग्रामपंचायतींसाठी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.

नामनिर्देशनपत्रे ३०डिसेंबरपर्यंत

या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 23 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वीकारली जातील. शासकीय सुटीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 31 डिसेंबर 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 4 जानेवारी 2021 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. तर मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल, अशी माहिती श्री.मदान यांनी दिली.

२५सप्टेंबरची मतदार यादी ग्राह्य धरणार

विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत, अशी माहितीही श्री. मदान यांनी दिली.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या:

ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

मुंबई, दि. ११ : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी वन्यजीव अभयारण्याचा भाग असलेल्या दाजीपूर अभयारण्याचा विकास करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी रुपये देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. या अभयारण्यात निसर्ग पर्यटनास चालना मिळून पर्यटकांचा ओघ वाढवा, स्थानिक युवकांना रोजगार मिळावा यादृष्टीने प्राधान्यक्रम ठरवून पर्यटन सुविधा निर्माण कराव्यात; त्याचा आराखडा तात्काळ सादर करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दाजीपूर अभयारण्य विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक वर्षा निवासस्थानी झाली. यावेळी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, आमदार प्रकाश आबिटकर, मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यटन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वल्सा नायर सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

दाजीपूर अभयारण्यात पर्यटन वृद्धीसाठी कोणत्या बाबी प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे याबाबत माहिती जाणून घेत मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, येथील ऐतिहासिक हत्तीमहालाची दुरुस्ती करणे आणि हत्तीसफारी सुरू करणे, राधानगरी येथे नौकाविहाराची व्यवस्था निर्माण करणे तसेच राऊतवाडी धबधबा येथे पर्यटक सुविधा निर्माण करणे याबाबी प्राधान्याने निर्माण कराव्या. तत्पूर्वी तेथे येण्यासाठी चांगले रस्ते आणि निवासव्यवस्था असणे आवश्यक असून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तेथील रिसॉर्टची दुरुस्ती आणि अद्ययावतीकरण करण्यात यावे, असे निर्देशही श्री.ठाकरे यांनी दिले.

अभयारण्यात फेरीसाठी अंतर्गत रस्ते वन्यजीवांना त्रासदायक ठरणार नाही अशा पद्धतीने विकसित करावेत. पर्यटकांसाठी वनदर्शनासाठी इलेक्ट्रिक बस घेण्यात यावी तसेच स्थानिक युवकांना गाईडचे प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. हे करत असताना स्थानिकांना रोजगार मिळेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी दिले.

दाजीपूर अभयारण्यात एमटीडीसीच्या माध्यमातून सध्याचे पर्यटक निवास (रिसॉर्ट) अद्ययावत करण्याचे काम सुरू असल्याचे तसेच पर्यवरणपूरक पद्धतीने तेथील सुविधांचा विकास करण्यात येत असल्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई : गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात सुरक्षा, बचाव व अग्निसुरक्षा उद्योग क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. देशातील कोरोनाचे संकट लवकरच संपत आहे, मात्र राष्ट्रीय सुरक्षा व बचाव हा विषय संपणारा नाही. आगामी काळात सुरक्षा व बचाव उद्योग क्षेत्र नव्याने भरारी घेईल व या क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असा विश्वास राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज व्यक्त केला.

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ सेफ्टी अँड सेक्युरिटी मॅनेजमेंट या अशासकीय शैक्षणिक संस्थेच्या ३० व्या वार्षिक जागतिक परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत राजभवन येथून झाले त्यावेळी ते बोलत होते.

सुरक्षा व बचाव क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या शासकीय तसेच खाजगी मनुष्यबळाला कार्यक्षमता वृद्धीसाठी नियमितपणे शास्त्रीय प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ सेफ्टी अँड सेक्युरिटी मॅनेजमेंट ही जागतिक ख्यातीची संस्था शिक्षण, प्रशिक्षण व कौशल्यवर्धनाच्या माध्यमातून ही गरज पूर्ण करीत असतानाच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

कोरोनामुळे देशापुढे एकीकडे आव्हान निर्माण केले आहे तर दुसरीकडे नवनव्या संधी देखील उपलब्ध केल्या आहेत. आज भारत मास्क, पीपीई कीट व इतर वस्तू अनेक देशांना पुरवत आहे. त्याच धर्तीवर भारताने जगभरातील सुरक्षा व बचाव क्षेत्रातील संधींचा देखील लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ सेफ्टी अँड सेक्युरिटी मॅनेजमेंट ही संस्था अनेक अनुभवी वरिष्ठ सैनिक अधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करीत आहे. त्यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या लहान मोठ्या शासकीय संस्था तसेच खाजगी सुरक्षा एजंसींना देखील व्हावा, असे राज्यपालांनी सांगितले.

८० लक्ष लोकांना रोजगार

भारतातील खाजगी सुरक्षा क्षेत्र उद्योग अभूतपूर्व गतीने वाढत असून सध्या ८० लक्ष लोकांना रोजगार देत आहे व त्यामध्ये रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत आहेत अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष व सेवानिवृत्त भारतीय पोलीस सेवा अधिकारी एस के शर्मा यांनी दिली.

इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेफ्टी अँड सेक्युरिटी मॅनेजमेंटचे कार्यकारी अध्यक्ष व माजी राज्यसभा सदस्य आर के सिन्हा, संस्थेचे महासंचालक व सेवानिवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राजन मेढेकर,  आयआयएसएसएम फाऊंडेशनचे अध्यक्ष उदय सिंह तसेच सुरक्षा व बचाव क्षेत्रातील देशविदेशातील प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.