पुणे -पुण्यातील सराफ व्यवसायिक मराठे ज्वेलर्सचे मालक मिलिंद उर्फ बळवंत (वय 60) यांनी छातीत गोळी झाडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे.आर्थिक अडचण आणि नुकसान या नैराश्यातून त्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची प्राथमिक माहिती असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अधिक तपास विश्रामबाग पोलीस करत आहेत.

\पोलिसांनी याप्रकरणी सांगितले कि, , मिलिंद मराठे हे प्रसिद्ध सराफ व्यवसायिक आहेत. लक्ष्मी रस्त्यावर त्यांचे मराठे ज्वेलर्सचे दुकान आहे. दरम्यान त्यांनी आज साडे सात वाजण्याच्या सुमारास दुकानातच पिस्तुलमधून छातीत गोळी झाडून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. दुकानातील कामगारांनी त्यांना तात्काळ खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच विश्रामबाग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस देखील रुग्णालयात रात्री उशिरापर्यंत होते.

मुंबई, दि. 16 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता असते, परंतु कोविड-19 चा प्रादुर्भाव लक्षात घेत मार्च 2021 पर्यंत उत्पन्नाचा दाखला संबंधित तहसील कार्यालयात दाखल करण्यास सूट देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घोषित केला आहे.

या निर्णयाबाबतचे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ सेवानिवृत्ती वेतन यांसारख्या अनेक योजना विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राबविण्यात येतात. या प्रकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींना प्रत्येक वर्षी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आपल्या वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला संबंधित तहसील कार्यालयात सादर करण्याचा नियम आहे.

या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये एकटे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक, रोगग्रस्त, वयोवृद्ध व्यक्तींना कोविड-19 चा धोका अधिक आहे, याचा विचार करून श्री.मुंडे यांच्या निर्देशानुसार विशेष सहाय्य विभागाने विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना सन 2019-20 या आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला मार्च – 2021 पर्यंत तहसील कार्यालयात सादर करण्यास सूट देणारे परिपत्रक जारी केले आहे.

मुंबई : कोकण रेल्वेवरील गाड्यांची माहिती, प्रसिद्धीपत्रके आदी केवळ इंग्रजी भाषेतूनच प्रसिद्ध होत आहे. हे अयोग्य आणि निषेधार्ह असून कोकण रेल्वेची माहिती मराठीतूनच द्यावी, अशी मागणी आज मुंबई मराठी पत्रकार संघाने कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे कार्यकारी संचालक श्री. संजय गुप्ता यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

संघाचे अध्यक्ष श्री. नरेंद्र वि. वाबळे आणि कार्यवाह श्री. विष्णू सोनवणे यांनी श्री. गुप्ता यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयात इंग्रजी व हिंदी भाषेबरोबरच मराठीचा वापर करण्याचा नियम आहे. असे असतानाही कोकण रेल्वे आपल्या दैनंदिन वापरात मराठी भाषेला स्थान देत नसल्याचे दिसून येत आहे.
कोकण रेल्वेचा मार्ग राज्यातील तीन जिल्ह्यांमधून जातो. महाराष्ट्राने या प्रकल्पासाठी 22 टक्के इतका आर्थिक भार उचलला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातून धावणाऱ्या प्रत्येक गाडीची माहिती ही मराठीतूनच असायला हवी, अशी मागणी मुंबई मराठी पत्रकार संघाने या पत्राद्वारे केली आहे.

मुंबई, दि. 15 : ‘चांद्या’पासून ‘बांद्या’पर्यंत महाराष्ट्र एकच आहे, त्यामुळे निधीवाटपात कोणत्याही प्रदेशावर अन्याय होण्याचा प्रश्न येत नाही. राज्यातील जनतेला समान न्याय देण्याची महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील ‘कोराना’ संकटाचा सामना करण्यात राज्य सरकार कमी पडलेले नाही. सरकारच्या सर्व यंत्रणा व जनता सर्वशक्तीनिशी कोरोनाशी एकजुटीने लढत आहे. हा लढा पुढेही सुरु राहील. ‘कोरोना’ लढ्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. राज्यातील ‘ओबीसी’ समाजाच्या आरक्षणाला जराही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. त्यासाठी सर्वशक्तिनिशी प्रयत्न सुरु असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात, विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यावर आलेले ‘कोरोना’चे संकट अभूतपूर्व आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारच्या प्रत्येक घटकाने या संकटाचा खंबीरपणे सामना केला आहे. डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, पोलीस, स्वच्छता कर्मचारी यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांनी या लढ्यात मोलाची कामगिरी बजावली आहे. राज्यातल्या नागरिकांनीही सरकारला चांगली साथ दिली आहे. केंद्रीय पथकाने दिलेल्या ‘कोरोना’च्या संभाव्य रुग्णवाढीच्या इशाऱ्यानुसार आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसारच राज्यात जम्बो कोविड रुग्णालये उभारली होती. घेतलेल्या आवश्यक खबरदारीमुळे ‘कोरोना’ची साथ नियंत्रणात आली आहे. परिणामी रुग्ण संख्या घटल्याने काही कोरोना सेंटरमध्ये पूर्ण क्षमतेने रुग्ण दाखल झाले नाहीत. मात्र राज्यातील नागरिकांच्या जीवाचा विचार करुनच ही सर्व यंत्रणा उभारण्यात आली होती. कोरोना रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये सासाठी राज्यात तयार होणारा ८० टक्के ऑक्सिजन रुग्णालयांना तर उर्वरित २० टक्के ऑक्सिजन उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेतला. आरोग्य विभागाला आवश्यक असणारा निधी वेळोवळी देण्यात आला. तसेच आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत २ कोटीवरुन ३ कोटी रुपये वाढ करण्यात आली. डोंगरी विकास निधीसह कोणत्याही महत्वाच्या विभागाच्या निधीत कपात करण्यात आलेली नाही.

आरोग्य विभागातील रिक्तपदांच्या भरतीलाही मान्यता देण्यात आलेली आहे, यापुढेही आरोग्य विभागासाठीच्या निधीसंदर्भात तडजोड केली जाणार नाही, आवश्यक निधी दिला जाईल. ‘कोरोना’ काळातील कामात कोणतीही आर्थिक अनियमितता झालेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

‘कोरोना’मुळे राज्याच्या अर्थचक्राची गती कमी झाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, अर्थचक्राला गती देण्यासाठीच घर खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने  घेतला. त्यामुळे घर खरेदी-विक्रीत वाढ होऊन आर्थिक उलाढाल वाढली. सामान्य जनतेला कमी किंमतीत घरे उपलब्ध झाली. या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळाली असून या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्यांना हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळाला. ‘कोरोना’मुळे राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा निधीही अजून मिळालेला नाही, हा निधी मिळविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. ‘कोरोना’ संकटाच्या काळात अन्नधान्य वितरणाबरोबरच राज्यातील निराधार जनतेसाठी राज्य सरकारने आवश्यक निधी वेळोवेळी उपलब्धता करुन दिला आहे.

कोरोना संकटाबरोबरच राज्यावर चक्रीवादळ, अतिवृष्टी, पूरस्थिती अशी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. या संकटातील बाधितांसाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिकची मदत राज्य सरकारने केलेली आहे. मदत करताना सर्वांना समान मदत केली आहे. कोणत्याही प्रकारचा प्रादेशिक अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार कटिबध्द आहे. कोरोना संकटाच्या काळातही आपण कर्जमुक्तीचे काम सुरु ठेवले आहे. नियमीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच दोन लाखांच्यावरील कर्ज एकरकमी फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर मदत करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. कोरोनाचे संकट गेल्यानंतर याविषयी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी राज्यातील सामान्य जनतेची मुले शिकावी या उदात्त हेतूने रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली. या संस्थेत आज सामान्य जनतेची पाच लाखांहून अधिक मुले शिकत आहेत. त्यामुळे या संस्थेच्या शताब्दीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या पोशाख नियमावलीचा पुनर्विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी ९० कोटींचा निधी खर्च झाल्यासंदर्भातील वृत्त वस्तुस्थितीला धरुन नाही, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या निधीतून मंत्र्यांच्या बंगल्यांबरोबरच मंत्रालय, विधीमंडळ, न्यायालये, इतर शासकीय इमारती, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवासस्थानांच्या देखभाल दुरुस्ती केली जात असल्याने, केवळ मंत्र्यांच्या बंगल्यावर खर्च झाला  असल्याचे म्हणणे, योग्य नाही, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

१. पदाचे नाव :- समन्वयक- मनुष्यबळ विकास (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता – शासनमान्य विद्यापीठातून एम.बी.ए (एचआर) किंवा एम.बी.ए. (पर्सनल मॅनेजमेंट) किंवा मानव संसाधन व्यवस्थापन किंवा सामाजिक शास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी प्रथम श्रेणीत उत्त्तीर्ण.

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ५ वर्षांचा अनुभव

२. पदाचे नाव :- समन्वयक – माहिती, शिक्षण व संवाद (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता – शासनमान्य विद्यापीठातून मास कम्युनिकेशन / जर्नालिझम / एमबीए मधील पदव्युत्तर पदवी प्रथम श्रेणीत उत्त्तीर्ण.

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ५ वर्षांचा अनुभव

३. पदाचे नाव :- संनियंत्रण व मूल्यमापन समन्वयक  (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता –  सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या सारख्या  विकास क्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवी प्रथम श्रेणीत उत्त्तीर्ण.

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ५ वर्षांचा अनुभव

४. सहायक मनुष्यबळ आस्थापना सल्लागार (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता – शासनमान्य विद्यापीठातील मानव संसाधन व्यवस्थापन किंवा सामाजिक शास्त्र विषयातील पदवी.

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ३ वर्षांचा अनुभव

५. सहायक स्वच्छता व आरोग्य सल्लागार (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता – शासनमान्य विद्यापीठातील बी.एस्सी  (झूलॉजी/ मायक्रो बायोलॉजी / हेल्थ स्टडीज)

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ३ वर्षांचा अनुभव

६. व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तज्ञ  (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता – शासनमान्य विद्यापीठातील एम.सी.ए. किंवा एम.एस्सी (कॉम्प्युटर सायन्स) किंवा सांख्यिकी मधील पदव्युत्तर पदवी.

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ५ वर्षांचा अनुभव

७. समन्वयक – पाणी गुणवत्ता (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता – शासनमान्य विद्यापीठातील बी.टेक./बी.ई. (केमीकल इंजिनीअरींग) किंवा एन्वायरलमेंटल इंजिनीअरींग / एम.एस्सी. (केमिस्ट्री/ एन्वायरलमेंटल सायन्स/मायक्रोबायोलॉजी).

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ५ वर्षांचा अनुभव

८. माहिती विश्लेषक – पाणी गुणवत्ता (जागा – १)

शैक्षणिक पात्रता – एम.एस्सी (स्टॅटीस्टीक्स / केमिस्ट्री /एन्वायरलमेंटल/मायक्रोबायोलॉजी)

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ३ वर्षांचा अनुभव

९. विभागीय समन्वयक (जागा – ३)

शैक्षणिक पात्रता – पदव्युत्तर पदवी (ग्रामीण व्यवस्थापन) / एमएसडब्ल्यू / एमए (सामाजिक विज्ञान – समाजशास्त्र, मास कम्युनिकेशन डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन किंवा समकक्ष)

अनुभव – संबंधित क्षेत्रातील ५ वर्षांचा अनुभव

वयोमर्यादा  – दि. १ डिसेंबर, २०२० रोजी किमान २१ वर्षे व कमाल ५५ वर्षे

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख – २१ डिसेंबर २०२० दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत

मुंबई, दि. 15 : प्राचीन मंदिरे हा राज्याचा सांस्कृतिक वारसा असून हे वैभव जपण्याच्या दृष्टीने या मंदिरांच्या संवर्धनासाठी  राज्य शासनाकडून स्वतंत्र निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केली.

पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. श्री.ठाकरे म्हणाले, मंदिरांचे पावित्र्य, स्वच्छता यासोबतच येणाऱ्या भाविकांसाठी सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधी देण्यात येईल. टप्प्या-टप्प्याने प्राचीन मंदिरांचा विकास करण्यात येणार असून त्यात कोणत्या मंदिरांचा समावेश करायचा याबाबत सभागृहाच्या सदस्यांनी सूचना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात असून सर्वोच्च्‍ा न्यायालयातील लढा सर्वांच्या सहकार्यातून निश्चितच जिंकू असा विश्वास व्यक्त करत श्री. ठाकरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य शासनाच्या भूमिकेत अजिबात बदल झालेला नसून पूर्वीचे वकीलही बदलण्यात आलेले नाहीत. मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा सुरु आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळवून देताना  ओबीसी आरक्षणाला अजिबात धक्का लागणार नाही हा आपला शब्द असल्याचेही त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

कोरोनाचा धोका अजूनही टळलेला नाही असे सांगून श्री.ठाकरे म्हणाले की, कोरोनाचे संकट संपूर्ण जगालाच नवीन असताना राज्य शासनाने अतिशय उत्कृष्टरित्या यासंदर्भातील काम हाताळले. त्याची दखल जगाने घेतली. कोरोना प्रतिबंधासाठी राबवलेल्या ‘धारावी मॉडेल’चे कौतुक जागतिक आरोग्य संघटनेने केले.

‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अशी मोहीम राबविणारे आपले राज्य संपूर्ण देशात पहिले किंवा एकमेव राज्य आहे. यामध्ये आरोग्य सेविका, अंगणवाडीसेविका, आरोग्य कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, पोलीस शासकीय यंत्रणा या सर्वांनी अतिशय चांगले काम केले. या मोहिमेमुळे महाराष्ट्राचा आरोग्य नकाशा तयार झाला. सहव्याधी असलेल्या नागरिकांची माहिती कळल्यामुळे त्यांच्याकडे आपण व्यवस्थित लक्ष देऊ शकलो. लोकांची ऑक्सीजन पातळी समजल्यामुळे काहीजणांचे प्राण वाचवू शकलो, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, राज्याने देशात पहिल्यांदा कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा टास्क फोर्स तयार केला. विक्रमी वेळेत कोविड रुग्णालयांची उभारणी केली. कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी लपवली नाही. संपूर्ण महाराष्ट्र एक कुटुंब म्हणून कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत उतरला. त्यातून या आजारावर आपण नियंत्रण मिळवू शकलो. तथापि, अद्याप लस आली नसल्याने पाश्चिमात्य देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसारखी परिस्थिती आपल्याकडे येऊ नये यासाठी यापुढील काळातही अजून दक्षता घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पर्यावरणाचे संरक्षण करतच राज्य शासनाचे विकासाला प्राधान्य राहील असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, शहरांच्या विकासासाठी जंगले नाहीशी होत असताना शहरातील जंगल जपण्याचा प्रयत्न आरेच्या निर्णयातून झाला. जिथे वाईल्ड लाईफ अर्थात वन्यजीव आहेत त्या जंगलांना संरक्षित करत आहोत, तेथील जंगलाचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

मुंबई दि. १५ डिसेंबर- निसर्ग चक्रीवादळामध्ये बाधित झालेल्या कोकणातील मच्छिमार बांधवांचे पंचनामे होऊन सुद्धा आज पर्यंत त्यांना आर्थिक मदत न मिळाल्यामुळे त्यांना ती नुकसान भरपाई त्वरित मिळावी, तसेच मुंबईतील ४२ कोळीवाड्याचे सीमांकनाचे काम हे मागच्या सरकारने सुरू केले असून त्यातील फक्त काही कोळीवाड्याचे सीमांकनाचे काम हे या नव्या सरकारच्या काळात थांबवले असून ते तातडीने सुरु करण्याच्या मागणीसाठी कोळी महासंघ आयोजित आदिवासी कोळी जमात बांधवांचा इशारा मोर्चा आज कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला होता. माजी मुख्यमंत्री व विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर, आमदार आशिष शेलार, आमदार विनायक मेटे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.

कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान येथे मोर्च्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी चेतन पाटील यांच्यासह मोठ्या प्रमाणात कोळी बांधव उपस्थित होते. कोळी समाजाच्या मुख्य मागण्या सरकारने तातडीने पूर्ण कराव्या अशी मागणी कोळी समाजाने केली आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीतील बांधवाना जातीचा दाखला व वैधता हि सुलभरीत्या मिळण्याकरिता पी.वि. हरदास समिती नेमण्यात आली होती व सदरच्या समितीने अहवाल महाराष्ट्राने शासनाकडे सुपूर्द केला असून तो त्वरित लागू करावा अशी महासंघाची मागणी आहे.

वाशी ते मानखुर्द हा चौथा नवीन वाहतूक पूल होत असून तेथील मासेमारी करणाऱ्या आगरी – कोळी बांधवाना शिवडी – न्हावाशेवा पुलाच्या धर्तीवरच नवी मुंबईतील बाधीत होणाऱ्या मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी महासंघाची मागणी आहे. मुंबईतील मासे विक्रेत्या महिलांच्या मच्छिमार्केटला संरक्षण देण्याची मागणीही महासंघाने सरकारकडे केली आहे.

नवी दिल्ली- शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरून बंदूक चालवणाऱ्या पराभव होईल अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंगळवारी एक दिवसीय गुजरात दौऱ्यावर आले. येथे त्यांनी कच्छमध्ये समुद्राच्या पाण्यापासून पिण्याचे पाणी बनवणाऱ्या (डिसॅलिनेशन) प्लांट, देशातील सर्वात मोठा सौर प्रकल्प आणि स्वयंचलित दूध प्रक्रिया युनिटची पायाभरणी केली. पंतप्रधानांनी येथे पुन्हा एकदा आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सल्ला दिला. तसेच
पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर निशाणा, म्हणाले – शेतकरी हितासाठी 24 तास सज्ज

अनेक वर्षांपासून कृषी सुधारणांची मागणी केली जात होती. अनेक शेतकरी संघटना देशातील कोठेही धान्य विकण्याचा पर्याय द्यावा अशी मागणी करत होते. सरकारमध्ये असताना विरोधी पक्षात बसलेल्या लोकांना हे पाऊल उचलता आले नाही. जेव्हा आमच्या सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले तेव्हा विरोधकांनी शेतकऱ्यांना भडकावण्यास सुरुवात केली. आम्ही शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 24 तास सज्ज आहोत. शेतीवरील खर्च कमी व्हावा, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे, अडचणी कमी व्हाव्यात, त्यासाठी सतत काम केले. मला देशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकऱ्यांचे आशीर्वाद मिळाले केले. मला विश्वास आहे की शेतकर्‍यांच्या आशीर्वादाची शक्ती भ्रमनिरास्यांना, या मुद्द्याचे राजकारण करणाऱ्यांना आणि जे शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक करतात त्यांना पराभूत करेल.

कच्छच्या मांडवी येथे डिसॅलिनेशन प्लांट बनवला जाणार

कच्छच्या मांडवी येथे डिसॅलिनेशन प्लांट उभारण्यात येणार आहे. याद्वारे दररोज 10 कोटी (100M ) लिटर समुद्राचे पाणी पिण्याच्या पाण्यात बदलले जाणार आहे. गुजरातमधील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी हा प्लांट महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. त्याद्वारे परिसरातील सुमारे 8 लाख लोकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करता येईल. गुजरातमधील पाच डिसॅलिनेशन प्लांटपैकी हा एक प्रकल्प आहे. असेच प्रकल्प दाहेज, द्वारका, घोघा भावनगर आणि गिर सोमनाथ येथे उभारण्यात येत आहेत.

121 कोटीच्या खर्चाने उभारणार दुध प्रक्रिया प्रकल्प

कच्छमध्ये स्वयंचलित दूध प्रक्रिया व पॅकेजिंग प्लांट बांधले जाणार आहे. 121 कोटी रुपये खर्चून याची उभारणी केली जाईल. यामध्ये दररोज 2 लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया केली जाणार आहे.

30 गीगावॅटपर्यंत विजेची निर्मिती

कच्च्या विघकोट गावात हे हायब्रीड नूतनीकरणायोग्य उर्जा पार्क तयार केले जात आहे. 72 हजार 600 हेक्टर क्षेत्रामध्ये पसरलेल्या या एनर्जी पार्कमुळे 30 गीगावॅट वीज निर्मिती करता येणार आहे. येथे पवन व सौर ऊर्जेच्या साठवणुकीसाठी स्वतंत्र विभाग असेल.

मुंबई- महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच आले नाही. पूरग्रस्तांना फक्त तीन हजार रुपयांचा धनादेश देणाऱ्या या सरकारची अवस्था राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा आला, अशी झाली आहे,’ अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

विधानसभेत बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘केंद्राच्या कृषी कायद्याचे बारकाईने विवेचन करताना हा कायदा शेतकरी हिताचाच आहे. तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी दिलेल्या सूचनांचाच या कृषी कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे’, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

फडणवीस पुढे म्हणाले की, ‘फक्त महाराष्ट्रातच खासगी एपीएमसी आहे. खासगी एपीएमसीच्या माध्यमातूनच राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळत आहे. तरीही केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध केला जातोय. 2013 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांनी एक समिती स्थापन केली होती. त्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील होते. या समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला. त्यात कृषी मार्केटिंगमध्ये बदल करण्याची आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी स्पर्धात्मक बाजारपेठ हवी अशी सूचना करण्यात आली आहे आणि आज तेच लोक केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत. हा कायद्याला विरोध नसून, राजकीय विरोध आहे’, असेही ते यावेळी म्हणाले.

‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला तर रस्त्यावर उतरू’

मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘आझाद मैदानात मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. आमच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात दोन हिअरिंग झाल्या. मात्र स्टे आला नाही. मात्र आता स्टे आला आहे. आमच्या काळात अनेक आंदोलन झाली मात्र कोणाला अटक नाही झाली. आता तर अनेक मराठा तरुणांना घरीच थांबवले जात आहे. त्यांना मुंबईत येऊ दिलं जात नाही. सरकार मधील मंत्री सरकार विरोधात मोर्चा कसे काढू शकतात. त्यांनी शपथ घेतली आहे. त्या शपथेचा भंग होत आहे. ओबीसींच्या आरक्षणात कोणाला वाटेकरी होता येणार नाही असा ठराव मंत्रीमंडळ बैठकीत घ्या. समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम सत्तारूढ पक्ष करत असेल तर ते योग्य नाही, असेही ते म्हणाले.