Home Blog Page 2

मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात:कोकणाच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणारी कार मागून एका कंटेनरवर आदळली, दोघांचा मृत्यू

0

मुंबई-गोवा महामार्गावर आज सकाळी भीषण अपघाताची घटना घडली असून या दुर्घटनेत दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मुंबईकडून कोकणाच्या दिशेने भरधाव वेगात जाणारी कार मागून एका कंटेनरवर आदळल्याने हा भीषण अपघात झाला.

ही दुर्घटना सकाळच्या सुमारास मुंबई-गोवा महामार्गावरील कोलाडजवळील पुई गावाच्या हद्दीत घडली. अपघातग्रस्त वाहन हुंडई कंपनीची ‘ऑरा’ कार असल्याची माहिती मिळाली आहे. कार कंटेनरच्या मागील भागावर जोरात आदळल्याने वाहनाचा पुढील भाग पूर्णपणे चिरडला गेला. या अपघातात कारमधील दोघांनी जागेवरच प्राण सोडले, तर काही प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत.

अपघातानंतर महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस, महामार्ग पोलिस आणि मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले. कारमध्ये अडकलेल्या एका जखमी व्यक्तीला हायड्रॉलिक कटरच्या सहाय्याने बाहेर काढण्यात आले. जखमींना तातडीने कोलाड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

या बचावकार्यामध्ये सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेचे रेस्क्यू पायलटही सहभागी झाले होते. त्यांनी घटनास्थळी पोहोचून अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यास मदत केली. अपघाताचे स्वरूप पाहता वेगावर नियंत्रण नसणे किंवा कंटेनर अचानक थांबल्याने ही धडक बसली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, अपघाताचे नेमके कारण तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, मुंबई–गोवा महामार्गावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे पुन्हा एकदा सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून मृतांच्या नातेवाइकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून मृतांची ओळख पटवण्याचे कामही सुरू आहे.

महाराष्ट्रात लहान मुले ,मुली अन जमिनीही पळविणाऱ्या टोळ्या -देवेन्द्रजी तुम्ही करत काय आहात ?

पुणे-महाराष्ट्रात लहान मुले ,मुली अन जमिनीही पळविणाऱ्या टोळ्या प्रचंड सक्रीय झाल्या आहेत , मुले मुली पळवून त्यांना विकले जाते , भिकेला लावले जाते पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला त्या मुलांच्या मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही . फडणवीस आपण मुख्यमंत्री आहात , गृहमंत्री आहात पण यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही…अशा आशयाचे पत्र मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी CM देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलं आहे .. वाचा जसेच्या तसे

प्रति,

श्री. देवेंद्र फडणवीस,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

सस्नेह जय महाराष्ट्र,

एका अत्यंत महत्वाच्या आणि गंभीर विषयाकडे तुमचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे लिहीत आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार जरी गेलं तरी हे प्रमाण २०२१ ते २०२४ या काळात जवळपास ३०% नी वाढलं आहे. लहान मुलांना पळवून, नंतर त्यांना कामाला जुंपणाऱ्या, त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्या तयार झाल्या आहेत. आणि या टोळ्या सर्रास लहान मुलं पळवत आहेत आणि यावर सरकार नक्की काय कारवाई करत आहे हेच समजत नाही…

लहान मुलं पळवण्याच्या अमुक केसेस दाखल होतात आणि त्यातली इतकी टक्के मुलं परत शोधली जातात आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप परत पाठवली जातात अशा आशयाचं सरकारी उत्तर यावर महाराष्ट्राला नको आहे. मुळात एनसीआरबी जे आकडे सांगत आहे ते आकडे म्हणजे किती पालकांनी पोलिसांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत त्याचा तपशील सांगितला जातो, पण अशा काही हजार तक्रारी पोलिसांपर्यंत पोहचत तरी असतील का ? आणि समजा मुलं पुन्हा सोडवून आणली तरी त्या काळात लहान मुलांच्या मनावर जो आघात होतो, त्याचं काय ? मुळात मुलं पळवून नेणारी टोळी कार्यरतच कशी होते आणि ती इतक्या राजेरोसपणे काम कशी करते ?

यावर काहीतरी जबरदस्त कृती करावी असं सरकारला वाटत नाही ? आज आपण रस्त्यावर, स्टेशनवर, बसस्टँडवर लहान मुलं भीक मागताना बघतो, ती कोण आहेत ? त्यांच्या सोबतचे जी माणसं भीक मागत असतात ते खरंच त्यांचे आई-वडील असतात का ? याचा तपास किंवा वेळ पडल्यास अगदी डीएनए टेस्ट करावी असे आदेश सरकारला द्यावेसे का वाटत नाही ?

आज या राज्यात लहान मुलं पळवली जात आहेत, तरुण मुली पळवल्या जात आहेत, महाराष्ट्रातल्या जमिनी पळवल्या जात आहेत , यावर विधिमंडळात चर्चा व्हावी, त्यावर एकमुखाने काही पाऊलं उचलायला प्रशासनाला भाग पाडावं असं सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना वाटत नाही का ? हिवाळी अधिवेशन म्हणजे सरकारच्या चुकलेल्या अंदाजपत्रकाला ठिगळ लावण्यासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची सोय इतकंच प्रयोजन आहे का ? अधिवेशनात अनेकदा उत्तरं द्यायला मंत्री सभागृहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लहान मुलं असोत की गायब होणाऱ्या मुली अशा विषयावर विधिमंडळात चर्चा होईल अशी अपेक्षा करणं पण अवाजवी वाटेल अशी परिस्थिती आहे. पण महाराष्ट्राची ही अपेक्षा आहे. खरंतर केंद्र सरकारने हा विषय सगळ्या राज्यांशी बोलून या विषयात कृतिगट तयार करायला हवा, पण सध्या वंदे मातरम वर तावातावाने चर्चा करणाऱ्या केंद्र सरकारला मातांचा आक्रोश ऐकू येत असेल असं वाटत नाही !

असो. आज राज्याचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या नात्याने तुम्ही लक्ष घालून, फक्त अधिवेशनात यावर चर्चा घडवून आणून नव्हे तर काहीतरी ठोस कृती करावी ही महाराष्ट्राची तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.

राज ठाकरे ।

11 सरकारी रुग्णालयातून ‘बोगस’ औषधींचे वितरण:मंत्र्यांची कबुली

0

नागपूर:राज्यातील सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये बोगस औषधांचा पुरवठा आणि वापर होत असल्याची धक्कादायक माहिती विधान परिषदेत उघड झाली आहे. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आमदारांच्या तारांकित प्रश्नांना उत्तर देताना, राज्यातील ११ शासकीय रुग्णालयांनी स्थानिक स्तरावर खरेदी केलेली औषधे बनावट आढळल्याची कबुली दिली.
बनावट कफ सिरपमुळे झालेल्या बालकांच्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर या माहितीमुळे आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. आमदार निरंजन डावखरे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, उमा खापरे यांच्यासह ३० हून अधिक सदस्यांनी बनावट औषधांच्या वापरावर आणि विक्रीवर बंदी घालण्याबाबत शासनाला जाब विचारला होता.

मंत्री झिरवाळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ या काळात घेतलेल्या औषधांच्या नमुन्यांमध्ये मूळ घटकच नव्हते. बनावट औषधांचा पुरवठा राज्यातील तसेच उत्तराखंड, केरळ आणि तामिळनाडू येथील आठ उत्पादक कंपन्या आणि नऊ स्थानिक विक्रेत्यांमार्फत करण्यात आला होता. याप्रकरणी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत चार न्यायालयीन खटले दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची आणि पुरवठादारांचे सुरक्षा ठेव (अनामत रक्कम) जप्त करण्याची कारवाईही सुरू आहे.

विना प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरपची विक्री; २३५ विक्रेत्यांना नोटीस

मध्य प्रदेशातील बालकांच्या मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरलेल्या ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ (बॅच क्रमांक एसआर-१३) बाबत अन्न व औषध प्रशासनाने तातडीने अलर्ट जारी केला होता. बीड, नांदेड, नागपूर, वर्धा, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये या बनावट औषधांची खरेदी झाली होती. विना-प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या एकूण २३५ किरकोळ विक्रेत्यांना नोटीस बजावली असून, १९५ दुकानांचे विक्री आदेश थांबवण्यात आले

पुतिन यांनी पाकच्या PM ना ४० मिनिटे ठेवले ताटकळत; चिडलेले शरीफ अखेर जबरदस्तीने बैठकीत शिरले

0


मॉस्को :पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ शुक्रवारी रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या बैठकीत जबरदस्तीने घुसले. त्यावेळी पुतिन तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांच्यासोबत बैठक करत होते.
हे प्रकरण तुर्कमेनिस्तानमधील आहे. येथे आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि विश्वास मंचची बैठक सुरू आहे. यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष पुतिन आणि पंतप्रधान शाहबाज यांच्यात बैठक होणार होती. पण शाहबाज यांना ४० मिनिटे वाट पाहायला लावल्यानंतरही पुतिन त्यांना भेटायला आले नाहीत.

यानंतर शाहबाज थकून तिथून निघाले आणि पुतिन-एर्दोगन यांच्यात सुरू असलेल्या बैठकीत सामील होण्यासाठी गेले. १० मिनिटांनंतर शाहबाज यांना एकटेच तिथून बाहेर पडताना पाहिले गेले.

थोड्या वेळाने पुतिन तिथून बाहेर पडले तेव्हा त्यांनी एका पत्रकाराकडे पाहून डोळा मारत इशारा केला. या सर्व घटना व्हिडिओमध्ये कैद झाल्या आहेत. रशियन वेबसाइट रशिया टुडे (आरटी न्यूज) ने हे सोशल मीडियावर शेअर केले आहे

मुंबईत येणार जगातील सर्वात मोठा GCC (जीसीसी) प्रोजेक्ट; ४५ हजार रोजगार निर्माण होणार.

0

मायक्रोसॉफ्टसोबत एआय सहकार्याची मोठी घोषणा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि.12 – महाराष्ट्राला GCC (जीसीसी) हब बनवण्याच्या दिशेने हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असून ब्रुकफील्ड कंपनी मुंबईत सुमारे 20 लाख चौरस फूट क्षेत्रावर आशियातील सर्वात मोठे Global Capability Center (GCC) अर्थात जागतिक क्षमता केंद्र उभारणार आहे. या प्रकल्पातून 15,000 थेट आणि 30,000 अप्रत्यक्ष असे एकूण 45,000 रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.जिओ कन्व्हेशन सेंटर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नडेला, सीईओ, ANSR , विक्रम आहुजा, ब्रुकफिल्डचे अंकुर गुप्ता यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या गुंतवणूक व तांत्रिक भागीदारी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने यावेळी चर्चा करण्यात आली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील प्रतिभा, पायाभूत सुविधा आणि उद्योगसुलभ वातावरणामुळे महाराष्ट्र जागतिक कॅपेबिलिटी सेंटरचे पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे. नव्या GCC धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात कौशल्याधारित रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी साधली जाईल. जागतिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी FedEx देखील मुंबई–नवी मुंबई विमानतळ परिसरात आपल्या GCC आणि इतर ऑपरेशन्ससाठी गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे.मुख्यमंत्री म्हणाले की, मायक्रोसॉफ्टने आपल्या गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्राचा विचार करावा, याबाबत त्यांना विनंती केली असून सध्या देखील त्यांची सर्वात मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रामध्येच आहे. आगामी काळात मायक्रोसॉफ्ट मोठी गुंतवणूक करेल आणि महाराष्ट्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे केंद्र बनवण्यासाठी पुढाकार घेईल.कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने गुन्हे नियंत्रणात महाराष्ट्राने दिलेले मॉडेल देशभरासाठी दिशा देणारेमुख्यमंत्री यांनी या ठिकाणी आयोजित Microsoft AI Tour कार्यक्रमात सहभाग घेतला. सत्या नडेला यांनी महाराष्ट्र सरकारसोबत विकसित केलेल्या Crime AIOS प्लॅटफॉर्मचे विशेष प्रदर्शन या कार्यक्रमात केले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने गुन्हे नियंत्रणात महाराष्ट्राने दिलेले मॉडेल देशभरासाठी दिशा देणारे असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.सत्या नडेला यांच्या सोबत झालेल्या या बैठकीत आरोग्य, शिक्षण, कृषी आणि सरकारी सेवा वितरणासाठी “AI Co-Pilots” विकसित करण्यावर चर्चा झाली. मायक्रोसॉफ्टने भारतातील त्यांच्या $17 अब्जांच्या सर्वात मोठ्या गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला प्राधान्य देण्याचे आश्वासन दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.महाराष्ट्राने विकसित केलेल्या “Marvel” प्लॅटफॉर्ममुळे सायबर आणि आर्थिक गुन्हे 3–4 महिन्यांच्या ऐवजी फक्त 24 तासांत शोधता येतात. ज्यामुळे लोकांचे पैसे वाचत आहेत आणि गुन्हेगारांना शोधणे अधिक जलद झाले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.अनबलगन, यांच्यासह संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.0000

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेतील २ हजार २०७ उमेदवारांचे निकाल रद्द

पुणे, दि. १२ : ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षा- २०२५’ उत्तीर्ण परंतु व्याहवसायिक अर्हता उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक वा अन्य वैध कागदपत्रे मुदतीत सादर न केल्यामुळे २ हजार २०७ विद्यार्थ्यांचे निकाल रद्द करण्यात आले आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी कळविले आहे.

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेचे अर्ज भरताना बी.एड. परीक्षेचे व डी.एल.एड. परीक्षेसाठी बसल्याचे (अपीअर्ड) अर्जात नमूद केले होते अशा विद्यार्थ्यांना या व्यावसायिक अर्हता त्याचवेळीच्या संधीत उत्तीर्ण झाल्याचे गुणपत्रक वा अन्य वैध प्रमाणपत्र सदर परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत सादर करणे अनिवार्य होते. या मुदतीत कागदपत्र सादर न केल्यामुळे निकाल राखून ठेवण्यात आलेल्या २ हजार ५३७ विद्यार्थ्यांना १५ सप्टेंबरपर्यंत व त्यानंतरही एसएमएसद्वारे कळवून २५ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. यापैकी २ हजार २०७ विद्यार्थ्यांनी मुदतीत कागदपत्रे सादर केली नाहीत.

निकाल रद्द करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असून याबाबतीत आलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या विनंतीचा विचार सद्यस्थितीत केला जाणार नाही, असेही कळविण्यात आले आहे.
0000

पुण्यातील चार तहसीलदारांसह दहा जण सस्पेंड

९० हजार ब्रास जादा उत्खनन

  • कठोर कारवाईचे महसूल मंत्र्यांचे कठोर निर्देश

नागपूर, दि. १२ डिसेंबर २५ :
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ जणांचे निलंबन करण्यात आले.
परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून, अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता.

  • विभागीय आयुक्तांच्या चौकशीत निष्पन्न महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली. गट क्रमांक ३६, ३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते, मात्र ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे.
  • परवानगीपेक्षा जादा उत्खनन

ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असताना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले. म्हणजेच, ९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे.

  • निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे:
    गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तलाठी (२): दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार. मंडळ अधिकारी (४): संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम. तहसीलदार (४): जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख. (या काळात कार्यरत असलेले चार तहसीलदार.)
  • दंड आणि महसूली कारवाई:
    ९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे, दंड आकारणी करणे, सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

•विभागीय चौकशी:
निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

  • वनिकरणाचा मुद्दा
    आमदार शेळके यांनी वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात उत्खनन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ती खाजगी जमीन आहे. गुगल इमेजमध्ये फक्त १५ झाडे होती आणि ती तोडण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली होती. महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की, वन अधिकाऱ्यांनी हा ‘फॉरेस्ट झोन’ नसल्याचे लेखी कळवले आहे, म्हणूनच खाणपट्ट्याला परवानगी मिळाली. तथापि, पीएमआरडीएच्या प्रस्तावीत विकास आराखड्यात (Proposed DP) ही जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव दर्शवण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती असल्यास स्वतंत्र बैठक घेऊन चर्चा करण्याची तयारी मंत्र्यांनी दर्शविली.
  • राज्यभरात ईटीएस सर्वे:
    मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले, याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल.

बेळगावी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे   14 डिसेंबरला अनावरण

0

मुंबई-

केंद्रीय दूरसंवाद तसेच ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंदिया 13 आणि 14 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र आणि  कर्नाटक राज्यांच्या  दौऱ्यावर असणार आहेत. या दोन दिवसांच्या भेटीत टपाल विभागाच्या प्रमुख उपक्रमांचा आढावा ते घेणार आहेत. तसेच  या दौ-यात  ते स्थानिक समुदायांशी संवाद साधणार असून प्रमुख सांस्कृतिक आणि  ऐतिहासिक स्थळांना भेट देतील. बेळगावी येथे उभारण्‍यात आलेल्या  छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण केंद्रिय मंत्री सिंदिया यांच्या हस्ते होणार आहे.

13 डिसेंबर 2025 रोजी केंद्रिय मंत्री सिंदिया  बॉम्बे जिमखाना इथे टपाल तिकीटाच्या प्रकाशन समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. या कार्यक्रमानंतर ते कोल्हापूरला रवाना होतील. कोल्हापूर इथे ते ग्रामीण डाक संमेलनात मार्गदर्शन करणार असून महाराष्ट्र विभागाच्या ग्रामीण डाक सेवकांशी संवाद साधणार आहेत. कोल्हापूरमधील ज्योतिबा आणि महालक्ष्मी मंदिरालाही ते भेट देणार आहेत.

या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी (14 डिसेंबर 2025) बेळगावी इथल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम विशेष महत्त्वाचा असेल त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिक या कार्यक्रमात सहभागी होतीलन, अशी अपेक्षा आहे.

***

खडकवासल्यातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर विधानसभेत आ. तापकीरांची लक्षवेधी –

पुण्यासाठी स्वतंत्र ट्रॅफिक प्लॅनर पद व समन्वय समिती स्थापनेचे आश्वासन

पुणे– शहराच्या उपनगरांमध्ये दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या वाहतूक कोंडीचा मुद्दा आज महाराष्ट्र विधानसभेत खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भिमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला.

सिंहगड रोड, वारजे, कोथरूड, नऱ्हे, धनकवडी, भारती विद्यापीठ परिसरात वाढती लोकसंख्या, वाहनांची झपाट्याने वाढ, डीपी व आरपी रस्त्यांचा अपूर्ण विकास तसेच चौकांवरील अतिक्रमण यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येत असल्याचे आमदार तापकीर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

या चर्चेदरम्यान त्यांनी पिंपरी–चिंचवड महापालिकेत ट्रॅफिक प्लॅनरचे पद असताना पुणे महानगरपालिकेत स्वतंत्र ट्रॅफिक प्लॅनर पद आकृतीबंधात का नाही, असा थेट प्रश्न उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना मंत्री महोदयांनी पुढील महत्त्वाचे निर्णय व आश्वासने दिली –

पुणे महानगरपालिकेत २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी वाहतूक नियंत्रणासाठी स्वतंत्र तांत्रिक सेल स्थापन करण्यात आला असून त्यात मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व ट्रान्सपोर्ट प्लॅनर यांचा समावेश आहे.

पुणे महानगरपालिकेसाठी ट्रॅफिक प्लॅनरचे पद आकृतीबंधात निर्माण करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात येतील, तसेच तोपर्यंत तज्ज्ञ ट्रॅफिक प्लॅनर आऊटसोर्स पद्धतीने नेमण्याचे निर्देश दिले जातील.

पुणे महानगरपालिका, पिंपरी–चिंचवड महानगरपालिका व PMRDA या तिन्ही प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र वाहतूक समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, आणि त्यामध्ये पुणे शहरातील सर्व आमदारांचा समावेश करण्यात येईल.

मान्य विकास आराखड्यातील रस्त्यांचे भूसंपादन, खर्च व रस्ता-निहाय माहिती तसेच रद्द करण्यात आलेल्या निविदांबाबतची सविस्तर माहिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले.

अतिवृष्टीमुळे सिंहगड रोड परिसरातील एकतानगर, विठ्ठलनगर, निंबज नगर भागात होणाऱ्या पूरस्थिती व त्याचा वाहतुकीवर होणाऱ्या परिणामाबाबतही आमदार तापकीर यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भातील ₹३०० कोटींच्या रद्द निविदेबाबतची सविस्तर माहितीही पटलावर मांडण्यात येणार असल्याचे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले.

पुणे शहर व उपनगरांतील वाहतूक समस्येवर दीर्घकालीन, तांत्रिक आणि समन्वयात्मक उपाययोजना राबविण्याची प्रक्रिया या लक्षवेधीमुळे सुरू झाली असून, हा मुद्दा शासनाने गांभीर्याने घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे आमदार भिमराव तापकीर यांनी यावेळी सांगितले.

चंद्रकांतदादा पाटील यांची वाचनप्रेमी कोथरुडकरांसाठी आनंदाची बातमी

कोथरुड मतदारसंघातील वाचकांसाठी विशेष सवलत योजना

पुणे-तिसऱ्या पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोथरुडचे आमदार आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कोथरुडकर वाचनप्रेमींसाठी आनंदाची भेट देऊ केली आहे. कोथरुडकर वाचकांसाठी विशेष सवलत योजना घोषित केली असून, त्याचा कोथरुडकरांनी आवश्य लाभ घेण्याचे आवाहन ना. पाटील यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘पुणे पुस्तक महोत्सव २०२५’ १३ ते २१ डिसेंबर २०२५ दरम्यान फर्गुसन कॉलेज येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवात जास्तीत जास्त वाचकांनी भेट देऊन; आपल्या आवडत्या पुस्तकांचा मनमुराद आनंद लुटावा; यासाठी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि कोथरुडचे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे.

ना. पाटील यांनी कोथरुड मतदारसंघातील वाचकांनी पुस्तक खरेदी करावी; यासाठी विशेष सवलत योजना राबविली असून, एकूण पुस्तक खरेदीवर १०० रुपयांची विशेष सवलत देऊ केली आहे. यासाठी ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विशेष कुपन उपलब्ध करुन दिले असून, दिनांक १२ डिसेंबर ते २० डिसेंबर २०२५ दरम्यान, ना. पाटील यांच्या सर्व जनसंपर्क कार्यालयात सायंकाळी ४ ते ७ यावेळेत उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ना. पाटील यांनी यानिमित्ताने केले आहे.

निगडी ते चाकण व्हाया वाकड मेट्रो ‘डीपीआर’ मंजुरीसाठी आ. शंकर जगताप यांच्याकडून मागणी!

चापेकरवाडा पुनर्विकास प्रकल्प; जलनिस्सारण प्रकल्प, जकात अभय योजनेबाबत मांडल्या पुरवणी मागण्या
पिंपरी : शहरातील वाहतूक व्यवस्था सक्षम आणि वेगवान व्हावी यासाठी शहरांमध्ये मेट्रो सुविधा उपलब्ध झाली. सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये वेगवान व्यवस्था उपलब्ध झाल्याने नागरिकांकडून विस्तारित मार्गांची मागणी वाढू लागली यामुळे निगडी ते चाकण हा महत्त्वाकांक्षी विस्तारित मार्ग मेट्रोसाठी प्रस्तावित केला गेला. मात्र सुधारित डीपीआर अद्यापही प्रलंबित आहे. तातडीने यासाठी मंजुरी घेतली जावी जेणेकरून पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान होईल अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी पुरवणी मागण्यांच्या आधारे केली आहे.आमदार शंकर जगताप यांनी पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांना पुरवणी मागण्यांच्या आधारे नागपुर हिवाळी अधिवेशनात शासनासमोर मांडले आहेत. यामध्ये चाफेकर पुनर्विकास प्रकल्प, जलनिसारण प्रकल्प, जकात अभय योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचा देखील समावेश होता.

याबाबत आमदार शंकर जगताप म्हणाले, पिंपरी चिंचवड शहराचे नागरिकरण प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे या भागातील आयटी सेक्टर, कारखानदारी,औद्योगिक आस्थापना लक्षात घेऊन या शहरांमधील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच माध्यमातून शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम आणि वेगवान असेल तर शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ते उपयुक्त ठरेल दुसऱ्या टप्प्यामध्ये पिंपरी ते निगडीचे विस्तारीकरण करण्यात आले. पिंपरी ते निगडी हे विस्तारीकरण साधारण साडेचार किलोमीटर इतके आहे. यासाठी 950 कोटी रुपयांचा खर्चाचा प्रस्ताव तयार होऊन कामाला सुरुवात देखील करण्यात आलेली आहे. निगडी ते मुकाई चौक, मुकाई चौक ते वाकड आणि वाकड ते मानकर चौक, कोकणे चौक ते पिंपळे गुरव या मार्गे संत तुकाराम नगर ते चाकण आणि चाकण ते वाकड आणि वाकड ते निगडी असा हा चाळीस किलोमीटरचा मार्ग आहे. यासाठी 10 हजार 383 कोटीचा डीपीआर पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित केला आहे. या डीपीआरसाठी राज्य शासनाने मंजूरी दिल्यास पिंपरी चिंचवड शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीला बळकटी मिळेल असे त्यांनी सांगितले.

चापेकरवाडा पुनर्विकासासाठी 41 कोटींचा निधी द्या
चापेकर बंधूंनी स्वातंत्र्य लढ्यात हिरीरीने सहभाग घेत आपल्या प्राणाची आहुती दिली एकाच घरातील तीन युवक देशाच्या स्वातंत्र्यसम्राट धारातीर्थी पडले. स्वातंत्र्याचा हाच आदर्श पुरस्कृत व्हावा, स्वातंत्र्याची महती वर्षानुवर्ष गायली जावी यासाठी या चापेकर वाड्याचे पुनरुज्जीवन आणि जतन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रांतीतिर्थ स्मारकात ऐतिहासिक वास्तू, छायाचित्र आणि शस्त्रांचे संग्रहालय उभारण्यासाठी राज्य शासनाने विकास आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी जुन, २०२३ मध्ये. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ४१ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव मंजुर करुनही अद्यापही निधी प्राप्त झालेला नाही. शासनाने चाफेकर वाडा तिर्थस्थळाच्या विकास आराखडयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता क्रांतीतिर्थ स्मारकासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी केली आहे.

अभय योजना तात्काळ मंजूर करा
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील जकात बंद झाली आहे. मात्र जकात बंद झाल्यानंतरही कर न भरलेले 45 हजार 483 व्यापारी स्थानिक कर 2800 कोटी अधिक 6 हजार 557 रुपयांचा कर थकीत आहे. हा थकितकर वसूल करण्यासाठी व्याज व दंड शंभर टक्के माफ करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने अभय योजना लागू केली. या अभयो योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिकेला 2800 कोटी रुपयांचा निधी शहर विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. अभय योजना तात्काळ मंजूर करून 2015 पासून प्रलंबित असलेला हा निर्णय तातडीने मंजूर व्हावा.

पुरवणी मागण्यांच्या आधारे शहरातील प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. या पुरवणी मागण्यांच्या आधारे प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळेल असा विश्वास आहे . अशी मागणी पुरवण्याच्या आधारे  आमदार शंकर जगताप यांनी केली आहे

कायदेशीर बाजु पुर्ण करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाचा विस्तार पूर्ण करणार!

0

नागपूर: भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या (पुणे) विस्तारीकरणासाठी राज्य सरकार अत्यंत सकारात्मक असून, ही जागा स्मारकासाठीच आरक्षित करण्यासाठी सरकार न्यायालयात जनतेची बाजू मांडणार आहे असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. सरकारची ही भूमिका आंबेडकरी जनतेसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे.

नागपूर विधान भवनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत शासनाने स्पष्ट केले की, ४०५, मंगळवार पेठ (पुणे) ही जागा पूर्णतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी वापरली जाईल. या जागेवर कोणताही कायदेशीर पेच राहू नये, यासाठी सरकार स्वतः पुढाकार घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करेल.

सरकार केवळ आश्वासनांवर न थांबता कृती करत आहे. या न्यायालयीन आणि तांत्रिक बाबी सोडवतानाच, दुसरीकडे समितीने तात्काळ भवनाच्या विस्तारीकरणाचा आराखडा आणि प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

यावेळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक स्मारक समितीचे समन्वयक शैलेंद्र मोरे, दीपक गायकवाड, निताताई अडसूळे, बबन अडसूळ, नितीन कांबळे, सिद्धार्थ ओव्हाळ, विनोद गायकवाड, सचिन साठे आणि विजय खुडे उपस्थित होते.

विधान परिषद उपसभापती डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आणि सरकारच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे आंबेडकरी जनतेच्या मनातील सांस्कृतिक स्मारक नक्की होईल असा विश्वास श्री मोरे यांनी व्यक्त केला.


रोजगाराची सुवर्णसंधी 16 डिसेंबर रोजी प्लेसमेंट ड्राईव्हचे आयोजन

पुणे दि. 12 : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे येथे विद्यमाने 16 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजता, “प्लेसमेंट ड्राइव्ह”चे आयोजन करण्यात आले आहे.

पुणे शहर परिसरातील बी.ए.सी.एस एनर्जि प्रा.लि. कल्याणी नगर, पुणे, एच.डि.एफ.सी लाईफ इन्शोरन्स हडपसर, पुणे, एफ.एफ सर्व्हिसेस प्रा.लि. अतुर हाऊस, कॅम्प, पुणे, सिध्दी सिक्युरिटी सर्व्हिसेस जुनी सांगवी, पुणे व टि.के.आय.एल इंडस्ट्रिज प्रा.लि. पुणे या उद्योजकांनी सदर प्लेसमेंट ड्राईव्ह मध्ये सहभाग दर्शविलेला असून, त्यांच्याकडून ३०० पेक्षा जास्त रिक्तपदे कळविण्यात आलेली आहेत. ही सर्व रिक्तपदे किमान १०वी,१२ वी, पदवीधर, आयटीआय,पदविका या शैक्षणिक पात्रतेसाठी ट्रेनी,टेक्निशियन,स्टोअर हेल्पर ,स्टोअर असिटंट , बिझनेस डेव्हलोपमेंट मॅनेजर,फायनॅन्शल कन्सल्टंट,टिंग वेल्डर,पाइप फिटर, एचआर,हाऊसर्किपीग,सिक्युरिटी गार्ड, फिटर, गॅस वेल्डर अशा विविध पात्रताधारक उमेदवारांसाठी या प्लेसमेंट ड्राईव्हच्या माध्यमातून नोकरीच्या विविध संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत.

मेळाव्यामध्ये सहभागी होण्याकरिता इच्छुक उमेदवारांनी कौशल्य विकास विभागाच्या www.rojgar.mahaswayam.gov.in या वेबसाईटला भेट देऊन रिक्त पदांना ऑनलाइन अॅप्लाय करणे आवश्यक आहे. नोकरीइच्छूक उमेदवारांनी विहीत दिनांकास प्लेसमेंट ड्राइव्हच्या ठिकाणी उपस्थित राहणे तसेच मुलाखतीस येताना आपल्या सर्व शैक्षणिक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती, पासपोर्ट साईज फोटो, आवश्यकतेनुसार बायोडाटा अर्जाच्या (Resume) प्रती सोबत आणणे गरजेचे आहे.

अधिक माहितीकरिता जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र पुणे, ४८१ रास्ता पेठ, पुणे येथे कार्यालयीन वेळेमध्ये प्रत्यक्ष अथवा ०२० २६१३३६०६ या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा, असे आवाहन सु. रा. वराडे, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, पुणे यांनी केले आहे.

बोपोडी येथील संजय गांधी हॉस्पिटल तातडीने सुरू करा: आम आदमी पार्टी

पुणे: बोपोडी येथील संजय गांधी हॉस्पिटल नव्याने बांधले गेले. ते पूर्ण तयार असूनही सुरू झालेले नाही. याबाबत आम आदमी पार्टी तर्फे अनेकदा पाठपुरावा करूनही अजून ते सुरू न झाल्यामुळे काल बोपोडी येथे हॉस्पिटलजवळ स्थानिक महिला व पक्षातर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

पुण्यामध्ये आणि मुख्यत्वे खडकी बोपोडी औंध भागांमध्ये गरीब महिलांसाठी अतितातडीच्या प्रसूतीसाठी सोयी उपलब्ध नाहीत. अशावेळी महिलांना पिंपरी चिंचवड भागात किंवा पुणे शहरात कमला नेहरू किंवा ससून हॉस्पिटल येथे पाठवले जाते. या भागात सुसज्ज बांधलेली बिल्डिंग असताना येथेच ही तातडीची व अडचणीच्या वेळी प्रसूती सुविधा उपलब्ध करावी अशी मागणी यावेळेस करण्यात आली. तसेच हे हॉस्पिटल महामार्गावर/ हायवेवर असल्यामुळे येथे एक्सीडेंट म्हणजे अपघातग्रस्तांसाठी सुद्धा अनेक सुविधा देता येतील आणि त्यामुळे गोल्डन आवर मध्ये रुग्णाला जीवदान मिळू शकते.

पुणे महानगरपालिका बांधकामावरती खर्च करते परंतु इस्पितळ चालवण्यामध्ये रस न घेता ते खाजगी व्यवस्थापनासाठी दिले जाते हा अनुभव आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरीब महिला व रुग्णांसाठी मोफत इस्पितळ ही मोठी गरज आहे असे यावेळी आप चे मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले.

या आंदोलनामध्ये आम आदमी पार्टीचे मुकुंद किर्दत, महिला उपाध्यक्ष अँनी अनिश, संघटक विकास चव्हाण तसेच शितल कांडेलकर,श्रद्धा शेट्टी,अक्षय शिंदे,नौशाद अन्सारी,सतीश यादव, सुरेखा भोसले,श्रीकांत भिसे, राहुल तिवारी,शंकर थोरात,पूजा वाघमारे, मनोज थोरात,मिलिंद सरोदे,वाहिद शेख, संजय कोणे, मनोज शेट्टी, विल्सन अलेक्स, मिलींद ओव्हळ, खैरून शेख, माया जाधव आदींनी भाग घेतला.

मुंबई व प्रमुख महानगरपालिका निवडणूका महायुती म्हणूनच लढणार –प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण

0

नागपूर दि. 12 डिसेंबर : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका या महायुती म्हणूनच लढणार असल्याची माहिती भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी आज दिली.

नागपूर येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेधाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणूकासंदर्भात कशा प्रकारे पुढे जायचे याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व आपण स्वत: अशी आमची संयुक्त बैठक झाली. तसेच, भाजपाच्या कोअर कमिटीची ही बैठक झाली. महानगरपालिका निवडणूका जानेवारीमध्ये होण्याची शक्यता आहे. परंतू, जिल्हा परिषद निवडणूका मधील आरक्षणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे या निवडणूका कदाचित लाबंणीवर जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका महायुती मध्ये लढताना आगामी रणनिती आखण्याच्या दृष्टीने काही पध्दती विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली होती. मुंबई व अन्य महानगरपालिकेच्या निवडणूकांमध्ये महायुती व्हायला हवी अशा अपेक्षा या बैठकीमध्ये सर्वांनी व्यक्त केली. त्यानुसार सर्व महानगरपालिका निवडणूकांमध्ये पक्षस्तरावर समित्या तयार करुन युतीचा फॉर्म्युला ठरविण्याच्या दृष्टीने बैठकीत चर्चा झाल्याची माहितीही रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, महापालिका निवडणूकांमध्ये प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची कमिटी तयार करुन पुढील नियोजन करण्याच्या दृष्टीने चर्चा केली जाईल व आगामी निवडणूका या महायुती म्हणून सकारात्मकरित्या लढण्याचा विचार व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई व अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणूकांमध्ये महायुती म्हणून लढण्याचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली व महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात सरकारमध्ये जनतेचे हिताला प्रथम प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. तसेच, लोकहिताच्या व विकासाच्या योजना जनतेपर्यंत सकारात्मकरित्या पोहोचविणे हे महत्वाचे आहे. त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी महायुतीमध्येच निवडणूका लढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे सांगताना रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार काल रात्री आमची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या देवगिरी या निवासस्थानी बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माझ्यामध्ये झालेल्या बैठकीमध्येही मुंबई व अन्य महानगरपालिका निवडणूका या युती म्हणून लढल्या पाहिजे असा सकारात्मक विचार करण्यात आला. महायुतीबाबत आणि पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भातील सर्व निर्णय हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह महायुतीमधील वरिष्ठ नेते वेळोवेळी निर्णय घेतील त्याचप्रमाणे महानगरपालिका निवडणूकांमधील जागावाटप हे लोकहित आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरविण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

महायुतीमध्ये भाजपा आणि शिवसेना यांच्यासह राष्ट्रवादी कॉग्रेस, आरपीआय आणि अन्य घटकपक्षांचाही समावेश आहे, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.