पुणे- एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० मधील ‘रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट’ ची तरतूद अंमलात आणली गेली तर ती महापालिकेचे दिवाळे काढेल,पुणे महानगरपालिकेचे वाढते क्षेत्रफळ व लोकसंख्या पाहता नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा पुणे महानगरपालिका देवू शकणार नाही व महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर उभा राहू शकतो. महसूली खर्च करणे देखील पुणे महानगरपालिकेस शक्य होणार नाही अशी परिस्थिती उदभवणार आहे.असा स्पष्ट इशारा कॉंग्रेसचे गटनेते ,ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागुल यांनी देत ,एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० (यु.डी.सी.पी.आर.) मधील रिझर्व्हेशन
क्रेडिट सर्टिफिकेट याबाबतच्या तरतूदीतून पुणे महानगरपालिका व त्यासारख्या (A GRADE) दर्जाच्या महापालिकांना, एम.आर.टी.पी. १९६६ मधील कलम ३७ (१) अन्वये शहर सुधारणा समितीची शिफारस घेवून मुख्य सभेमार्फत राज्य शासनास सदर तरतूदीतून वगळण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव त्यांनी शहर सुधारणा समिती पुढे ठेवला आहे
ते म्हणाले, नव्याने शासनाकडून करण्यात आलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० (यु.डी.सी.पी.आर.) मधील पान क्र.२५८ अ.क्र.११.३ मध्ये रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट याची तरतूद आहे.यामध्ये आरक्षण ताब्यात घेणे, अमिनिटी उभारणे, सुविधा उपलब्ध करून देणे इ. बाबी अनुज्ञेय आहेत. यापोटी रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट संबंधित विकसकास प्राप्त झाल्यास विकसन शुल्क प्रिमियम, मिळकत कर, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस इ. मध्ये रिझव्हेंशन क्रेडिट सर्टिफिकेट खर्च करणेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. बांधकाम विकसन शुल्क व मिळकत कर हे पुणे महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असून पुणे महानगरपालिका सर्वस्वी यावर अवलंबून असते.अशा प्रकारे पुणे महानगरपालिकेने रिझर्व्हेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट विकसन शुल्क प्रिमियम, मिळकत यामध्ये समायोजित केल्यास पुणे महानगरपालिकेचे उत्पन्न कमी होवून महानगरपालिका दिवाळखोरीमध्ये येवू शकते.
बागुल पुढे म्हणाले ,’ सदर बाब अतिशय गंभीर असून पुणे महानगरपालिकेचे वाढते क्षेत्रफळ व लोकसंख्या पाहता नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा पुणे महानगरपालिका देवू शकणार नाही व महापालिकेवर कर्जाचा डोंगर उभा राहू शकतो. महसूली खर्च करणे देखील पुणे महानगरपालिकेस शक्य होणार नाही अशी परिस्थिती उदभवणार आहे.एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०२० (यु.डी.सी.पी.आर.) मधील रिझर्व्हेशनक्रेडिट सर्टिफिकेट याबाबतची तरतूदीतून पुणे महानगरपालिका व त्यासारख्या (A GRADE) दर्जाच्या महापालिकांना वगळण्यात यावे.याविषयी एम.आर.टी.पी. १९६६ मधील कलम ३७ (१) अन्वये शहर सुधारणा समितीची शिफारस घेवून मुख्य सभेमार्फत राज्य शासनास सदर तरतूदीतून वगळण्याची विनंती करण्यात यावी.असा शहर सुधारणा समितीस आपण प्रस्ताव दिला आहे
