पुणे, दि. 14- जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर निधीच्या खर्चाचे योग्य नियोजन करावे, अशा सूचना अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री श्री. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वास देवकाते, खासदार सर्वश्री शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनिल शिरोळे, श्रीरंग बारणे, अमर साबळे तसेच आमदार, लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव व विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारण योजनेसाठी पुणे जिल्हयाला सन 2017-2018 साठी 479.75 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 171.46 कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 75.31 कोटी असा एकूण 726.52 कोटी मंजूर असल्याची माहिती देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षातील खर्चाचा सविस्तर आढावा श्री.बापट यांनी घेतला. ते म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2015-16 व सन 2016-2017 मधील निधी योग्य पध्दतीने खर्च झाल्याची खात्री जिल्हा प्रशासनाने करावी. कोणकोणत्या कामांसाठी निधी मंजूर झाला होता आणि त्यापैकी कोणती कामे पूर्ण झालीत. याचा अहवाल सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. या योजनेंतर्गत मंजूर निधी प्रस्तावित योजनांसाठी वेळेत खर्च करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी प्राधान्य द्यावे तसेच यातून दर्जेदार कामे करावीत, असेही त्यांनी सांगितले. सध्या पावसाळयाचे दिवस असल्याने पूरग्रस्त गावांमध्ये तातडीने करावयाच्या कामांचा नियोजन आराखडा जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ तयार करुन तो राज्यशासनाकडे सादर करावा. जेणे करुन पुर नियंत्रणासाठीच्या कामांसाठी निधीची तरतूद करणे शक्य होईल. टंचाईग्रस्त गावांना वेळेत टँकर पुरविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले.
शासकीय कार्यालयातही आधार नोंदणीची सुविधा उपलब्ध होणार –जिल्हाधिकारी सौरभ राव
आधार नोंदणीचे काम शासनाच्या महाऑनलाईनच्या वतीने सुरु होत आहे. जिल्हयात लवकरच आधार नोंदणीचे काम पुन्हा सुरु होणार आहे. हे काम आता शासकीय कार्यालयातही सुरु होणार असून ही सेवा नि:शुल्क स्वरुपात उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. ज्या नागरिकांचे बोटांचे ठसे येत नाहीत तसेच बोटे किंवा हात नसणाऱ्या नागरिकांच्या नेत्र पटलाव्दारे आधार नोंदणी करणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती यावेळी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी योग्य नियोजन करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
सन 2016-2017 या वर्षामध्ये सर्वसाधारण वार्षिक योजनेंतर्गत 450.52 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 100.08 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 72.81 कोटी असा एकूण 623.41 कोटी खर्च झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी यांनी दिली.
