पुणे, – सन 2017-18 च्या 439.08 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीच्याआज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज झालेल्या समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट हे होते.
बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदिप कंद, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार सर्वश्री दिलीप वळसे
पाटील, अजित पवार, शरद सोनवणे, अनंत गाडगिळ, राहुल कुल, सुरेश गोरे, गौतम चाबुकस्वार, संग्राम थोपटे, दत्तात्रय भरणे, भिमराव तापकीर,जगदिश मुळीक, बाबुराव पाचर्णे, जयदेव गायकवाड, आमदार माधुरी मिसाळ, आमदार
मेधाताई कुलकर्णी, जिल्हा परिषदेचे सभापती मंगलदास बांदल, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, महानगर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप, नियोजन उपायुक्त मंगल घोडे,
जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रमोद केंभावी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने उपस्थित होते.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत पुण जिल्हयासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून रुपये 735.83 कोटी एवढया निधीची मागणी करण्यात आली होती त्यापैकी 2017-18 च्या 439.08 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास
मान्यता देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली.
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत पुणे जिल्हयासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून 111.91 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. तथापि, कमाल आर्थिक मर्यादेच्या अधीन राहून जिल्हा नियोजन समितीने 2017-18
साठी 75.31 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास मान्यता दिल्याचे आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत पुणे
जिल्हयासाठी 171.46 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास मान्यता देण्यात आल्याचे श्री.बापट यांनी सांगितले.
जिल्हयातील रस्ते विकासासाठी विस्तृत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. वीज जोडणी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे, जलयुक्त शिवार योजना प्रभावीपणे राबविणे, आरोग्य विभागांतर्गत दवाखान्यांना मंजूरी देणे
तसेच ठिबक सिंचन योजनांना अधिक निधी मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिली.जिल्हयात राबविण्यात येणाऱ्या विकास कामांचे नियोजन प्रशासनाने लोकप्रतिनिंधींच्या सहकार्याने करावे,अशी सूचना यावेळी त्यांनी केली. राज्यात सेवा हमी कायदा लागू करण्यात आला असून या कायद्यातील तरतूदींचे सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काटेकोरपणे पालन करावे असे निर्देश पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी अधिकाऱ्यांना
दिले.
