पुणे, दि. ९: केंद्रीय भूमी जल बोर्डाच्यावतीने तयार करण्यात आलेला पुणे जिल्ह्याचा भूजल व्यवस्थापन आराखडा बोर्डाच्या पुणे येथील राज्य कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना सादर केला. भूजल व्यवस्थापन आराखड्यात सुचवलेल्या उपाययोजनांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येतील असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी बोर्डाचे वैज्ञानिक आणि प्रभारी अधिकारी डॉ. जे. देविथुराज, वैज्ञानिक सूरज वाघमारे, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा पुणेचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संतोष गावडे, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या उप अधीक्षक अभियंता अंजली काकडे, कुकडी पाटबंधारे मंडळाच्या उप अधीक्षक अभियंता श्वेता पाटील, जिल्हा परिषद छोटा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता पांडुरंग कांजाळकर, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे भूवैज्ञानिक प्रकाश बेडसे आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी बोर्डाने केलेला आराखडा पाटबंधारे विभाग, जीएसडीए, लघु पाटबंधारे, कृषी विभाग आदी शासकीय विभागांबरोबरच साखर कारखाने, कृषी विज्ञान केंद्र यांनाही उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना केला. ते म्हणाले, भूजल हा व्यापक चर्चेचा विषय असून त्याविषयी जास्तीत जास्त जनजागृती करण्याची गरज आहे. भूजलपातळीतील घट रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्त प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पावसाचे पाणी जिरविण्यासाठी क्रॉस ड्रेनेजची तसेच पाझर तलावांची सुमारे दीड हजार कामे आराखड्यामध्ये सुचवण्यात आली असून ही कामे भूजल पातळीत वाढीसाठी उपयुक्त ठरतील. या कामांचा प्राथमिक आराखडा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
यावेळी डॉ. देविथुराज यांनी आराखड्याचे संगणकीय सादरीकरण केले. ते म्हणाले, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचा जलधर (अक्वाफर) नकाशे तयार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत हे आराखड्याचे काम करण्यात आले आहे. २०१५-१६ मध्ये २ तालुके २०१७-१८ मध्ये ३ आणि २९१८-१८९ मध्ये ८ तालुक्यांचे ॲक्वाफर मॅपींग करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या जलसंसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभागांतर्गत केंद्रीय भूमी जल बोर्डाने जिल्ह्याचा भूजल व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यामध्ये पर्जन्यमान, जलधर प्रणालीचे प्रकार व वैशिष्ट्ये, सिंचन आणि ऊसासारख्या नगदी पिकांसाठी भूजल उपशाचा भूजलावर येणार ताण, मर्यादित उपलब्धता, भूजल पातळीतील घट- वाढ, मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनपश्चात भूजलपातळी, भूजल गुणवत्ता, जिल्ह्यातील भूगर्भस्थिती, माती व जमीनीचा वापर, कृषी उत्पादन क्षमता, पुरवठा आणि मागणीच्या दृष्टीकोनातून उपाययोजना आदींबाबत सखोल अभ्यास करुन आराखडा तयार करण्यात आल्याचे यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
