पुणे- ज्येष्ठ नेते व खासदार शरद पवार यांनी इंडियन कौन्सील ऑफ मेडीकल रिसर्चच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच कोरोनाविषयक चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचना आज येथे केल्या. प्रतिबंधीत क्षेत्राचाही नियमित आढावा घ्यावा. खाजगी रुग्णालयातील कोरोनाच्या रुग्णांवरील उपचारांसाठी अवाजवी शुल्क आकारणी होणार नाही यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असेही ते म्हणाले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात कोरोना प्रादुर्भाव निर्मुलन आढावा बैठक ज्येष्ठ नेते तथा खासदार शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार गृहमंत्री अनिल देशमुख, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत घेण्यात आली.
बैठकीला पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, खासदार गिरीश बापट, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार वंदना चव्हाण, खासदार अमोल कोल्हे यांच्यासह आमदार शरद रणपिसे, आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार सुनील शेळके, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे हे लोकप्रतिनिधी तसेच विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे मनपा आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी चिंचवड चे मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पोलीस आयुक्त डॉ. के.व्यंकटेशम, संदीप बिष्णोई, साखर आयुक्त सौरभ राव, पीएमआरडीए चे आयुक्त विक्रम कुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, आरोग्य सेवा व अभियान विभागाचे संचालक डॉ.अनुप कुमार यादव, शासनाचे वैद्यकीय सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे, संचालक डॉ. अर्चना पाटील, ससून चे प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. मुरलीधर तांबे यांच्या सह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, लोकप्रतिनिधी यांनी केलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांनी लोकप्रतिनिधींना नियमित संपर्क करावा. तसेच अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या जबाबदारीप्रमाणे काम करावे. प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी कडक निर्बंध राबवावे, अशा सूचनाही श्री. पवार यांनी दिल्या.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, कोरोनाच्या लढाईत पुणे महानगरपालिकेने आर्थिक भार सहन केला आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन योग्य निर्णय घेण्यात येईल. कोरोना प्रतिबंधासाठी कॅन्टोमेंट बोर्डसाठी आणखी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांनी समन्वयाने काम केल्यास आपण कोरोनाची लढाई निश्चितपणे जिंकू, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
पुणे शहरासह जिल्ह्यात ‘मुंबई पॅटर्न’ राबवा – आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायोजनेचा भाग म्हणून मुंबई शहराच्या धर्तीवर पुणे शहरासह जिल्ह्यात ‘मुंबई पॅटर्न’ राबवा, असे निर्देश राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज दिले. आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले, पुणे शहरासह जिल्ह्यात कोरोना चाचण्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे दिवसेंदिवस कोरोना बाधित रुग्णांची वाढ होत आहे. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुंबई शहराच्या धर्तीवर पुण्यात उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मुंबई महानगरपालिकेने खासगी रुग्णालयातील बेड्स ताब्यात घेतली आहेत. त्या रुग्णालयात एक जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली आहे. त्या अधिकाऱ्यांनी रुग्णालय व्यवस्थापनाच्या मदतीने एक फ्लोचार्ट करावा. त्यामध्ये रुग्णालयात किती बेड्स उपलब्ध आहेत, त्यापैकी आयसीयूचे बेड, व्हेंटीलेटर बेडस्, पीपीई कीट, मास्क इत्यादी बाबी नमूद कराव्यात. जेणेकरुन नागरिकांना त्याचा लाभ होईल. कोरोनाबाधित रुग्णांकडून जादा पैसे घेणाऱ्या व शासकीय निर्देशाचे पालन न करणाऱ्या खासगी रुग्णालयावर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून रुग्णावर मोफत उपचार करावा अशा सूचनाही दिल्या.आरोग्य मंत्री टोपे म्हणाले, स्थानिक प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना सोबत घेवून काम करावे, लोकांच्या मनात कोरोना विषाणूविषयीची भीती कमी करण्यासाठी सोशल मिडीया तसेच दूरचित्रवाणी, होर्डिग्ज, भिंतीपत्रके, रेडीओ यांचा वापर करण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधींना विचारात घेवून जनजागृती करण्यावर भर द्यावा. लहान बाळापासून ते वयोवृध्द आजीपर्यंत अनेकजण कोरोना आजारातून बरे झाले आहेत. त्यांच्या अनुभवातून ‘यशकथा’ तयार कराव्यात. राज्यात ॲण्टीजेन चाचणी पाठोपाठ अॅण्टीबॉडीज चाचण्या करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कंटेन्मेंट झोनमध्ये किती लोकांना संसर्ग झाला याची माहिती या चाचणीद्वारे मिळणार आहे. नागरिक हा केंद्रबिंदू मानून माणुसकी आणि मानवतेच्या दृष्टिने सर्वांनी एकत्र येवून कोरोना विषाणूवर मात करण्याचे आवाहनही टोपे यांनी केले.
प्रतिबंधित क्षेत्रात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी कडक निर्बंध राबबावे -गृहमंत्री अनिल देशमुख
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून पुणे जिल्ह्यात स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने निश्चित करण्यात आलेल्या प्रतिबंधित क्षेत्रात नागरिक विनाकारण फिरतांना आढळून येत असल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका व पोलीस विभागाने प्रतिबंधित क्षेत्रात कडक निर्बंध राबवावेत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे गृह मंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दिले.गृहमंत्री देशमुख म्हणाले, लॉकडाऊन कालावधीत तसेच लॉकडाऊन शिथील झाल्यानंतर सोशल मिडीयाचा फार मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांकडून वापर करण्यात येत आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण वाढतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे फेकन्यूज, नागरिकांचे फसवणुकीचे प्रकार इत्यादी बाबी घडतांना दिसून येत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी एका सायबर विषयक तज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे सायबर गुन्हे कमी होण्यास मदत होणार आहे. कोरोनाच्या लढाईत कोरानाचा संसर्ग होवून मृत्यू पावलेल्या पोलीसांच्या कुटुंबाला सेवानिवृत्त काळापर्यंत शासकीय निवासस्थानात वास्तव्य करता येईल, असा महत्वपूर्ण निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. लॉकडाऊन कालावधीत परप्रांतीय मजूर राज्याबाहेर गेले होते. आता ते परत राज्यात येत आहेत. याबाबत प्रशासनाने सतर्क राहून कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही गृहमंत्री देशमुख यांनी दिल्या
खासदार वंदना चव्हाण म्हणाल्या, कोरोना रुग्णांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये महापालिकेच्या समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. संस्थात्मक क्वारंटाईन सेंटरमध्ये आवश्यक सोयी- सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रशासनाचे आदेश, सूचना नागरिकांपर्यंत पोहोचवाव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
खासदार गिरीश बापट यांनी कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग प्रभावीपणे करायला हवे, अशी सूचना केली. खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. या केंद्रांमध्ये डॉक्टर उपलब्ध करुन देणे, वैद्यकीय सोयी सुविधा द्यायला हव्यात, असे त्यांनी सांगितले.आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, आमदार शरद रणपिसे,आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार सुनील शेळके आदी लोकप्रतिनिधींनी कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना केल्या.
