दिवाण हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड’ (डीएचएफएल) ही कंपनी नोव्हेंबर 2019 पासून भारतातील नवीन नादारी व दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत (आयबीसी कोड) नादारी निराकरण प्रक्रियेतून जात आहे.
‘आयबीसी’ची कारवाई होत असलेली ही आर्थिक सेवा क्षेत्रातील पहिलीच कंपनी आहे, हे पाहता, या क्षेत्रातील आणखी काही कंपन्यांवर या स्वरुपाची कारवाई होण्याची चिन्हे दिसत आहेत; एवढेच नव्हे, तर अगोदरच गंभीर संकटात असलेल्या आर्थिक क्षेत्रात हा नवीनच कल सुरू होईल, अशीही भीती आहे. या कायद्यानुसार, आर्थिक सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांवर ‘आयबीसी’ची कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ रिझर्व्ह बॅंकेला (आरबीआय) आहेत. इतर उद्योगांमधील कंपन्यांवर ज्याप्रमाणे वित्तीय किंवा कार्यकारी धनकोंकडून ‘आयबीसी’ची कारवाई होते, तसे येथे होणार नाही. ‘आरबीआय’ने ‘डीएचएफएल’साठी प्रशासक नेमला आहे. हा प्रशासक नोव्हेंबर 2019 पासून कंपनीचे संचालन करीत आहे.
‘डीएचएफएल’च्या नादारी निराकरण प्रक्रियेमध्ये एकूण 87 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जांचा विचार होत आहे. यातील 58 हजार कोटींची कर्जे ही सरकारी बॅंकांची व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांची आहेत. खासगी संस्थांची (बॅंका, म्युच्युअल फंड योजना, खासगी विमा कंपन्या, आदी) सुमारे 10 हजार कोटी रुपयांची आणि परदेशी संस्थांची आणखी 10 हजार कोटींची कर्जे ‘डीएचएफएल’कडे थकीत आहेत. 55 हजारांहून अधिक रिटेल ग्राहक व संस्था यांच्या 5,400 कोटींच्या मुदत ठेवी ‘डीएचएफएल’कडे आहेत.
‘डीएचएफएल’साठी बोलींचे मूल्यांकन करणाऱ्या धनकोंच्या समितीने (कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स – सीओसी) जे निकष लावले आहेत, त्यांमध्ये सर्वांत जास्त गुणांकन मिळाल्याने, या नादारी प्रक्रियेमध्ये ‘पिरामल’ला संधी मिळण्याची जास्त शक्यता आहे. ‘पिरामल’ अव्वल स्थानावर असून ‘ओकट्री कॅपिटल’ दुसऱ्या स्थानावर आहे. या दोन्ही बोलीधारकांकडून ‘डीएचएफएल’च्या मुदत ठेवीदारांचा विचार वेगवेगळ्या पद्धतींनी केला जात आहे.
‘डीएचएफएल’च्या मुदत ठेवीदारांना जितकी भरपाई देण्याची ऑफर ‘सीओसी’ने ‘आयबीसी’च्या प्रस्तावामध्ये दिली होती, तिच्यापेक्षा अतिरिक्त अधिक रक्कम देण्याचा प्रस्ताव ‘पिरामल’ने आपली बोली लावण्याच्या सुरुवातीच्या काळापासून मांडला होता. ‘सीओसी’ने मुदत ठेवीदारांना देऊ केलेल्या रकमेपेक्षा 10 टक्के अधिक रकमेचा प्रस्ताव ‘पिरामल’ने दिला आहे.
“आम्ही प्रत्येक व्यवहारात सामाजिक योगदानाला महत्त्व देत असतो, ही बाब आमच्या गुणसूत्रांमध्येच रुजलेली आहे,” असे पिरामलने एका निवेदनात म्हटले आहे. “डीएचएफएल’कडे 75 हजारांहून अधिक रिटेल मुदत ठेवीधारक आहेत. त्यांतील बहुसंख्य ठेवीधारकांची पार्श्वभूमी अतिशय साधी आहे. त्यांनी आपल्या घामाच्या पैशातून या कंपनीत बचतीच्या ठेवी ठेवलेल्या आहेत,” असे पिरामलने म्हटले आहे.
“आम्ही आमच्या बोलीमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की धनकोंची समिती मुदत ठेवीधारकांसाठी जो काही निर्णय घेईल, त्यामध्ये आम्ही 10 टक्के रकमेची भर घालू. ही भर घालताना आम्हाला तोशिस लागली, तरी डीएचएफएल कंपनी तोट्यात आल्यामुळे ठेवीदारांना जे नुकसान सोसावे लागले, त्यांमध्ये त्यांच्या दुःखात सहभागी होण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे,” असे ‘पिरामल’ने निवेदनात म्हटले आहे.
बोली लावण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात, ‘ओकट्री’नेदेखील याच स्वरुपाची ऑफर दिली. ठेवीदारांना 300 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन या कंपनीने दिले. त्या तुलनेत, ‘पिरामल’ने ठेवीदारांना आतापर्यंत 150 कोटींचे आश्वासन दिले आहे.
तथापि, ‘ओकट्री’ने दिलेला प्रस्ताव गुंतागुंतीचा व जटिल आहे. ‘डीएचएफएल’ची विमा क्षेत्रातील उपकंपनी विकल्यानंतर जी काही रक्कम आपल्याला मिळेल, तिच्यातून आपण ठेवीदारांना 300 कोटी रुपये देऊ, असे आश्वासन ‘ओकट्री’ने दिले. ही विमा कंपनी विकली जाण्यावर ‘ओकट्री’चे आश्वासन अवलंबून आहे. मुळात ओकट्री ही कंपनी परकीय असल्यामुळे, तिने एखादी भारतीय विमा कंपनी विकत घेणे व ती पुन्हा विकणे या व्यवहारांना कायदेशीर आव्हान मिळू शकते. ‘डीएचएफएल’च्या विमा उपकंपनीत अगोदरच परकीय गुंतवणुकीची 49 टक्क्यांची मर्यादा पूर्ण झालेली आहे. म्हणूनच, विमा कंपनीच्या विक्री होण्यावर आधारीत ठेवीदारांना पैसे देण्याचे आश्वासन हे अतिशय अनिश्चित स्वरुपाचे आहे. याच्या तुलनेत, ‘पिरामल’ने मुदत ठेवीदारांना सरसकट 150 कोटी रुपये रोख स्वरुपात अतिरिक्तपणे देण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे.
ही बाब प्रशासक व ‘एसबीआय कॅपिटल मार्केट्स’मधील त्यांचे सल्लागार यांनी विचारात घेतली. त्यांनी पिरामल व ओकट्री यांच्या दोन्ही प्रस्तावांचे मूल्यांकन केले. ‘पिरामल’च्या प्रस्तावातील ठेवीदारांना 150 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन त्यांनी वैध व निश्चित मानले, आणि ‘ओकट्री कॅपिटल’च्या प्रस्तावातील ठेवीदारांना द्यावयाची रक्कम ही शून्य आहे, असे त्यांनी बोलींच्या मूल्यांकनाच्या निकषात नमूद केले.
