जलद प्रक्रियेसाठी केंद्रीय मंत्रालयाचा अध्यादेश; क्रेडाईच्या पाठपुराव्यास यश
पुणे : बांधकामांना पर्यावरण ‘एनओसी’ (ना हरकत प्रमाणपत्र ) प्राप्त करुन घेण्यासाठी आता राज्य सरकारकडे जाण्याची गरज नाही. बांधकाम प्रकल्प मंजुरीत सुलभता यावी तसेच अंमलबजावणीवर देखरेख रहावी या हेतूने केंद्रीय मंत्रालयाने अधिकाराचे विक्रेंद्रीकरण केले आहे. हे अधिकार राज्य सरकारकडून आता स्थानिक संस्थांना देण्यात आले आहेत. असा अध्यादेशच केंद्रीय मंत्रालयाने काढला आहे. या निर्णयामुळे क्रेडाईकडून सातत्याने केंद्र सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले आहे.
ग्राहकांना वेळेवर घरांचा ताबा देणे आता शक्य होणार असल्याचे सांगत क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष तसेच क्रेडाईच्या राष्ट्रीय पर्यावरण समितीचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया म्हणाले, “या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे बांधकाम प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यास प्रचंड वेळ लागायचा. यामुळे ग्राहकांचीही गैरसोय होत होती. ही जाचक प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची अनेकवेळा भेट घेतली होती. कुमार गेरा, सतीश मगर, मनीष कनेरिया, सर्वेश जावडेकर, आय. पी इनामदार, अखिल अगरवाल, मनीष साबडे आणि सुहास मर्चंट यांनी वारंवार याचा पाठपुरावाही केला होता. जावडेकरांच्या पुढाकारानेच हा निर्णय होऊ शकला.”
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी होते का नाही याची देखरेख करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकांवर राहणार आहे. या अध्यादेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बांधकाम नियमावलीत बदल करण्याचे राज्य सरकारला आदेश देण्यात आले आहेत. एवढेच नव्हे तर पाच हजार चौरस मीटरच्या पुढील बांधकामांना हे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याआधी ही मर्यादा वीस हजार चौरस मीटर इतकी होती. वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळावर बांधकाम परवानगी घेताना पर्यावरण मंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यासाठी राज्य सरकारच्या स्तरावर पर्यावरण मंत्रालयाच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यामुळे बांधकाम आराखडा मंजूर करताना त्या खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र व्यावसायिकांना घ्यावे लागत होते. या प्रक्रियेत बराच वेळ जात असे. तसेच एनओसी मिळाल्यानंतर अटी व शर्तींचे पालन होते का नाही यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. परंतु, या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे.
…………………………………………………………………………….
स्थानिक संस्थांवरील जबाबदारी
– स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग तयार करावा.
– या विभागात घनकचरा,ऊर्जा, बांधकाम साहित्य, जलसंधारण, हवा आणि वाहतूक क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश असावा.
– बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित बांधकामांना पुर्णत्वाचा दाखला देण्यापूर्वी अटी व शर्तींचे पालन झाले आहे का नाही त्याची तपासणी करण्यात यावी.
– याची जबाबदारी या विभागावर सोपविण्यात यावी.
