पुणे-
सरकारने राज्यातील कारखाने सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतू, कारखान्यात योग्य त्या नियमांचे पालन केले जात नसल्याने कामगारांमध्ये कोरोनाचे प्रमाण वाढले असून औद्योगिक क्षेत्रात कोरोनाने हाहा:कार माजवला आहे. यामुळे शासनाच्या नियमांचे पालन न करणार्‍या कारखान्यांना सील करण्याचे अधिकार पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष व कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात भोसले यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर 22 मार्च 2020 पासून लॉकडावून जाहीर करण्यात आला होता. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अत्यावश्यक सेवा असलेल्या कारखान्यांना काही निर्बंध घालून 30 टक्के कारखाने सुरु करण्याची परवानगी देण्यात आली.
पंधरा दिवसानंतर अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत इतरही उद्योग सुरु करण्यात आले. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वच कारखाने व उद्योग उद्योगपतींनी सुरु केले. हे कारखाने सुरु करताना जिल्हाधिकारी यांनी नियमावली दिली होती. मात्र, या नियमांचे व निर्बंधांचे उद्योग व कारखान्यांच्या ठिकाणी पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे कामगारांना कोरोनाचे मोठ्या प्रमाणात संक्रमण होवू लागले आहे.
बसमधून येताना, तसेच कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित अंतर राखले जात नाही. कामगारांना टप्याटप्याने उपहारगृहात नाश्ता व जेवणासाठी पाठविले जात नाही. कंटेनमेंट क्षेत्रातून येणार्‍या कामगारांची दर सात दिवसाने वैद्यकीय तपासणी केली जात नसल्याने कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असून कामगारांच्या जीवीताशी खेळले जात असल्याचा आरोप भोसले यांनी केला आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी घालून दिलेल्या नियमावलीचे पालन काटेकोरपणे केले जात आहे की नाही याची तपासणी करण्याचे अधिकार स्थानिक पोलिस स्टेशनला देणे आवश्यक आहे.
ज्या कारखान्यात कोरोनाबाधित कामगार सापडतील. त्या कारखान्यात हलगर्जीपणा होत आहे का? हे तपासण्यासाठी कामाच्या जागेचे पंचनामे करणे. तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे. हलगर्जीपणा झाला असल्यास तो कारखाना सील करण्याचे अधिकार पोलिसांना देणे आवश्यक आहे.
शासनाने व कामगार आयुक्तांनी घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे उद्योजक, कारखानदार नियम पाळत आहेत की नाही? कामगारांना नियमाप्रमाणे वेतन मिळते का? कामगारांच्या जीवीतास हानी होणार नाही याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे का? या संदर्भातील अहवाल कामगार आयुक्तांकडून आल्यानंतर सदर कारखाना सील करण्याचे अधिकार पोलिस स्टेशनला दिले गेले पाहिजेत.
औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचलनालयाच्या कायद्यानुसार कारखाने व उद्योग सुरु नसल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशी मागणी भोसले यांनी केली आहे.
कारखान्यातील कामगारांमध्ये कोरोनाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण वाढले आहेत. या उद्योगांवर व कारखान्यांवर कारवाई करण्याचे व चौकशी करण्याचे कर्तव्य महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित खात्याचे आहे.
अनेक उद्योगांनी कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर शासनाचे निर्बंध असतानाही कामगारांना तसेच कर्मचार्‍यांना कामावरुन कपात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. कित्येक उद्योजकांनी आर्थिक स्थिती चांगली असतानाही वेतन कपात करणे, ले ऑफ देणे व निम्सच्या शिकावू कामगारांकडून उत्पादन काढण्याचे काम सुरु केले आहे, असे भोसले यांनी या निवेदनात म्हटले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर न्यायालयीन कामकाज संथ गतीने होत असल्याने कामगारांना वेळेत न्याय मिळणे अवघड झाले आहे. कारखानदारांनी कामगारांना बेकायदेशिररित्या कामावरुन काढून टाकणे, वेतन कपात करणे, लॉकडावून कालावधीत कामगारांना वेतन न देणे अशा पद्धतीचे धोरण अवलंबिले आहे.
लॉकडावूनच्या कालावधीत कामगार कामावर न आल्याने कामगारांना कामावरुन बडतर्फ केल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. कारखानदारांच्या या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो कामगार बेकारीच्या खाईत लोटले जात आहेत.
त्यामुळे शासनाने अशा उद्योगांवर व कारखान्यांवर कायदेशिर कारवाई करावी व फौजदारी स्वरुपाचे दावे दाखल करावेत, अशी मागणी भोसले यांनी केली आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निर्बंधाचे पालन उद्योग व कारखान्यात केले आहे का? याची तपासणी करण्याचे अधिकार पोलिस, कामगार तसेच औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचलनालय या विभागांना देण्यात यावेत.
कोरोनाच्या कालावधित कामावरुन काढून टाकलेल्या कामगारांना त्वरीत पून्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख, जिल्हाधिकारी पुणे व पोलिस आयुक्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड यांनाही निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.
