पुणे – रेडी रेकनरच्या दरात बदल न करण्यात आल्याबद्दल क्रेडाई महाराष्ट्रने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व महाराष्ट्र सरकारचे आभार मानले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी हा निर्णय अनुकूल असल्याचेही क्रेडाईने म्हटले आहे.
बांधकाम व्यावसायातील सद्यस्थितीमुळे यंदा रेडी रेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीचेच दर यंदाही कायम राहणार आहेत. राज्याच्या महसूल खात्याने यांनी या संबंधातील आदेश जारी केला आहे.
दरवर्षी या दरांमध्ये राज्य शासनाकडून वाढ होत असते. मात्र बांधकाम व्यवसायातील सद्यस्थितीमुळे या वर्षी दर जैसे थे ठेवण्यात आले. “सद्यस्थितीत बांधकाम व्यवसायामध्ये असलेली परिस्थिती लक्षात घेता, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी रेडीरेकनरमध्ये कोणतीही वाढ न करता, २०१७-१८ या वर्षाचेच दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवावेत.”, असे आदेश महसूल खात्याने दिले आहेत.
क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी राज्य सरकारचे अभिनंदन करणारे निवेदन प्रसिद्ध केले असून त्यात सरकारचे आभार मानले आहेत. “गेल्या आठ वर्षांत प्रथमच महाराष्ट्र सरकारने मालमत्ता व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क आकारण्यासाठी वापर केल्या जाणाऱ्या रेडीरेकनरमध्ये बदल केलेले नाहीत. हा वास्तववादी व व्यावहारिक निर्णय असून सर्वसामान्य जनता व रिअल इस्टेट उद्योगाच्या हिताचा आहेत,” असे या निवेदनात म्हटले आहे.
आता व्यवहारांसाठी रेडीरेकनर दरांकरिता स्पष्ट, पारदर्शक, शास्त्रीय आणि सूक्ष्म प्रणाली तयार करण्याची विनंती आम्ही सरकारला करत आहोत. स्टँप अॅक्ट मध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे आता नव्या तरतुदींतून सरकार रेडीरेकनर दर कमीसुद्धा करू शकते. वास्तविक व्यवहारांपेक्षा रेडीरेकनर अनावश्यकरीत्या अधिक आहेत असे व्यवहार सरकारने शोधावेत आणि कायद्यातील नवीन तरतुदी लागू करून ते कमी करावेत. मालमत्तेच्या खरेदीदारांमध्ये विश्वास वाढवण्यासाठी आणि स्थिरता वाढवण्यासाठी रेडीरेकनर दर तीन वर्षांतून एकदा बदलण्याची विनंती आम्ही सरकारला करतो, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या दृष्टीने हा निर्णय अनुकूल असून ही घरे पुरविण्यासाठी क्रेडाई शक्य तेवढे प्रयत्न करेल, असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेला अनुसरून महाराष्ट्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढविण्यासाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले त्याला क्रेडाई महाराष्ट्रने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अशा घरांचे नियोजन व सुविधा पाहता क्रेडाईचे सभासद योग्य दरात घरे उपलब्ध करून देत आहेत. बऱ्याच ठिकाणी ते दर रेडी रेकनर दरांइतकेच किंवा त्यापेक्षा कमी आहेत. जर रेडीरेकनरचे दर वाढले असते तर विकसकांना कमी दरात घरे उपलब्ध करून देता आली नसती. विकसकांना आयकरातील तरतुदींमुळे घरे कमी दरात देता आली नसती. हि अडचण देखील बऱ्याच प्रमाणात दूर होणार आहे.
