अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजक परिषद संपन्न
पुणे ता. १ : अनुसूचित जाती जमातीच्या उद्योजकांची क्षमता उंचावण्यासाठी तसेच त्यांच्यातील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (एनएसआयसी)आणि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (डिक्की) यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकदिवसीय राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेचे उदघाटन उद्योग आणि खाणकाम मंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी डॉ. पी. जी. एस. राव, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीचे (डिक्की) अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, उद्योजक आर. व्ही. गुप्ते, मनोज लाल, संदिप बेडसाळे, आमदार सुर्यकांत चाबुकस्वार आदी मान्यवर उपस्थित होते. अल्पबचत सांस्कृतिक भवन येथे. झालेल्या कार्यक्रमास दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीचे (डिक्की) अध्यक्ष मिलिंद कांबळे, महिला विंग प्रमुख स्नेहल लोंढे, डिक्कीचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख देवानंद लोंढे, डिक्की महाराष्ट्र चे अविनाश जगताप, डिक्की (पश्चिम) चे निश्चय शेळके, एनएसआयसीचे पुणे विभाग प्रमुख विकास कुमार नायक उपस्थित होते.
डॉ. राव यांनी राष्ट्रीय अनुसुचित जाती जमाती हबच्या माध्यमातून उद्योजकांसाठी सरकारने काय काय सुविधा देवू केल्या आहेत याची तपशीलवार माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अनुसुचित जाती जमाती हब (एनएसएसएच) सुरु करण्यात आले. याचा उद्देश अनुसुचित जाती जमातीच्या उद्योजकांना सक्षम करणे हा आहे. उद्योग सुरु करणे, वाढवणे यातील अडचणी दूर करणे, त्यांना अनुकुल परिस्थिती निर्माण करुन समृध्द बनविणे हा मुख्य उद्देश आहे. त्यांच उद्योजकांच्या मालकीच्या सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी सर्वोत्तम कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. दलित आदीवासी उद्योजकांच्या आर्थिक सक्षणीकरणाचे मोठे कार्य यातून घडणार असून सब का साथ, सब का विकास या पंतप्रधांन मोदींनी दिलेल्या दिशेला अनुसरुन उचललेले महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
देसाई म्हणाले की, शासनाच्या सर्व योजना लोकसहभागाशिवाय पूर्ण होणार नाही. मागासवर्गीय घटकांसाठी ज्या ज्या योजना आणल्या आहेत त्याचा लाभ सर्व घटकांनी घेतला तरच त्या योजना पूर्ण होतील. सरकार एखादी योजना जाहीर करते, त्या घोषणांची योजनांची अंमलबजावणी कोणी तरी करण्याची गरज असते.जनता आणि शासन यातील अंतर मिटविण्याचे काम डिक्कीने केले. देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. निर्यातीत तो ३५ टक्के इतका आहे. परदेशी गुंतवणुकीतही महाराष्ट्रालाच प्रथम पसंती दिली जात असल्याचे सिध्द झालेले आहे.
मिलिंद कांबळे म्हणाले की, अमेरिकेतील ब्लॅक कॅपीटलच्या धर्तीवर दलित कॅपीटल या देशात निर्माण केले पाहिजे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उद्योजकांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत तसेच अनेक उपक्रमही राबविले जात आहेत. गेली काही वर्षे दलित उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही ‘डिक्की’ संस्थेच्या माध्यमातून सातत्याने विविध उपक्रम राबवित आहोत. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये एससी-एसटी हब साठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली हा मोठा रोड मॅप ठरला आहे. आता केंद्राबरोबरच राज्य सरकारनेही पुढाकार घेतल्याने आमच्या कार्यास पाठबळ मिळेल.
या परिषदेस राज्याच्या विविध भागातून आठशे उद्योजकांनी सहभाग नोंदवला.. सध्याच्या एससी / एसटी आणि तळागाळातल्या उद्योजकांना एकत्र आणून यशस्वी व्यवसायासाठी त्यांना मार्गदर्शन करणे हा या परिषदेमागील मुख्य उद्देश होता. उद्योजकांची क्षमता वाढवून त्यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य करून सक्षम उद्योजक घडविणे, हे ध्येय आहे. उद्योग विश्वातील चालू घडामोडींविषयी उद्योजकांना जागृत करण्याबरोबरच भविष्यात राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमाची माहिती, औद्योगिक क्षेत्रातील मान्यवर व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन सहभागी उद्योजकांना या परिषदेच्या माध्यमातून मिळाले.
