पुणे :- “परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी विकसकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून सरकारी पाठबळ मिळायला हवे. सरकार आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी यासाठी एकत्रित प्रयत्न केले तरच २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर लाभेल,”असे मत क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी व्यक्त केले.
क्रेडाई महाराष्ट्राच्या २० विकसकांनी लखनौ येथे नुकत्याच पार पडलेल्या क्रेडाईच्या ( ईसीजीसी) या राष्ट्रीय परिषदेत आपला सहभाग नोंदवला होता. याप्रसंगी परवडणारी घरे यावर उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना कटारिया बोलत होते. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ,उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांनी देखील उपस्थित राहून या परिषदेत मार्गदर्शन केले.
कटारिया म्हणाले की, परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीसाठी केंद्र सरकार सकारात्मक आहे. परंतु, अशा घरांची निर्मिती करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना राज्य सरकारकडून देखील सहकार्य प्राप्त झाले तर निश्चितच विकसक स्वतःहून पुढाकार घेतील.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या संपर्कात राहून क्रेडाई याविषयी सक्रिय प्रयत्न करत असून विकसक आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्तिक प्रयत्नाने आपण पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट्य साध्य करू शकू. यात विकसकांचा सिंहाचा वाटा असेल, असेही कटारिया यांनी सांगितले.
यावेळी रेरा कमिटीचे सुहास मर्चंट यांनी रेराची महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी याविषयी सादरीकरण केले. महाराष्ट्र राज्य पातळीवर महिला समितीच्या संयोजक म्हणून काम पाहणाऱ्या दर्शना परमार-जैन यांनी महिला सबलीकरण या विषयावर सादरीकरण करत येत्या ६ महिन्यात देशभरातही अशा प्रकारच्या ७५हून अधिक शहरात महिला समितीची स्थापना करण्याची ग्वाही दिली.
या परिषदेत क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर,आदित्य जावडेकर, सचिन कुलकर्णी, दिलीप मित्तल यांच्यासह क्रेडाई पुणे मेट्रोचे प्रातिनिधिक पदाधिकारी सहभागी झाले होते.या परिषदेत क्रेडाईच्या १५० पेक्षा जास्त शहराध्यक्षांनी हजेरी लावली. प्रश्नोत्तरांच्या तासातून शंकांचे निरसन, बांधकाम विषयक विविध कायद्याची सविस्तर चर्चा व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यामुळे क्रेडाईची ही परिषद उपस्थितांसाठी फलदायी ठरली.
