पुणे-विरोधीपक्षांच्या वर्तणुकीच्या निषेधासाठी भाजपच्या वतीने १२ एप्रिलला लाक्षणिक उपोषणकरण्यात येणार असून
पुण्यात बालगंधर्व रंगमंदिर चौकात खासदार अनिल शिरोळे यांच्या नेतृत्वाखाली गुरवार दि. १२ एप्रिल रोजी सकाळी १० वाजल्या पासून एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट, समाजकल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, महापौर मुक्ता टिळक, सर्व लोकप्रतिनिधी, पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपोषणात सहभागी होणार आहेत. कॉंग्रेसच्या लोकशाही विरोधी भूमिकेला विरोध करण्यासाठी या उपोषणाला पुणेकरांनी मोठ्या संख्येने पाठिंबा द्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या संदर्भात खासदार अनिल शिरोळे यांनी सांगितले कि ,संसदेचे कामकाज चालविणे ही आम्ही देशवासियांच्या प्रतीची बांधिलकी मानतो. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेचे कामकाज फक्त ४३ तास तर राज्यसभेचे कामकाज ४५ तास चालू शकले. दोन्ही सभागृहाचे कामकाजाचे तब्बल २४८ तास वाया गेले.
विरोधी पक्षांच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे संसदेचे कामकाज होऊ शकले नाही. त्याच्या निषेधार्थ भाजपच्या खासदारांनी संसदेच्या प्रांगणातील महात्मा गांधी पुतळ्यासमोर धरणे धरले. विरोधी पक्षांच्या वर्तणुकीचा सनदशीर मार्गाने निषेध करण्यासाठी भाजपचे सर्व खासदार गुरवार दि. १२ एप्रिल रोजी आपआपल्या मतदारसंघात उपोषण करणार आहेत.
संसदीय कामकाजात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन महत्वपूर्ण असते. ते अधिवेशन चालू न देण्याची विरोधकांची रणनिती म्हणजे त्यांच्या बौध्दिक दिवाळखोरीचे दर्शन होते. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गेल्या १८ वर्षांतील सर्वात कमी कामकाज झालेले अधिवेशन ठरले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था गतीमान होत आहे. जीएसटी सारखा आर्थिक निर्णय महत्वपूर्ण ठरत आहे. ईज ऑङ्ग बिझनेसबाबत भारताचे मानांकन उंचावलेले आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी सर्वार्थाने हिताचे व योग्य निर्णय घेतले जात आहेत.
मोदी सरकारची जनमानसातील प्रतिमा उंचावली असून, विकासाची कामे करणारे पारदर्शक, गतीमान सरकार अशी ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विरोधकांचे धाबे दणाणले असून, आगामी निवडणुकीतील पराभवाच्या भितीने कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेचे कामकाज रोखून धरले. भाजपच्या उंचावणार्‍या यशाच्या आलेखाने भयभीत होऊन काही प्रादेशीक पक्षांनी कॉंग्रेसला साथ दिली आहे.
निरव मोदीसारख्या गुन्हेगारांना चाप लावणारे विधेयक या अधिवेशनात संमत होणार होते. हे विधेयक संमत झाले असते तर अनेक गुन्हेगार अडकले असते. या गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी कॉंग्रेसने संसदेचे अधिवेशन रोखण्याचा मार्ग अवलंबिला आहे.
मोदी स्पष्ट बहुमताने सत्तेवर आल्यास ते संसद धाब्यावर बसवून सत्ता हाकतील अशी अनाठायी भिती व्यक्त करून देशात गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्याचा कॉंग्रेसचा प्रयत्न आहे. परंतु भाजपाने संसदेच्या परंपरांचे पालन करीत अनेक निर्णय सर्वसहमतीने घेतले आहेत. कॉंग्रेसची जनहितविरोधी भूमिका देशातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आणि या अपप्रवृत्तींचा निषेध करण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग अवलंबिण्यात आला आहे.
सभापती किंवा उपसभापती हा निरपेक्ष असतो. राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी संसदेतील गदारोळाला कॉंग्रेस व विरोधी सदस्य जबाबदार धरले आहे. संसद चालू देण्यास सत्ताधारी पक्ष इच्छुक नसल्याची टीका साङ्ग चुकीची असल्याचेही त्यांनी जाहीरपणाने स्पष्ट केले. त्यांचे विधान जबाबदार पीठासीन अधिकारी म्हणून केलेले आहे. कॉंग्रेसचा अपप्रचार उघडा करण्यासाठी ते पुरेसे आहे.असेही अनिल शिरोळे यांनी म्हटले आहे .
