नवी दिल्ली, 11 एप्रिल 2021
भारतात सध्या कोविडच्या रुग्णसंख्येत वाढ दिसून येत आहे. आज, म्हणजेच, 11 एप्रिल 2021 रोजी देशात 11.08 लाख कोविड रुग्णसंख्या असून, त्यात हळूहळू वाढ होत आहे. यामुळे कोविड रुग्णांवर उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये या मागणीत अजून वाढ होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी अमेरिकेच्या मेसर्स गिलीड सायन्सेसकडून ऐच्छिक परवाना करारान्वये सात भारतीय कंपन्या रेमडेसिविर इंजेक्शनची निर्मिती करत आहेत. त्यांची क्षमता प्रतिमहिना 38.80 लाख इतकी आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने रेमडेसिविर इंजेक्शन व रेमडेसिविर इंजेक्शन तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक घटकांच्या (API) निर्यातीवर, कोविडसंबधित परिस्थितीत सुधार होईपर्यत बंदी घातली आहे
याशिवाय रुग्ण व रुग्णालयांना रेमडेसिविर सहजपणे उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राने इतर अनेक पावले उचलली आहेत.
- औषधाची उपलब्धता गरजूंना सहजपणे कळावी, म्हणून देशातील रेमडेसिविरच्या सर्व उत्पादकांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याच्याकडील साठा व वितरक यांची माहिती द्यावी असा सल्ला त्यांना देण्यात आला आहे.
- औषध तपासनीस (ड्रग इन्स्पेक्टर) व इतर अधिकाऱ्यांना औषधाच्या साठ्याची तपासणी करून त्यासंबधीचे गैरप्रकार रोखण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत, त्याचप्रमाणे त्याचा साठा व काळ्या बाजारावर अंकुश ठेवण्यासाठी परिणामकारक कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. संबधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य सचिव याबाबतीत औषध तपासनीसांच्या कामाचा आढावा घेणार आहेत.
- रेमडेसिविरच्या उत्पादन वाढीला चालना देण्याच्या दृष्टीने औषधविभाग देशातील उत्पादकांच्या संपर्कात आहे.
अनेक अनुभवी तज्ञ आणि तज्ञ समितींच्या सहयोगातून, तथ्ये आणि पुराव्यांच्या आधारे तयार करण्यात आलेली ‘कोविड-19 राष्ट्रीय औषधोपचार नियमावली’ ही कोविड रुग्णांवरील उपचारासाठी मार्गदर्शक असल्याच्या सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिल्या आहेत. या नियमावलीनुसार रेमडेसिविर ही इन्वेस्टिगेशनल उपचारपद्धती म्हणजे ती देण्याबाबतचा निर्णय तज्ञांच्या विचारविनिमयाने करून त्याबाबतची निरिक्षणे नोंदविणे आवश्यक असणारी आहे. याशिवाय त्याचा वापर केव्हा करू नये यासंबधी नियमावलातील निर्देशांचे पालन करावे असेही सांगण्यात आले आहे.
यासंबधी सर्व सार्वजनिक व खाजगी रुग्णालयांना सूचित करावे आणि नियमपालनावर देखरेख ठेवण्याच्या सूचना केंद्राने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या आहेत
