नवी दिल्ली-
‘दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता’ यावर भारताच्या धोरणाचा भर आहे,असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज सांगितले. दहशतवादाला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांबाबत आज प्रसारमाध्यमांसमोर आपल्या निवासस्थानी केलेल्या सविस्तर निवेदनात ठाकूर यांनी सांगितले की यूएपीए बळकट करून सरकारने कायदेशीर आघाडीवर काम केले आहे आणि त्याच वेळी राष्ट्रीय तपास संस्थेला खऱ्या अर्थाने महासंघात्मक स्वरुप देण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्था(सुधारणा) कायदा आणून अंमलबजावणीच्या पातळीवर पावले उचलली आहेत आणि या उपाययोजनांच्या एकत्रित परिणामामुळे दहशतवादाशी संबंधित व्यवस्था कमकुवत झाली आहे.
सर्वोच्च जागतिक पातळीवर भारताने आपल्या चिंता व्यक्त केल्या असल्याची बाब अधोरेखित करत ते म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि बैठकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच दहशतवादाविरोधात जगाने एकत्र येण्याचा आग्रह धरला आहे. इंटरपोलच्या 90व्या आमसभेमध्ये 2000 पेक्षा जास्त परदेशी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते आणि ‘दहशतवादी कारवायांविरोधात जागतिक कृती’ ची घोषणा करत तिची सांगता झाली असे ठाकूर यांनी सांगितले.
“सरकारचा दहशतवादाविरोधातील दृढनिर्धार सर्जिकल स्ट्राईकपासून बालाकोट स्ट्राईक पर्यंतच्या मोहिमांमध्ये वेळोवेळी दिसून आला आहे. आपल्या सशस्त्र दलांच्या कारवाईमुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणातघट झाली आहे. त्याच प्रकारे दहशतवादासाठी अर्थसाहाय्याच्या प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण 94% पर्यंत नेण्यात आम्हाला यश आले आहे, असे ठाकूर म्हणाले.
ईशान्येकडील भागात शांततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आणि ते म्हणाले की भारताच्या ईशान्य भागात 2014 पासून शांततेच्या युगाचा उदय होत आहे ज्यावेळी बंडखोरांकडून होणाऱ्या हिंसाचारात 80 टक्के इतकी तर नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात 89 टक्के घट झाली आहे. या कामगिरीत भर म्हणून 2014 पासून सहा हजार बंडखोरांनी शरणागती पत्करली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दहशतवाद प्रतिबंधासाठी सशस्त्र कारवाई पलीकडे जाण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि या प्रदेशात चिरंतन शांतता निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे, असे ते म्हणाले. हे शांतता करार सरकारने केलेल्या कामगिरीचे दाखले आहेत. हा पैलू अधोरेखित करण्यासाठी ठाकूर यांनी सरकारने केलेल्या शांतता करारांची यादी सादर केली.
- जानेवारी 2020 मध्ये बोडो करार,
- जानेवारी 2020 मध्ये ब्रू-रियांग करार,
- ऑगस्ट 2019 मध्ये एनएलएफटी-त्रिपुरा करार,
- सप्टेंबर 2021 मध्ये कार्बी आंगलॉन्ग करार,
- मार्च 2022 मध्ये आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार.
सशस्त्र दलांच्या विशेषाधिकार कायद्याविषयी बोलताना ते म्हणाले की हा कायदा मागे घेण्याबाबत आतापर्यंत केवळ चर्चा होत राहिली मात्र, ईशान्येकडील त्रिपुरा आणि मेघालयसह बऱ्याच भागातून सरकारने हा कायदा मागे घेतला आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या केवळ 3 जिल्ह्यांमध्ये तो अद्यापही लागू आहे तर आसामचा 60 टक्के भाग एएफएसपीएपासून मुक्त आहे, सहा जिल्ह्यांमधील 15 पोलिस ठाणी अशांत भागाच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्यात आली आहेत, 7 जिल्ह्यांमधील 15 पोलिस ठाणी अशांत भाग अधिसूचनेमधून काढून टाकण्यात आली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
गेल्या काही वर्षात सरकारने राबवलेल्या बचाव कार्याची देखील त्यांनी माहिती दिली. याविषयावर अधिक प्रकाश टाकताना ते म्हणाले की संकटात असलेल्या भारतीयांचा बचाव करण्याचा विषय सरकारसाठी सर्वाधिक प्राधान्यक्रम असलेला चिंतेचा विषय आहे आणि जगभरात विविध ठिकाणी बचाव मोहिमा राबवण्यामध्ये भारत आघाडीवर राहिला आहे. भारताच्या बचाव मोहिमांच्या यशस्वितेची माहिती ठाकूर यांनी दिली.
- फेब्रुवारी- मार्च 2022 मध्ये ऑपरेशन गंगा अंतर्गत 22,500 नागरिकांची सुटका करण्यात आली.
- अफगाणिस्तानमधून ऑपरेशन देवी शक्ती अंतर्गत 670 भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यात आली
- आतापर्यंतची सर्वात मोठी यशस्वी बचाव मोहीम राबवताना कोविड-19च्या आपत्तीच्या काळात 2021-22 मध्ये वंदे भारत मोहिमेंतर्गत 1.83 कोटी नागरिकांना मायदेशी आणण्यात आले.
- भारताने चीनमधील वुहानमधून 654 लोकांची सुटका केली.
केवळ भारतीय नागरिकांचीच नव्हे तर संकटात असलेल्या परदेशी नागरिकांची देखील भारताने मदत केली आहे. 2016 मध्ये ऑपरेशन संकट मोचन अंतर्गत 2 नेपाळी नागरिकांसह 155 लोकांना दक्षिण सुदानमधून परत आणण्यात आले. नेपाळमधून ऑपरेशन मैत्री दरम्यान 5000 भारतीयांची सुटका करण्यात आली तर 170 परदेशी नागरिकांची देखील नेपाळमधून सुटका करण्यात आली. ऑपरेशन राहत द्वारे येमेनमधून 6710 लोकांचा बचाव करण्यात आला, ज्यामध्ये 1962 परदेशी नागरिकांचा समावेश होता.
या प्रयत्नांमुळे जगामध्ये भारताच्या संदर्भात जे चित्र निर्माण झाले आहे त्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की संकटात असलेल्या देशांना सर्व प्रकारची मदत तातडीने देण्याची तयारी असलेला देश आणि दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करणारा देश म्हणूनही भारताकडे पाहिले जात आहे. तर शेजारी देशाकडे मात्र दहशतवादाचा आश्रयदाता आणि दहशतवादी मूल्यांचा प्रसारक म्हणून पाहिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
