पुणे-लोकपाल कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या मागणीसाठी सोमवारी, २ ऑक्टोबरला दिल्ली येथे राजघाटावर आंदोलन करण्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज, शनिवारी राळेगणसिद्धीत बोलताना जाहीर केले.गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अण्णा हजारे यांनी अरविंद केजरीवाल यांना घेवून दिल्लीत आंदोलन केले होते जे देशभर पोहोचले होते . आणि ज्यामुळे कॉंग्रेसची सत्ता पाय उतारही झाली . आता २०१९ च्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अण्णा यांचे हे आंदोलन महत्वपूर्ण मानले जाणार आहे . सत्ता बदलली तरी लोकपाल ची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही , अण्णा यांच्या आंदोलनाला यश आले नाही , आता अण्णा कुठे आहेत ? असा सवाल अनेकांच्या मनात घोळत होता . आता अण्णा यांनी उद्याच्या आंदोलनाच्या घोषणेने त्यास उत्तर दिले असले तरी , गेल्यावेळेस आंदोलन सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या प्राथमिक बाबी केजरीवाल यांनी सांभाळल्या होत्या . आता अण्णाच्या आंदोलनाची दिल्लीतील धुरा कोण सांभाळणार हा प्रश्न आहेच.
दरम्यान महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी, २ ऑक्टोबरला दिल्लीत येथे राजघाटावर म. गांधींच्या समाधीस्थळी हजारे हे चिंतन करणार आहेत. त्याच दिवशी आंदोनाची तारीख व रूपरेषा ते जाहीर करणार आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात येत्या तिन महिन्यात लोकपाल विधेयकाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशी मागणी हजारे यांनी केली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनानंतर नविन वर्षांच्या सुरूवातीला जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडयात हजारे यांचे आदोलन सुरू होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राळेगणसिद्धीच्या (ता. पारनेर) पद्मावती मंदीरातील नवरात्रोत्सवाची सांगता हभप बाळकृष्ण महाराज यांच्या काल्याच्या किर्तनाने झाली. त्यावेळी हजारे यांनी पंचक्रोशीतील नागरीकांशी संवाद साधला. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे, उद्योजक भगवान पठारे, सुरेश पठारे, सुभाष पठारे, शंकर नगरे, दादा पठारे, राळेगणसिद्धीच्या सरपंच रोहीणी गाजरे आदी उपस्थित होते.
हजारे म्हणाले, जनतेला सरकार दरबारी कामे मार्गी लावताना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे हात ओले करावे लागतात. सरकारी कामे पुर्ण करण्यासाठी विलंब होतो व त्यातूनच भ्रष्टाचार बोकाळतो. हे टाळण्यासाठी, सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे, तसे झाले तर भ्रष्टाचारास आळा बसू शकेल. मात्र मोदी सरकारने सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना लोकपालाच्या कक्षेतून वगळले आहे. लोकपाल कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आपण गेल्या तिन वर्षांपासून पंतप्रधानांकडे सातत्याने करीत आहोत. मात्र त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे या कायद्यातील दुरूस्तीचे विधेयक अवघ्या तिन दिवसांत मंजुर करून घेतले जाते, हा विरोधाभास आहे.
