(बालक व बालकाच्या कुटुंबाची ओळख गुप्त राखण्यासाठी नावे बदलली आहे)
नवी दिल्ली: अपरात्री आलेला फोन कॉल अगदी क्वचित कधी चांगली बातमी देणारा असतो. एमोल* कुटुंबाने घेतलेला अनुभव धक्कादायक होताच, शिवाय त्यांचे आयुष्य कायमचे बदलून टाकणारा होता. महिनाभरापूर्वी, त्यांची मुलगी ज्युली* हिला परदेशातून नोकरीची संधी आली होती व त्यामुळे हे कुटुंब अतिशय आनंदात होते. नोकरी देणाऱ्य एजन्सीने तिला व अन्य सात मुलींना निवडले होते. या कुटुंबाला उज्वल भविष्याची उत्सुकता लागली होती. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती घातक, अंधकारमय व चिंताजनक असेल, याची त्यांना तेव्हा कल्पनाही नव्हती. ज्युली व अन्य मुलींना म्यानमारला नेण्यात आले व तेथे त्यांची ओळख बदलून टाकण्यात आली. तेथून त्यांना सिंगापूरला नेण्यात आले. आपण नेमके कोठे जाणार आहोत, हे माहीतच नसल्याचे या मुलींच्या लक्षात आले. नशिब बलवत्तर म्हणून कदाचित या मुलींना सिंगापूरला जात असताना यानगॉन येथील एका हॉटेलमध्ये राहण्याची सक्ती करण्यात आली व सुदैवाने तेथून ज्युलीला घरी फोन करण्याची संधी मिळाली.
मणिपूरमधील चुराचंदपूर जिल्ह्यातील डोंगराळ भागातील घरात राहणाऱ्या तिच्या कुटुंबियांना काहीच कल्पना नव्हती. त्यांनी तातडीने मणिपूर अलायन्स फॉर चाइल्ड राइट्स (एमएसीआर) या राज्यातील बालकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या व क्राय – चाइल्ड राइट्स अँड यू संस्थेचा पाठिंबा असलेल्या संस्थेच्या सदस्याशी संपर्क साधला.
स्थानिक पोलिस विभाग, राज्य पोलिसांचे विशेष तपास पथक यांनी तातडीने उचललेली पावले व भारतीय दूतावास, राज्य सरकार, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय व यानगॉन पोलिस यांचे प्रचंड सहकार्य यामुळे बालकांची म्यानमार येथून सुटका करण्यात आली व सहा व्यक्तींना अटक करण्यात आली.
याविषयी बोलताना, मणिपूर कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सचे (एमसीपीसीआर) सदस्य केशम प्रदिपकुमार यांनी सांगितले, “मणिपूरमध्ये सीमेपलीकडे मोठ्या प्रमाणात ह्युमन ट्रॅफिकिंग होत आहेच, शिवाय गुन्हा करत असताना सोपा ट्रान्झिट मार्ग म्हणूनही या राज्याकडे पाहिले जात आहे. बालकांना लक्ष्य करणे सोपे जाते. राज्यापुढे हा निश्चितच एक ज्वलंत प्रश्न आहे.”
“माझा जणू पुनर्जन्म झाला. मी अजूनही भीतीच्या सावटाखाली असले तरी मी माझ्या कुटुंबाकडे पुन्हा परत येऊ शकले, हे माझे सुदैव आहे. प्रत्येक जण माझ्यासारखा नशीबवान नसतो. अनेक जण बेपत्ता होतात व त्यांचा काहीच ठाव लागत नाही,” असे ज्युली म्हणाली.
दुर्दैवाने, ज्युलीचे म्हणणे खरे आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरो (एनसीआरबी) अहवालाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार व गृह मंत्रालयाने (एमएचए) संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार (LS Q NO. 3928, 20-03-2018), 2016 या वर्षापर्यंत एक लाखाहून अधिक बालके (खरा आकडा 1,11,569) हरवली असल्याची नोंद करण्यात आली आहे व वर्षाअखेरीपर्यंत त्यापैकी 55,625 बालकांचा काहीच पत्ता लागलेला नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतात 2016 मध्ये दररोज 174 बालके हरवली आणि त्यापेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, त्यापैकी केवळ निम्मी बालके त्याच कालावधीत परत आली (MHA – 2016). दहाच्या प्रमाणानुसार विचार केल्यास, 2016 पर्यंत हरवलेल्या प्रत्येका दहामधील पाच बालके अद्यापही बेपत्ता होती.
एमएचएने जाहीर केलेल्या आकडेवारीच्या अधिक विश्लेषणातून समोर आले की, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी निम्म्याहून अधिक बालके केवळ पाच राज्यांमधली आहेत, ती राज्ये आहेत – पश्चिम बंगाल, दिल्ली यूटी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार. 2016 मधील, देशातील सर्व बेपत्ता बालकांपैकी तब्बल 15.13% प्रमाण नोंदवून पश्चिम बंगाल पहिल्या स्थानावर आहे, तर दिल्ली यूटीमधील प्रमाण त्याच कालावधीत 13.14% होते. भारतातील बेपत्ता बालकांमधील अनुक्रमे 10.8%, 8.9% व 5.2% बालके अनुक्रमे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार या राज्यांतील आहेत.
बेपत्त बालकांचा संघटित गुन्ह्यांशी असलेल्या निकटच्या संबंधाविषयी माहिती देताना, क्राय – चाइल्ड राइट्स अँड यूच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मरवाहा यांनी सांगितले, “बालके बेपत्ता होतात व आण त्यांना परत आणू शकत नाही, ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे. यासंदर्भातील पुरावे व आकडेवारी सांगते की, बेपत्ता असलेल्या अनेक बालकांचे खरे तर ट्रॅफिकिंग झालेले असते, अपहरण किंवा त्यांना पळवून नेलेले असते.”
भारताने स्वाक्षरी केलेल्या, ट्रॅफिकिंगवरील ऑप्शनल प्रोटोकॉलमध्ये म्हटले आहे की, ट्रॅफिकिंग हा एक संघटित स्वरूपाचा गुन्हा आहे. शस्त्रे व अमली पदार्थ यानंतर, विविध देशांमध्ये ट्रॅफिकिंगच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा व्यापार केला जातो. भारतही यास अपवाद नाही, कारण अवयव व्यापार व बालकामगार यापासून व्यावसायिक लैंगिक शोषण इथपर्यंत विविध कारणांसाठी शोषण करण्याच्या हेतूने बालके संपादित करण्यासाठी व वापरण्यासाठी विस्तृत व कमी जोखमीची बाजारपेठ असा दर्जा भारताला झपाट्याने मिळत आहे. “दोन तितकच्याच सक्षम कारणांमुळे भारतात बालकांचे अपहरण व ट्रॅफिकिंग वाढते आहे – यातील बळी अठरा विश्व दारिद्र्य सहन करत असतात आणि मध्यस्थ व ट्रॅफिकर यांना आर्थिक चालना देईल अशी घाणेरड्या, घातक व कठीण सेवांना मागणी वाढते आहे,” असे पूजा यांनी सांगितले.
आता, ट्रॅफिकिंग ऑफ पर्सन्स (प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अँड रीहॅबिलिटेशन) विधेयक, 2018 आता प्रगतीपथावर असल्याने, तसेच ट्रॅकचाइल्ड, ऑपरेशन स्माइल व मुस्कान असे सरकारी उपक्रम बेपत्ता मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याने, ही समस्या तातडीने व चांगल्या पद्धतीने सोडवण्यासाठी देशात ठोस पावले उचलली जातील, याची अपेक्षा करायला हरकत नाही.पूजा यांनी सांगितले, “एकीकडे, समाजाला मोठ्या प्रमाणात पोखरणाऱ्या व विविध स्वरूपातल्या वंचितपणाची कारणे शोधणे अतिशय गरजेचे आहे, तर दुसरीकडे, हरवलेल्या बालकांना शोधून पुन्हा घरी आणण्यासाठी आपण वापरत असलेल्या पद्धतींमध्ये व प्रयत्नांमध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे – राज्यांतर्गत व आंतरराज्य समन्वय साधणे, सुटका करणे व पुनर्वसन करणे यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रत्येक स्तरावर पुरेशी संसाधने व प्रशिक्षित कर्मचारी यांची तरतूद करण्यासाठी गुंतवणूक करणे. एखादे बालक बेपत्ता झाल्याने केवळ बेपत्ता बालकांची संख्या वाढत नसून, एक बालपण हरवले जाते, एक अनुभव हरवतो व बालकाच्या जवळच्या व्यक्तींना अविस्मरणीय क्षण हरवावे लागतात.”
क्राय – चाइल्ड राइट्स अँड यू (पूर्वीचे नाव चाइल्ड रीलिफ अँड यू) या भारतीय एनजीओच्या मते प्रत्येक बालकाला बालपणाचा अधिकार आहे – जगणे, शिकणे, वाढणे आणि खेळणे. गेली 40 वर्षे, 20 लाखांहून अधिक वंचित बालकांच्या जीवनात कायमस्वरूपी बदल घडवून आणण्यासाठी क्राय आणि क्रायचे भागीदार पालक व समुदायांसोबत काम करत आहेत. अधिक माहितीसाठी पाहा www.cry.org.
अधिक माहितीसाठी संपर्क : अभिक भट्टाचार्य, मीडिया अडव्होकसी, क्राय, abhik.bhattacharya@crymail.org / +91 90516 68304