पुणे, ता. ६ : नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थ्यांना पदवी आणि प्रमाणपत्रापुढे नेऊन राष्ट्र निर्मितीसाठी सुजाण नागरिक घडविणार्या क्षमता विकसित करता येतील. त्यासाठी पालकांचे सहाय्य, शिक्षकांची मनोभूमिका आणि संस्थाचालकांचे पाठबळ महत्त्वाचे असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञ रवींद्र वंजारवाडकर यांनी व्यक्त केले.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी (डीईएस) आणि भारतीय शिक्षण मंडळ यांच्या वतीने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – अंमलबजावणी, समस्या आणि उपाय’ या विषयावर चर्चा करण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत वंजारवाडकर प्रमुख पाहूणे म्हणून मार्गदर्शन करीत होते.
डीईएस चे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, कार्यवाह प्रा. धनंजय कुलकर्णी, भारतीय शिक्षण मंडळाचे राष्ट्रीय सह-सरचिटणीस महेश दाबक, प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान मेश्राम, डीईएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम नेर्लेकर, फर्ग्युसनचे प्राचार्य डॉ. रवींद्रसिंह परदेशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डीईएस, भारतीय शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, शिक्षण प्रसारक मंडळी, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी, हुजूरपागा आदी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत सहभाग घेतला.
वंजारवाडकर म्हणाले, ‘शिक्षण हा व्यक्ती निर्मितीच्या प्रक्रियेतील मुख्य भाग आहे. सर्व स्तरावरील आव्हाने सोडविण्यासाठी व्यक्तीची जडणघडण शिक्षणाच्या माध्यमातून होते. त्यासाठी माहिती देणे, त्याचे विश्लेषण करणे, वैचारिक प्रक्रियेला आकार देणे, संवेदना जागृत करणे, मूल्यमापन करणे याबरोबर पाठ्येतर उपक्रमांचे आयोजन गरजेचे आहे.’
डॉ. कुंटे म्हणाले, ‘उपजीविकेसाठी क्षमतांची निर्मिती, व्यक्तिमत्व विकास आणि नीतिमत्ता निर्माण करण्याचे शिक्षणाचे उद्दिष्ट नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे पूर्ण होऊ शकेल. इयत्ता सहावीपासून व्यवसाय शिक्षण दिल्याने विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच स्वत:च्या पायावर उभे राहाण्यास मदत होऊ शकेल.’
दाबक म्हणाले, ‘नवीन शैक्षणिक धोरणाचे जनतेने चांगले स्वागत केले. या धोरणामुळे खर्या अर्थाने शिक्षणाला स्वातंत्र्य मिळाले. पुस्तकाच्या बाहेर शिकण्यासारखे खूप आहे हे सांगणारे हे धोरण आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान टाळता येणार नाही. व्यक्तिगत शिक्षक, प्राचार्यांच्या रूपाने शैक्षणिक नेतृत्व आणि संस्थाचालक अशी त्रिस्तरीय भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.’
नवीन शैक्षणिक धोरण राबविताना सध्याची व्यवस्था बदलणे, शिक्षकांच्या नियुक्तीचे निकष, त्यांचे कौशल्य, गुणवत्ता, प्रशिक्षण, अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे, रिक्त जागा भरणे, नियुक्तीचे अधिकार, आंतरशाखीय अभ्यास, कौशल्य विकास अभ्यासक्रम शिकविण्यासाठी योजना, अनुदानित व विनाअनुदानित विभागातील फरक आदी आव्हानांचा महाविद्यालय स्तरावर विचार करावा लागेल असे निष्कर्ष बैठकीत काढण्यात आले.
पूर्व प्राथमिक व प्राथमिकच्या अभ्यासक्रमात सुसूत्रता, मुख्याध्यापकांमधील सामंजस्य, फक्त बालवाडी असणार्या शाळा बंद होण्याची भीती, शिक्षकांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण, नववी ते बारावी शिक्षकांचे समायोजन, पदवी महाविद्यालयांशी जोडलेले उच्च माध्यमिक विभागातील शिक्षक, भाषेच्या वैविध्यामुळे कुठल्या मातृभाषेत शिकवायचे, मुले आणि मुली स्वतंत्र असलेल्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन, शिक्षकांना प्रशिक्षण, शाळा बाह्य विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरत्या शाळा, खाजगी शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण, उपलब्ध विषयांचे पर्याय, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, वेळापत्रक आदी आव्हानांचा सामना नवीन शैक्षणिक धोरण राबविताना शालेय स्तरावर करावा लागेल अशी मते मांडण्यात आली.
प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक, फर्ग्युसनच्या उपप्राचार्या डॉ. स्वाती जोगळेकर यांनी सूत्रसंचालन, डॉ. आनंद मेहेंदळे यांनी परिचय आणि अजित भिडे यांनी आभार प्रदर्शन केले
