पुणे –चोवीस तास पाणी पुरवठा म्हणजे नेमके काय आहे ? धरणातील पाणीसाठ्याची उपलब्धता कशी आहे याचा कोणताही विचार न करता तसेच जागा नसताना टाक्या उभारून आणि जलवाहिन्या टाकून ही योजना होणार आहे का ? निविदांमधील दरांचे घोळ, मर्जीतील ठेकेदारांसाठीच कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी , काम सुरु नसताना २०० कोटींचे कर्जरोखे ;पण व्याजापोटी पुणेकरांवर आतापर्यंत १८ कोटींचा ‘भार’ आदी विविध मुद्दे उपस्थित करून वादग्रस्त ठरलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेतील अनागोंदीविरुद्ध पुणेकरांच्यावतीने माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, वादग्रस्त ठरलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेतील अनियमितताअनेकवेळा चव्हाट्यावर आलेली आहे त्याबाबत वारंवार आम्ही तक्रारी केलेल्या आहेत. शहरातील नागरिकांना २४ बाय ७ पाणीपुरवठा करण्याच्या निमित्ताने मोठा गाजावाजा करून देशात पहिल्यांदाच कर्जरोख्यांचे ‘सेलिब्रेशन ‘ करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने अंदाजपत्रकात समान पाणी पुरवठ्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद असतानाही २०० कोटी रुपये कर्जापोटी पालिकेच्या स्वतंत्र खात्यात जमा करून घेतले. प्रत्यक्षात या योजनेच्या कामावर एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. उलट पालिकेचा मोठा आर्थिक तोटाच झाला आहे. योजना घाईगबडबडीत राबविण्यासाठी प्रशासनाने बनवाबनवीचा कारभार केला. आधी जादा दराची निविदा भरणारी कंपनी नंतर कमी दराची निविदा कशी काय भरते ?या प्रश्नाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यातही अमृत अभियानअंतर्गत जुलै २०१६ रोजी पाणीपुरवठा प्रकल्पाशी संबंधित मॅकेनिकल , इलेक्ट्रिकल, अटोमेशन आदी कामांसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याबाबत अध्यादेश / परिपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे तसेच याबाबत उच्च न्यायालयानेही तसा निर्णय दिलेला असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत पालिका प्रशासनाने एकत्र निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाची ही कृती बेकायदेशीर असून संशयास्पद तर आहे शिवाय न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारी आहे.पालिकेला जाणीवपूर्वक आर्थिक तोट्यात घालण्याची कृती तत्कालीन आयुक्तांनी केलेली आहे ,ठराविक कंत्राटदारासाठी हा अनागोंदी कारभार झालेला आहे. त्यामुळे या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी व्हावी यासाठी ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
