पक्की दुमजली घरे असतानाही योजना :शाहू वसाहतीतील रहिवाशांचा मोर्चा
पुणे
राज्यशासनाने ज्या धोरणाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची निर्मिती केली त्या धोरणालाच पुण्यात हरताळ फासला जात आहे. शासनाच्या जागेवरील घोषित झोपडपट्टी ;पण पक्की दुमजली घरे असतानाही केवळ भ्रष्टाचारासाठी बेकायदेशीर एसआरए योजनेचा घाट घातला जात असल्याचा प्रकार माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी उघडकीस आणला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आणि दहशतीचे केंद्र बनल्याच्या वस्तुस्थितीकडे आबा बागुल यांनी लक्ष वेधून ”एसआरए”च्या कारभाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
बेकायदेशीररित्या राबविण्यात येत असलेल्या प्रस्तावित एसआरए योजनेला पर्वतीतील सर्व्हे क्रमांक 92 अ शाहू वसाहतीमधील नागरिकांनी तीव्र आक्षेप घेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या कार्यालयावर माजी उपमहापौर व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रतिनिधी आबा बागुल यांच्या नेतृत्त्वाखाली सोमवारी मोर्चा काढला.
यावेळी प्रस्तावित एसआरए योजनाच बोगस असल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आणि केवळ विकसकाच्या हितासाठी एसआरए योजनेचा घाट घातला जात असल्याची ठाम भूमिका मांडून कोणत्याही स्थितीत एसआरए योजना होऊ देणार नाही असा निर्धारही यावेळी रहिवाशांनी केला. यावेळी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना माजी उपमहापौर आबा बागुल, पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसचे सरचिटणीस अमित बागुल तसेच साधू नवाडे, चंद्रकांत सिद्धे , भाऊ कुंभार,महेंद्र चव्हाण ,विलास आंबळे,सलीम शेख, बबलू शेख,सोंडे,अंजु गायकवाड यांच्या उपस्थितीत शाहू वसाहतमधील रहिवाशांनी निवेदन देऊन प्रस्तावित योजना तातडीने रद्द करून चौकशीची मागणी केली. निवेदनात म्हटले आहे कि , पर्वती येथील सर्व्हे क्रमांक 92 अ शाहू वसाहत येथे वास्तव्यास आहोत. गेल्या पन्नास वर्षांपासून आम्ही येथे राहत असून येथील घरे ही पक्की स्वरूपाची असून दुमजली आहेत. मात्र एका बिल्डर्ससाठी एसआरए स्कीम राबविण्यासाठी झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाचे अधिकारी बेकायदेशीररीत्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योज़ना राबविण्याचा घाट घालत आहेत. त्यासाठी बिल्डर्सचे लोक आणि संबंधित अधिकारी यांच्या संगनमताने आम्हा रहिवाशांना धमकाविण्याचे प्रकार वारंवार होत आहेत . आमचा येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला विरोध आहे,आणि आम्ही तसे स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिलेले असताना अधिकारीवर्ग संबंधित बिल्डर्सचा स्वार्थ आणि भ्रष्टाचारासाठी दहशतीचे वातावरण निर्माण करून आम्हाला येथील एसआरए योजनेत सामील होण्यासाठी भाग पाडण्याचे कारस्थान करीत आहेत. त्यात संबंधित बिल्डर्स / विकसक आणि अधिकाऱ्यांनी येथील रहिवाशांचा एसआरए योजनेत समावेशाबाबत खोट्या सह्या दाखविलेल्या आहेत . त्यामुळे बिल्डर्स आणि एसआरएचे अधिकारी यांच्यावर कलम ४२० अंतर्गत आणि दहशत निर्माण करीत असल्याबद्दल फौजदारी गुन्हा दाखल करावा यासाठी आम्ही अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला आहे मात्र कुणीच दखल घेत नाहीत.
याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, शासनाच्या जागेवर सुमारे ५० वर्षांपासून शाहू वसाहत ही झोपडपट्टी निर्माण झाली आहे . जरी घोषित झोपडपट्टी केली तरी ओपन स्पेसचे स्टेटस बदलत नाही. येथे पुर्नवसनातून पक्की दुमजली घरे उभारण्यात आलेली आहे. असे असताना काही बिल्डर्स आणि अधिकारी टीडीआर मिळवण्यासाठी संगनमताने येथे एसआरए योजना राबविण्याचा घाट घालत आहेत आणि त्यासाठी नागरिकांना नोटिसा बजावून दहशतीचे वातावरण निर्माण करीत आहेत ही अत्यंत गंभीर बाब असून बेकायदेशीर आहे. वास्तविक कुठल्याही आरक्षणावर पालिकेची एनओसी आवश्यक असते. असे असतानाही पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी एसआरए योजना राबविण्यामागे बिल्डर्स वर्गाला टीडीआर मिळवून देण्याचे षडयंत्र आहे.एकप्रकारे मोठ्याप्रमाणावर भ्रष्टाचार याद्वारे होणार आहे.त्याचप्रमाणे सरकारची जागा असताना जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध न करता परस्पर येथील जागेवर बेकायदेशीर एसआरए योजना राबविण्याचा डाव अधिकारी व बिल्डर्सच्या संगनमताने होत आहे. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, विरोधी पक्षनेता यांच्याकडे दाद मागितली जाणार आहे.
