– इतरांची घरे बांधणा-या कामगारांच्या स्वत:च्या घराचे स्वप्न होणार साकार
पुणे : इतरांची घरे बांधणा-या बांधकाम कामगारांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. दिवाळी निमित्ताने राज्य सरकारने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने दिल्या जाणा-या २ लाख रुपयांच्या अनुदानात आता ५० हजार रुपयांची वाढ केली असून यामुळेप्रधानमंत्री आवास योजनेतून मिळणारे अनुदान जमेस धरता बांधकाम कामगारांना घरासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे सरकारी अनुदान मिळू शकणार आहे. राज्याच्या कामगार व कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळा अंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांना मिळणा-या लाभांचे वाटप करण्यासाठी क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने नांदेड सिटी येथे आयोजित कार्यक्रमात निलंगेकर बोलत होते. क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, सचिव रणजीत नाईकनवरे, क्रेडाईच्या महिला विंगच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा दर्शना परमार, क्रेडाईच्या कामगार कल्याण समितीचे अध्यक्ष जे. पी. श्रॉफ, सभासद मिलिंद तलाठी, कामगार विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त शैलेंद्र पोळ, उपायुक्त विकास पानवेलकर, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे महासंचालक डॉ. डी. के. अभ्यंकर, महाव्यवस्थापक उर्मिला जुल्का आदि यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना संभाजी पाटील निलंगेकर म्हणाले, बांधकाम व्यवसायातील कामगार मोठ्या प्रमाणावर असंघटितअसल्यामुळे अनेक योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. बांधकाम कामगारांचे घर हा देखील यातलाच एक भाग आहे. आपल्या सर्वांचे घर बांधणा-या या कामगारांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी राज्य सरकारने काहीतरी करावे यासाठी क्रेडाईचे नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर यांनी पुढाकार घेतला. बांधकाम कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने दिल्या जाणा-या अनुदानात ५० हजार रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय आम्ही घेत आहोत. या निर्णयामुळे आता कामगारांना रुपये पाच लाखांपर्यंत सरकारी अनुदान मिळू शकणार आहे. ज्यामध्ये २ लाख ५० हजार रुपये (अडीच लाख) हे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तर अडीच लाख रुपये हे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने देण्यात येतील. या संदर्भातील धनादेशांचे वाटप एका महिन्याच्या आत सुरु करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलावीत अशा सूचना यावेळी निलेंगेकर यांनी कामगार आयुक्तालयातील अधिका-यांना दिल्या.
महाराष्ट्र राज्यात कामगारांची संख्या ३ कोटी ६५ लाख इतकी आहे. यापैकी नोंदणीकृत कामगारांची संख्या ही ४५ लाख आहे. राज्यात येत्या २५ वर्षांत होणारा पायाभूत सुविधांमधील विकास लक्षात घेता आपल्याला २७ लाख नोंदित आणि कुशल बांधकाम कामगारांची गरज भासणार असून ती संख्या सध्या ११ लाख आहे.
बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षकांची गरज ही मोठ्या प्रमाणात आहे. हेप्रशिक्षण देणे व प्रशिक्षक तयार करण्याचे कामी सुमारे १०० ते १५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे असा मुद्दा रणजीत नाईक नवरे यांनी उपस्थित केला व त्यासाठी आर्थिक मदत करावी अशी विनंती निलंगेकर याना केली त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत आमच्याकडे हा प्रस्ताव पाठविल्यास लवकरात लवकर त्यासंदर्भातील निर्णय देऊ,असेही निलंगेकर यावेळी म्हणाले.
निलंगेकर पुढे म्हणाले की, बांधकाम कामगार हा अनेक वर्षांपासून काम करीत असतो मात्र त्याला त्याच्या कामाचे कोणतेही प्रशस्तीपत्रक दिले जात नाही. त्यामुळे कोठेही त्याचा अनुभव हा गृहीत धरला जात नाही. याच कामगारांना नोंदित करण्यासाठी व त्यांच्या कौशल्य विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. याबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानचे प्रशिक्षण कामगारांना मिळावे आणि त्यांचा कौशल्यविकास व्हावा या उद्देशाने त्या नव्या तंतज्ञानाचे कामगारांना मोफत प्रशिक्षण देखील देण्यात येणार आहे. यावेळी निलंगेकर यांच्या हस्ते बांधकाम कामगारांना सुरक्षा कीटचे वाटप देखील करण्यात आले.
