मुंबई पंतप्रधानांच्या अधिपत्याखाली देणे हा विचारही भारतीय संघरचनेसाठी धोकादायक-शरद पवार गरजले ….

मुंबई- मुंबईचा विकास करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असून, ही समिती भारतीय संघरचनेसाठी धोकादायक असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
पवारांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सहा पानी पत्र पाठवून याबाबत आपली सविस्तर भूमिका विषद केली आहे. याच विषयाची माहिती देशातील इतर मोठ्या राजकीय नेत्यांच्याही निदर्शनास पवारांनी आणून दिली आहे. पारदर्शक कारभाराचा उल्लेख करणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पहिल्याच मोठ्या धोरणात्मक निर्णयात पारदर्शकता दिसत नाही, असे मत मांडत त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. सकाळी ब्रीच कॅण्डी रूग्णालयातून डिस्चार्ज घेताच शरद पवारांनी चार्ज होत पंतप्रधान मोदींना खरमरीत पत्र लिहल्याचे दिसून येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना शरद पवारांनी सहा पानी पत्र लिहून विस्तृत माहिती दिली. या पत्रातील काही ठळक मुद्दे व मांडलेली भूमिका खालीलप्रमाणे…
– मुंबईचा विकास करण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे, याची माहिती मला माध्यमांकडून कळली. जर अशी समिती स्थापन होत असेल तर त्या समितीचे अधिकार, कार्यक्षेत्र काय असणार आहे? मुंबई महानगरपालिकेचा यामध्ये काय सहभाग असणार आहे ?
– भारतीय घटनेच्या 74 व्या दुरूस्तीनुसार मुंबई महापालिकेचे काम चालते. जिचे बजेट काही राज्यांपेक्षाही अधिक आहे. भारताने संघराज्य पद्धत स्वीकारली आहे. ज्यामध्ये अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच केंद्राचा हस्तक्षेप मान्य केला आहे. मग अशी कोणती परिस्थिती उदभवली की केंद्राला हस्तक्षेप करावा लागत आहे ?
– आपण सुद्धा जास्तीत जास्त अधिकार राज्यांना मिळाले पाहिजे, अशा विचारांचे आहोत. परंतु या संदर्भामध्ये राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा करण्यात आलेली नाही किंवा पालिका आणि राज्यात एकत्र सत्तेत असलेल्या शिवसेनेलाही विश्वासात घेतलेले नाही.
– कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय पंतप्रधान कार्यालयाच्या संदर्भात घेत असताना त्यावर अनौपचारिक चर्चा करून पंतप्रधान कार्यालयाची मान्यता घेतल्यावरच अशा प्रकारचे निर्णय जाहिर करण्याचा प्रघात आहे. मग अशी कोणती प्रक्रिया पार पडलेली आहे का?
– ही गोष्ट खरी आहे की स्थानिक राजकारणामुळे मुंबईच्या विकासात काही अडचणी आहेत. त्या दूर करण्याची गरज आहे. पण समस्या राज्यातील असताना त्याचे निराकरणही राज्यातच व्हायला हवे, दिल्लीत नव्हे.
– राज्याचा प्रशासनाचा गाडा चालवण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट असे दोघानांही असून ही जबाबदारी ते झटकू शकत नाहीत. तशी शपथच त्यांनी घेतलेली असताना त्यांनी या शपथेचा अवमान केला नाही का ?
– यामधून असे दिसून येते की राज्यात विचारवंताची, योजनाकर्त्यांची आणि दुरदृष्टी असणाऱ्यांची कमतरता आहे? तरीही माझे असे मत आहे की राज्यातील जनतेचा अवमान करण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा काही हेतू नाही.
– राज्यांच्या अनेक योजना केंद्राच्या मदतीने चालतात म्हणून काही पंतप्रधानांनी अशा समितीचे अध्यक्ष व्हावे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. आपण दोघेही मुख्यमंत्री राहिलेलो आहोत. राज्याच्या विकासासंबंधी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचा आपला अनुभव आहे. पंतप्रधान म्हणून आपल्यावर देशाची जबाबदारी आहे. मग अशी समिती फक्त मुंबईसाठीच का? चेन्नई, शिलाँग, दिल्ली किंवा आंध्राच्या दोन नव्या राजधान्यासाठी का नाही? किंवा गांधीनगर का नसू नये? तुम्ही फक्त एका राज्याच्या राजधानीकडेच कसे काय विशेष लक्ष देऊ शकता ?
– या पद्धतीने मुख्यमंत्री राज्यातील इतर शहरांची जबाबदारी कशी काय झटकू शकतात. असे जर असेल तर मग नागपूरचीही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडेच द्यावी. मुख्यमंत्र्यांनी या विषयाचे राजकारण करू नये, असे म्हटले आहे. पण मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीला दोन वर्ष उरले असताना मुख्यमंत्री मुंबईच्या बाबतीत राजकारण करत नाहीत का ?
– तरी आपण आपल्या सदसदविवेकबुद्धीला स्मरुन आणि आपल्यापाशी असलेल्या प्रशासन चालवण्याचा प्रदिर्घ अनुभव लक्षात घेता, ज्या “गुड गर्व्हनन्स”साठी आपण आग्रही आहात त्यासाठी आपण अशा कोणत्याही समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारु नये, जेणेकरुन भारतीय संघराज्याच्या सरंचनेला धक्का बसेल.