पुणे- तुमच्या मालकीची दोन गुंठ्यांपर्यंतची जागा आहे. त्यावर घर बांधायचे, त्यासाठी वास्तुविशारद (आर्किटेक्‍ट)ची गरज नाही, बांधकाम विकसन शुल्क भरण्याची गरज नाही. राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या बांधकाम नकाशांपैकी एखादा आराखडा निश्‍चित करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला, तरी बांधकाम करता येणार आहे. “टाइप प्लॅन‘ची ही योजना सरकारकडून बुधवारी राज्यात लागू करण्यात आली. पुणे, महाबळेश्‍वर, कोल्हापूर-इचलकरंजी, सांगली-मिरज, नागपूर, चंद्रपूर-बल्लारपूर, नाशिक, अहमदनगर,जळगाव-भुसावळ, औरंगाबाद-जालना, अमरावती, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, राजगड, मुंबई महानगर प्रदेश, अकोला-वाशीम प्रदेश.येथे हि योजना लागू राहणार आहे
महापालिकेच्या हद्दीबाहेर आणि नगररचना योजना मंजूर असलेल्या जिल्ह्यात राज्य सरकारकडून या योजनेंतर्गत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यास सुरवात केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना कायद्यात (एमआरटीपी ऍक्‍ट) बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सोळा जिल्ह्यांत दोन गुंठ्यांपर्यंतच्या जागेत केवळ अर्ज केल्यानंतर बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार आहे. नव्या बदलानुसार अर्ज केल्यानंतर आठ दिवसांत ही परवानगी देणे जिल्हाधिकाऱ्यांवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम परवानगीसाठी लागणारा वेळ, त्यासाठी भरावे लागणारे भरमसाट शुल्क, वास्तुविशारदाला द्यावे लागणारी शुल्क (फी), यामधून सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका तर होणारच आहे; परंतु बेकायदा बांधकामालाही आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
कायद्यातील या तरतुदीमुळे 300 ते 400 चौरस फुटांपासून ते दोन गुंठ्यांपर्यंत (दोन हजार चौरस फूट) बांधकामांसाठी केवळ एका अर्जावर परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी नगररचना विभागातर्फे सात विभागांत 56 प्रकाराचे बांधकाम नकाशे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जागामालकांना जागेच्या क्षेत्रफळानुसार बांधकाम आराखडा निवडण्याची सुविधाही राहणार आहे. यापैकी एक आराखड्यानुसार बांधकाम नकाशा निवडून जिल्हाधिकारी अथवा प्रांत अधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल करावा लागणार आहे. या बांधकाम नकाशांची प्रत आणि त्यासोबत करावयाचा अर्जाचा नुमना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अर्ज करणेदेखील ऐच्छिक असणार आहे. मात्र राज्य सरकारने निश्‍चित करून दिलेला बांधकाम नकाशा सोडून बांधकाम करावयाचे झाल्यास संबंधितांना प्रचलित कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामध्ये मात्र संबंधित जमीनमालकांना कोणतीही सवलत मिळणार नसल्याचेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
