कोल्हापूर – यापुढे लहान वाहनांना टोल द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे टोलमुक्त महाराष्ट्र होणार असून, मोठ्या वाहनांना परवडेल, अशा पद्धतीने टोल आकारला जाईल, असे शासनाने धोरण निश्‍चित केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली.
महाराष्ट्र टोलमुक्त व्हावा, यासाठी राज्य शासनाला किंमत मोजावी लागणार असून, यासाठी चारशे कोटी रुपये द्यावे लागतील. अर्थखात्याने त्याला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय एमएसआरडीसीला दर वर्षी 225 कोटी रुपये असे पाच हप्त्यांत अकराशे कोटी, सार्वजनिक बांधकाम पावणेदोनशे कोटी रुपयांप्रमाणे 25 वर्षे द्यावे लागणार आहेत. एकूण टोलमुक्तीसाठी शासनाला 8 हजार 900 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. लहान वाहनांना टोलमुक्ती मिळणार असल्याने अनेकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र टोलमुक्त व्हावा, यासाठी राज्य शासनाला किंमत मोजावी लागणार असून, यासाठी चारशे कोटी रुपये द्यावे लागतील. अर्थखात्याने त्याला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय एमएसआरडीसीला दर वर्षी 225 कोटी रुपये असे पाच हप्त्यांत अकराशे कोटी, सार्वजनिक बांधकाम पावणेदोनशे कोटी रुपयांप्रमाणे 25 वर्षे द्यावे लागणार आहेत. एकूण टोलमुक्तीसाठी शासनाला 8 हजार 900 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. लहान वाहनांना टोलमुक्ती मिळणार असल्याने अनेकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलसंबंधीच्या धोरणाबाबत केंद्र लवकरच निर्णय घेणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. पण मुंबईत प्रवेश करताना लागणारे पाच टोल नाके, कोल्हापूर टोलचे 9 टोल नाके, मुंबई-पुणे महामार्गावरील 9 टोल व मुंबईमधील वरळी सिलिंगचा असे एकूण 24 टोल नाक्‍यासंबंधी अद्याप निर्णय झालेला नाही. यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. लवकरच याबाबतही निर्णय घेतला जाईल.
200 कोटी रुपयांवरील सर्व प्रकल्प बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वानुसारच उभारले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याला 2900 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होत होता. तो सध्या 3 हजार सातशे कोटींवर नेला आहे. त्यात आणखी तरतूद करून तो चार हजार कोटींवर नेला जाईल. एकेका प्रकल्पाला तीन ते चार हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. इतका निधी उपलब्ध होणे कठीण असल्याने ते “बीओटी तत्त्वावरच राबवले जातील. अवजड वाहतूक करणाऱ्या मोठ्या वाहनांमुळे रस्ते खराब होत असल्याने त्यांना टोल द्यावाच लागणार आहे. अर्थात हा टोल वाहनधारकांना परवडेल असा असावा, यासाठी प्रयत्न केला जाईल. त्यासाठी काही रक्कम राज्य शासन देणार आहे. मोठे प्रकल्प राबवल्यानंतर त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी तरतूद करता यावी, म्हणून मोठ्या वाहनांकडून टोल आकारावा लागणार आहे. लहान वाहनांना टोल द्यावा लागणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
