पर्याय कसला शोधता ? भूलभुलय्या बंद करा … थेट एलबीटी रद्द करा

पुणे : महाराष्ट्रातील व्यापार्‍यांनी एलबीटी रद्द व्हावा, यासाठी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपाने सत्ता आल्यानंतर एलबीटी तत्काळ रद्द केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. त्याची पुर्तता करावी अशी मागणी पूना र्मचंट्स चेंबरचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
विक्रीकर कायदा जावून त्या जागी नव्याने मूल्यवर्धीत अर्थात व्हॅटचा कायदा १ एप्रिल २००६ रोजी राज्यात सुरू झाला. त्यावेळी जयंत पाटील अर्थमंत्री होते. पाटील यांनी यावेळी असे आश्‍वासन दिले होते की, व्हॅटचे उत्पन्न वाढल्यानंतर जकात रद्द करू. त्यावेळी व्हॅटचे उत्पन्न १८ हजार कोटी रुपये होते. ते आज ७५ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. अशावेळी दुसरा कर लावणे व्यापार्‍यांवर अन्यायकारक असल्याचे संचेती यांनी म्हटले आहे.
तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही लुटो बाटो टॅक्स असे केले होते. भारतीतील कोणत्याही राज्यात एलबीटी टॅक्स अस्तित्वात नाही. फक्त महाराष्ट्रात असल्याचेही संचेती यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
चेंबरच्या आदर्श व्यापारी उत्तम पुरस्कार वितरण समारंभात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाजपा सत्तेवर आला तर राज्यातील एलबीटी या कराचे कोणताही कर न लावता तत्काळ उच्चाटन केले जाईल असे म्हटले होते.
त्यामुळे राज्यातील व्यापार्‍यांची एकमुखी मागणी आहे की, एलबीटी कर कोणत्याही कराशिवाय ताबडतोब रद्द करण्यात यावा.पूना र्मचंट्स चेंबरचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदनजकाती ऐवजी स्थानिक संस्था करास २0१३ मध्ये सुरुवात झाली. त्यामध्ये अनेक अडचणी आल्या. स्थानिक संस्था कर कायद्यामध्ये अनेक जाचक तरतुदी असल्यामुळे तो रद्द करावा, अशी एकमुखाने मागणी केली होती. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेची नुकतीच निवडणूक झाली असून, त्यामध्ये जो पक्ष एलबीटी रद्द करेल अशाच पक्षास आम्ही मते देवू अशी उघड भूमिका सर्व व्यापार्‍यांनी घेतली होती. त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी व्यापार्‍यांना एलबीटी रद्द करू असे लेखी आश्‍वासन दिले होते.