मुंबई -उत्सवाचे पावित्र्य आणि मंगलमय वातावरणाबरोबर पर्यावरणाच्या ,ध्वनिप्रदूषण आणि मानवी संरक्षकतेच्या मर्यादा नष्ट करू पाहणाऱ्या वृत्तींना वेळीच रोखलं नाही तर उत्सवांपासून खरा भाविक दूर जाईल ,नास्तिकतेच्या आहारी जाईल असे सांगत येथील ज्येष्ठ नागरिक आणि कुटुंबवत्सल,आरोग्यरक्षक स्तरावरून डीजे-डॉल्बीवरील बंदीबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले जाते आहे .गणपती मंडळे हि राजकीय स्वार्थासाठी लाडावली जात असल्याने त्याचा सर्वाधिक त्रास नागरिकांना होतो आहे .मात्र राजकीय आणि चौकातल्या स्तरावरील दहशत यामुळे आणि अज्ञानाच्या मार्गात सुख मानणाऱ्या वर्गामुळे यावर कोणी जाहीर भाष्य करायला तयार होत नसल्याचे सांगितले जाते आहे .पोलिसांनी आवश्यक खबरदारी घेऊन योग्य मार्गाने कारवाईचा बडगा दाखविला तर उत्सवाचे पावित्र्य नष्ट करू पाहणाऱ्या व्यक्ती आपोआप उत्सवापासून दूर होतील आणि श्रद्धाळू भाविकांना उत्सवाचा धार्मिक आनंद मिळविता येईल असेही ज्येष्ठ नागरिकांनी म्हटले आहे .
डीजे-डॉल्बीवरील बंदी उठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे गणपती विसर्जनाच्या वेळी डीजे-डॉल्बी व्यावसायिकांना दिलासा मिळालेला नाही. ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने डीजे-डॉल्बीवरील बंदी काढता येणार नाही असे म्हटले आहे. याआधी ‘डीजे-डॉल्बी नाय म्हणजे नाय’, अशी ठाम भूमिका घेत राज्य सरकारने सणासुदीच्या काळात ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या या वाद्यांवरील बंदीचे मुंबई उच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले.
डीजे- डॉल्बी आणि त्यासारखी इतर हाय डेसिबल ऑडीओ सिस्टीम ही कानठळय़ा बसविणारी अद्ययावत यंत्रणा आहे. डीजेचा स्वीच ऑन करताच त्याचा डेसिबल लेव्हल शंभरी पार करतो. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात ध्वनिप्रदूषण होते. ही बाब लक्षात घेऊनच सणासुदीच्या काळात या ऑडीओ सिस्टीमला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात ठणकावून सांगितले होते.
राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे डीजे-डॉल्बीच्या व्यवसायात असलेल्यांना न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यामुळे 2 दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत नक्की काय होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले. कालच पुण्यात 10 मंडळांविरोधात ध्वनी प्रदूषण केल्याने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.