पुणे : पुणेकरांसाठी महापालिका जादा पाणी देत असल्याचे सांगत वारंवार पुणेकरांच्या पाण्याचे “मोजमाप’ काढणाऱ्या पाटबंधारे विभागाने पुणे शहराचे पाणी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) देण्याचा घाट घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
जलसंपदा विभागाने लोकसंख्येच्या निकषानुसार, 2017 पर्यंत महापालिकेस प्रतिवर्ष 8.2 टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. तर राज्यशासनाने 2021 पर्यंत 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका 16 ते 17 टीएमसी पाणी वापरत असल्याने महापालिकेने या पाण्याची बचत करावी, तसेच हे पाणी “पीएमआरडीए’ने घ्यावे असा अहवालच दिला आहे. या अहवालाचा आधार घेत “पीएमआरडीए’ने नुकतेच महापालिकेस पत्र पाठविले असून त्यात पालिकेने मंजूर कोट्यापेक्षा जादा पाणी वापर होत असल्याने पाणी बचतीचा अहवाल “पीएमआरडीए’ला सादर करावा, अशी मागणी केली आहे.
हद्दीतील गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र धरण बांधण्याची घोषणा “पीएमआरडीए’ने ली होती. मात्र, कृष्णा खोरे लवादाच्या निर्णयानुसार, भिमा उपखोऱ्यात नवीन धरण बांधणे शक्य नाही. त्यामुळे पिरंगुट व लगतच्या सहा गावांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी टेमघर धरणातून पहिल्या टप्प्यात अर्धा टीएमसी पाण्याची मागणी “पीएमआरडीए’ने जलसंपदा विभागाकडे केली होती. त्या बैठकीत पुणे महापालिका जादा पाणी वापरत असून त्यांनी बचत केल्यास आणि भामा-आसखेड धरणातून दोन्ही महापालिकांना मंजूर करण्यात आलेला कोटा रद्द झाल्याने तसेच खडकवासला ते फुरसुंगीपर्यंत शहरातून जाणारा मुठा कालवा भुयारी केल्याने जे पाणी वाचेल, ते “पीएमआरडीए’ला देणे शक्य असल्याचे सांगत, पुणेकरांचे पाणी पळविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना मिळणाऱ्या पाण्यात लवकरच नवीन भागीदार येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे.
यावर आज महापालिकेतील विरोधीपक्षनेते चेतन तुपे पाटील यांनी पीएमआरडीए ला सज्जड दम भरला आहे … काय आणि कसा तो ऐका त्यांच्याच शब्दात ……