पुणे :महापालिका आयुक्तपदावर गेली सुमारे ४ वर्षे एकच व्यक्ती कार्यरत आहेत ,या काळात ज्या महापालिकेत ७२ बोगस कर्मचारी कार्यरत असणे ,१००० कोटीचा २४ तास पाणीपुरवठा योजनेतील गैरप्रकार होण्याचा प्रयत्न उघड झाल्याने राज्य सरकारच्या आदेशाने फेर टेंडर काढावे लागणे ,दीड कोटीच्या सॅनिटरी नॅपकीनसाठी १५ कोटीचे इस्टीमेट करणे, कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या टेंडरप्रकरणात हि काही कोटीचा गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न होण्यामुळे फेर टेंडर काढावे लागणे असे असंख्य प्रकार उघडकीस आले, तसेच जलसंपदा खाते आणि पालिका यांच्या पुण्यासाठी खडकवासला धरणातून घेतलेल्या पाण्यासंदर्भात देखील सुमारे ३५० कोटी रकमेवर वादंग सुरु असण्याच्या अजब गोष्टी चव्हाट्यावर असतानाही विविध स्तरावर पालिकेला बक्षिसे मिळवून देण्यात आयुक्तांना ज्या यश आले ,त्यांना दिल्ली दरबारी प्रमोशन मिळणे अशा गजब कारभाराची ..आणि त्यांना बळी पडणाऱ्या राजकीय नेत्यांची चर्चा या पुढे निश्चित रंगणार आहे .
आता जलसंपदा आणि पालिका यांच्यातील ..मिटला …मिटला वाटणारा ३५४ कोटीचा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे . ठरवून दिलेल्या पाण्यापेक्षा जास्त पाणी वापरले जात असल्याच्या कारणावरून, तर कधी थकबाकीच्या कारणांवरून राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून वारंवार महापालिकेकडे वसुली साठी तगादे करण्यात आले आहेत . पालिकेत व राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असूनही असे घडणे हि गजब चीच गोष्ट मानली जाते .. आत्ता पुन्हा एकदा जलसंपदा विभागाने पालिकेला 395 कोटींची पाणीपट्टीची थकबाकी 20 मार्चपर्यंत भरली नाही, तर शहराचे पाणी बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. तसे पत्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेला पाठवले आहे.
यापूर्वीसुद्धा जलसंपदा विभागाने थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेला पत्र पाठवली आहेत. यावर महापालिका प्रशासन बिलाची तपासणी करून निर्णय घेईल, अशी भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात येत आली . आता जलसंपदा विभागाने 20 मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत पालिका प्रशासनाला दिली आहे.
खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता पी. बी. शेलार म्हणाले, महापालिकेबरोबर झालेल्या करारानुसार 1.25 टीएमसी पाणी महिन्याला घेणे अपेक्षित आहे; मात्र पालिका यापेक्षा जास्त पाणी वापरत आहे. महापालिकेला वारंवार पाण्याची बचत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अन्यथा भविष्यामध्ये पाण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. महापालिका प्रशासनाने त्वरित थकबाकी भरावी असे त्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी म्हणाले, जलसंपदा विभागाने वाढीव बील पाठवले आहे. यासंदर्भात आम्ही बिलाची विस्तृत माहिती मागवली आहे. जोपर्यंत ही माहिती मिळत नाही तोपर्यंत बील भरता येणार नाही. महापालिका कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त पाणी वापर करत नसल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले. पालिका प्रशासन हे जास्त पाणी वापरत असल्यामुळे नियमाप्रमाणे दंड आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे 354 कोटींची थकबाकी झाली असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे महापालिका 10 टक्के पाणी हे व्यवसायिक वापरासाठी देते. करारामध्ये केवळ 2.5 टक्के म्हटले आहे. त्यामुळे बिलामध्ये रक्कम वाढवण्यात आली आहे.
पालिका प्रशासन हे 97.50 टक्के पाणी हे घरगुती वापरासाठी देत असून, उरलेले पाणी व्यावसायिक वापरासाठी देत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी याच पद्धतीने बील जलसंपदा विभागाला अदा केले जाते. मात्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा दावा चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. 2011 पासून 89 टक्के वापर घरगुती पाण्यासाठी आणि शिल्लक पाणीसाठा व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर 11.5 टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी वापरल्यामुळे 354 कोटींची थकबाकी झाली असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे.
दरम्यान राज्यात आणि पालिकेत नेमकी सत्ता अधिकारी चालवितात पण त्यांच्या कारभारातील अशा भोंगळपणावर लोकनियुक्त प्रतिनिधी नेमके काय करतात ..असा भोंगळ कारभार असतानाही कारवाई एवजी प्रमोशने कशी करतात ? असा प्रश्न प्रामाणीकांना सतावणार आहे.