पुणे-निवडणूक आपल्याला जड जाणार हे माहिती असल्यामुळेच भाजपा प्रणित केंद्र सरकारने आपल्या पंचवार्षिकमधील अखेरच्या अर्थसंकल्पाला निवडणुकीचा जूमला केले आहे.अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन तुपेपाटील यांनी केली आहे.
ते म्हणाले ,’मध्यमवर्गीयाला साडेचार वर्षे छळताना यांना काहीच वाटले नाही. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या सर्वाचे दर आभाळाला भिडले तरीही त्यावर यांनी काहीच केले नाही व आता त्याच मध्यमवर्गीयाला करामध्ये सूट देऊन आपलेसे केले जात आहे. मात्र आता त्यांच्या या जुमलेबाजीला कोणीही फसणार नाही.
बारकाईने पाहिले तर या अर्थसंकल्पात फसव्या घोषणांशिवाय काहीही नाही हे लक्षात येते. शेतीसारखा प्रमुख प्रकार वाºयावर सोडला आहे. नोकरदार वर्गाला सवलत दिली मात्र त्याआधीच त्यांच्याकडून बरेच काही काढून घेतले आहे. उद्योग, व्यापारी यांच्यासाठी यात काहीच नाही. गेली साडेचार वर्षे फसवणूक केली व आता त्यांना सवलती देण्याचे सुचते आहे.
येत्या आर्थिक वर्षापासून हा अर्थसंकल्प अंमलात येईल. म्हणजे याआधी त्यांनी जे काही ओझे सामान्य नागरिकांच्या डोक्यावर ठेवले आहे ते त्याला वाहून न्यावेच लागणार आहे. देशाच्या विकासाला गती मिळेल, मोठ्या योजनांपासून नवे उद्योग, व्यवसाय तयार होतील, त्यातून रोजगार मिळेल असे काहीही या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. फसव्या घोषणा देत सत्तेवर आलेले हे सरकार सत्तेवरून जाण्याची वेळ आली तरीही खरे बोलायला तयार नाही.असेही चेतन तुपे पाटील यांनी म्हटले आहे .
कर मर्यादा पाच लाख केल्याने किरकोळ व्यावसायिकांना मोठा दिलासा
केंद्र सरकारने पाच वर्षांच्या कालावधीतील हा शेवटचा अर्थसंकल्प आज संसदेत मांडला. यावेळी अर्थमंत्री पीयुष गोयल यांनी प्राप्ती कराची मर्यादा पाच लाख केल्याची घाेषणा केली. यामुळे किरकोळ व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुमारे 70 टक्के किरकोळ व्यावसायिकांना या निर्णयाचा लाभ असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, अशी प्रतिक्रिया पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी दिली.
पालकमंत्री गिरीश बापट यांची प्रतिक्रिया :
आले अच्छे दिन :
समाजातील प्रत्येक घटकाला दिलासा व आर्थिक उभारी देणारा सर्वोत्तम अर्थसंकल्प असे मी केन्द्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन करेन. गरीब.कष्टकरी.शेतकरी. कामगार,महिला,अंगणवाडी सेविका,मध्यमवर्गीय लोक,निवृत्त सैनिक,पेन्शनर यांना इतके भरभरून अनुदान व सवलती देण्याचे धाडस आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने केले नव्हते. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केले. ख-या अर्थाने अच्छे दिन आले . असे या अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकल्यावर जाणवते. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमुळे शेतक-यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. सर्वंकश आणि देशाची आर्थिक भरभराट करणारा अर्थसंकल्प.
अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.
स्वस्त घरांच्या योजनेत सहभागी होऊन उभारण्यात येणाऱ्या गृह प्रकल्पांना १ वर्ष आयकरात सवलत, एक नव्हे तर दोन घरांवर भांडवली उत्पन्नावरील करांमध्ये सूट, ५ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांचे उत्पन्न पूर्णतः करमुक्त यांसारख्या धाडसी निर्णयांची या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. या निर्णयांचा प्रत्यक्ष परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होणार असल्याने बांधकाम क्षेत्राला उभारी येईल, असे ठामपणे वाटते.
बांधकाम क्षेत्राला विशेष अशा सवलती जरी देण्यात आल्या नसल्या तरी एकूणच शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि करदात्यांना या अर्थसंकल्पात खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य आहे, अस म्हणावा लागेल.