पुणे- : लॉकडाऊनमुळे राज्यातील औद्योगिकनगरात कामगार वर्ग अडकून पडला आहे. सरकारकडून कामगारांना आहे त्याच ठिकाणी राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, हाताला काम नसल्याने कामगारांना आपल्या मूळगावी जाण्याची ओढ लागली आहे. त्यामुळे सरकारने कामगारांच्या आरोग्याची तपासणी करावी आणि ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे पालन करत कामगारांना घरी जाण्यासाठी बस, रेल्वेची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. ज्या गावी जाणार आहेत, तेथील सीमा बंदीचे आदेश उठवावेत. जेणेकरुन राज्यातील प्रशासनावरील ताण कमी होईल आणि कामगारवर्ग देखील आपल्या घरी सुरक्षित राहील, अशी महत्वपुर्ण सूचना राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी राज्य सरकारला केली आहे.
तसेच लॉकडाऊनची कठोर अंमलबजावणी करावी. कामगारांनी आहे त्याच ठिकाणी रहावे, असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांचा पगार देणे गरजेचे आहे. याशिवाय कामगार जगणार कसा, असेही ते म्हणाले.
जोपर्यंत गावाला जाण्याची व्यवस्था होत नाही, तोपर्यंत कामगारांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहनही भोसले यांनी कामगारवर्गाला केले आहे. भोसले यांनी राज्यातील कामगारांच्या व्यथांची सविस्तर माहिती वेळच्यावेळी राज्य सरकारला पाठविली आहे. मंगळवारी (दि. 14) वांद्रे स्टेशन येथे घडलेला प्रकार दुर्दैवी असल्याचे सांगत यशवंत भोसले म्हणाले की, ‘कोरोनाविरुद्धच्या लढण्यामध्ये वैद्यकीय विभाग, पोलीस आणि प्रशासन तसेच नागरिकांचेही योगदान मोठे आहे.
कोरोना विरोधात लढणा-यांना सरकारने योग्य मोबदला द्यावा. सफाई कर्मचारी, नर्स, वॉर्डबॉय यांची अवस्था बिकट आहे. या सर्वांना किमान 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण द्यावे. खऱ्या अर्थाने कष्ट करणा-या, मेहनत घेणा-या यंत्रणांना न्याय मिळत नाही. हे दुःख आहे. या सर्व कामगारांना सेवेत कायम करावे. तसे आदेश काढावेत.
राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात कामगारांना पगार देण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले असताना अनेक कंपन्यांकडून त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. या आदेशाला केराची टोपली दाखविली जाते. नामांकित कंपन्या आणि कंत्राटदारांकडून कामगारांना पगार दिले जात नाहीत. यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
त्यामुळेच शहरांमध्ये अडकून पडलेल्या कामगारांना आपल्या मूळगावी जायचे आहे. परंतु, त्यांना आपल्या गावी जाता येत नाही आणि कंपनीकडून पगारही मिळत नाही. अशा दुहेरी कोंडीत कामगारवर्ग अडकला आहे. तसेच भाडे दिले नसल्याने काही कामगारांना घर मालकांनी घराबाहेर काढले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आल्याकडे भोसले यांनी सरकारचे लक्ष्य वेधले.
अनेक कारखानदारांना कामगार परत येतील की नाही याची भीती सतावत आहे. परंतु, कंपन्या कामगारांची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. कंपन्या आपली सर्व जबाबदारी सरकारवर ढकलत आहेत, असाही आरोप भोसले यांनी केला आहे.
अमेरिका आणि इटली यांसारख्या देशांमध्ये कोरोनाची साथ सुरू असताना कारखाने, उद्योग सुरू ठेवण्यात आले. त्यामुळे त्या देशांमध्ये ही साथ वेगाने पसरली. त्याच पार्श्वभूमीवर भारतात देखील काही कारखाने सुरू करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे समजते. तर, काही कारखाने अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून विशेष परवानगी घेऊन चालू ठेवण्यात आले आहेत, असे समजते. त्यावेळी सोशल डिस्टनिंसगचे पालन न झाल्यास कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
‘कोरोनानंतर नोक ऱ्या जातील, बेरोजगारी वाढेल अशा वावड्या उठविल्या जात आहेत. त्यावर विश्वास ठेऊन कामगारांनी घाबरुन जाऊ नये, असा सल्ला भोसले यांनी कामगारांना दिला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजना आणि घेतलेल्या निर्णयांचेही भोसले यांनी कौतुक केले आणि सरकारचे अभिनंदन सुद्धा केले आहे.
