मुंबई: महाविकास आघाडीच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या मात्र वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) स्थगिती दिली आहे.दरम्यान, 12 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे.
संबंधित कामांचं बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामं थांबवता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटलं आहे.महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या आणि कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) निघालेल्या कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगिती दिली होती. मात्र, राज्य सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाला हायकोर्टानं स्थगिती दिली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने 19 जुलै आणि 25 जुलै रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली तसंच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही थेट स्थगिती दिली होती. 1 एप्रिल 2021 पासून मंजूर झालेली हजारो कोटींची काम यामुळं रखडणार होती. या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद देखील मागितली होती.
