पुणे-महापालिका आयुक्त आणि कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपेक्षा (सीईओ) पुणे स्मार्ट सिटीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अधिक वेतन देण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित करून, ‘स्मार्ट सिटी’वर नियुक्त पालिकेच्या संचालकांना कल्पना न देता परस्पर अनेक निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत केला. यासंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही अधिकार डावलण्यात आले नसून, कोणत्याही स्वरूपाची लेखी माहिती सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त आणि पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (पीएससीडीसी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी दिले.स्मार्ट सिटी संदर्भात सर्वसाधारण सभेसमोर दाखल झालेल्या एका प्रस्तावावरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी ‘स्मार्ट सिटी’च्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील इतर शहरांमधील स्मार्ट सिटी आणि शेजारील राज्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये कंपनी सेक्रेटरी आणि चीफ नॉलेज ऑफिसर या दोन पदांवरील अधिकाऱ्यांना सरासरी ७० ते ९० हजार रुपयांपर्यंतचे मानधन दिले जाते. याच दोन पदांसाठी पुणे स्मार्ट सिटीतर्फे अनुक्रमे तीन लाख २१ हजार आणि दोन लाख ५७ हजार रुपये मानधन दिले जात आहे. एवढे मानधन देण्याची खरेच गरज आहे का, असा प्रश्न काँग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी उपस्थित केला.
महापालिकेच्या आयुक्तांनाही एवढे मानधन दिले जात नसताना पुन्हा या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मानधनात आणखी वाढ करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर सादर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी या अधिकाऱ्यांची मुदत कधीपर्यंत आहे, अशी विचारणा केली. विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे आणि इतर सदस्यांनीही संचालक मंडळाला अंधारात ठेवून ‘स्मार्ट सिटी’कडून परस्पर निर्णय घेतले जात असल्याचे टीकास्त्र सोडले. ‘या दोन्ही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती फेब्रुवारी आणि मार्चअखेर संपणार आहे. त्यानंतर या दोन्ही पदांकरिता पुन्हा रितसर जाहिरात देऊन नव्याने नियुक्ती केली जाणार आहे,’ असा खुलासा रुबल अग्रवाल यांनी केला. तसेच, स्मार्ट सिटीतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांशी माहिती संचालक मंडळासमोर सादर केली जाते आणि त्यांच्या मान्यतेनंतरच प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘स्मार्ट सिटीकडून महापालिकेचे कोणतेही अधिकार कमी करण्यात आलेले नाहीत. पालिकेला स्मार्ट सिटीबाबत आणखी काही लेखी माहिती हवी असल्यास ती सादर करण्यात येईल’, असे आश्वासन त्यांनी दिले. प्रकल्पांच्या ऑडिटची मागणीस्मार्ट सिटीतील अनेक कामे संचालक मंडळाची मान्यता न घेताच केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला. तर, सुभाष जगताप यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील सर्व प्रकल्पांचे ऑडिट करण्याची मागणी केली.
