पुणे-कोविड च्या काळात सर्व व्यवहार बंद ठेवले,ना धंदे कोणाचे झाले ना पगार कुणाचे मिळाले ,नौकरीला अनेक जण मुकले या काळातील कर आकारणी करताना दंड आणि व्याज कसले लावता ? या काळातील कर भरण्यासाठी १२ सुलभ हप्ते सवलत द्या अन्यथा करच घेऊ नका अशी भूमिका आप ने घेऊन पुणे महापालिकेच्या लोकअदालतीत ही पुणेकरांची घनघोर निराशा झाल्याचे म्हटले आहे .
या संदर्भात आप च्या वतीने महापालिका आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे कि,’शनिवार दिनांक 11 डिसेंबर रोजी पुणे म.न.पाने मुख्य इमारतीमध्ये लोकअदालतीचे आयोजन केले होते.या लोकअदालतीमध्ये घरपट्टी, पाणीपट्टी, अनियमित बांधकामे इत्यादी विषयी म.न.पा आणि नागरिकांमधील वाद मिटवण्यासाठी प्रयोजन होते. लोकअदालतीचा हेतू तडजोडीने वाद मिटवण्याचा असतो, तथापि पुणे म.न.पा.ने आयोजित केलेल्या या लोकन्यायालयामध्ये अधिकाऱ्यांना कुठलेही तडजोड करण्याचे अधिकार बहाल केले नसल्याचे कळले. त्यामुळे मोठ्या संख्येने आलेल्या नागरिकांची घोर निराशा झाली, तसेच त्यांचा वेळ आणि खर्च वाया गेला.खरे म्हणजे पुणे मनपाने कोविडच्या काळातील मालमत्ता कराबाबत एक धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित होते, यामध्ये दंड, व्याज माफ करून नागरिकांना सन 2020-21 आणि 2021-22 या वर्षांसाठी हप्ते पाडून देणे अपेक्षित होते.असे केले असता लोकन्यायालयाची गरज भासली नसती आणि हा सर्व खेळखंडोबा झाला नसता. वास्तविक विकसक बिल्डरांकडून भोगवटा पत्र मिळायला नंतर देखील कर भरण्यास टाळाटाळ नेहमीच होत असते.बिल्डर मंडळी प्रॉपर्टीच्या असेसमेंट वर सहजासहजी सह्या करीत नाहीत, यामुळे म.न.पा चा घरपट्टी वरील महसूल बुडतो आणि विलंबित सुद्धा होतो.खरेतर मनपाने बिल्डरांना बांधकाम परवानगी देते वेळेस टॅक्स असेसमेंत वर त्यांची मान्यता घेतली तर भोगवटा पत्र निघताच टॅक्स बिलेही निघतील.अशा प्रकारच्या सुधारणा मुनिसिपल ॲक्ट मध्ये करणेस शासनास भाग पाडणे, हे आपले आद्य कर्तव्य असले पाहिजे.तसे न होता आपण सर्वसामान्य जनतेवर, छोट्या व्यापाऱ्यांवर, उद्योजकांवर कोविडच्या काळामधील देखील दंड, व्याज माफ केले नाहीत. हे अत्यंत अन्यायकारक, क्लेशकारक आहे. आम आदमी पक्ष याचा निषेध करते. आप तर्फे आपणास विनंती करण्यात येते की कोविड काळामधील सन 2020-21 आणि 2021-22 साठी घरपट्टी आणि पाणीपट्टी यावरील दंड, व्याज माफ करावे व नागरिकांना ते भरण्यासाठी 12 सुलभ हप्ते पाडून द्यावेत.तसेच राज्य शासनास कर प्रणाली मध्ये वरील सुचवलेला सुधारणा करण्यास विनंती करावी. लोकन्यायालय भरवणे असल्यास, तडजोडीचे अधिकार अधिकाऱ्यांना बहाल करून मग जसा प्रपंच करावा. तसेच महापालिका भवनांमध्ये उडालेल्या गर्दी पाहता, आपण अशा प्रकारचे उपक्रम शक्यतो ऑनलाईन अथवा प्रभाग कार्यालय निहाय भरवले जावेत, ही सूचना वजा विनंती, आप तर्फे करण्यात येत आहे.
