कुठवर गळा घोटणार ..दुचाकीस्वारांचा …

पुणे- हे चार चाकींचे शहर नाही, दुचाकी स्वारांचे हे शहर आहे ,शेकडो कोटीच्या हव्यासापायी बीआरटी आणली ,तिच्यासाठी खाजगी वाहनांचा  रस्ता अरुंद केला; शेकडो कोटी च्या उधळपट्टी साठी सायकल ट्रॅक ने रस्ते आणखी आणखी अरुंद करून वर्षानुवर्षे या शहरात दुचाकी स्वारांचा गळा घोटण्याचे काम सुरु आहे . आता हेल्मेट सक्ती करून  जीव वाचविण्याच्या  नावाखाली प्रत्यक्षात त्यांचा जीव मेटाकुटीला आणण्यात येतो आहे ..सांगा साहेब ,हेल्मेट वापरल्याने … शहरातील वाहतूक समस्या सुटणार आहे का हो ? खरोखर शहरात हेल्मेट नसल्याने अपघात होतात कि हेल्मेट असल्याने अपघात होतात ? यावर तुम्ही विचार करणार आहात का हो ? कि उगाचच दंडात्मक पैशांच्या हव्यासापायी सर्वाधिक संख्या असलेल्या दुचाकी स्वारांचा गळा घोटण्याचेच काम तुम्ही करणार आहात ?
सत्ताधारी भाजप मध्ये असूनही काही भाजपचे संदीप खर्डेकर यांच्या सारखी मंडळी सत्याच्या मार्गावर आणि जनहिताच्या भूमिकेवर उगीच ठाम आहेत काय ? त्यांनी पक्ष ,वरिष्ठ नेते यांची परवा न करता तुमच्या या ‘सक्ती ‘ला उघडपणे आणि जाहीर विरोध करत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. दुर्दैवाने पालकमंत्री गिरीश बापटांसारखे पुणेकर बड्याबड्या नेत्यांच्या आणि पोलीस आयुक्तांसारख्या  आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली आपली भूमिका ..आपले मन मारून चिडीचूप बसले आहेत .पण एक लक्षात घ्या  , पुण्यात दुचाकीस्वारांची खूपच मोठी संख्या आहे . आता इथे ‘संसाराच्या गाड्यात अडकलेल्या ‘ माणसाला  कारवाई च्या दहशतीखाली निश्चित त्रास देता येतो आणि असा माणूस ‘भिक नको पण कुत्रं आवर ‘म्हणून घेता येईल तशी हेल्मेट विकत घेऊन वेळ निभाऊन नेण्याचा प्रयत्न करतो आहे . पण तरीही त्याची समस्या आणखी उग्र होत राहते आहे. पाठीला सॅक , खिशात मोबाईल आणि कित्येकांना डोळ्यांना असलेला चष्मा सांभाळत हेल्मेट सांभाळण्याची जी सर्कस करावी लागणार  आहे त्यामुळे ..असंतोष  कमी होणार तर नाहीच पण तो वाढत जाणार आहे .. आणि त्याचा फटका राजकर्त्यांना बसणार आहे . आणि काही अंशाने का होईनात त्यास पोलिसांची भूमिका  कारणीभूत ठरणार आहे..
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा तुम्ही हवाला देवून यातूनपोलीस आयुक्त वैयक्तिक सुटका करून घेण्याचा  प्रयत्न जेव्हा जेव्हा करतील  , तेव्हा तेव्हा तो केविलवाणा ठरेल यात शंका नाही.
एका अधिकाऱ्याने तर दुचाकीवरून जाणाऱ्या महिला मुलींनी स्कार्फ लाऊन चेहरा झाकायचा नाही असे फर्मान काढले होते , दुसरीकडे चारचाकी वाहनांना काळ्या काचा लावायच्या  नाहीत असे हि फर्मान आहे . म्हणजे वाहनस्वार आणि त्यात ,त्यावर बसलेल्यांचे चेहरे दिसले पाहिजेत अशी हि भूमिका घेऊन येथे कारवाया झाल्यात आणि होत असतात .. नानाविध उलट सुलट भूमिका घेऊन पुण्यात अनेक आयुक्त आले आणि गेले. त्यातील मोजक्या आयुक्तांनी पुण्यातील जनतेला येनकेन मार्गाने छळलं. त्यांच्या यादीत यांना यांचं नाव लाऊन,  काय मिळणार आहे ते त्यांनाच  ठाऊक …पण खरोखर पोलीस आयुक्त  कायद्याचे रक्षक असतील  .. जनहिताचे रक्षक असतील  ..तर कायद्यासाठी माणूस नसून माणसाच्या सुरळीत जीवनासाठी कायदा आहे हे त्यांनी लक्षात नको का घ्यायला ?.. आणि माणसाचे सुरळीत जीवन ,वाहतूक समस्येने कठीण होऊन बसले आहे .. हि समस्या सोडविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी  प्रयत्न करायला हवेत … ते त्यांनी  काही केले दिसत नाहीत . हेल्मेट घालून वाहतूक सुरळीत होणार नाही हे त्रिवार सत्य आहे जे आयुक्त ही नाकारू शकत नाही .जिथे वाहतूक सुरळीत आणि वेगवान तिथे नक्कीच  हेल्मेट घालून दुचाकीस्वारांचे प्राण थोड्या फार प्रमाणात वाचू शकतात हेही खरे आहे .पण वाहतूक सुरळीत आणि वेगवान कुठे होते ? तर ती मोठ मोठे रस्ते ,मोठ मोठे पदपथ आणि वाहनांची संख्या त्या रस्त्यांच्या दृष्टीने आटोक्यात असते तिथे ,आणि हे सर्व असेल ,ते शहर दुचाक्यांचे शहर होत नाही,तर  ते चार चाक्यांचे शहर होते . मग तिथे आयुक्त  निश्चितपणे दुचाकीला हेल्मेट अत्यावश्यक करू शकतात  नव्हे तर सक्तीचे करू शकतात  ..पण तिथे दुचाक्यांची संख्या नक्कीच कमी असते हे लक्षातघेणे गरजेचे आहे .
जो जो ,पोलीस आयुक्त जेव्हा जेव्हा हेल्मेट सक्तीचा आग्रह धरून पुण्यात कामाला प्रारंभ करतो ,तेव्हा तेव्हा हा सर्व खटाटोप आम्हाला करावा लागतो . हे खरे आमचे दुर्दैव आहे .अशा आधिकाऱ्यांना समजावून सांगणे हे काम कुणाला तरी करावे लागतेच .पण दुदैवाने अशी  मोठी माणसं चुकीचा विचार देणाऱ्यांच्या सानिध्यात रहातात आणि मग सुरु होतो हटवाद …
आणि मग हे अधिकारी जेवढ्या वेगाने , हटवादी भूमिकेने कायद्याचा आधार घेऊन बहुसंख्य जनतेच्या विरोधात कारवाई सुरु करतात तेव्हा  ..तेवढी सोशिक जनता काही काळ त्यांचा  हटवाद मान्य करताना दिसेल .पण एवढ्या मोठ्या संख्येने हि सारी दुचाकी चालविणारी संख्या एकत्रित आली तर …. तर…
या जर तर च्या गोष्टी जरूर असतील पण अशक्य असंभव मात्र नाहीत हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि अशा अधिकाऱ्यांना आदेश देऊ शकणाऱ्या सत्ताधारी मंडळींनी देखील हे लक्षात घेतले पाहिजे  . आणि आता ती वेळ येवून ठेपली आहे हे निश्चित  ….