सर्व समाजांच्या आरक्षणाबाबत निर्णय न घेतल्यास देहत्यागाचा इशारा
‘सेवाग्राम’ संस्थेचे विनायकराव पाटील यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
पुणे:
राज्यातील सर्व जाती-धर्माच्या हितासाठी मराठा, मुस्लिम व इतर समाजाचे आरक्षणासाठी निघत असलेले मोर्चे थांबवावेत व आरक्षणासंबंधीत निवेदनामध्ये दिलेल्या मागण्यावर त्वरीत निर्णय घ्यावा अन्यथा दिनांक 26 जानेवारी 2017 पासून सेवाग्राम, कवठा ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद येथे जातीधर्माच्या कार्यकर्त्यांना एकत्र घेऊन अमरण उपोषण व देहत्यागाचा इशारा पत्रकाद्वारे ‘सेवाग्राम’ संस्थेचे संस्थापक विनायकराव पाटील यांनी दिला. याबाबतचे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.
मागील चार-पाच महिन्यांपासून सर्व जातीचे लाखो लोकांचे मोर्चे प्रत्येक जिल्ह्यात निघत आहेत पक्ष सरकार म्हणवणारी संस्था आणि त्यांचे प्रमुख हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. सरकारवर या मोर्च्याच्या काहीही परिणाम झालेल्या दिसत नाही. या उलट देशाच्या इतिहासामध्ये नोंद व्हावी असे विराट मोर्चे निघुन सुद्धा मोर्चेवाले आमचे (सरकारचे) काहीही करू शकत नाहीत. अशा आवेशात व गुर्मीत सरकार व त्यांचे लोक आहेत. सत्ताधारी पक्ष जातीमध्ये फुट पाडून भविष्यातील मोर्चे विफल करण्याचा प्रयत्न करत आहे व जाती -जातीमध्ये संघर्ष निर्माण करून पाहत आहेत. म्हणून सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी या सरकारपासून सावध राहिले पाहिजे.
सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंबंधी मागण्या मान्य केल्या नाही व काही ठोस निर्णय घेतले नाहीत तर जाती-जातीमध्ये संघर्ष निर्माण होऊन अराजकता माजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला जीवन जगणे कठीण होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा व मुस्लिम लोकांनी रस्त्यावर उतरून शांततेने मोर्चे काढून सरकारला सर्व माध्यमातून मागण्यांचे निवेदन दिले. राज्यामध्ये कोठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. एवढे होऊन सुद्धा जर सरकार याची दखल घेत नसेल तर आता सरकारला जागे करण्यासाठी कोणाच्या तरी बलिदानाशिवाय पर्याय नाही.
सरकार जागे व्हावे. राज्यात जाती-जाती मध्ये उद्रेक होण्याच्या आत निर्णय घ्यावा म्हणूनद ‘मी विनायक पाटील (अमन का जिहादी) सेवाग्राम कवठा, येथे माझा देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सर्व मागण्या महानगरपालिका व जिल्हापरिषदेच्या निवडणूकीनंतर 27 फेब्रुवारीस सदर पत्रकात सुचविल्याप्रमाणे राज्यसरकार करण्यास तयार असेल तर तशा प्रकारचे लेखी आश्वासन आम्हास द्यावे.
सरकारने लेखी आश्वासन दिले तर 26 जानेवारीपासून सेवाग्राम, कवठा, ता.उमरगा, जि. उस्मानाबाद येथे सर्व जाती-धर्माच्या हजारो कार्यकर्त्यांसह उपोषणास बसून मी देहत्याग करणार आहे. यामध्ये सरकारने काही अडथळे निर्माण केले तर राज्यात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.
मी कोणत्याही पक्षाचा किंवा संघटनेचा कार्यकर्ता नाही. मी महात्मा गांधीजींच्या विचारावर चालणारा व अण्णा हजारे यांना मानणारा सामाजिक कार्यकर्ता आहे.
आपण राज्याचे प्रमुख आहात म्हणून मराठा व मुस्लिम समाजाच्या मागण्या मान्य कराव्यात व राज्यातील सर्व जातीधर्माचे लोक सुखा समाधानाने नांदावेत असे मला वाटते. पण आपण मराठा व मुस्लिम समाजाच्या मागण्या मान्य करत नाहीत म्हणून मी देहत्याग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून या निर्दयी सरकारला जाग यावी व सर्व जाती धर्माचे लोक सुखा समाधानाने एकत्र राहावेत ही इच्छा आहे. मला स्वत:साठी काही साध्य करायचे नाही. मी समाजासाठी स्वत:चे सर्वस्व त्याग करून काम करणारा सामाजिक कायर्ंकर्ता आहे, ’ असे या पत्रात नमूद केले आहे.
स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन नांदणार्या महाराष्ट्रात जाती-धर्म मधील मतभेद वाढत आहेत. मराठा-व मुस्लिम समाज आरक्षणासाठी मोर्चे काढत आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये मराठा-व मुस्लिम समाजाचे आरक्षणासाठी मोर्चे निघत आहेत. त्यामध्ये लाखो लोक सहभागी होत आहेत. जिल्हा स्तरावरील मोर्चे संपल्यानंतर या मोर्च्याचे लोण तालुकापातळीपर्यंत गेले आहे. तसेच इतर जातीच्या समुदायाचे लोक सुद्धा आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी मोर्चे काढत आहेत. हे सर्व मोर्चे शांततेने निघत आहेत. त्यासाठी सर्व जातीच्या मोर्चेकर्यांचे कौतुक केले पाहिजे. मराठा-व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मोर्च्यांमधून त्या जातीमधील तरूण मुला मुलींचा आक्रोश समोर येत आहे.
मागण्या पुढीलप्रमाणे
1. सर्वप्रथम मराठा-व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात ज्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती घेतली आहे. त्यांना याचिका मागे घेण्यास सांगावे. किंवा मराठा-व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासंबंधी कोर्टात पुरावे देत बसण्यापेक्षा पूर्वीच्या सरकारने घेतलेला निर्णय स्थगित करावा. त्यामुळे न्यायालयात दाखल केलेले खटले आपोआप रद्द होतील व मराठा-व मुस्लिम समाजास सुधारित नविन आरक्षण कायदा मंजूर करण्यासाठी 27 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलवावे किंवा मंत्रीमंडळाची विशेष बैठक घेऊन मराठा-व मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्यासंबधी नविन अध्यादेश काढावा.
2. राज्यात सर्व जातीचे आरक्षणासाठीचे मोर्चे निघत आहेत. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक सद्भाव बिघडत चालला आहे. म्हणून राज्यातील सर्व जाती-धर्माच्या बांधवांना त्यांचे प्रस्तावित मोर्चे थांबविण्यास सांगावे व 26 जानेवारीच्या आत मराठा, मुस्लिम व ओबीसी समुदायाच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन त्यांना कालबद्ध कार्यक्रम घ्यावा.
3. शेतकर्यांच्या शेतमालास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी राज्यात लागू कराव्यात.
4. देशाचे रक्षण करत असताना सिमेवर शहिद झालेल्या जवानांच्या मुलांसाठी व आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या मुलांसाठी शिक्षणामध्ये व नोकरीमध्ये वेगळे आरक्षण ठेवावे.