पुणे-निगडी – देहूरोड दरम्यानच्या वृक्षतोड संदर्भात मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेने न्यायायलात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रवर महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु रस्ते विकास महामंडळाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. त्यावर आज न्यायालयाने महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाला उत्तर देण्याबाबत खडसावले व लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे आदेश दिले.अशी माहिती विकास कुचेकर यांनी दिली. पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे
निगडी-देहूरोड दरम्यानच्या नियमबाह्य वृक्षतोड संदर्भात मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात मागील सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून देहुरोड-निगडी दरम्यानची देहुरोड कँनटामेंन्ट बोर्डाकडून ना हरकत दाखला घेऊन केलेली वृक्षतोड ही नियमबाह्य आहे व सदर रस्त्याची मालकी व भोगवटादार म्हणून महाराष्ट्र शासन आहे. त्यामुळे सदर जमिनीवरील वृक्षतोड करण्याची परवानगी देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 25 प्रमाणे जिल्हाधिका-यांकडे आहेत. परंतु रस्ते महामंडळाने जिल्हाधिका-यांकडून परवानगी न घेता सदर ठिकाणी वृक्षतोड केली असल्याने ही बाब नियमबाह्य आहे.
निगडी – देहूरोड मार्गावरील वृक्षतोडीचा दावा न्यायालयात प्रलंबित आहे. ज्या वृक्षांची तोड थांबवावी यासाठी न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे, तेच वृक्ष रस्ते विकास महामंडळाकडून तोडले जात आहेत. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊन संबंधितांवर गुन्हा दाखल कारण्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचेविकास कुचेकर यांनी कळविले आहे
