खाजगी पक्षकारांचे म्हणणे देखील विचारात घेणार
मुंबई, दि. 10 : मराठा आरक्षणासंबंधी उपस्थित करण्यात आलेले निरनिराळे घटनात्मक विषय आता केवळ महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित राहिलेले नसून त्यांचा विचार देशपातळीवर होणार आहे. या प्रकरणी उद्भवलेल्या सर्व प्रश्नांचा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालय देशातील सर्व राज्यांचे नव्हे तर खाजगी पक्षकारांचे म्हणणे देखील विचारात घेणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाशी संबंधित असलेल्या सर्व संघटनांना त्यांचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे मांडण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झालेली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
निवेदनाद्वारे माहिती देताना मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले, दि. 8 मार्च 2021 पासून मराठा आरक्षणाबाबत नियमितपणे सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविले होते. त्याप्रमाणे खुलासेवार सुनावणीचा कार्यक्रम नेमून दिला होता. युक्तिवादाकरीता ठराविक दिवस सर्व संबंधित पक्षकारांकरीता नेमून दिलेले होते. ही सुनावणी सलगरित्या माननीय पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे होणार होती.
या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारतर्फे तीन अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आले होते. थोडक्यात ते असे : (अ) आरक्षणासंबंधी असलेली निरनिराळी प्रकरणे एकत्रित करुन त्यांची चौकशी एकत्रित व्हावी, (ब) सध्याचे प्रकरण जरी महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित असले तरी या प्रकरणी असलेले कायदेशीर विषय घटनेशी संबंधित असल्यामुळे देशातील सर्व राज्यांना या प्रकरणी सामील करुन घेण्यात यावे व त्यांचीही बाजू ऐकून घेण्यात यावी, (क) इंद्रा साहनी प्रकरणी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा व त्याकरीता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे.
दि. 8 मार्चला प्रत्यक्षात सुनावणी सुरु होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र सरकारतर्फे वरील तीन अर्जांचा प्राधान्याने विचार व्हावा म्हणून आग्रही भूमिका, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या चौकशीच्यावेळी घेण्यात आली. त्याला सर्व अपिल करणाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला व त्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्वीच्या हुकुमाप्रमाणेच व्हावी असा आग्रह धरला.
केंद्र सरकारतर्फे ॲटर्नी जनरल यांनी दोन मुद्दे मांडले : (अ) सर्व राज्यांना स्वतंत्र नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे याकामी विचारात घेणे आवश्यक आहे, (ब) 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर घटनेच्या कलम 342-अ अन्वये कोणत्याही राज्य सरकारला अशाप्रकारे आरक्षण देता येणार नाही व असे आरक्षण घटना दुरुस्तीनंतर म्हणजे दि. 15/08/2018 नंतर केवळ राष्ट्रपतींनाच (म्हणजेच केंद्र सरकारलाच) देता येते.
सर्व संबंधितांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या तीनपैकी दोन अर्जांतील विनंत्या मंजूर करणारी भूमिका स्वीकारलेली आहे. खालील दोन गोष्टी मान्य करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.
(अ) देशातील सर्व राज्यांना या प्रकरणी म्हणणे मांडण्याकरीता संधी दिलेली आहे. त्याकरीता राज्य सरकारच्या अंतरिम अर्ज क्रमांक 5512/2021 नुसार देशातील सर्व राज्यांना नोटीस देण्यात आली आहे, (ब) इंद्रा साहनी प्रकरणी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार होणे किंवा त्यातील विषय मोठ्या खंडपीठाकडे चौकशीकरीता वर्ग करणे आवश्यक आहे किंवा याबाबत या प्रकरणी विचार करण्यात येईल.
या दोन मुद्द्यांव्यतिरिक्त इतर मुद्दे, एकूण सहा मुद्दे याकामी विचारात घेण्यात येतील असे म्हणून अशा सहा मुद्द्यांची प्रश्नावली सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या दि. 8 मार्च 2021 रोजीच्या हुकुमामध्ये, स्पष्टपणे नमूद केली आहे.
या प्रकरणाच्या पुढील चौकशीकरीता नव्याने वेळापत्रक खुलासेवार जाहीर केले आहे. ज्यानुसार या प्रकरणाची सलग चौकशी दि.15 मार्चपासून दि. 25 मार्च पर्यंत घेण्यात येणार आहे. या चौकशीमध्ये खाजगी पक्षकारांनादेखील दि. 24 मार्च रोजी त्यांचे म्हणणे मांडण्यात येईल.
याकामी राज्य सरकार आपल्यापरीने सर्व शक्तिीनिशी मराठा आरक्षणाचे पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारच आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणी दिलेल्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येते किंवा नाही हा मुद्दादेखील आता चर्चेस उपलब्ध झालेला आहे. सध्या सुमारे 11 राज्यांमध्ये, आपल्या देशात, 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असल्यामुळे व 10 टक्के EWS हे केंद्र सरकारने दिलेले आरक्षण विचारात घेता आपल्या देशात सुमारे 28 राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात येत असल्यामुळे, अशी सर्व राज्ये महाराष्ट्र राज्याच्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेला समर्थन देतील अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातर्फे या प्रकरणी मांडण्यात येणाऱ्या बाजूला अधिक बळकटी मिळणार असल्याचेही श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.
