पर्यावरण प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाकडे स्वयंसेवी संस्थांनी लक्ष द्यावे -डॉ. पळनिटकर

पुणे- पर्यावरण रक्षणासंबंधी एखाद्या प्रकल्पाचे नियोजन करताना त्या प्रकल्पाला किती खर्च येणार आणि तो किती कालावधीत पूर्ण होणार या दोन गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या असतात. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्थांनी प्रकल्पाच्या शास्त्रीय व तांत्रिक बाबींमध्ये लक्ष न घालता त्यांनी तो प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आर्थिक व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे असे मत जयपूर (राजस्थान) येथील पर्यावरण सल्लागार डॉ. संजय पळनिटकर यांनी व्यक्त केले.
‘वनराई’ आणि ‘एन्व्हायर्न्मेंटल क्लब ऑफ इंडिया’ (ECI) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘भारतातील पर्यावरणाच्या पायाभूत सुविधेसाठी वित्तपुरवठा’ या विषयावरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी वनराईचे अध्यक्ष रवींद्र धारिया,ECI चे संस्थापक अध्यक्ष डी. टी. देवळे, एन्व्हायर्नमेंटल क्लबचे सचिव गणेश शिरोडे, आदी मान्यवर व्यासपीठावर यावेळी उपस्थित होते.
पळनिटकर म्हणाले, पर्यावरणासंबंधी प्रकल्पाची आखणी करताना त्याची आर्थिक बाजू हा महत्वाचा घटक आहे. ती बाजू सांभाळण्यासाठी एखादी कंपनी काम करू शकती का अथवा त्या प्रकल्पाला वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँकेशी संपर्क करून कमी व्याजदराने पैसे आणू शकतो हा विचार स्वयंसेवी संस्थांनी केला पाहिजे.
या चर्चासत्रात भाग घेताना सामाजिक कार्यकर्ते विवेक वेलणकर म्हणाले, पुणे महापालिकेने २० कोटी रुपये खर्च करून कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे २५ प्रकल्प उभारले आहेत. त्याच्या देखभालीवर १-२ कोटी रुपये खर्च होतात. परंतु या प्रकल्पांमधून महिन्याला जेवढी वीजनिर्मिती होणे आवश्यक आहे तेवढी ती वर्षभरात होते. त्यामुळे एवढ्या गुंतवणुकीचा काय उपयोग असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महानगरपालिकेचे अधिकारी रात्री जनरेटर सुरु ठेवल्यास नागरिक तक्रार करतात असे सांगतात परंतु दिवसा जनरेटर आपण चालू ठेवू शकतो असे सांगून वेलणकर म्हणाले सर्व कामे नागरिकांनी करावी आणि मनपाने फक्त पैसे उधळावेत हे कसे योग्य आहे?
ललित राठी म्हणाले, कचऱ्याला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करा म्हणजे सर्व स्वयंसेवी संस्था एकत्र येवून काम करतील. मूळ समस्येचा शोध घ्या म्हणजे त्यावरून समाज प्रबोधन करता येईल असेही त्यांनी सांगितले.
रवींद्र धारिया म्हणाले, पर्यावरणाच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत परंतु सर्व स्वयंसेवी संघटनांना एकत्र करून काम करण्याचे कार्य वनराई करत आहे. अशा प्रकारचे काम १९ जिल्ह्यात सुरु आहे. सर्व संस्थांना एकत्र करून पर्यावरणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला पूरक काम वनराईच्या माध्यमातून होत आहे. इयत्ता ४ थी ते ९ वी मधील विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचे धडे देऊन पर्यावरणक्षम पिढी घडविण्याचे काम वनराईच्या माध्यमातून करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुण्यात ३८ लाख झाडे असून पुण्याच्या लोकसंखेच्या तुलनेत मानसी आठ झाडांची आवश्यकता आहे. म्हणजेच साडेतीन कोटी झाडांची आवश्यकता आहे. पुण्यामध्ये ९४० एमएलडी पाणी वापरले जाते त्यापैकी ७०० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला गेला तर पुण्याला कधीही पाणी तुटवडा जाणवणार नाही असे सांगून ते म्हणाले यासाठी शासनावर दबावगट तयार केला तर आपल्याला नक्की यश मिळू शकेल.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन रवींद्र प्रधान यांनी केले, तर आभार अमित वाडेकर यांनी मानले.